Wednesday 11 Bhadra, 2071 |
Menu

विचार

बदलिँदो संक्रमणकाल

  • बुधबार १ जेष्ठ, २०७०
  • सोमत घिमिरे
  • DISQUS_COMMENTS
(0 votes)
नेपाली राजनीतिको संक्रमणकाल लम्बिएकोबारे हामीले धेरै चर्चा गर्यौंथ तर संक्रमणकाल कसरी बदलिँदैछ?, किन बदलिँदैछ?, कसका स्वार्थले बदलिँदैछ? भन्ने बहस सार्वजनिकरूपमा त्यति जमेर भएको छैन। संक्रमणकालका चरित्र र विशेषता बेलाबेलामा फेरिएकाले संक्रमणकाल लम्बिएको हो भन्ने हामीले धेरै हेक्का गरेका छैनौं।
हाम्रो संक्रमणकालमा राजनीतिको सिंगो चित्र नै धुमिल बनाउने गरी बेलाबेलामा टुक्रा, टुक्राको बहसमा हामी अल्झिएका छौं। टुक्रा यति धेरै शक्तिशाली भएर आए, जसले मुख्य चित्र नै छोपिदिएको छ। डेकेन्द्र प्रकरण होस् या लोकमानसिंह प्रकरण, यी उठ्नुपर्ने प्रकरण थिए तर आगामी निर्वाचन र शान्ति प्रक्रियालाई नै भंग गर्नेगरी उठ्नु भनेको राजनीतिमा टुक्राले सिंगो आकारलाई मेट्न खोज्नु हो। यस्ता धेरै खहरे आए, जसले सागरलाई नै बिर्साउन थाल्यो। यस दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपाली राजनीतिले दीर्घकालीन हितका लागि सोच र चिन्तनको बाटो लिन सकेन। जहाँ जे फेला पर्छ, त्यसैलाई बोक्नु, त्यसैमा विभाजित हुनु जानी/नजानिकन हाम्रो नियति रह्यो। न उपल्लो तहको नेतृत्वले न सञ्चार माध्ययमले, न विज्ञ विश्लेषकले राजनीतिलाई सही सैद्धान्तिक ढाँचाभित्र बहस गराउन नै सके। बहस बहकिनु हाम्रो संक्रमणकालको अनौठो विशेषता रह्यो। 
यसरी संक्रमणकाल लम्बिनुको प्रमुख कारण हाम्रा राजनीतिक दलहरु दल बनेकै छैनन्। संस्थागत भएकै छैनन्। उदाहरणका लागि एमाओवादी हेर्न सकिन्छ। एमाओवादी दशथरी समूहको एउटा महासंघ हो, जहाँ नारायणकाजी श्रेष्ठदेखि जनयुद्ध लडेका होनहार कार्यकर्ता पनि छन्। नारायणकाजी आफैँ उपाध्यक्ष हुन् र आफैँ उपप्रधानमन्त्री हुँदा बिप्पा सम्झौता भयो। बिप्पा सम्झौताभन्दा अगाडि कस्तो विदेशी लगानी भित्र्याउने, नभित्र्याउने, विदेशी लगानीको प्राथमिकताको सूची के हुने जस्ता विषयको निर्क्यालका लागि लगानी बोर्ड जरुरी थियो। तर लगानी बोर्डबारे नेपालमा छलफल भएन। बिप्पा गर्नुपर्ने थियो कि थिएन, त्यो अर्कै बहसको विषय हो। अर्थशास्त्रीहरुले आगामी दिनमा यसबारे यथेष्ठ विश्लेषण गर्लान्। तर यहाँ उठाउन खोजिएको विषय के हो भने आफैँ उपप्रधानमन्त्री, आफैँ पार्टीको उपाध्यक्ष, बिप्पा सम्झौता गर्ने प्रधानमन्त्री सँगसँगै भारत यात्रा सम्झौता गरिसकेपछि नारायणकाजीलाई राष्ट्रघात भएको लाग्यो।कताकता नारायणकाजीभित्र राष्ट्रवादको आँकुरा उम्रन थाले र उनको तुरूप बन्यो– बिप्पा सम्झौता। उपप्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिन जरुरी पनि ठानेनन्, राष्ट्रघाती पार्टीको उपाध्यक्ष नहुने विचार पनि गरेनन् तर बिप्पाको विरोध भने गरिरहे। न उनलाई पार्टीले केही गर्न सक्यो? न उनले पार्टीमा नै यसबारे बहस चलाउने विचार गरे। यो नै दलहरु दल बन्न नसकेको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। 
