सम्पादकीय

सम्पादकीय

हिंसालाई मलजल नगरौं

बुधबार, २० मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि मुलुकबासीको प्रतीक्षा अबको केही घन्टापछि सकिँदैछ ।

पीडितका पक्षमा

मङ्गलबार, १९ मङि्सर २०७४

निर्वाचनको मौनअवधि सुरु हुनुभन्दा तीन दिनअघि माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको बाँदरमुढे घटनाका पीडितसँग तीन बुँदे सम्झौता गरेर निर्वाचन आचारसंहितामाथि धावा बोलेका छन् । यो निर्वाचन आचारसंहितालाई बेवास्ता गरिएको घटना मात्र होइन, यसले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थाको समेत खिल्ली उडाएको छ ।

मूल्य विघटन

सोमबार, १८ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन दोस्रो चरणको संघारमा राजनीतिक मूल्य विघटनको घटना चिन्ताजनक रूपमा सार्वजनिक भइरहेका छन् । अदालतबाट जेल सजाय तोकिएका व्यक्तिले निर्वाचनमा प्रभाव पार्न खुलेआम चलखेल गर्न सक्ने अवस्था आउनु आफैंमा चिन्ताको विषय हो ।

निर्वाचनमा पैसा प्रभाव

आइतबार, १७ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका क्रममा जे जसरी सिद्धान्तको राजनीति हराउँदै गएको र त्यसको स्थानमा जातीयता, पैसा र भोजभतेर हाबी हुँदै गएको छ, त्यो चिन्ताको विषय हो । जब राजनीति दूषित हुन्छ तब निर्वाचन परिणाममा जातीय ध्रुवीकरण, पैसा, मदिराजस्ता तŒवले प्रभाव पार्ने गर्छन् । अहिलेको निर्वाचनका क्रममा यो टड्कारो देखिन थालेको छ । विशेष गरी प्रदेश २ का अधिकांश जिल्लामा जातीयताको नारा हाबी हुँदै गएको छ भने पैसा र मदिराको प्रयोग पनि निर्वाचन जित्न सहयोगी हुन थालेको छ । यसै कारण निर्वाचनका क्रममा विकासका मुद्दा हराउन थालेको छ ।

चुनावी हिंसा

शुक्रबार, १५ मङि्सर २०७४

निर्वाचन लक्षित आक्रमणका कारबाही भइरहँदा पनि त्यसलाई सामान्य विरोधका रूपमा मात्रै लिए यसले कालान्तरमा डरलाग्दो स्वरूप पनि लिन सक्छ । चन्दा उठाउन र यस्तै ध्वंसात्मक गतिविधि सञ्चालनका निम्ति स्रोत जुटाउन पनि अहिले यस किसिमको गतिविधि भइरहेको हुन सक्छ । त्यसैले पनि सरकारले यस किसिमको गतिविधिप्रति आँखा चिम्लिन वा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

निर्वाचन प्रचारमा अाचारसंहिता

बिहिबार, १४ मङि्सर २०७४

आचारसंहिताको पालनामा आयोगले सबैलाई समान ढंगले व्यवहार गर्न सकेको भए उसको शक्ति पनि बढ्ने थियो । साना र कमजोर नेता, संस्था देखिए भने तिनलाई चिठी काटिहाल्ने, कारबाहीको धम्की दिइहाल्ने तर ठूला नेताको हकमा जहिल्यै सहजीकरण गर्ने भूमिका आयोगको देखिएको छ जुन आफैंमा विडम्बनापूर्ण अवस्था हो।

खतरनाक अवधारणा

बुधबार, १३ मङि्सर २०७४

मुलुकको सार्वभौमसत्तालाई चुनौती दिँदै निर्वाचन घोषणापत्र जारी गर्न पाइन्छ/पाइन्न ? र, यसलाई लिएर प्रमुख दलले कुनै पनि प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका छैनन् जुन आफैंमा आश्चर्यलाग्दो विषय हो।

निर्वाचन खर्चको नियति

मङ्गलबार, १२ मङि्सर २०७४

आयोगले मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्दा करोडौँं रकम बराबरको मतपत्र छपाइमा खर्च हुने गरेको छ भने यसको व्यवस्थापन र मतगणनामा हुने ढिलाइका कारण पनि खर्च बढेको छ । यो वर्ष भएका सबै निर्वाचनको खर्चको औचित्यमाथि गम्भीर अध्ययन हुनु र फजुल खर्च भएको हो भने भविष्यमा दोहोरिन नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक भएको छ ।

सहभागिताको सन्देश

सोमबार, ११ मङि्सर २०७४

हामीकहाँ जहिल्यै निर्वाचन एउटा उत्सवमय गतिविधिका रुपमा रहँदै आएको छ । त्यसमा पनि यस वर्षका निर्वाचन शृंखलाले मतदातालाई पटक–पटक मौका दिएको छ । यी सबै मौकालाई उनीहरूले उत्तिकै महत्वका साथ उपयोग गरेको देखिएको छ । यसकारण पनि मतदाताको यो उदात्त व्यवहारलाई नतमस्तक भएर सम्मान गर्नैपर्छ ।

१,५४,२७,९३८

आइतबार, १० मङि्सर २०७४

नयाँ संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन आइतबार सम्पन्न हुँदैछ । जनताले जनताका निम्ति गर्ने मताधिकार लोकतन्त्रको सर्वोत्तम अभ्यास हो । निर्वाचन हुने÷नहुनेजस्ता अनेकन् आशंकालाई चिर्दै सम्पन्न हुन गइरहेको यो महायज्ञका लागि सरकार, प्रमुख दल, निर्वाचन आयोगदेखि मतदातासम्म यथोचित बधाइका पात्र हुन् । निःसन्देह यो अभ्यासले मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई उच्चतातर्फ उन्मुख गराउनेछ ।

