नेपाली अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि रहिआएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर भएका अधिकांश नेपाली आजपनि कृषि श्रमिक वा खेती किसानी गरेर जीविका गरिरहेका छन् । अझै जमिनको वितरण न्यायपूर्ण नभएकाले खेती गर्नेसँग थोरै जमिन छ । खेती नगर्नेले ज्यादा जमिन ओगटिरहेका छन् । यसले जग्गा बाँझो रहने स्थिति बढिरहेको छ । खाद्य आयात मुलकुले धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको छ ।

यस्तो अमिल्दो अवस्थामा फेरबदल ल्याउन मूलतः २००७ देखि नै किसान आन्दोलन भए । यसमध्येको बारा र रौतहटमा करिब ६ वर्ष जोडतोडले भएको किसान संघर्ष उल्लेखनीय मानिन्छ । ती जिल्लामा जोताहाले जमिन पाउनुपर्ने मागका साथै नामको पछाडि रे हैन जी लगाएर बोलाउनुपर्ने भन्दै संघर्ष गरेका थिए । उक्त संघर्षले गाउँगाउँको जमिनदार र शोषकवर्गको धाकधम्की कम भएको भएपनि जोताहाले जमिन लिने विषयभने बाँकी नै रह्यो।

यी र यस्तै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नेहरु नै २०४६ सालपछि पटकपटक सरकारमा पुगे । तर भूमिहीन एवं सीमान्त किसानको भूमिमा पहुँच बढाउनेतर्फ कुनै उल्लेखनीय काम भएन । उल्टै सामान्य सुधारका रूपमा अथ्र्याइएको मोही हकसमेत अन्त्य गरियो ।

२०२१ सालमा लागु गरिएको भूमिसम्बन्धी ऐनले आफ्नो जग्गा नभएका वा कम भई अरु कसैको जग्गा निश्चित कुत बुझाउनेगरी कमाएमा पाउने मोही हकसमेत २०५३ साल पुस २४ गते भूमिसम्बन्धी ऐनमा चौथो पटक संशोधन गरी अन्त्य गरियो ।संशोधन भएको मितिले ६ महिनासम्म मोही कायमका लागि निवेदन दिन व्यवस्था गरिएपनि यसबारे थाहा नपाउने र कुत कवुलियत गरेको कागज नहुने मोहीहरु हकबाट वञ्चित भए । यसले भूमि अधिकार, उपयोग र व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्यालाई झनै जटिल बनायो । जग्गा बाँझो रहने स्थिति बढेर गयो । अरुको भए पनि जग्गा जोत्छु र जीविका गर्छु भन्नेले ढुक्कले जग्गा पाउने स्थिति भएन । मोहीहरु सुकुमबासीमा परिणत हुने स्थिति बन्यो । यसले गरिबी, भोकमरी र आर्थिक परनिर्भरता बढाएर लग्यो ।

जतिखेर द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्ने विषय उठेको थियो त्यतिखेर दर्तावाल मोहीको प्रतिशत असाध्यै थोरै भएको र अझै ठूलो संख्यामा मोहीहरु बेदर्तावाल भएकाले जग्गा जोतिरहेका तर स्रेस्तामा दर्ता गर्न छुट भएका मोहीलाई आयोग बनाएर भएपनि हक दिनुपर्छ भनेर उठेको आवाज पनि सुनिएन । यो गरिब किसानको हातमा जमिन नजाओस् भनेर जानीजानी बुनिएको चालबाजी थियो । काठमाडौं उपत्यकाबाहेकका मोही कमजोर थिए । जग्गाधनीसँग कुत बुझाएको भर्पाइसम्म माग्न सक्दैनथे । मागे जग्गावालले जग्गा खोसेर अर्कैलाई कमाउन दिन्थ्यो ।  

