काठमाडौं- नेपालको विकास साझेदार डेनमार्कले सन् २०१७ को अन्त्यसम्म काठमाडौंस्थित दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमा दूतावास स्थापना गरेको २५ वर्ष पुग्दानपुग्दै आफ्नो विकास सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रम समाप्त भएको जनाउ दिँदै डेनमार्कले दूतावास बन्द गर्ने घोषणा गरेको हो।

यो घोषणासँगै सन् २०१८ बाट डेनमार्कले भारतको नयाँदिल्लीस्थित आफ्नो दूतावासमार्फत नेपाललाई हेर्नेछ। त्यसपछि भिसा सुविधा लिन नेपालीलाई नयाँदिल्ली पुग्नुपर्नेछ। यसले डेनमार्क जान चाहने नेपालीको भिसा लिनका लागि समय र खर्च दुवै बढाउनेछ।

नेपालमा खोलेको दूतावास बन्द घोषणा गर्ने डेनमार्क पहिलो राष्ट्र भने होइन। यसअघि इटाली, इन्डोनेसिया, लिबियाले दूतावास सञ्चालनमा ल्याएको केही वर्षपछि बन्द गरेका थिए। स्विट्जरल्यान्डले पनि एकपटक दूतावास बन्द गरी फेरि सञ्चालनमा ल्याएको हो।

दुई जर्मनीको एकतापछि पूर्वी जर्मनीको काठमाडौंस्थित दूतावास बन्द भएको थियो। इजरायलले पनि एकपटक काठमाडौंमा रहेको आफ्नो दूतावास झन्डै बन्द गरिसकेको थियो। यसबीच नेपालले पनि इरान र इटालीमा खोलेको आफ्नो दूतावास बन्द गरेको छ।

दूतावास बन्द गर्ने मात्र होइन, काठमाडौंमा रहेका विदेशी दूतावासले आफ्ना सेवासुविधा नयाँदिल्लीस्थित आफ्ना दूतावासमा सार्ने प्रवृत्ति पनि पछिल्ला वर्ष देखिएको छ। पछिल्ला वर्ष बेलायत र फ्रान्सले काठमाडौंबाट दिँदै आएको भिसा सुविधा (कन्सुलर सेवा) नयाँदिल्ली सारेका छन्। आखिर एकपटक खुलिसकेका दूतावास किन बन्द हुन्छन्? दूतावास बन्द नगर्नेले पनि किन भिसालगायत सुविधा अन्य देशमा रहेको आफ्नो दूतावासमा सारिरहेका छन् त?

'मुख्य कुरा प्राथमिकता हो। बन्द गर्नु भनेको उनीहरुको प्राथमिकतामा अब नेपाल रहेन भन्ने बु‰नुपर्‍यो,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने, 'यसको अर्थ नेपाल कूटनीतिक क्षेत्रमा पछाडि पर्दै गएको हो। गहन चिन्तन गर्नुपर्ने बेला आएको छ।'

बन्द भएका, छिट्टै बन्द गर्ने घोषणा गरेका र सेवा सारेका अधिकांश विदेशी दूतावासले बन्द गर्नु र सर्नुको प्रमुख कारण 'मितव्ययिता' देखाउँदै आएका छन्। यो तर्कसँग सहमत छैनन् पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापा। उनी थप्छन्, 'डेनमार्क विश्वकै धनी राष्ट्रमध्ये पर्छ। यस्ता देशले नेपालमा रहेका दूतावास मितव्ययी हुन बन्द गरेको भन्छन् भने त्यसमा पत्याउने आधार छैन।'

नेपालमा बढ्दो अस्थिरता, विकासले गति लिन नसक्दा र कानुन निष्त्रि्कय हुँदा विदेशी टाढिँदै गएको बुझाइ उनको छ। २०४६ सालको परिवर्तनपछि विदेशीले नेपालबाट ठूलो आशा गरेका थिए। नेपालमा प्रजातन्त्र मजबुत हुने, विकास र प्रगतिले ठूलो फड्को मार्ने विश्वास उनीहरुले लिएका थिए जुन साकार भएन।

'२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा विकासको लहर आउँछ, कानुनको राज हुन्छ भन्ने बुझाइ विदेशीको थियो तर यहाँ द्वन्द्व बढ्यो। संविधान जारी हुन लामो समय लाग्यो। उनीहरु आफ्ना नागरिक नेपालमा सुरक्षित हुन्छन् भन्ने ढुक्क हुन सकेनन्। जे सोचेका थिए, त्यो हुन नसकेपछि टाढा बसेर हेर्न चाहे,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री थापाले भने।

