सम्पादकीय

सम्पादकीय

पैसामा पहुँच

मङ्गलबार, १८ पुष २०७४

सरकारले बितेको एक वर्षमा मात्रै झन्डै एक अर्ब रुपैयाँ पहुँचवाला नेतालाई बाँडेको तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा सर्वसाधारण आश्चर्यचकित भएका छन् । एकातिर शिक्षा÷स्वास्थ्यजस्ता न्यूनतम आधारभूत सुविधासमेत नपाएर सर्वसाधारणले अनाहकमा जीवन गुमाउनुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर पहुँच छ भने नयाँ वा पुरानो जुनसुकै सत्ताका व्यक्ति भए पनि सजिलै राष्ट्रिय ढुकुटीबाट स्वास्थ्यलाभको सुविधा लिने व्यवस्था छ । सत्तामा पात्र परिवर्तन भएका छन्, प्रवृत्ति भने हिजो जस्तो थियो त्यस्तै छ ।

वातावरणीय वितण्डाविरुद्ध

सोमबार, १७ पुष २०७४

सर्वसाधारणको जीवन र स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने व्यक्तिहरूमाथि कानुनी कारबाही सुरु गर्नसमेत ढिला भइसकेको छ । पछिल्ला दिनमा नागरिक समाजका केही अगुवा प्रदूषणविरुद्घ ब्यानर बोकेर उभिन थालेका छन् । यस्ता पहल र अग्रसरतालाई अझै व्यापकता दिन जरुरी छ । आमनागरिकले टोलटोलबाट प्रदूषणविरुद्घ निस्किएर आफ्नो र आफ्ना सन्ततिको भविष्य सुरक्षित गर्न ढिलो भइसकेको छ ।

प्रोत्साहन भत्तामा बेथिति

आइतबार, १६ पुष २०७४

सरकार आफैंले दिएको पोसाक लगाएर कार्यालय गएबापत निजामती कर्मचारीले ‘प्रोत्साहन भत्ता’ पाउने जुन व्यवस्था छ, त्यसले प्रोत्साहन भत्ताकै धज्जी उडाएको छ । सरकारले केही वर्षदेखि निजामती कर्मचारीलाई पोसाक किन्न वार्षिक सात हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ ।

आदेश अवज्ञा

शुक्रबार, १४ पुष २०७४

सरकार सञ्चालन पद्धति बुझ्न नारायणघाट–मुग्लिन सडक निर्माणका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दिएको निर्देशन पालना नभएको घटना हेरे पुग्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्यले दिएका दिर्नेशनको हविगत ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भन्दा बढ्ता छैन ।

राज्ञी पुष्करिणी

बिहिबार, १३ पुष २०७४

कुनै बेला स्कुल तहको संस्कृत पाठ्यपुस्तकमा एउटा सुन्दर कविता पढ्न पाइन्थ्यो– राज्ञी पुष्करिणी । ‘रानीपोखरी’ बारे लेखिएको उक्त कविताको पहिलो पंक्तिमै भनिएको थियो– ‘प्रफुल्ल पद्य सरसा राज्ञी पुष्करिणी शुभा ।’ हाम्रो मुलुकको राजधानीमा कमलको फूलजस्तै अत्यन्त सुन्दर रानीपोखरी रहेको छ भन्ने ती पंक्तिले विद्यार्थीका कल्पनालाई उत्ताल तरंगमा अनूदित गर्थे ।

सरकारको सुरसार

बुधबार, १२ पुष २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको महिना दिन बितेको छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि अबको एक सातापछि महिना दिन पुग्नेछ ।

कहालीलाग्दो कमिसनतन्त्र

मङ्गलबार, ११ पुष २०७४

मेलम्ची खानेपानी आयोजना किन समयमा पूरा हुन सकेन ? नारायणगढ–मुग्लिङ सडक बन्न नसकेर पटक–पटक निर्माण पूरा हुने समय सार्दा पनि किन समयमा काम हुन सकेन ? राजधानी काठमाडौँका सडक किन समयमा सम्पन्न हुन सक्दैनन् ? काठमाडौँको धोबीखोला करिडोरको ११ किलोमिटर बाटो ११ वर्षसम्म पनि किन बन्न सकेन ? जवाफ खोज्न धेरै हिसाब गरिरहनु पर्दैन ।

