15 Kartik, 2071 |
Menu

विचार

पुनर्निमाणपछिको शहर

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • डा. विजन पन्त
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
युरोपेली संघभित्र शहरहरूको पुनर्निमाणमा खर्च भइरहेको बजेट र समयको औचित्यमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। जनचाहना र आवश्यकता एकातिर र लगानी अर्कोतिर भयो कि भन्ने शंका बढ्दै गएको छ। जनताको सहभागिता, संलग्नता, चासो र आवश्यकताले मात्र विकासलाई गतिशील गराउन सक्तोरहेछ भन्ने उदाहरण पनि देखिएको छ। यसबाट स्पष्ट देखिन्छ— भौतिक विकास र नवीकरण कसका लागि किन गरिएको हो भन्ने पहिले स्पष्ट हुनुपर्दो रहेछ। विकास चुनावको मुखमा भोट माग्ने प्याकेज हुनुको साटो स्थानीय समाजले आत्मसात गरेको निरन्तर प्रक्रिया हुनुपर्ने पनि पुष्टि भएको छ। यो साधारण सत्य युरोप वा एसिया सबैतिर समानरूपमा लागु हुन्छ। शहरको पुनर्निमाण जनताको आसपासमा तर योजनाको केन्द्रचाहिँ सरकार हुने विकास र सुधारले जनतालाई दिग्दार र असन्तुष्ट बनाउँदो रहेछ। अनि त्यस्तो विकास र पुनर्निमाणले शहरी जीवनमा गतिशीलता ल्याउने त प्रश्नै भएन। यस्तो विकासले त जनता–जनताबीच असन्तुलन र दूरी बढाउँदो रहेछ भने जनता र सरकारबीच त झनै बढी।


नेपालमा यति वर्षमा 'युरोप जस्तो बनाउँछु' भनेर भाषण गर्ने चलन छ। त्यस्तो भाषण गर्नेहरूले युरोप र त्यहाँका जनताको अवस्था पनि बुझ्नु आवश्यक हुन्थ्यो। युरोपको विकास हाम्रो विकासका लागि अध्ययनको विषय होला तर नमुना (ढाँचा) नै भने होइन। हाम्रा विकास ढाँचा प्रायः लागु नहुँदै विफल हुने गरेका छन्। यिनको कारण गहिरिएर खोज्नु जरुरी छ। हो, सुधार गर्नुपर्ने थुप्रै ठाउँ देखिन्छन्। पोल्यान्डको लज (पोलिसहरूले उच भन्ने) शहरको उदाहरण हेरौँ। कुनै समय यस शहरमा युरोपकै सबैभन्दा ठूलो कपडा उद्योग थियो। साह्रै व्यवस्थित र मार्क्सले भनेजस्तो मजदुरको पनि हित गर्ने उद्योग। त्यहाँ मजदुर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, मनोरञ्जनको समेत व्यवस्था गरिएको थियो। तर राजनीतिक चेतना भने थिएन। यहाँबाट ४०० किलोमिटरको दूरीमा अर्को गिडान्स शहर छ। पोल्यान्डमात्र हैन, मध्य युरोपमै कम्युनिस्ट शासन समाप्त पार्न त्यस शहरले निर्णायक भूमिका खेलेको रहेछ। यस शहरमा भने अहिले पनि सोह्रांै शताब्दीको कलात्मकता जीवन्त देखिन्छ।

गिडान्स शहर १८ औं र १९ औं शताब्दीमा जर्मन वा पोल्यान्ड कसैको पनि नियन्त्रणमा रहेन। यो सहर आफैँ एउटा राज्यका रूपमा उदायो। सानो भए पनि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिकरूपमा बलियो भएकाले पोल्यान्ड र मध्य युरोपको परिवर्तनको विन्दु बन्यो। अहिले पनि गिडान्स शहर चेक गणतन्त्रको प्राग, हंगेरीको बुढापेस्ट र रुसको सेन्ट पिटसबर्ग शहरहरूजत्तिकै जीवन्त र गतिशील छ। हुन त यी माथि उल्लेख गरिएका शहर र यहाँका बासिन्दाले बेलाबेलामा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विचलन पनि भोगेकै हुन्। तर तिनको गति भने अक्षुण्ण रह्यो। उता हिजोको नमुना औद्योगिक शहर लजचाहिँ अहिले अस्तित्वकै खोजी गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो अवस्था अहिले पोल्यान्ड र सिंगो युरोपेली संघकै निम्ति चुनौतीपूर्ण बन्न पुगेको छ।