बेदर्तावाल मोहीको विषयलाई छाडेर जतिको मोही लागेको छ, उनीहरुलाई त्यसरी मोही लागेको जग्गाको आधा दिने भनिए पनि त्यसतर्फ सरकारीतवरबाट लिनुपर्ने पहल असाध्यै कमजोर भयो । २०६४ सालपछि झण्डै १० वर्ष मोही बाँडफाँट कार्य कानुनी अड्चनको कारण देखाई रोकियो । जतिखेर मोहियानी हकको व्यवस्था गरिएको थियो, त्यस समयमा १८ लाख १९ हजार ५४ निवेदन मोही कायमका लागि परेका थिए । जसमध्ये १५ लाख ५५ हजार ९१० को ४ नंं. फाराममा मोही निस्केको थियो । यसमध्ये ४ लाख ६९ हजार ९१७ ले मोही प्रमाणपत्र पाएका थिए ।

यसरी हेर्दा २०५३ सालमा गरिएको मोही लागेको जग्गा जग्गाधनी र मोहीबीच आधा आधा बाँडफाँट गर्ने व्यवस्थाबाट करिब ५ लाख मोहीले आधा जग्गा प्राप्त गर्नुपर्नेमा सरकारी प्रतिवेदन हेर्दा करिब ४० हजार मोहीले मात्र आधा जग्गा पाउन सकेका छन् । विभिन्न बहानामा मोही निष्काशन गर्नाले यो संख्या १ लाख १९ हजारमा आइपुगेको छ । जबकि २०५१ सालमा जगन्नाथ आचार्य भूमि सुधार मन्त्री हुँदा लिइएको लगतमा यो संख्या २ लाख ६४ हजार ६३१ थियो । उनीहरुले कमाइआएको जग्गा २ लाख ४४ हजार ९९५ विगाह थियो । यसबीचमा करिब १ लाख मोही निष्काशन गरिएको छ ।

जोताहा किसानबाट जमिन खोसेर खेती नगर्नेकै स्वामित्वलाई बलियो बनाइएको छ । यसबीचमा पनि मोही किसानले आन्दोलन जारी राखे । लामो समयपछि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले २०७३ साल भदौ ६ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाले बाँडफाँट गरी लिन निवेदन दिने म्याद १ वर्ष दिएको छ । साथै मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गावालाबीच बाँडफाँट गरिसक्नुपर्ने अवधि २ वर्ष अर्थात २०७५ भदौ ५ तोकेको छ । यसरी सूचना प्रकाशन भएसँगै दशकभन्दा बढीदेखि रोकिएको मोही बाँडफाँट गर्ने बाटो खुलेको छ । अब कानुनीरूपमा दर्ता हुन सकेका मोही र सो जग्गाको जग्गावालाले मोही कायम भएको जग्गा आधा–आधा बाँडफाँट गरी लिन सक्छन् । यो अवसरलाई प्रयोग गर्नसक्दा १ लाखभन्दा बढी जोताहा किसानकोमा धेरथोर जमिनको स्वामित्व पुग्नेछ । र, यसले गरिबी कम गर्ने र उत्पादन बढाउनेतर्फ पनि सहयोग पुग्नेछ ।

विगतमा मोही लागेको जग्गा बाँडफाँट गर्दा मोहीभन्दा जग्गाधनीले नै बढी फाइदा लिएका छन् । मोहीले जग्गा लिनुपर्नेमा धेरैलाई रकम लिएर मोही हक छुटाएको देखिन्छ । यो पनि कागतमा मात्र देखाइएको तर मोहीले नपाएको अवस्था छ । जबकिचौथो संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मोहीलाई पनि जग्गाधनी बनाउनु हो ।
जग्गामा आफैं श्रम गर्ने मोहीसम्म जमिन पु¥याउनु, उसलाई उत्साहित गर्नु र उत्पादन बढाउनु मोही बाँडफाँटको मूल उद्देश्य हो ।

तर फेरि पनि धेरथोर रकम लिएर मोहीले जग्गा छाड्ने हो भने बाँडफाँटको खास अर्थ मोही कट्टा गर्नुमात्र हुनेछ । जग्गाधनी र मोहीको आधा आधा स्वामित्व हुने भएकाले बाँकी आधा जग्गा मोहीले खरिद गर्न सक्नेगरी सरकारले ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा भूमि सुधार अधिकारीहरुले अपवादबाहेक जग्गाधनीको पक्ष लिने र मोहीहहरुलाई पैसा लिएर वा आधाभन्दा कम हक लिन लगाई लगत कट्टा गर्ने गरेको स्थितिले मोही बाँडफाँटको उद्देश्य विपरित हुने देखिएको छ ।