ग्यास उद्योगको मापदण्ड

सोमबार, १० पुष २०७४

ग्यास उद्योग र बस्तीबीचको कायम हुनुपर्ने दूरी कानुनतः निर्धारित छ । त्यसको पालना गराउने जिम्मेवारी उद्योग मन्त्रालय र आयल निगमको हो । यी दुईले त्यसको जिम्मेवारी एकअर्कामा पन्छाउने गरेका छन् । उद्योग खोल्ने अनुमति दिँदा दुवै निकायले आआफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखिएको छैन ।

प्रादेशिक राजधानीमा सहमति खोज

आइतबार, ०९ पुष २०७४

प्रादेशिक राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने तानातानीले यो विषयलाई जुन रूपमा जटिल बनाउँदै लगेको छ, त्यसले आगामी दिनमा समस्या ल्याउने निश्चितजस्तै छ । त्यतिमात्र होइन, यसले जनसाधारणबीच तिक्तता बढाई क्षेत्रीय मनमुटावको अवस्था पैदा हुने खतरा पनि उत्तिकै छ । त्यसैले सरकारले दलहरुको सहमतिका आधारमा प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्ने कार्यमा ढिलाइ गर्नहुँदैन ।

सवारी विस्थापनको स्वार्थ

शुक्रबार, ०७ पुष २०७४

सरकारी र निजी साधन दर्तामा कुनै रोकतोक नलगाउने तर सार्वजनिक साधनलाई मात्र वक्रदृष्टि लगाउनुपर्ने कारण सरकारले प्रस्ट पार्नुपर्छ । अतः २० वर्षे सवारीसाधन विस्थापन गर्ने नीति वैज्ञानिक आधारबाट निर्देशित हुनुपर्छ । कुनै पनि निर्णय गर्दा सीमित व्यापारीको हित कि आम नागरिकको स्वार्थ भन्ने प्रस्ट हुनु आवश्यक छ ।

तरलता अभावको असर

बिहिबार, ०६ पुष २०७४

विगतमा जस्तै सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । सधैंझैं पुँजीगत बजेटको अवस्था नाजुक छ । चालू आवको पाँच महिनामा पुँजीगत बजेट ९ प्रतिशतमात्र खर्च गरिएको छ । सरकारले अहिलेसम्म पुँजीगत, चालू र वित्तीय व्यवस्थापन गरी ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । यो कुल बजेटको २६ प्रतिशतमात्र हो ।

राजधानी धुलेमाडौं

बुधबार, ०५ पुष २०७४

नबनाउने भए किन भत्काउनु ? यतिबेला राजधानीबासीका मनमा बसेको प्रश्न हो, यो । सडक र अन्य पूर्वाधार निर्माणका नाममा भत्काउने र वर्षौंसम्म त्यत्तिकै छाडिदिने गरेको देखिन्छ।

अवरुद्ध प्रक्रियाको निकास

मङ्गलबार, ०४ पुष २०७४

दलहरूले एकअर्काले अघि सारेका विषयमा विमति राख्दै प्रक्रिया अवरुद्ध गर्न खोज्नु आफैंमा जनादेश अस्वीकार गर्नु पनि हो । अहिलेको निकास भनेको राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभा निर्वाचन अध्यादेश जारी गर्ने र सरकार निर्माण प्रक्रिया दुवै अघि बढाउनु हो । संक्रमणकाल समाप्तिका निम्ति अधैर्य मतदातामा वितृष्णा आउन नदिन पनि प्रक्रियालाई सहज बनाउनेतिर राष्ट्रपति, सरकार र प्रमुख दलको भूमिका हुनु आवश्यक छ । यसका लागि दलहरूले यसअघिजस्तै आपसी समझदारीमा खेलका नियम तय गर्नुपर्छ ।