नेपालले पहिलोपटक सन् १८१६ मा बेलायतसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेपछिको २ सय वर्षको कूटनीतिक इतिहासमा हालसम्म १ सय ४३ राष्ट्रसँग दौंत्य सम्बन्ध जोडेको छ। नेपालले पछिल्लोपटक सन् २०१६ मे १२ का दिन अफ्रिकी राष्ट्र गुयानसँग कूटनीतिक सम्बन्ध गाँसेको हो। अहिले नेपालमा २६ राष्ट्रका आवासिय दूतावास रहेका छन् भने ३८ राष्ट्रको वाणिज्य दूत छन्। नेपाललाई  ८१ देशले भारतमा रहेको आफ्नो दूतावासमार्फत हेर्दै आएका छन्।

नेपालले सन् १९३४ मा पहिलो दूतावास बेलायतमा स्थापना गरेपछि हालसम्म २९ वटा देशमा दूतावास खोलेको छ भने दुई ठाउँमा स्थायी मिसन। नेपालले विदेशका पाँच ठाउँमा महावाणिज्य दूतावास खोलेको छ।

'हामीकहाँ विकासले गति लिनै सकेन। व्यापार बढेन। जलस्रोतमा लगानी बढेन, भएका पनि बन्न सकेका छैनन्। विदेशीका लागि अवसर खुलेनन्। सम्भावना कम भएपछि लगानी कम गर्दै लगे। कामै नभएपछि किन यहाँ बस्ने?' थापाले भने।

इन्डोनेसियाले नेपालमा सबैभन्दा पहिला आफ्नो दूतावास बन्द गरेको थियो। सन् १९६५ मा काठमाडौंमा खोलेको दूतावास उसले तीन वर्ष नबित्दै सन् १९६७ मा बन्द गरेको थियो। अहिले बंगलादेशमा रहेको दूतावासमार्फत इन्डोनेसियाले नेपाललाई हेर्दै आएको छ।

सन् १९५९ मा नेपाल–इटालीबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएपछि नेपालले सन् १९६१ मा इटालीमा दूतावास खोलेको थियो। पछि आर्थिकलगायत कारण देखाउँदै १९६७ मा उक्त दूतावास नेपालले बन्द गर्‍यो। यस्तै इटालीले पनि सन् १९७१ मा काठमाडौंमा स्थापना गरेको दूतावास १९९७ मा बन्द गरेको थियो।

काठमाडौंको दूतावास बन्द गरेपछि इटालीले भारतको नयाँदिल्लीमा रहेको आफ्नो दूतावासमार्फत नेपाललाई हेर्दै आएको छ।

सन् १९९० को दशकमा इजरायलले नेपालमा रहेको आफ्नो दूतावास बन्द गर्न चाहेको थियो। इजरायले यो सूचना नेपाल सरकारलाई समेत दिइसकेको थियो। नेपाल सरकारले पछि आपत्ति जनाएपछि इजरायल आफ्नो दूतावास बन्द गर्न रोकिएको थियो  जब कि इजरायललाई स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने नेपाल एसियाको पहिलो राष्ट्र थियो।

विगत केही वर्षयता बेलायत र फ्रान्सले काठमाडौंमा राखेको भिसा सेक्सन नयाँदिल्ली सारेका छन्। बेलायतले १० वर्षअघि भिसा सेक्सन नयाँदिल्ली सारेको हो भने फ्रान्सले सन् २०१४ मा। काठमाडौंस्थित फ्रान्सको दूतावासले युरोपेली राष्ट्र इटाली, स्पेन, पोर्चुगल र स्लोभेनियाको पनि भिसा जारी गर्दै आएको थियो। फ्रान्सले सन् २०१४ जुन १ बाट इटाली, स्पेन, पोर्चुगल र स्लोभेनियाको भिसा जारी गर्न बन्द गरेको थियो। यसको २२ दिनपछि फ्रान्सले काठमाडौंबाट आफ्नो भिसा सेक्सन नै बन्द गरी नयाँदिल्ली सार्‍यो। 

सन् १९८४ मा काठमाडौंमा दूतावास स्थापना गरे पनि अस्ट्रेलियाले कन्सुलर सेवा नयाँदिल्लीबाट मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ। नेदरल्यान्ड्सको दूतावास नभए पनि भिसा भने काठमाडौंस्थित जर्मनी दूतावासमार्फत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। सन् २०१६ मे १ बाट जर्मनी दूतावासले नेदरल्यान्ड्स भिसा दिन बन्द गरेको छ। अहिले जर्मनीले बेल्जियम, लग्जेमबर्ग, अस्ट्रिया र स्लोभेनियासमेत भिसा दिँदै आएको छ। कन्सुलर सेवा मात्र सार्नेहरुले पनि मितव्ययिता प्रमुख कारण बताउँदै आएका छन्।

