Friday 15 Shrawn, 2072 |
Menu

विचार

(0 votes)

यातायातमा गिरोहराज

संविधानअनुसार 'नेपाल एक स्वतन्त्र अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य' हो। लोकतन्त्र भन्नेबित्तिकै विधिको शासन भएको मुलुक भन्ने बुझिन्छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

कांग्रेसको एमालेकरण

माओवादीहरूको एमालेकरण अब नयाँ विषय रहेन। थपनाका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला एवं जपनाका मुख्तियार खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजस्तै पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' पनि सामान्य जनभन्दा बढी विशिष्ठ व्यक्तिहरूसँग उठबस गर्ने गर्छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई श्रमजीवीभन्दा बुद्धिजीवीलाई भेट्न रुचाउँछन्। एमालेलाई समृद्धिको चिन्ता छ।…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

संविधानमा दलित अधिकार

नेपाली जनताले २००७ सालदेखि देखेको आफ्नो संविधान आफैँले बनाउने सपना अझै विपना हुनसकेको छैन। यसलाई साकार तुल्याउन विभिन्न बेलामा राजनीतिक पार्टीको आह्वानमा जनता सडकमा ओर्लिए। पछिल्ला पटक २०६२/०६३ को संयुक्त जनआन्दोलनले राजतन्त्र विस्थापित गरेर देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई स्थापित गर्योन।…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

भदौ १ मा नयाँ संविधान

नेपालको संवैधानिक र कानुनी इतिहास त्यति धेरै लामो छैन। सनद, इस्तिहार, शासकीय आदेश, ताम्रपत्र, शिलापत्र, धार्मिक ग्रन्थआदिका आधारमा चल्दै आएको नेपालको कानुनी परिपाटी जंगबहादुर राणाले बेलायत भ्रमणपछि निर्माण गर्न लगाएको मुलुकी ऐन विसं १९१० पौष ७ गते जारी गरेपछि औपचारिकरूपमा…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

पुनर्नियुक्ति संवैधानिक बाध्यता!

संविधान सभाबाट यही साउन महिनाभित्रै नयाँ संविधान जारी हुँदैछ भन्ने व्यापक चर्चापरिचर्चा हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा न्यायपालिकाको संरचनामा केकस्तो परिवर्तन हुनसक्छ भनेर छलफल हुनु आवश्यक छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

चर्चामा मौद्रिक नीति

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले मूलतः माग पक्षबाट सृजना हुने मूल्य बृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने, वित्तीय स्थायित्वलाई सुदृढ तुल्याउने तथा प्रतिस्पर्धी, समावेशी एवं उत्पादनमुखी वित्तीय क्षेत्रको विकासमार्फत् आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्यातउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

सम्पदाको पुनर्निर्माण

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदाको पुनर्निर्माणमा कस्तो शैली अपनाउने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको छ। सरकारले जनतालाई भुइँचालोबाट भत्केका घर बनाउँदा 'भूकम्प प्रतिरोधी' हुनेगरी बनाउन सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ।
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

दिग्भ्रमित प्रस्तावना

  • बिहीबार १४ श्रावण, २०७२
संविधानको प्रस्तावना स्वयंले सारभूतरूपमा कानुनी शक्तिको हैसियत राख्छ वा राख्दैन भन्ने बारेमा विधिशास्त्रीबीच एकमत छैन। सन् १९०५ को जेकोक्सनको मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावनालाई घोषणात्मक कथनका रूपमा मात्र हेर्नुपर्ने र प्रस्तावनाले कसैको अधिकार सिर्जना वा सीमित गर्न नसक्ने भनी व्याख्या…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

मध्यपश्चिमको आवाज

'तपाईं जनताको प्रतिनिधि हो भने केको डर? जनताबाट डराउने केको नेता?' रोल्पा क्षेत्र नम्बर १ का एमाले अध्यक्ष हितबहादुर रोका साउन ५ मा लिवाङमा कुर्लंदै थिए। गाउँगाउँमा आयोजना हुनुपर्ने संविधानको मस्यौदामाथिको रायसुझाव सदरमुकाम लिवाङमा मात्र आयोजना गरिएकोमा उनले आक्रोश पोखे।…
विस्तृतमा पढ्नुस्
(0 votes)

मस्यौदाका विषालु काँडा

शासकीय स्वरूपसंविधानको मस्यौदा जनविचारका लागि प्रस्तुत गरिँदा उत्साहजनकरूपमा नेपालमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै हुनुपर्ने विचारको लहर नै आएको देखियो। त्यसकै पक्षमा एमाओवादी र एमालेमा ठूलो जनमत बनेको छ। नेपाली कांग्रेसमा पनि युवानेता यसकै पक्षमा छन्।
विस्तृतमा पढ्नुस्
Subscribe to this RSS feed