मोही बाँडफाँटसम्बन्धी मोहीसम्म सूचना पु¥याउनु, यिनका प्रक्रियाका विषयमा सचेत तुल्याउनु, आवश्यक कागजी प्रमाण जुटाउन मद्दत गर्नु र समयसीमाभित्र निवेदन पेश गर्नु अहिलेको प्राथमिकताको विषय हो । बाँडफाँटका अनेकन जटिलता छन् । २०२१ सालपछि मोही लागेका कैंयन् मोहीको मृत्यु भइसकेको छ । मोही नामसारी नगरी बाँडफाँट प्रक्रिया अघि बढ्दैन । मोही लागेको जग्गा भाइभाइमा बाँडेर खेती भइरहेको छ ।

मोही नामसारी मोहीका सबै सन्तानमा नगई एउटा सन्तानमा मात्र सारेर उसले पछि हक हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । मोही निष्काशनका लागि जग्गाधनीले निवेदन हालिदिएको छ । मोही लागेको जग्गा दुई वा दुईभन्दा बढीको नाममा कित्ताकाट गरी बेचविखन भएको अवस्थामा मोहीले ती सबैलाई जग्गाधनीका रूपमा स्वीकारी बाँडफाँट प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । यसपछि पनि जग्गाधनीले भूमिसुधार वा मालपोत कार्यालयको म्याद नबुझ्ने, जग्गाधनी कहाँ छ भन्ने टुङ्गो नलाग्ने, जग्गाधनीले बैंकमा धितो राखेर ऋण लिएको, कतिले जबर्जस्ती मोहीलाई जोत्न नदिएको अनेकखाले समस्या छन् । यस्तो अवस्थामा गरिब मोहीहरुलाई मोही हकबापतको जग्गा पाउन सबै पक्षबाट आवह्यक सहयोग पु¥याउन जरुरी छ ।

मोही र जग्गाधनीबीच जग्गा बाँडफाँट गर्ने कार्य प्रारम्भ भएको झण्डै दुई दशक हुन लाग्यो तथापि अझै यो कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । बाँडफाँटका लागि म्याद तोक्ने, अनि तोकेको म्याद समाप्त हुने, पुनः म्याद तोक्ने, यो प्रक्रिया निरन्तर चलिरहेको छ । अब यसलाई लम्बाउनुभन्दा अभियानकै रूपमा मोही बाँडफाँटको विषयलाई टुङ्ग्याउनु जरुरी छ । यसका लागि भूमिसुधार अधिकारीहरुको सहयोगी भूमिका आवश्यक हुन्छ । हरेक कार्यालयले हरेक महिनाको लक्ष्य तोकेर उक्त लक्ष्य पूरा गर्नेगरी काम गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि भूमिसुधार विभागले मोही समस्या भएका सबै जिल्लाको योजना बनाई बरोबर अनुगमन गर्ने र अप्ठेरोमा सहजीकरणसमेत गर्ने कार्य गर्नैपर्छ । राजपत्रमा सूचना निकालेरमात्र दायित्व पूरा हँुदैन ।

यसले ती निकायमा काम गर्नेको कार्यसम्पादन पनि देखिँदैन । यसबाहेक राजनीतिक पार्टीका अगुवाहरुको सहयोगी भूमिकाबिना यो समस्या समाधान हुने देखिँदैँन । आवश्यक प्रमाण जुटाउन र म्याद तामेली अनि आइपर्ने विवाद समाधानमा स्थानीय र जिल्ला तहका राजनीतिक नेता एवं कार्यकर्ताको सहयोगी भूमिका नभई भएको छैन । जनता यतिखेर राजनीतिक पार्टीबाट आमसमुदायको जीवन र जीविका जोडिएको राजनीति खोजिरहेका छन् ।

प्रकाशित: १४ मंसिर २०७३ ०४:४९ मंगलबार