काठमाडौं- चार दिनदेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग सम्बोधन गर्न प्रमुख चार राजनीतिक दलले संयुक्त कार्यदल गठन गरेका छन्। भूकम्पपीडितलाई दुई लाख एकमुष्ट दिनुपर्ने माग उठाउँदै शुक्रबारदेखि संसद अवरोध गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मागमा सहमति खोज्न दलहरूले कार्यदल गठन गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्तासाझेदार दलसँग छलफल गरी एकमुष्ट रकम दिनेबारे छलफल गरेसँगै चारदलीय कार्यदल गठन भएको हो। प्रधानमन्त्रीले मुख्य सत्तासाझेदार माओवादी केन्›का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग लगातारको संसद अवरुद्ध सामना गरी कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरेका थिए। दाहालले लचिलो भएर जान प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएकै दिन कार्यदल गठन भएको हो।

सरकारले सहमतिको विन्दु पहिल्याउने प्रयास गरिरहे पनि कांग्रेसले सोमबार संसद बैठक अवरुद्ध गरेको थियो। सदन स्थगित भएपछि बसेको बैठकमा प्रमुख दलका नेताबीच कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको हो। कार्यदलमा कांग्रेसका तर्फबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, चिनकाजी श्रेष्ठ र प्रकाशरण महत छन्। एमालेबाट भीम रावल र सुवास  नेम्वाङ, माओवादी केन्›बाट कृष्णबहादुर महरा तथा राप्रपा नेपालबाट दिलनाथ गिरी रहेका छन्। कार्यदलको बैठक सोमबारै बानेश्वरमा बसेको थियो। बैठकमा विश्व बैंकसँग भएको सम्झौतामा किस्ताबन्दीमा पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउने भनिएकाले समस्या हुने तर्क सत्तारुढ दलका सदस्यले उठाएका थिए। तर, कांग्रेसका सदस्यले सरकार तयार रहे विश्व बैंकसँग कुरा हुनसक्ने तर्क गरेका थिए। 'दुवै पक्षले आ–आफ्ना कुरा राख्ने काम मात्र गरेको र भोलि ११ बजे पुनः बैठक बस्ने  निर्णय भएको छ,' राप्रपाका नेता दिलनाथ गिरीले भने, 'दुवै पक्ष सकारात्मक देखिनुभएको छ, आशा गरौं सहमति हुन्छ।'

भूकम्पपीडितलाई रकम दिने विषयमा सरकार र प्रतिपक्षीबीच सहमति नहुँदा संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ। गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले प्रतिपरिवार २ लाख रुपैयाँ अस्थायी आवासका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो। भूकम्प गएको १४ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले अनुदान उपलब्ध नगराउँदा पीडित सुरक्षित बासबाट वञ्चित भएको आरोप लगाउँदै कांग्रेसले सदन अवरुद्ध गरेको हो।

सोमबार संसदमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिन समस्या नहुने तर्क गरे। आफ्नो सरकारको समयमा कार्यविधि निर्माण गरी किस्तामा दिन विश्व बंैकसँग सम्झौता भएको भए पनि त्यो अहिलेको समयमा लागू नहुने तर्क उनको थियो। एक वर्षका लागि निर्माण भएको कार्यविधि देखाएर अहिले रकम दिन आनाकानी गर्नु पीडितप्रतिको बेइमानी हुने उनले बताए। विश्व बैंकसँग्ा अहिलेको सन्दर्भमा कुराकानी गरेर सरकारले पीडितलाई एकमुष्ट रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पीडितलाई घर बनाउन रोक लगाएर सरकारले अन्योलमा राखेको आरोपसमेत उनले लगाए। 'पीडितलाई मापदण्ड दिएर घर बनाउन सरकारले छुट दिएको भए अहिलेसम्म पालबाट जनता मुक्त भइसक्ने थिए,' महतले भने, 'कार्यकर्ता भर्नाका लागि योजना तयार गरेको सरकारले नियतवश नै त्यसलाई रोकेर राखेको हो।' महतले बोलिसकेपछि विपक्षी दलका सांसद उभिएर अवरोध गरेका थिए।

प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०२:१८ मंगलबार