विशिष्टको प्रतीक्षामा वीर

सोमबार, ०३ पुष २०७४

मुलुकभित्र अति विशिष्ट र विशिष्टहरूका निम्ति अन्य सुविधादेखि औषधोपचारका लागि समेत विशेष व्यवस्था छ । राज्यले तयार पारेका यस्ता सुविधा प्रयोग गर्न चाहने विशिष्ठहरूको भने सर्वथा अभाव रहने गरेको छ । उनीहरू मुलुकभित्रका यस्ता सुविधाभन्दा विदेशी अस्पतालका सेवाप्रति बढ्ता आकर्षित हुने गरेका छन् ।

पारदर्शी खरिद प्रक्रिया

आइतबार, ०२ पुष २०७४

प्रायः सरकारी निकायको खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । यस्ता विवादले समयमा काम नहुने खराब प्रवृत्ति त छँदैछ, काम हुँदा पनि कमिसनको ठूलो चलखेल हुने गरेको छ । कमिसन परम्पराले जरुरी कामसमेत हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्छ ।

महिला प्रतिनिधित्वबारे

शुक्रबार, २९ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षबाट ६ जना महिला मात्रै पुगेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ ३.६३ प्रतिशत मात्रै महिला निर्वाचित हुनु आफैंमा समावेशी सिद्धान्तको उपहास हो । संघीय संसद्मा समानुपातिक प्रणालीमार्फत महिला प्रतिनिधित्व ३३ प्रतिशत पु¥याएर मात्र समावेशी सिद्धान्तको सही अभ्यास हुन सक्दैन ।

सेयर बजारको संकेत

बिहिबार, २८ मङि्सर २०७४

सामान्यतः निर्वाचनपछि सेयर बजारमा सकारात्मक परिवर्तन देखिने गरेकोमा यसपटक उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनपछि लगातार तीन दिन घटेको सेयर बजार बल्ल चौथो दिन बुधबार केही बढेको छ । लगातार ओरालो लागेको सेयर बजार बुधबार उकालो लाग्दा लगानीकर्ताको मुहारमा थोरै चमक देखिए पनि खासै उत्साहप्रद भने देखिएन ।

कम्युनिस्ट शासनको अर्थतन्त्र

सोमबार, २५ मङि्सर २०७४

संघीय संरचनाका कारण बजेट पनि वितरणमुखी बनेको छ । खर्बौं रकम स्थानीय र प्रदेशसभामा गएको छ । यस्तो बेलामा बन्ने सरकारले कसरी मुलुक धान्ने गरी अर्थनीति अपनाउला ? मुलुकको भविष्य उज्ज्वल बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समग्रमा विकास गरी गरिबी निवारण गर्ने हो भने आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउनुपर्छ ।

कांग्रेसका कार्यभार

सोमबार, २५ मङि्सर २०७४

मुलुकका सबैजसो आन्दोलनको अग्रणी नेपाली कांग्रेसले यसपटक प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा भोग्नुपरेको पराजयपछि यसको नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शानदार विजय हासिल गरे पनि समग्रमा उनको दललाई यसपटक निराशाजनक परिणाम हात लागेको छ । यो पराजयको कारण खोज्न र भाविष्यमा कांग्रेसको गौरवपूर्ण इतिहास दोहोर्‍याउन दलको बैठक बोलाएर गम्भीर समीक्षा गर्नु र तदनुकूल अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता रहेको समेत दलभित्रै उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रियसभाको प्रतिनिधित्वबारे

आइतबार, २४ मङि्सर २०७४

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धी चासो पनि प्रकट हुँदैछ । राजनीतिक हस्तीहरू पराजित भएपछि तिनको स्थान राष्ट्रियसभाको गठनका बेला सुरक्षित हुन सक्ने धारणा पनि व्यक्त हुन थालेका छन् । संविधानतः प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्ष वा समानुपातिक निर्वाचनका बेला पराजित भए पनि पुनः राष्ट्रियसभाको उम्मेदवार हुन कुनै बाधा छैन ।

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।