Monday 30 Bhadra, 2071 |
Menu

विचार

बहस संघीयता र राष्ट्रियताको

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • सोमत घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
संघीयताको बहस सँगसँगै धेरै बहस उधिनिएर आएका छन्। यसरी आएको बहसमा एउटा राष्ट्रियताको सवाल हो। वामपन्थीको प्राथमिक कक्षामा नै नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रियताको विरुद्धमा उभ्याइन्थ्यो। कोशी, गण्डकीका अनेक नजीर प्रस्तुत गर्नु वामपन्थीको प्रारम्भिक शिक्षाको उपदेशकहरुको काम हुन्थ्यो। तर अहिले राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ। र, राष्ट्रियताको बहसमा वामपन्थी तानिएर आएका छन्। खासगरी भारतको सन्दर्भमा मात्रै होइन, नेपाली सन्दर्भमा पनि वामपन्थी खासगरी एमाओवादी पार्टी राष्ट्रियताको बहसमा तानिएको छ।

एकाथरीले संघीयतालाई राज्य टुक्रयाउने खेलका रूपमा परिभाषित गरिरहेका छन्। संघीयताले भूगोल नै बाँडफाँट गर्न खोजेजस्तो विश्लेषण समाजमा जारी छ। संघीयता खासगरी राजनीतिक नैतिक प्रणालीलाई गाउँघर पुर्याजउने धेरै लोकतान्त्रिक विधिमध्येको एउटा विधि हो। अहिलेसम्म राज्य सबैको हुन सकेन, केही टाठाबाठाको पकडमा रह्यो। धेरै मानिस राज्यबाट उपेक्षित भए भन्ने हिसाबले संघीयताको बहसलाई हेरिएको छैन। यो सबै काम त विकेन्द्रीकरणले नै गर्न सक्थ्यो– संघीयताको विपक्षमा रहेका प्राज्ञहरुको भनाई सधैँ यही रहन्छ। विकेन्द्रीकरण एक खालले भन्ने हो भने केन्द्रले दिएको जुठो कुरो तल्लो निकायहरुले खाने हो। तर संघीयता भनेको सार्वभौम नागरिकको बलबाट स्थानीय सत्ताले प्राप्त गर्ने शक्ति हो। स्थानिय निकायलाई माथिबाट अधिकार दिँदा उत्तरदायित्वको पारो पनि माथि नै आउने भयो। संघीयताले उत्तरदायित्वको पारो, जवाफदेहिताको पारो नागरिकमा लैजाने प्रयास गर्छ।

नेपाली राष्ट्रियता अहिलेसम्म कमजोर हुनुका पछाडि राष्ट्रियताको सवालमा जनमत एक ढिक्का छैन। खासगरी आफ्नो शासनलाई सुदृढ गर्न राजा महेन्द्रले आफ्नै किसिमले राष्ट्रियतालाई परिभाषित गरे। राजालाई एकताको प्रतीक मानेर दरवारले राष्ट्रियताको परिभाषालाई जनस्तरसम्म लग्यो। जानी–नजानीकन वामपन्थीहरूले पनि राजा महेन्द्रकै राष्ट्रियताको परिभाषाको साँचोमा आफूलाई ढाले। यो वामपन्थी आन्दोलनको ठूलो अन्तरविरोध हो। बीपीले आफ्नो प्रवचनको एक ठाउँमा भनेका छन्– 'राष्ट्रियता भनेको सामूहिक संकल्प हो, सामूहिक भावना हो। सामूहिक भावना र संकल्पसँग जोडिएर आउने भूगोल, संस्कृति यी सबै राष्ट्रियताका पक्ष हुन।' तर, राष्ट्रियतालाई सामूहिक संकल्पसँग जोडेर नेपालमा धेरै व्याख्या भएन।

नेपाली राज्यले नागरिकलाई होचो र अग्लो, मोटो र दुब्लोमा विभाजित गरिदियो। होचा र अग्लाबीच सामूहिक संकल्प सम्भावना थिएन। त्यसैगरी मोटा र दुब्लाबीच सामूहिक संकल्प र सम्भावना थिएन। आपसी अन्तरविरोधले राष्ट्रियताको जग मजवुत हुनै सकेन। संघीयताले कम्तिमा होचा र अग्लाको दूरी घटाउन तथा दुुब्ला र मोटाको तौलमा थोरैमात्र कम गर्न सक्यो भने राष्ट्रियता मजवुत हुन्छ। बीपीकै परिभाषामा अडेसा लागेर भन्ने हो भने पनि सामूहिक संकल्प पैदा हुन सक्छ। दरवारले आफ्ना लागि राष्ट्रियताको परिभाषा गरेको थियो। अब गणतन्त्र आइसकेपछि पनि कमल थापाले यो परिभाषा मान्नु त स्वाभाविक हो। तर चित्रबहादुर केसीदेखि होनहार वामपन्थी बुद्धिजीवी भनिएकाहरुले समेत दरवारकै परिभाषा पछ्याउनु भनेको नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ चटक हो।

