17 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

गणतन्त्रमाथि प्रहार

  • आइतबार १२ जेष्ठ, २०७०
  • विपुल पोख्रेल
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
भूमिगत राजनीति गरिरहेको अवस्थामै एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईले एउटा लेखमार्फत् 'राजा वीरेन्द्र्रसँग अघोषित कार्यगत एकता रहेको' बताएका थिए। राजा वीरेन्द्र्रको हत्यापछि माओवादी नेताको यस्तो अभिव्यक्ति आएको थियो। अहिले आएर माओवादी नेता नै लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखका लागि प्रस्तावक बने। कार्कीको प्रस्तावक रहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ले त्यसको कारण प्रष्ट्याउँदै भने– 'गणतन्त्र सुदृढ गर्ने क्रममा कुनै द्वेष, पूर्वाग्रह नराखेर अगाडि बढ्नुपर्छ।' प्रचण्डको यही कुरालाई पछ्याउँदै उनका निकटवर्ती कृष्णबहादुर महराले नेपालगन्जमा पत्रकारहरुसँग भने– 'पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र पनि हाम्रो पार्टीमा आएर चुनाव लड्न सक्छन्।' पार्टीमा आउनुपूर्व सच्चिएर आउनुपर्ने सर्त भने उनले अगाडि सारे।
यी सन्दर्भ संयोगमात्र हुन सक्दैनन्। माओवादीको युद्धलाई दरबारको साथ थियो भन्ने विश्लेषण धेरैले गर्दै आएका छन्। तर यो कुरा अहिलेसम्म 'सत्य' का रूपमा भने स्थापित नभए पनि अब भने माओवादी आफैँले दरबारको साथ रहेको कुरालाई पुष्टि गर्न थालेको छ। त्यसो त घटनालाई क्रमशः हेर्ने हो भने यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन। राष्ट्रवादीका नाममा राजावादीलाई पार्टीमा ल्याउने अभियान माओवादीले चलाएको थियो /चलाइरहेको छ। यस हिसावले लोकमान प्रकरणमा माओवादीले लिएको जबर्जस्त अडानलाई पनि एक महŒवपूर्ण घटनाका रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ।

माओवादीको सशस्त्र युद्धका क्रममा लोकतन्त्रवादी अर्थात् कांग्रेसलाई जति क्षती कसैलाई भएन। युद्धमा कुनै पनि रूपमा संलग्न नहुँदा पनि कांग्रेस कार्यकर्ताहरु दिनहुँ काटिए। राजावादीहरुले तुलनात्मकरूपमा न त्रासको महसुस नै गरे, न त क्षति नै बेहोरे। (यो भन्नुको अर्थ उनीहरुको क्षति हुनुपर्थ्यो भन्ने कदापि होइन। यो नतिजाले माओवादी प्रहारको निशाना को थियो भन्ने सवालको जवाफ पाउन सजिलो हुने भएकाले उल्लेख गरिएको हो। ) अहिले पनि राष्ट्रवादीका नाममा पञ्चहरुदेखि लोकमान हुँदै पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसम्मको हकमा उदार देखिएको एमाओवादीले आफ्नो दस्तावेजमा प्रमुख शत्रुका रूपमा कांग्रेसलाई नै किटान गरेको छ।

गणतन्त्र सुदृढ गराउनका लागि लोकमान र उनका संरक्षक पूर्व राजाप्रति असहिष्णु हुनुहुँदैन भन्ने प्रचण्डको तर्क स्वीकार गर्नेले पनि आफ्नो दस्तावेजमा प्रतिस्पर्धी पार्टीलाई शत्रु किटान गरेबाट नै पनि एमाओवादीले गणतन्त्र र दलीय व्यवस्थाको हित गर्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट बुझ्न सकिन्छ। दक्षिणपन्थीहरुसँग असहिष्णु व्यवहार नगर्ने भन्दै लोकतान्त्रिक शक्तिलाई शत्रु किटान गर्नु कत्तिको सुहाउने कुरा हो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि प्रचण्ड र महराहरूले दिनुपर्ने हुन्छ।

यहाँ एमाओवादी र दरबारको सम्बन्ध भन्दा पनि माओवादीको व्यवहार चर्चा गर्न खोजिएको हो। गणतन्त्र सुदृढीकरणका लागि असहिष्णु बन्नुहँुदैन भन्दै गलत सिद्धान्तमा टेकेर दक्षिणपन्थी र अवसरवादीहरुलाई पोस्ने तर लोकतन्त्रवादीहरुलाई औपचारिकरूपमै शत्रु किटान गर्ने प्रवृत्तिको विरोधाभाष चर्चा गर्न खोजिएको हो। माओवादीले देखाएको द्वैध र विरोधाभाषपूर्ण प्रवृत्तिले न लोकतन्त्र सुदृढ गर्छ, न त सुशासनको प्रत्याभूति नै दिलाउन सक्छ। एक जना राजनीतिशास्त्रका दार्शनिकले भनेका छन्– ...लोकतन्त्र जुन दिन स्थापना हुन्छ, त्यसै दिनदेखि लोकतन्त्रमाथि प्रहार सुरु हुन्छ। त्यो प्रहार रोक्न सक्नेले मात्र लोकतन्त्रको सही व्यवस्थापन गर्न सक्छ।' लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दिनदेखि नै यसमाथि प्रहार भइरहेका छन्।