मधेसी दलहरु कति पटक र कसरी फुटे, सबैलाई थाहा छ र किन मोर्चा बन्यो भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ। कांग्रेस र एमालेभित्र निर्णय भएका विषय कार्यान्वयन हुन कति गाह्रो छ र निर्णय गराउन कति कठिन छ, यो पनि दुनियाले जानेकै विषय हो। तुलनात्मकरूपमा अर्थात् कांग्रेस र एमालेको दाँजोमा मधेसवादी दल र एमाओवादी अझै दल बनेका छैनन्, यो सत्य हो। जनताले आफ्नो आवाज सडक आन्दोलनमार्फत् विभिन्न भाषामा व्यक्त गरेका हुन्छन्। आन्दोलन दिनहुँ पनि सम्भव छैन। जनताले एउटा आवेगमा आन्दोलनको बाटो रोज्छन् र आन्दोलनबाट नेताहरुलाई सिकाउन खोज्छन् तर जब आन्दोलनको राप घट्दै जान्छ, तब जनताका मनोभावनालाई आ–आफ्नो ढंगले विश्लेषण गर्न थालिन्छ। सोझो र नांगो रूपमा जनताका मर्म विचलित गराइन्छ। चित्रबहादुर केसी संघीयताको विरोध जनताकै नाममा गरिरहेका छन्। प्रचण्ड जनताकै नामबाट संघीयताको लडाइँमा छन्। खै कसले कुन जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने हो? तर, खेल भने जनताकै नाममा भइरहेको छ। 
अझै एकाथरी मुर्धन्य व्यक्तिहरु २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा जनताले संघीयता भनेकै थिएनन् भन्ने विचार समाजमा फालिरहेका छन्। कांग्रेस र एमाले संघीयताको मामलामा चूपचाप बसेर संघीयताको पक्षधर भएकै छन्, त्यो पनि जनताकै नाममा। राजनीतिको संक्रमणकालमा आन्दोलनपछि जनताका मनोभावनालाई आ–आफ्नो बाकसबाट केही विचार झिकेर व्याख्या गरिएको छ। सडकका आवाज सुनिएर होइन। संक्रमणकालमा कोही निरीह हुने रहेछन् भने त्यो भनेको जनता रहेछन्। आफ्ना नाममा भएका विचित्रका विश्लेषण सुनेर जनता मर्माहत छन्। आन्दोलनपछि राजनीति नेता, विज्ञ र विश्लेषकहरुको हातमा पुग्दोरहेछ। त्यस कारणले आ–आफ्ना बाकसमा थन्काएका विचार, जो सडकबाट खारेज भइसकेका थिए, तिनलाई पाइन लगाएर सडकमा निस्कने वातावरण तयार हुँदोरहेछ। खासमा संक्रमणकाल लम्बिनुको अर्को कारण जनताका नाममा गरिएका तथाकथित विश्लेषण नै हो। लम्बिनुभन्दा पनि संक्रमणकालका मुद्दालाई प्रस्तुत गर्ने तरिकामा देखिएको अप्ठेरोले संक्रमणकाल बदलिएको पनि हो। 
संक्रमणकालमा सञ्चार माध्यमको भूमिका कस्तो हुनुपर्ने हो? कसरी सञ्चार माध्ययमले शान्ति प्रक्रियामा भूमिका खेल्ने र संक्रमणकाल छोट्याउने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस भएकै छैन। शान्ति प्रक्रियाको ढाँचाभित्र बसेर भन्दा पनि कहिलेकाहीँ शान्ति प्रक्रियाको छाता भन्दा बाहिरबाट सञ्चार माध्यमले आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गरेको छ। अझ नेपालमा त नागरिक समाजको नाममा हुने खेलले झन् धेरै संक्रमणकाललाई अप्ठेरो पारेको छ। हुन त नेपालमा नागरिक समाजका नाममा गरिएका सबै क्रियाकलाप साँचो अर्थमा नागरिक समाजका हुँदै होइनन्। नागरिक समाज पनि विभाजित छ– सक्कली र नक्कलीका रूपमा। हाम्रो संक्रमणकालमा सक्कली नागरिक समाज चूपचाप छ। यस अर्थमा भुपु नागरिक समाज छ। 
विदेशी दातालाई खुसी बनाएर शिरमा राखेपछि नेपाली जनताको छाती टेक्न हुन्छ भन्ने अहिले देखिएको नागरिक समाजलाई राम्रो थाहा छ। अहिले देखिने नागरिक समाजमा कोही राजाको पालामा मन्त्री हुने इच्छा जाहेर गरेका थिए। कोही एमालेको अधिवेशनमा निर्वाचन लड्न खोज्दै थिए। कोही संविधान सभाको निर्वाचन नै लडेका थिए। पार्टीका केन्द्रीय सदस्यले पनि नागरिक समाजको नाममा वक्तव्य निकाल्नुले अर्को एउटा रमाइलो नेपाली राजनीतिमा हेर्न पाइएको छ। कृष्ण पहाडी र देवेन्द्रराज पाण्डेको नाम नागरिक समाजका रूपमा कतै नसुनिनुले धेरै कुराको संकेत गर्छ। चाँडोभन्दा चाँडो यो संक्रमणको डुँगा पार लगाउने हो भने दलहरुको भूमिका बढाउनु र तथाकथित नागरिक समाजको भूमिका घटाउनु नै हाम्रो बाटो हो।