अब राष्ट्रियतालाई नयाँ सिराबाट परिभाषित नगरेसम्म नेपालमा राष्ट्रियता एक अर्कालाई गाली गर्ने विशेष खेल बन्छ। संघीयताको सन्दर्भमा राष्ट्रियता भनेको सामर्थ्यवान प्रदेश, प्रदेश–प्रदेशबीचको सहकार्य र आफ्नो जिम्मेवारीमा बलियो केन्द्र हो। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरुले गर्नसक्ने काम सम्पूर्णरूपमा तल अभ्यास हुन थालेपछि केन्द्रसँग रहेका जिम्मेवारीमा बलियो केन्द्रले मात्रै राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्न सक्छ। बलियो केन्द्र भन्नुको अर्थ समुदाय, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेको केन्द्र होइन, जिम्मेवारी रहेको केन्द्र हो। यस्तो परिस्थितिले आमनागरिकमा सहकार्य र हातेमालोको परिस्थिति निर्माण हुन्छ। नागरिक तहमा यो भावना पैदा नभएसम्म राष्ट्रियता मजवुत हुनै सक्दैन।

राष्ट्रियता भनेको विविधताबीचको एकता हो। संघीयताको परिकल्पना गर्नुको अर्थ विविधता स्वीकार गर्नु हो। केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले विविधता स्वीकार गरेन। चार जात छत्तीस वर्णको फूलबारी त भनियो तर फूलबारीमा केन्द्रले केहीलाई फूल बनायो र केहीलाई झार बनायो। फूल र झारबीच एकता सम्भव छैन। संघीयताको बहस भनेको झारहरुले विद्रोह गरेको बहस हो अर्थात् खास अर्थमा फूललाई झार बनाइएको हो। र, झार भनिएका फूलहरुले आफू फूल भएको कुरा स्थापित गर्न खोजेका हुन्। अबको राष्ट्रियता फूुल फूलहरुको एकताले बनाउन खोजिएको माला हो। फूलहरुलाई सामान्य त्यान्द्रोले जोड्दा जसरी माला बन्छ, त्यसैगरी हिमाल, पहाड, तराई र विभिन्न जाति/जनजातिबीच माला उन्न खोजिएको हो। तर यस्तो मालालाई विरोध गर्न खोजिएको छ र राष्ट्रियता सुदृढ गर्न खोजिएको छ। यो आफैँमा एउटा उदेकलाग्दो तथ्य छ।

केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले भूगोललाई बढी ख्याल गर्छ र भूगोलकै कारण एकीकृत भएको ठान्छ। यसले जनताका फाँटेका मन हेर्न, बुझ्न र विश्लेषण गर्न सक्दैन। अहिले भूगोल–भूगोलबीच पनि के मिलाप छ र? मधेस र काठमाडौंबीच अहिले पनि तिक्तता छ। कर्णाली र काठमाडौंबीच लगभग बोलचाल बन्द छ। संघीय राज्य व्यवस्थाले भूगोल–भूगोलबीच वास्तविक एकीकरण गर्ने हो। फाटेका नागरिकका मन एक ठाउँमा ल्याउन खोज्नु हो।

संघीयताको बहसलाई ओझेलमा पार्नका लागि राष्ट्रियताको झण्डा फहराउनुपरेको हो। राष्ट्रियताको झण्डाले वषर्ौंदेखि केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाको जातोले पिसिएका समूहलाई एक पटक फेरि राष्ट्रियताको सुन्दर जातोले पिस्न खोजिएको छ। अन्तरिम संविधानले संघीयताबारे उल्लेख नगर्दा मधेसले इतिहासमा कहिल्यै नभएको विप्लव गर्यो। र बाध्यतावस संघीयताको बाटोमा नेपाली राजनीति हिँड्यो। संघीयताकै मर्मअनुसार रोल्पाबाट विप्लव सुरु भयो, रोल्पाको भाषालाई मधेसले आफ्नै भाषा र तौरतरिकाले समर्थन गर्योा। यस अर्थमा संघीयता उत्पीडित बनाइएकाहरुको एजेण्डा हो। केन्द्रीय जाँतोमा वषर्ौंसम्म पिसिएका नागरिकको मर्म हो।

नेपालमा संघीयताको बहस सँगसँगै कस्तो चरित्र बोकेको संघीयताले राष्ट्रिय एकता मजवुत गर्न सक्छ? भन्ने नै अहिलेको बहसको प्रमुख सवाल हो। खासगरी संघीयताको बहसलाई राजनीतिकरूपमा स्थापित गर्न एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले बढी गृहकार्य गर्न जरुरी छ। जनजातिहरु अहिले पनि जनयुद्धमा जनजातिलाई तान्ने एक अस्त्रका रूपमा एमाओवादीले संघीयता अंगालेको भनिरहेका छन्। यस्तो सन्दर्भमा एमाओवादीले आफ्ना धारणा बुझिने र प्रष्ट गरी राख्न जरुरी छ। एमाओवादीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एमाओवादीसँग अब धेरै विकल्प छैनन्। यस अर्थमा एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले संघीयतासम्म हाम्रो राजनीतिलाई तानेर लैजान सक्लान्? यो दुवै शक्तिले यो गर्न सकेनन् भने यिनीहरुको भविष्य पनि धेरै उज्ज्वल देखिँदैन किनभने हाम्रै आँखाअगाडि जनमत फेरबदल भएको प्रष्ट छ। जनमत जोगाउन र अगाडि बढाउन केवल भुइँफुट्टा र सतही राजनीतिले होइन, एजेण्डासहितको राजनीतिले मात्रै सम्भव बनाउँछ।