नेपालगन्ज- तीन वर्षअघि क्यान्सरबाट बिरामी परेकी जुम्लाकी सन्ध्या शाहीको उपचारमा उनको परिवारले हरसम्भव प्रयास गर्‍यो। उपचारकै लागि सदरमुकाम खलंगा र बाँकेको कोहलपुर को घरजग्गा बेचियो। थप उपचारका लागि चिकित्सकले विदेश लग्नुपर्ने बताएपछि परिवारले खर्च जुटाउन सकेन। अन्ततः दुई महिनाअघि १९ वर्षीया शाहीले क्यान्सरसँग हारिन्, उनको मृत्यु भयो।

 'जायजेथा बेचेरै भए पनि सक्दोसम्म त गरेकै हो, तर बचाउन सकिएन,' छोरीको उपचार गराउँदा घरबारविहीन भएपछि आफन्तको घरमा बसिरहेका बुवा नवराजले भने, 'पैसा भइदिएको भए त विदेशमा लगेर बचाउन सकिन्थ्यो तर सहयोग गर्ने कोही भएन।' करिब २५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दा पनि छोरीलाई बचाउन नसकेपछि तनाव बढेको उनले बताए।

थप उपचारका लागि चिकित्सकले विदेश लग्नुपर्ने बताएपछि परिवारले खर्च जुटाउन सकेन। अन्ततः दुई महिनाअघि जुम्लाकी १९ वर्षीया सन्ध्या शाहीले क्यान्सरसँग हारिन्, उनको मृत्यु भयो।

वास्तवमा नवराजलाई सहयोग गर्ने 'कोही' भइदिएको भए उनले कलकलाउँदो उमेरकी छोरी गुमाउनुपर्ने थिएन। तर, जनताबाट कर उठाउने सरकार संवदेनशील बन्न नसक्दा सन्ध्याजस्ता धेरैले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ।

 सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा बर्सेनि ठूलो रकम खर्चंदै आएको छ। 'ठूलाबडा' को उपचारका नाममा सरकारले करोडौं रकम बाँड्छ। तर, यस्तो रकम दुर्गमका सर्वसाधारण बिरामीसम्म पुग्दैन। आर्थिक अभावकै कारण उपचार गराउन नसकेर विपन्नको ज्यानै जान्छ। २०६६ सालमा जाजरकोटमा मात्र झाडापखालाले करिब चार सय जनाको ज्यान लियो। महामारीबाट छिमेकी जिल्लामा थप सयको हाराहारीमा सर्वसाधारणको मृत्यु भयो। सरकारले समयमै स्वास्थ्य समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएको भए झाडापखालाले महामारीको रुप लिने थिएन। 'सहयोगका लागि हात थाप्दै सिंहदरबार पुग्ने पहुँचवालाले उपचार खर्च पाउँछन्,' स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत सुर्खेतका किरण आचार्य भन्छन्, 'गाउँका सर्वसाधरण बिरामी भने उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन्।'

 मुगु, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार गत वर्ष त्यहाँ उपचार नपाएर सात जना गर्भवती तथा सुत्केरीको मृत्यु भयो। कार्यालयका सूचना अधिकारी पशुपति शर्मा समयमै स्वास्थ्य संस्थामा पुर्‍याउन सकिएको भए उनीहरूको ज्यान जोगिने सम्भावना औंल्याउँछन्। 'गाउँमा बिरामी परेका गर्भवती र सुत्केरीले समयमै उपचार पाउँदैनन्,' उनी भन्छन्, 'विपन्नले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेका थुप्रै उदाहरण छन्।'

 गत बैशाख पहिलो साता अत्यधिक रक्तस्रावले जुम्ला, मालिकाबोताकी २० वर्षीया सुत्केरी बाँचु रावतको ज्यान गयो। रक्तस्राव भएपछि उनलाई परिवारले नजिकको स्वास्थ्यचौकीमा नलगेको होइन तर,स्वास्थ्यकर्मीले 'यहाँ सकिदैन' भन्दै सुविधासम्पन्न अस्पतामा लैजान सिफारिस गरे। १० घन्टासम्म पनि उपचार नपाएपछि उनको ज्यान गयो। 'पैसा भइदिएको भए त हेलिकप्टर मगाएर ठाउँमा लैजान सकिन्थ्यो, ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो होला,' रावतका पति काशिचन्द्रले भने्, 'हामी गरिबका लागि त्यस्तो सुविधा कहाँ हुँदो रहेछ र?' मोटर सुविधा नहुँदा बोकेर खलंगा लैजाँदै गर्दा बाटोमै पत्नीको ज्यान गएको उनले सुनाए।

सरकारले दुर्गमका महिलाको यही अवस्था बुझेर हेलिकप्टरबाट उद्धार गर्न 'एयर लिफ्िटङ' कार्यक्रम लागू गरेको छ। यसका लागि मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ आउँछ। तर, तीन वर्षअघि सुरु भएको यो सुविधाबारे लक्षित समुदाय बेखबर छ। पहिलो वर्ष त आएको बजेट पनि 'फ्रिज' भयो। निर्देशनालयका प्रशासकीय अधिकृत खेमराज उपाध्यायका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा एयर लिफ्िटङबाट चार महिलालाई सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याइएको थियो। 'सरकारले दुर्गमका महिलाको ज्यान जोगाउन आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ, यसले गर्दा पछिल्लो समय केही सकारात्मक प्रभाव पनि देखिएको छ,' उनी भन्छन्, 'तैपनि भौगोलिक विकटता र अन्य विविध कारणले चुनौती छ।'

दुर्गम जिल्लामा चिकित्सक (विशेषज्ञ), औषधि र उपचारका लागि आवश्यक सुविधा अभावले कतिपय बिरामीको ज्यानै जाने गरेको छ। सरकारले स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरे पनि दरबन्दी अनुसार जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार पुर्‍याउन सकेको छैन। बर्सेनि महामारी फैलिने जाजरकोटमा सरकारले गत जेठ १० गते जिल्ला अस्पताललाई ५० बेडमा स्तरोन्नति गरेको छ। बेड थपे पनि त्यो अनुसार जनशक्ति र पूर्वाधार छैन। यसले गर्दा बिरामीलाई सानोतिनो स्वास्थ्य समस्या पर्दा सुर्खेत वा नेपालगन्ज पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।

मध्यपश्चिममा चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध हुने सबैभन्दा तल्लो निकाय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको संख्या २८ छ। सबै केन्द्रमा मेडिकल अधिकृत छन्। तर, आवश्यक पूर्वाधार नहुँदा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको छैन। निर्देशनालयका प्रशासकीय अधिकृत उपाध्याय पहिलेको तुलनामा अहिले गाउँमा डाक्टर बस्न थालेको बताउँछन्। उनको भनाइ छ, 'बिरामी डाक्टरसम्म पुग्ने हो भने ज्यान जोगिन्छ तर बाटो वा गाउँमै बिरामीको ज्यान जान्छ।' गाउँमा अहिले पनि परम्परागत उपचार विधि र धामी–झाँक्रीको प्रभाव कायमै रहँदा आधुनिक स्वास्थ्य सेवामा चुनौती थपिएको उनले बताए।

(सुर्खेत– नगेन्द्र उपाध्याय, जुम्ला– डिबी बुढा, मुगु– सुमन मल्ल र जाजरकोट– जनक केसीको सहयोग)

प्रकाशित: ४ मंसिर २०७३ ०२:११ शनिबार