केही वर्षयता युरोपेली शहरहरूको पुनर्निमाण पूर्व र पछिको अवस्थाबारे विश्वविद्यालयमार्फत् अध्ययन/अनुसन्धान गर्दा मैले बेलायतको लिभरपुल शहर होस् वा माथि चर्चा गरिएका युरोपेली शहरहरूको पुनर्निमाणमा युरोपेली संघको स्रोतसाधनको भरपुर उपयोग गरिएको पाएको छु। तैपनि, पुनर्निमाणपछिको शहरले स्थानीय बासिन्दाको अपनत्व भने पाउन सक्तोरहेनछ र तिनले शंकाको दृष्टिले हेर्दारहेछन्। शहरको अस्तित्वमा शान्ति सुरक्षा र कानुन व्यवस्थामात्र हैन, सामाजिक–सांस्कृतिक गतिशीलता र स्थायित्व महŒवपूर्ण विषय बन्न पुग्दारहेछन्। लज शहरका केही युवालाई त्यस शहरले उनीहरूलाई किन आकर्षित गर्न नसकेको हो भनेर सोध्दा तिनको उत्तर थियो– 'यो शहरमा सबै थोक छ तर गतिशीलता छैन। यो जीवन्त शहर हैन।' नेपालका गाउँहरूको अवस्था यसभन्दा धेरै बेग्लै छ। नेपालका युवा पनि गति खोज्ने क्रममा शहर पसेपछि गाउँ खाली भएका छन्। आधुनिक भनिएका सरकार भने विकास भनेको भौतिक परिवर्तनमात्र हो भन्ने ठान्छन्। विकास र गतिशीलताको परिभाषा पनि आफैँमा पूर्ण त हुने हैन। गतिशीलता विकासभन्दा शक्तिशाली आकर्षण हुँदो रहेछ। हुन पनि त्यही गतिशीलताले नै मानव सभ्यताको विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

आज नेपाली समाज गम्भीर सांस्कृतिक विचलनको संघारमा उभिएको छ। झ्याउरे, रोदी, भारापर्म, मेलापर्वजस्ता गाउँका सांस्कृतिक स्पन्दन शहर हुँदै मुगलान पुगेर हराउन थालेका छन्। शहर पनि पुरानो सांस्कृतिक स्पन्दन गुमाएर आयातित संस्कृति अपनाउन खोज्दा गतिशील बन्न सकेको छैन। गाउँहरू उजाड र शून्य हुँदै गएका छन्। गाउँबाट शहर पसेका युवा विदेश पुगेर हराउँदै छन्। अर्कातिर गाउँमा विनालक्ष्य र योजना चलाइएका बुल्डोजरको बिगबिगी छ। बजार अर्थतन्त्र र त्यसभन्दा पनि बजारकेन्द्रित विश्वव्यापीकरणको दुष्प्रभाव गाउँमा झन् चर्को देखिन थालेको छ। सरकारको उपस्थिति अलि बढी नै भएका शहरमा विकासका पूर्वाधार, व्यवस्थापन र जीवन्ततामा निकै चर्को ह्रास भएको छ।

सरकारहरूले विकासलाई 'प्याकेजमा डिल' गरेको पाइन्छ तर गतिशीलताका हकमा त्यसो हुन सत्तै्कन। गतिशीलताको पक्षलाई उपेक्षा गर्दा युरोपका कतिपय शहरको विकास निर्जीव हुन पुगेको देखिन्छ। आधुनिक सुविधायुक्त उन्नत विमानस्थल त छ तर विमानको आवागमन भने शून्यप्रायः छ। यस्तो कुनै उपलब्धि नदिने विकासको उदाहरण स्पष्ट लक्ष्यबिना लहडबाजीमा खनिएका नेपालको पहाडी भेगका मोटर बाटा पनि हुन्। यस्ता बाटाले ग्रामीण भेगका जनताको जीवनयापन झन् कष्टकर बनाएको छ। गाउँ र शहर यथास्थितिमा रहनुपर्छ भन्न खोजेको हैन र यो अध्ययनको विषय पनि हैन। परिवर्तन आवश्यक हुन्छ तर विकासका लागि भन्दैमा गतिशीलताविहीन परिवर्तनचाहिँ रोज्न सकिँदैन। प्रायः माथिबाट तल फ्याँकिने सरकारी विकास प्याकेजले जनताको सुख सुविस्ताभन्दा सास्ती र दूरवस्था नै बढाएको पाइन्छ।