बितेको दशक

शुक्रबार, ०८ मङि्सर २०७४

यो साता निर्वाचनका कारणले मात्र होइन बृहत् शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएको ११ वर्ष पूरा भएका कारण चर्चामा रहेको छ । तत्कालीन सरकार र विद्रोहीबीच २०६३ मंसिर ५ गते बृहत् शान्तिसम्झौता सम्पन्न भएपछि मुलुक नयाँ चरणको राजनीतिक मार्गमा प्रवेश गर्न सम्भव भएको हो ।

सीपको सम्मान

बिहिबार, ०७ मङि्सर २०७४

आफू सेवाग्राही बनेर सरकारी कार्यालयमा पुगेपछि प्रत्येक सर्वसाधारण नेपालीलाई लाग्छ– यी हरेक फाँट, कर्मचारी र नियम असुलीका निम्ति राखिएका हुन् । कुनै एउटा कामका निम्ति पुग्ने व्यक्तिले टेबुल–टेबुल धाउनु पर्छ । एउटा टेबुलमा दर्ता हुन्छ, अर्कोले तोक लगाउँछ, फेरि अर्कोले त्यसमा थप राय दिन्छ, आदि इत्यादि । कुनै पनि नयाँ व्यक्ति सरकारी कार्यालयमा कामका निम्ति जानु भनेको त्यसले अलमलमा पर्नु हो ।

शान्तिसुरक्षाको प्रश्न

बुधबार, ०६ मङि्सर २०७४

मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थामा जहिल्यै हेल्चेक्र्याइँ गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । समस्या सानो हुँदैमा समाधान गर्ने हो भने त्यसले कालान्तरमा उग्ररूप लिन पाउँदैन ।

आपत्तिजनक अभिव्यक्ति

मङ्गलबार, ०५ मङि्सर २०७४

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्वाचन अभियानलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा वर्तमान सरकारले ल्याएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश लगायतका कामको खुलेर विरोध गर्दै आएका छन् । निःसन्देह विपक्षी नेताका रूपमा सरकारका गलत कामको विरोध प्रतिपक्षीको धर्म नै हो । तर, विरोध रचनात्मक हुनुपर्छ ।

कामचोर प्रवृत्ति

सोमबार, ०४ मङि्सर २०७४

ठेकेदार, कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताको मिलेमतोमा आयोजनाहरूमा काम नगर्ने, आयोजना अवधि लम्ब्याउने र बाँडेर कमिसन खाने प्रवृत्ति मौलाएकै कारण विकास बजेट खर्च नभएको हो । विकासका काममा जहिल्यै एउटाएउटा निहुँ निकाल्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति छ, यहाँ । अकर्मण्यताकै कारण विकास निर्माण नभएको हो, जसको उपचार सरकारको नेतृत्वले खोज्नैपर्छ ।

सरकार ! सुरक्षा देऊ

आइतबार, ०३ मङि्सर २०७४

भयरहित सुरक्षा प्रबन्धको व्यवस्था गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो, जुन पूरा गर्न नसके सरकारप्रति नै गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ । त्यसैले पनि यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जसले गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन्, उनको ध्यान जान आवश्यक छ ।

भयावह भ्रष्टाचार

शुक्रबार, ०१ मङि्सर २०७४

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गत वर्ष माघमा जारी गरेको भ्रष्टाचार सर्वेक्षणमा नेपालको स्थान दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा भ्रष्टको रुपमा उल्लेख हुँदा नागरिकको शिर लज्जाले झुकेको थियो । सन् २०१६ मा ट्रान्सपरेन्सीले गरेको अनुसन्धानमा संसारका १ सय ७६ देशमध्ये नेपालको स्थान १ सय ३१ औं भ्रष्टका रुपमा चित्रित हुन पुग्नु आफैंमा चिन्ताको विषय बन्न पुगेको थियो, त्यतिबेला ।

ठेकेदार उम्मेदवार

बिहिबार, ३० कार्तिक २०७४

राजनीतिक व्यक्तिलाई पहिले समाज र मुलुक परिवर्तनका ठेकेदार ठानिन्थ्यो । र, ठेकेदार शब्दले त्यति धेरै नकारात्मक अर्थ पनि दिँदैनथ्यो । अचेल अब विकास निर्माणका काम अलपत्र छाड्ने ठेकेदारले मुलुकको जिम्मेवारी लिन थालेका छन् । खासगरी २०६२÷०६३ पछिको राजनीतिमा अपराधीकरणको उत्कर्ष रूप देखिएको छ ।

औषधिमा पहुँच

बुधबार, २९ कार्तिक २०७४

सीधै कम्पनी मूल्यमा उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सक्दा ढुवानीबाहेक अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने हुनाले औषधि सुलभ हुन्छ । सरकारको यो प्रयास राज्यको व्यापारका लागि हुँदै होइन, आम नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पुहँच स्थापित गर्ने प्रयत्नमात्र हो, जुन संविधानको मर्मअनुरुप पनि छ।

सफलताको क्रिकेट स्वाद

मङ्गलबार, २८ कार्तिक २०७४

क्रिकेटमा नेपालको प्रवेश निकै ढिला भएको हो । भारत, पाकिस्तान, अस्ट्रेलिया, बेलायतजस्ता मुलुकको तुलनामा हाम्रा खेलाडीहरूले देखाउँदै आएको दक्षता आफैंमा अनुपम छ । त्यसमा पनि भारतजस्तो क्रिकेटको विश्वमहारथिलाई पराजित गर्न सक्नुलाई कम्तीमान्न सकिन्न । यसले आमनागरिकमा समेत खेलप्रति उत्सुकता जगाएको छ ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।