Thursday 11 Baishak, 2071 |
Menu

विचार

शुद्धीकरणको सकारात्मक प्रयास

  • बुधबार ८ जेष्ठ, २०७०
  • सम्पादकीय
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले आपराधिक गतिविधिबाट सम्पत्ति आर्जन गरेको भन्दै कहलिएका 'गुन्डा' नाइकेविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिबिआइ)को अनुसन्धानका आधारमा विभागले गणेश लामा, दीपक 'मनाङे', चक्रे मिलन, पर्शुराम बस्नेत र अभिषेक गिरीविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो। चार वर्षअघिदेखि सुरू भएको यो अनुसन्धान अघिल्लै सरकारको पालामा सकिए पनि राजनीतिक दबाबका कारण विभागले मुद्दा दायर गर्न सकेको थिएन। यसरी आपराधिक क्रियाकलाप गरी सम्पत्ति कमाउनेहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध भएका कारण विभाग हच्किएको थियो। तर ढिलै भए पनि अहिले आएर विभागले मुद्दा दायर गरेको छ, जसलाई सकारात्मक मान्नुपर्छ।
तर अहिले पनि केही प्रश्न भने जन्मिएका छन्। उनीहरूलाई मुद्दा दायर गर्नेबित्तिकै 'फरार' भएका/बनाइएका छन्। यसरी मुद्दा दायर भएकामध्ये चक्रे मिलनमात्रै जेलभित्र छन्। तर, विभागले मुद्दा दायर गरेपछि जेलबाहिर रहेकालाई भने भाग्ने मौका मिलेको छ। अर्थात उनीहरूलाई संरक्षण दिँदै आएका शक्तिले नै उनीहरूलाई भगाएका छन्। त्यसैले यस्तो स्थितिमा विभागले उनीहरूलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाउनेतर्फ सोच्नुपर्थ्याे। तर विभागका अधिकारीहरू यसमा आइपर्ने जोखिम र राजनीतिक दबाबबाट शायद अनविज्ञ थिएनन्। त्यसैले त उनीहरूले यो दुवै खतरा मोल्न चाहेनन्। त्यसैले अहिले विभागले मुद्दा दायर गरेका गुन्डा नाइकेहरू 'फरार' भएका छन्।  
मुद्दा परेकाहरू फरार छन् भने उनीहरूलाई जोगाउन राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता नै सक्रिय हुनु अर्काे विडम्बनापूर्ण छ। उनीहरूले विगतमा पनि राजनीतिक दलको संरक्षण पाउँदै आएका मात्रै होइनन्, पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूको निकटका रूपमा चिनिँदैसमेत आएका हुन्। लामा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य हुन्। त्यसैले त उनले पार्टी अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री रहँदा अनुसन्धानै तुहाउने प्रयास गरेका थिए। पत्रकार कुटपिटको घटनापछि फरार भएका पर्शुराम बस्नेत पछिल्लो समय एमाले निकट युवा संघको केन्द्रीय सदस्य हुँदै पूर्वाञ्चल इन्चार्ज भएका थिए। उनलाई पनि पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबाटै संरक्षण प्राप्त भएको कुरा छिपेको छैन। चक्रे मिलनको नाम पनि एमाले नेताहरूसँगै जोडिँदै आएको हो भने अभिषेक गिरी कांग्रेस निकटका रूपमा चिनिन्छन्। त्यस्तै दीपक मनाङे संघीय लोकतान्त्रिक पार्टीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष हुन्। यसरी सबैले आफनो आपराधिक कर्मलाई राजनीतिक आवरणले ढाक्दै आएका छन्। यस्तै प्रवृतिका कारण त पछिल्लो समय राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतिकरण ह्वात्तै मौलाएको छ। र, यसले संक्रमणकालमा झनै बढी जटिलता थप्दै आएको छ। यस्तो स्थितिमा राजनीतिको आवरणमा आपराधिक कर्ममा लाग्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउने कार्य साँच्चै सकारात्मक छ।
त्यसका साथै विभागले आपराधिक गतिविधिमार्फत् सम्पत्ति कमाउने अन्य गुन्डा नाइके र माफियालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन जरूरी छ। तर यसरी मुद्दा दायर गर्दा आइपर्ने राजनीतिक दबाब झेल्नसक्ने हैसियत भने राख्नुपर्छ। त्यतिमात्र होइन, यसरी आपराधिक कर्ममा सक्रिय गुन्डा नाइकेलाई संरक्षण गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको विषयमा पनि अनुसन्धान अघि बढाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि सरकारले यसरी संरक्षण गर्नुको कारणहरू केलाउन आवश्यक छ भने संरक्षण गर्नेहरू जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा अपराधलाई प्रोत्साहन गर्ने जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने थिए भने अपराध कर्ममा लागेका गुन्डा नाइकेहरूले पनि उन्मुक्ति पाउने अवस्था रहँदैनथ्यो। यस्तो स्थितिमा सरकारको साख त बढ्ने नै छ, राजनीतिमा देखिने अपराधीकरण र अपराधमा हुने राजनीतिकरणमा पनि कमी आउने थियो। सँगै संक्रमणकालीन समयमा देखिएका जटिलता र चुनौती पनि छिमोलिँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
Our website is protected by DMC Firewall!