13 Mangshir, 2071 |
Menu

विचार

हिंसा रोक

  • बिहीबार ९ जेष्ठ, २०७०
  • सम्पादकीय
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
भर्खरै संविधान सभाका पूर्व सभासद् मोहमद सदरुल मिया हकको हत्या भयो। जुनसुकै आरोपमा, जोसुकैले जहाँसुकै गरेको किन नहोस्, हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई कसैगरी पनि सही ठहर्याजउन सकिन्न। यो मानव अधिकारको मुख्य सवाल पनि हो किनकि आफ्नो हिसावले बाँच्न पाउने अधिकार विश्वका सबै राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजले अहरणीय प्रावधानका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। 
मानवीय, नैतिक तथा धार्मिक कुनै पनि हिसावले कसैको पनि मानव अधिकार उल्लंघन गर्ने अधिकार प्रदान गर्दैनन्। यसर्थ पनि हत्या जोसुकैको भए पनि त्यो निन्दनीय हुने गर्छ।
अहिले मुलुक चुनावोन्मुख छ। यस्तो अवस्थामा आपराधिक घटनाले मुन्टो उठाउने गर्छन् नै। त्यसैले हत्या, कुटपिट, झै–झगडा, वादविवाद, अंगभंग, आगजनी जस्ता घटना यस्तो बेलामा बढी नै हुने गरेका देखिन्छ। मतदातालाई भड्काउने, चुनाव बिथोल्ने, डरत्रास देखाएर चुनावी माहोलबाट टाढै राख्ने वा मतदातालाई आफ्नो पक्षमा आउन दबाब दिने जस्ता उद्देश्य यस्ता हिंसात्मक गतिविधिले लिएका हुन्छन्। यस्तो अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिन यतिबेला राज्य र यसका सुरक्षा संयन्त्रहरु अरुबेला भन्दा चनाखो र सतर्क हुनु आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले चुनावी वातावरण सिर्जना गर्ने अभियानमा मुलुक होमिएका बेला खासगरी सुरक्षाका विषयमा पनि गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ। चुनावी वातावरण निर्माण भनेको मतदाता नामावली तयार पार्ने, मतपत्र छाप्ने, सञ्चारमाध्यममा यसबारे जागरणमूलक विज्ञापन जारी गर्नेमात्र हैन। निर्धक्कसँग सबैले मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चितता पनि हो। यो भनेको सोझै सुरक्षा संयन्त्र परिचालनसँग जोडिएको विषय हो, जसले चुनाव स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउन भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ। निर्वाचन आयोग, सरकार, स्थानीय प्रशासन, नागरिक जस्ता विभिन्न तहमा कुन काममा कसको बढी र जिम्मेवारपूर्ण भूमिका रहने भन्ने विषय आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर पनि मुख्य विषय भनेको शान्ति सुरक्षा कायम नै हो। जसको अभावमा चुनावी वातावरण तयार भएको मान्न सकिन्न।
यस्तो विशेष अवस्थालाई ख्याल राख्दै सुरक्षा निकायलाई बढी सक्रिय र जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। उसै त प्रसिद्ध व्यक्तिहरुको हत्यामा संलग्नलाई समेत पत्ता लगाउन नसकेकाले नेपालका सुरक्षा निकायप्रति जनता खासै भर पर्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसमाथि यस्ता घटना अझै वृद्धि हुँदै जाने हो भने त्यसले सर्वसाधारणमा भय त वृद्धि हुन्छ नै, साथै सुरक्षा निकायमाथिको अविश्वास पनि चुलिँदै जाने निश्चित छ। जब सुरक्षा निकायमाथि नै जनताले विश्वास गर्ने अवस्था रहँदैन, यस्तो बेलामा जनताले निर्धक्कसँग मतदानमा सरिक हुने सम्भावना पनि न्युन हुन्छ। जब मतदाता नै मतदानमा संलग्न हुन सक्दैनन् भने त्यस्तो चुनावको वैधानिकता र आधिकारिता माथिसमेत प्रश्न उठ्न जान्छ। यी यावत् सम्भावना टार्नका लागि वा यिनलाई निस्तेज पार्नका लागि पनि मुलुकमा दरिलो सुरक्षा व्यवस्था आवश्यक छ। जसका लागि सरकारी निर्देशन र सुरक्षा संयन्त्रको सक्रियता संयोजन हुनु आवश्यक छ। जनसहभागिताविना कुनै पनि कामकुरो सफल नहुने ध्रुव सत्य त दोहोर्यााउनु आवश्यक नै भएन।