Wednesday 14 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

चुनावका चुनौती

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • ओमप्रकाश खनाल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
लोकतन्त्रको आधार जनता हुन्। जनमतबाट अनुमोदित दलहरु लोकतन्त्रका सारथि हुन्। यिनै सारथिका सारमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था संस्थागत हुनुपर्छ। लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यतामात्र नभएर सफल अभ्यास पनि यही हो। तर, नेपालको राजनीतिमा 'लोकतन्त्रवादी' दलहरुकै कारण संविधान लेखनको अवसर नै अवशान भयो। जसबाट सृजित अन्योल निराकरणको माध्यम मानिएको संविधान सभाको दोस्रो चुनावसमेत अहिले दलीय टक्करका कारण अन्योलमा छ। समस्या समाधानका लागि प्रयास गर्नुपर्ने खेलाडीहरू नै एकआपसमा दोषारोपण गरिरहेका छन्। दलबीच देखिएको यो दोषारोपण संस्कृतिले संटकमुक्तिको उपायलाई अझै अनिश्चित तुल्याएको छ। दलहरु चुनावमार्फत् राजनीतिक तथा संवैधानिक सकसलाई निकास दिनतिर लागेको देखिँदैन।
अहिले दलहरुले दोस्रो संविधान सभा चुनावको मिति तोक्न सरकारले ढिलासुस्ती गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। यता सरकारले दलहरूको असहमतिका कारण चुनावी कानुनसम्बन्धी प्रक्रियालाई पूर्णता दिन नसकेको बताइरहेको छ। यसरी दलहरूले सरकारप्रति र सरकारले दलहरुप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यसो त गतिरोध निकासको सूत्र रहेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नकै लागि प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा पुर्व प्रशासकहरू रहेको अहिलेको सरकार गठन गरिएको हो। झट्ट हेर्दा अहिलेको सरकार गैरदलीय भए पनि प्रमुख दलहरूकै मिलेमतोमा गठन गरिएको हो। यस हिसावले अहिलेको सरकारका सफलता/असफलता दलहरुकै व्यवहार र निर्णय प्रक्रियामा भर पर्नेछ। किनकि दलहरुले निर्माण गरेको सरकार उनीहरूको रोडम्याप भन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन। र, दलीय रोडम्यापभन्दा बाहिर जान पनि सक्दैन। प्रधान न्यायाधीशले अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्को जिम्मेवारी सम्हालेयताको साढे दुई महिनायता सतहमा देखिएका सरकारी र दलीय गतिविधिले पनि त्यही कुरालाई प्रष्ट पारेको छ। निषेधको राजनीतिको आत्मरतिमा रमाएका दलहरु यतिखेर चुनावमा जाने मनस्थितिमै छैनन्। जनतामाझ उभिने आत्मबल जुटाउन नसक्दा पनि उनीहरूमा यस्तो भावना देखिएको हुन सक्छ। तर, दलहरूको यस्तो व्यवहार र आचरण लोकतान्त्रिक हुन सक्दैन।

त्यसो त मिति घोषणा गर्दैमा चुनाव हुन्छ भन्ने होइन। बाबुराम भट्टराईले पनि आफैंले तोकेको मितिमा चुनाव गराउन नसकेको दृष्टान्त पुरानो भइसकेको छैन। दलहरुले निर्वाचनको कानुनी प्रबन्ध र वातावरण निर्माण नगरेसम्म मिति घोषणाको तुक रहने छैन। निर्वाचन गराउने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगले वैधानिक र प्राविधिकरूपमा चुनावी वातावरण नबनेकोमा सचेत गराइसकेको छ। त्यतिबेला भट्टराई सरकारले आयोगको सुझाव सुन्न चाहेन। यतिबेला दलहरु र पछिल्लो समयमा सरकारसमेत आयोगको आग्रहप्रति उदासिन देखिएका छन्। निर्वाचनको औचित्य र उद्देश्यपथमा यो राम्रो संकेत होइन।