विकासको ढाँचा सापेक्ष हुन्छ। नेपालका गाउँ, शहर फरक फरक हुनसक्छ भने माथि उल्लेख गरिएका युरोपेली शहर पनि फरकफरक हुनु स्वाभाविकै हो। तर विकास जनचाहनामा आधारित र गतिशील हुन सकेमात्र दिगो हुन्छ भन्नेचाहिँ सबैतिरको अध्ययनबाट प्रमाणित भएको छ। यो यथार्थ थाहा पाउँदापाउँदै पनि विकसित सम्पन्न युरोपेली मुलुक हुन् वा विकासोन्मुख नेपालजस्तो गरिब मुलुक सबै देशका सरकार प्रायः केन्द्र निर्देशित योजना लाद्न रुचाउँछन्। परन्तु, जनताका लागि त्यस्तो यान्त्रिक निर्देशन आकर्षक भने हुँदैन। जनतामा बाहिरको चाहना लाद्न सकिँदैन भन्ने यथार्थ थाहा पाउँदापाउँदै, विकासका सबै पूर्वाधार र सुविधा उपलब्ध गराउँदा पनि जनताले गतिशीलताको खोजीमा त्यो सबै छाडेर हिँडेको गुनासो सरकारी अधिकारीको छ। सरकारले विकासको प्याकेजका रूपमा गतिशीलतालाई माथिबाट तल फाल्न सत्तै्कन। अहिलेको समस्या यही हो।

गतिशीलताको जगेर्ना त स्थानीयरूपमै हुने हो। जनताका आवश्यकता र चाहनालाई समयैमा सही पद्धतिबाट सम्बोधन गर्न नसकेकै कारण आधुनिक सरकारहरू एकपछि अर्को विफल हुँदै गएका देखिएका छन्। यस विफलताको शृंखलामा कुनै निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त वा वादमात्र असफल हुने होइन। यसै पनि आज चलेका राज्य नियन्त्रित र निर्देशित विकासका मोडलहरू कुनै निश्चित राजनीतिक सिद्धान्त वा वादअनुसार फरक नभई उस्तै–उस्तै प्रकारका छन्। प्रायः सबै ढाँचामा स्थानीय यथार्थ र आवश्यकताभन्दा फरकरूपमा प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ। फलतः जनताले तिनमा अपनत्वको अनुभव गरेका हुँदैनन्। यस्तो अवस्थामा विकासको विश्वव्यापी साझा ढाँचाको वितरण र एकरूपता कायम गर्ने ठेक्का विश्व वित्तीय संगठनहरूको हातमा पुगेको छ। राज्य सरकारहरू त यी विश्व वित्तीय संस्थाका स्थानीय कारिन्दा (एजेन्ट)का रूपमा रूपान्तरित भएका छन्। यसैले जनआवाज सुन्दासुन्दै र कतिपय अवस्थामा बुझ्दाबुझ्दै पनि तिनलाई आत्मसात गर्न नसक्ने लाचारी राज्यहरूले देखाइरहेका हुन्।

जनता र सरकारबीच बढ्दो दूरी यस्तै अर्को गम्भीर सवाल भएको छ। युरोप होस् वा एसिया, नेपाल होस् वा अमेरिका, त्यहाँका सरकारहरू कसका बलमा र कसका लागि चलेका छन् भनेर गम्भीर सन्देह उत्पन्न भइरहेको छ। एकातिर सरकारका मालिक मानिएका र सार्वभौम भनिएका जनता राज्यको क्रियाकलापप्रति उदासीन, असन्तुष्ट वा बेखबर देखिन्छन्। विकास उद्योग नभएर प्रक्रिया हो।

खानेपानी पाउनु काठमाडौंका बासिन्दाको आधारभूत अधिकार हो। तर त्यसको आपूर्तिका लागि बन्ने मेलम्ची आयोजनामा विश्व बैंकले लगानी गर्ने भएपछि नाफा, कर, आम्दानी जे भनौं, त्यसमा खटन पनि विश्व बैंकको हुने नै भयो। राज्यको भूमिका त यसै सीमित र कमजोर भइसक्यो। त्यस्तो अवस्थामा हुने विकासले जनतालाई सुविधा देला कि चर्को मूल्यको बोझ बोकाएर सास्ती देला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। न काठमाडौंका जनताले निर्णय गर्न पाए, न मेलम्चीकै जनताले। विकासको यो अत्यन्त केन्द्रित ढाँचाको अन्त्य नै गतिशील विकासको पहिलो सर्त हो। विकासका सन्दर्भमा यस प्रसंगमा स्पष्ट हुनु आवश्यक हुन्छ।

आवश्यकता र उपयोगिताबीच सम्बन्ध नभेटिँदासम्म युरो कोषबाट सञ्चालित पूर्वी वा मध्य युरोपेली शहरहरूको पुनर्निमाण वा नेपालमा विकासका नाममा खर्च गरिएको स्रोत साधनको औचित्य सिद्ध हुँदैन। सरोकारपूर्ण विकास र पुनर्निर्माणले मात्र गतिशील सभ्यताको जग बसाउँछ। अनिमात्र दिगो विकास र आर्थिक समृद्धिको बहस र प्रयास सार्थक हुन्छ।

(लेखक युनिभर्सिटी अफ उच (लज), पोल्यान्डका अतिथि प्राध्यापकका रूपमा युरोपेली शहरहरूको पुनर्निर्माण र त्यसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक प्रभाव विषयमा अनुसन्धान गर्दैछन्।)