पहिलो प्रहार गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपतिविरुद्ध सडक संघर्ष गर्ने नाममा भयो। दोस्रो प्रहार, राष्ट्रपतिलाई 'निश्चित पार्टीका प्रतिनिधि हुन्' भन्ने प्रचार गरेर गरियो। जबकि राष्ट्रपति भनेको गणतन्त्रमा अभिभावक हुन् भन्ने जनभावना निर्माण गर्नुपर्थ्यो। तेस्रो प्रहार राष्ट्रपति र कार्यकारिणी प्रधानमन्त्रीबीच विवाद उत्पन्न गरेर र स्वयम् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिका विरुद्ध सार्वजानिकरूपमा बोलेर गरियो। चौथो प्रहार, अवसरवादीहरुलाई सहिष्णुताका नाममा महत्वपूर्ण निकायमा पुर्‍याएर गरियो। यी सबै कुरामा प्रचण्डको नेतृत्व अर्थात् माओवादीको भूमिका छ। राष्ट्रपतिलाई कमजोर बनाउनुको अन्तिम परिणाम भनेको गणतन्त्रप्रति वितृष्णा फैलाउनु हो भन्ने कुरामा कसैको विमति रहँदैन।

एकातर्फ राष्ट्रपतिलाई विवादित गराउने र अर्कोतर्फ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तो अर्धन्यायिक निकायको सर्वोच्च पदमा अवसरवादीहरु अझ प्रष्ट भन्दा पूर्व राजाका विश्वासपात्रलाई स्थापित गर्नुले गणतन्त्र सुदृढ बनाउन मद्दत त गर्दै गर्दैन, बरु गणतन्त्रको विपक्षमा माहौल निर्माण गर्छ। उल्लिखित सबै सन्दर्भ संयोगमात्र हुन सक्दैनन्। गणतन्त्रको विपक्षमा जनमत बनाउन तल्लीनहरुलाई बलियो मसला दिने र उनीहरुको विश्वासपात्रलाई संवैधानिक निकायमा पुर्‍याउने कामको बचाउ गर्ने कुरालाई कुनै हालतमा पनि संयोग मान्न सकिँदैन। त्यसमाथि ...गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्न द्वेष र असहिष्णु चरित्र बोक्न नहुने' भनी प्रवचन दिनेले आफ्नो विगत आन्दोलनको सहयात्री र मुख्य लोकतान्त्रिक शक्तिलाई शत्रु किटान गर्ने त झन् कुनै हालतमा पनि सुहाउने विषय होइन।

बीपी कोइरालाले आफ्नो विवाहको भोजमा केही साथी बोलाएर चिया बिस्कुट खुवाएका थिए। ...अनावश्यक खर्च गर्नुहुँदैन भनेर त्यसो गरिएको' भन्ने आदर्शवादी तर्क उनले दिएका थिए। पछि उनले आफैं भनेका थिए– ...मेरो हैसियत त्योभन्दा बढी गर्ने थिएन त्यतिबेला। मेरो यो कमजोरी लुकाउनका लागि मैले आदर्शको कुरा गर्नुपरेको थियो।' कमजोरी लुकाउनका लागि आदर्शका कुरा गर्ने मानवीय प्रवृत्ति नै हो। प्रचण्डले पनि आफ्नो महागल्ती ढाकछोप गर्नका लागि सहिष्णु बन्ने आदर्शवादी कुरा गरेका हुन्। तर त्यो उनको चिन्तनमा आएको परिवर्तन थिएन/होइन।

सधैँ लोकतन्त्रको पक्षमा लडेको, नेपालको राष्ट्रियताका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी प्रष्ट रहेको र आर्थिक समानताको एजेण्डा र राजनीतिक अधिकारको मुद्दालाई समानान्तररूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा सधैँ अडिग दललाई शत्रु किटान गरी लोकमानका हकमा आदर्शवादी बन्दै उदार हुनुलाई लोकतान्त्रिक चरित्र मान्न सकिँदैन। र, उनको आदर्श वचन खाली ढांेगमात्रै हो भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्दैन। यदि माओवादी र त्यस पार्टीका नेता प्रचण्डको चिन्तनमा परिवर्तन आउँथ्यो, राजनीतिक सहिष्णुताका सन्दर्भमा सकारात्मक हुन्थे र देशी शक्तिबीचको एकताबाट राष्ट्रियतालाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा विश्वास जाग्थ्यो भने आफ्नो दस्तावेज सच्चाउँथे। लोकमानका सन्दर्भमा उदार भएर र ज्ञानेन्द्रलाई टिकट दिने पासा फालेर कुनै दल र त्यस दलका नेतामा परिवर्तन आयो वा लोकतन्त्रवादी भए भन्नै सकिँदैन।

आफैँले प्रस्ताव गरेर पनि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सहिष्णु हुन नसक्ने, दलभित्रैबाट नयाँ सरकार बनाउन सहिष्णु हुन नसक्ने, दलीय अविश्वास हटाउनका लागि सहिष्णु हुन नसक्ने, स्वदेशी शक्तिबीचको एकताका लागि सहिष्णु नहुने तर लोकमानसिंहका लागि सहिष्णु बन्ने कुरालाई कुन अर्थमा लिने? संविधान निर्माण गर्दा लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता राख्न सहिष्णु बन्न नसक्ने, बहुलवाद लोकतान्त्रिक समाजको यथार्थ हो भन्ने कुरामा सहिष्णु बन्न नसक्ने, जातीय द्वन्द्व उत्पन्न नगर्ने कुरामा सहिष्णु बन्न नसक्ने तर संवैधानिक निकायमा अवसरवादी चरित्रलाई स्थापित गर्ने कार्यमा सहिष्णु बनेको भन्ने तर्कलाई कसरी लिने? यी विषयमा माओवादी नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्ने बेला आएको छ। यदि यी सवाललाई जवाफ दिन नसक्ने हो भने माओवादी र दरवारको सम्बन्धबारे गरिएका शंका क्रमशः पुष्टि हुँदै जानेछन्।