दलहरु दायित्वबाट विमुख हुनुको कारण समाधानको जिम्मेवारी गैरदलीय नेतृत्वलाई सुम्पिएको असहज अवस्था पनि हो। संविधान सभाको चार वर्षे कालखण्डले विश्वासको आधार गुमाएको छ। संविधान सभा अस्तित्वमा रहँदा देखिएका असहमति समधान नहुँदासम्म चुनाव भइहाले पनि उद्देश्यमा पुग्न सकिन्न। यस कटु सत्यप्रति आँखा चिम्लिएर पार्टी प्रवेशका कार्यक्रम र कार्यकर्तामाझ चुनावी जोड/घटाउका भाषणले मात्रै चुनावी माहोलको जग बलियो हुँदैन। राष्ट्रिय राजनीति दलगत र कति अवस्थामा व्यक्तिगत स्वार्थमा रुमलिनुको परिणाम अहिले चौतर्फी संकट देखिएको छ। अनिश्चितता, असुरक्षा र अभाव आमजीवनको दैनिकी बनेको छ। शंका, कटाक्ष, बेमेल र अवसरवादलाई राजनीतिले आफ्नो पर्यायका रूपमा स्थापित गरेको छ। त्यसैले यस्तो स्थितिमा निर्वाचनप्रति नियत स्पष्ट नभएसम्म रटानले मात्रै चुनाव हुन सक्दैन।

माओवादीले राजनीतिलाई आफ्नो वरिपरि त घुमाइरहेको छ। तर माओवादीको यही शैलीका कारण मुलुकको गतिरोधको खाडल भने गहिरिँदै गएको छ। वैद्य माओवादीहरु सानो आयतनका दलहरुको मोर्चा बनाएर चुनाव विथोल्ने राजनीतिक चालबाजी गरिरहेका छन्। तैपनि उनीहरु चुनावलाई पूर्णतः बहिष्कार गरिहाल्ने स्थितिमा छैनन् जसका कारण यो विषयलाई लिएर उनीहरूकै पार्टीमा विवाद देखा परिरहेको छ। आफ्ना एजेण्डालाई जनताको समर्थनबाट सशक्तरूपमा स्थापित गर्नु नै अहिलेको आवश्यकता हो। एमाले आफ्ना एजेण्डामा दरिन सकेको छैन। कांग्रेसलाई 'ग्राण्ड डिजाइन' को धङ्घङीले छाडेको छैन। सहमतिको आधारसहितको रचनात्मक विरोधले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो तुल्याउँछ।

चुनावको सार्थकताको जग बसाउन चुनावमा वैद्य माओवादीलगायत्का दलहरुको सहभागिता अनिवार्य भए पनि संवाद र सहमतिका प्रयास उपलब्धिका रूपमा प्रकट भएका छैनन्। वैद्य माओवादीको चुनावमा सहभागिताविना एकीकृत माओवादीसँगको प्रतिस्पर्धा अफापसिद्ध हुनेमा कांग्रेस–एमाले नेतृत्व अनविज्ञ छैन। एकले अर्कालाई चुनाव विरोधी डाम्ने प्रवृत्तिले चार राजनीतिक शक्तिको मुख चारतिर फर्किएको छ। कम्तिमा संविधान निर्माणसम्म दलीय सहकार्य र सहमतिको आवश्यकता प्रमाणित भइसकेको छ। सहमतिकै अभावमा संविधान सभा अवसान भएको दुःखद् राजनीतिक घटना स्मरण गरेमात्र पुग्छ।

मुलुकको मूल कानुन अन्तरिम हैसियतभन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। उत्पन्न वैधानिक अवरोध चिर्न गरिएका पटके प्रबन्धले अब यसको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। र, यदाकदा २०४७ सालको संविधानलाई नै संशोधनसहित पुनर्जीवित गर्नुपर्ने तर्क सतहमा नआएका होइनन्। यसलाई जनआन्दोलनका उपलब्धिमाथि मडारिएको खतराका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो स्थितिमा राजनीतिक खेलाडीहरु कम्तिमा विगतका कमी/कमजोरीमा पानीमाथिको ओभानो बन्ने ध्येयलाई पन्छाएर चुनावी माहोल निर्माण गर्न इमानदार हुने हो भने अवतरण सहज हुन सक्छ। कम्तिमा संविधान सभाको दोस्रो चुनाव र त्यसमार्फत् संविधान हात नपार्दासम्म दलहरुले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। राजनीतिक र वैधानिक समस्या निरुपणको एकमात्र माध्यम अब चुनाव नै हो।