Wednesday 7 Shrawn, 2071 |
Menu

विचार

डरलाग्दो भविष्य

  • बुधबार ८ जेष्ठ, २०७०
  • दीपेश घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
बेलायतको वारविक विश्वविद्यालयका इतिहासका प्राध्यापक डेभिड वासब्रुकले सन् १९९० मा दक्षिण एसिया, विश्व व्यवस्था र विश्व पुँजीवाद शीर्षकको लेख लेखेका थिए। उक्त लेखमा वासब्रुकले दक्षिण एसियामा कसरी पुँजीवाद विस्तार भयो भन्नेबारे महत्त्वपूर्ण तथ्य अगाडि सारेका छन्। त्यसबेलासम्म बौद्धिक जमातमा पुँजीवादले दक्षिण एसियालाई आफूमा समाहित गरेको हो भन्ने धारणा व्याप्त थियो। जुन 'थ्यौरी अफ इनकरपोरेसन' ले चर्चित थियो। तर वासब्रुकले त्यसको विपरित दक्षिण एसिया आफँै पुँजीवादमा समाहित भएको तथ्य पेश गरे। जसलाई उनले 'थ्यौरी अफ एक्स करपोरेसन' नाम दिए। 

प्राध्यापक वासब्रुकको निचोड छ– पुँजीवादले जबर्जस्ती दक्षिण एसियालाई आफूमा समाहित गरेको नभई दक्षिण एसियामा त्यस्ता आधार तयार भए, जसले पुँजीवादमा समाहित नभई आफ्नो अस्तित्व बचाउनै नसक्ने भयो। दक्षिण एसियामा पुँजीवादका एजेन्ट यति सक्रिय भए कि उनीहरुले नै पुँजीवादसँग सम्बन्ध स्थापित गरेर त्यसको विस्तारीकरण गरे र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादमा समाहित गरिदिए। विश्ोषतः विश्व व्यवस्थात्मक पुँजीवादको विस्तारीकरणबारे गरिएको यस अध्ययनले संकेत गरेजस्तै अवस्था राजनीतिक क्षेत्रमा पनि भएको छ। सिक्किमको भारतमा भएको समायोजनलाई हामील्ो यही अवधारणामा रहेर हेर्न सक्छौं। सिक्किमलाई भारतले आफूमा समाहित गरेको होइन। बरु, सिक्किमी नागरिकहरुकै आग्रहमा सन् १९७५ मा सिक्किम भारतमा समाहित भएको थियो। सिक्किमको संसदको बहुमत सदस्यहरुले सिक्किम भारतमा समाहित हुनुपर्ने पक्षमा मतदान गरेका थिए। यसपछि सिक्किम भारतको अधिनमा गएको थियो।
वास्तवमा पछिल्लो समय नेपालमा पनि सिक्किमीकरणको चर्चा धेरै हुने गरेको छ। त्यसो त नेपालमा भइरहेका पछिल्ला राजनीतिक गतिविधिले नेपाललाई अरु कुनै बाह्य शक्तिबाट नभई हाम्रा 'जिम्मेवार' नेताहरुको गतिविधिका कारण नै 'थे्रट' छ। सिक्किमी सांसदहरुले जस्तै नेपाली नेतृत्वले कुनैबेला त्यस्तै अनुरोध पो गर्ने हुन् कि भन्ने शंका उब्जन थालेको छ।
दलका नेताहरूको पछिल्ला केही गतिविधि चर्चा गरौं। फागुन ३० गते भएको राजनीतिक सहमति दलहरुले आफ्नोविरुद्ध गरेको आत्मघाती कदम थियो भन्नेमा अब कुनै शंका छैन। दलका 'चतुर खेलाडीहरु' दलीय व्यवस्थाविरुद्ध, बहुदलीय लोकतन्त्रविरुद्ध अर्थात् आफ्नैविरुद्ध सहमति गर्न पुगे। राजनीति गर्नेले दलीय व्यवस्थाविरुद्ध निर्दलीय सरकार निर्माण गर्न जुनरूपमा सहमत भए, त्यसले निकै टाढाको कुरा संकेत गर्छ। आफ्नो विरुद्ध, दलीय राजनीतिक व्यवस्थाविरुद्ध हस्ताक्षर गर्ने र सार्वजनिक मञ्चबाट त्यसको बलियो प्रतिरक्षा गरिरहने दलीय चरित्रले के संकेत गर्छ?   
त्यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सवालमा पनि दलहरु एकमत भए। लोकतान्त्रिक आन्दोलन दबाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका निर्दलीयताका पक्षपाती लोकमानमा प्रमुख दलहरु कसरी एक मत भए? बाह्य शक्तिको  'निर्देशनात्मक सल्लाह' अनुसार दलहरू त्यो सहमतिमा पुगेको विषय बाहिर आइरहेको छ। तर, दलका नेताहरूले त्यसको खण्डन गर्न सकेका छैनन्। त्यसो त कुनै पनि राजनीतिक दलहरु लोकमानको नियुक्तिलाई लिएर अपनत्व बोध गरेका पनि देखिँदैनन्। तर सबै दल उनका नाममा कसरी एकमत भए? बाह्य शक्तिको स्वार्थअनुसार काम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले आगामी दिनमा राष्ट्रिय हितमाथि पनि खेलवाड नगर्ला भन्न सकिँदैन। दलका नेताहरूको पछिल्लो गतिविधिले उनीहरूप्रति जनतामा चरम अविश्वास सिर्जना भएको छ। दलका नेताहरुमात्र होइन, राष्ट्रपतिले समेत यसमा पुनर्विचारको आग्रह नगरी हतारमा प्रमुख आयुक्तमा शपथ ख्वाएका कारण त्यस संस्थामाथिको भरोसा पनि धर्मराउन थालेको छ।   
नागरिकता कानुनमा भएको संशोधनले पनि राष्ट्रियतामाथि प्रश्न उठाएको छ। पछिल्लो पटक नागरिकता वितरण गर्ने टोली गाउँ–गाउँमा खटिएका छन्। यसरी गाउँ–गाउँ गएका टोलीबाट भारतीयले नागरिकता लिएको कुरा पनि सञ्चार माध्यममार्फत् बाहिर आइरहेका छन्। तर त्यस्ता घटनाका विषयमा सरकार मौन देखिन्छ।
प्राध्यापक वासब्रुकले भनेजस्तै यतिखेर नेपालमा अरुको स्वार्थका लागि काम गर्नेहरु यति सक्रिय भइरहेका छन् कि यसबाट कुनै पनि राजनीतिक दल, क्षेत्र, निकाय, संस्था यसबाट अछुतो रहन सकिरहेका छैनन्। यतिखेर बाह्य शक्तिले चाहना राखेभन्दा पनि बढी उसका लागि गरिदिनेहरु सबै क्षेत्र तथा निकायमा बढ्दै गइरहेका छन्। कसलाई कहाँ नियुक्त गर्ने भन्ने विषयमा बाह्य शक्तिको चासो बढ्नुलाई गम्भीरपूर्वक हेर्नु जरुरी छ। त्यस्तै अहिले माओवादी र मधेसी दलबीचको सार्वजनिक मञ्चहरुमा पोखिँदै गरेको 'लभ' पनि कतै कसैको निर्देशनात्मक सल्लाहमा झाँगिदै गएको त होइन? प्रश्न उठेको छ।   
यता न्यायालयमा अहिले कुनै पनि रिट निवेदन दर्ता गर्नुपर्‍यो भने विपक्षीको सहमतिबेगर दर्ता नहुने व्यवस्था लागु गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा कुनै निकायले व्यक्तिका अधिकार उल्ल्ांघन गर्‍यो भने उल्लंघनकर्ताले सहमति नदिए रिट निवेदन नै दर्ता हँुदैन। यसले के कुरा संकेत गर्छ? विचार गर्नुपर्ने पक्ष छ। विगतमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गरेका कतिपय विवादास्पद निर्णय अदालतले रोकिदिएको थियो। तर रिट निवेदनका लागि विपक्षीको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले भने आगामी दिनमा सरकारले गर्न सक्ने विवादास्पद निर्णयमाथि अंकुश लाग्ने सम्भावना कम हुँदै जान सक्छ। त्यसैले यो पक्षमा पनि विचार गर्न जरूरी छ।  
हिजोको दिनमा भएका महाकाली सम्झौता, टनकपुर सम्झौता वा पछिल्लो समयमा भएको बिप्पा सम्झौता, सबैमा शक्ति राष्ट्रलाई खुसी पार्नका लागि नेपाली नेतृत्व वर्गले स्वतस्फूर्त गरेको निर्णय थियो। त्यसमा कुनै बाह्य दबाब थिएन। त्यो त प्राध्यापक वासब्रुकले भनेजस्तै नेपाली पक्ष आफैँले चाहेर जिम्मा लगाएको थियो। मुलुक यतिखेर इतिहासकै सबैभन्दा गम्भीर संकटमा उभिएको छ। यस्तो बेला राजनीतिक नेतृत्वले लत्तो छाड्दै जाने हो भने आगामी दिनमा झनै डरलाग्दो अवस्था पनि सिर्जना हुनेछ।
घिमिरे त्रिविबाट समाजशास्त्रमा एमफिल गर्दैछन्।