'पछिल्लो वर्ष कन्सुलर सेवा सार्ने प्रचनल बढेको छ। नेपालका लागि यो राम्रो होइन,' पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य भन्छन्, 'हामी किन प्राथमिकतामा परेनौं खोज्न जरुरी छ।'

आचार्यका अनुसार मुख्यतया दूतावास बन्द गर्ने र सेवा अन्यत्र सार्ने काम त्यो देशले नेपालले दिएको प्राथमिकता र पुनःसंरचना दुई कारणबाट हुने गर्छ। प्रत्येक ५ बर्षमा दूतावासको निरक्षण गर्न सम्बन्धित देशका पदाधिकारी आउने गर्छन्। उनीहरुको मूल्यांकनका आधारमा पनि दूतावासका आकार घटाउने, बढाउने वा बन्द गर्नेसम्मको निर्णय लिइन्छ।

'दूतावासमा कति जनशक्ति राख्दा कति पैसा उठाउने भन्ने एउटा अभ्यास छ। त्यसअनुसार पैसा उठेन भने दूतावास बन्द गर्ने, सेवा सार्ने निर्णय हुन्छ,' काठमाडौंस्थित एक दूतावासमा कार्यरत कूटनीतिज्ञले भने।

ती कूटनीतिज्ञका अनुसार नेपालमा रहेका विदेशी दूतावास बन्द हुनु र सेवा सारिनुपछि मुख्य तीन कारण छन्– कम प्राथमिकतामा पर्नु, नक्कली कागजात बढी आउनु र आर्थिक संकट।

भिसाका लागि निवेदन दिने धेरैले नक्कली कागजात पेस गर्ने बुझाइ ती कूटनीतिज्ञको छ। भिसा निवेदन टाढा भए यस्ता कागजात बुझाउने घट्ने विश्वास उनको छ। नेपालमा सरकारी कागजातमा एकरुपता नभएका कारण यस्तो समस्या आएको बुझाइ उनको छ। उनी भन्छन्, 'कागजात सक्कली वा नक्कली पत्ता लगाउन कर्णालीसम्म जानुपर्छ। कति जनाको यसरी सकिन्छ? बरु टाढा गए वास्तविक सेवाग्राही मात्र आउलान् भन्ने हाम्रो विश्वास हो।'

विभिन्न कारण देखाउँदै धेरै देशले दूतावासमा कूटनीतिक कर्मचारी कटौती गरेका छन्। कूटनीतिक कर्मचारी कटौती हुँदा जिम्मेवारी स्थानीय कर्मचारी (लोकल स्टाफ) लाई दिनुपर्ने हुन्छ। 'भिसाजस्तो कुरामा स्थानीय कर्मचारीलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसैले भिसा सेक्सन सार्ने गरिन्छ,' उनले भने।

दूतावासमा भिसा सेक्सन स्थापना गर्न कम्तीमा २ करोड रुपैयाँ लाग्ने गर्छ। विभिन्न प्रविधि जडान गर्नुपर्ने हुँदा यो महँगो पर्छ। भिसामा गडबडी नहोस् भन्नेर भिसा सेक्सनमा काम गर्नेलाई बढी सुविधा दिइएको हुन्छ। भिसा सेक्सनमा काम गर्ने कर्मचारीको मासिक १२ देखि १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म तलब हुने गर्छ। कागजात प्रमाणीकरण गर्न थप खर्च लाग्छ। यो सबै खर्च जोड्दा भिसा सेक्सनको बजेट निकै ठूलो हुने गर्छ।

नेपालमा दूतावास बन्द हुनु र सेवा सारिनु पछाडिको प्रमुख कारण भने प्राथमिकता घट्दै जानु नै रहेको ती कूटनीतिज्ञको बुझाइ छ।' नेपालमा धेरै दूतावास डोनरका रुपमा मात्र रहेका छन्। यो एकतर्फी भयो। हामीले दुईतर्फी बनाउन खोज्यौं, त्यो हुन सकेन। यदि बिजनेस पाउने हो भने कोही छाडेर जाँदैन,' उनले भने।

युरोपेली युनियन (इयु) बाट हट्ने निर्णय बेलायतले गरिसकेकाले अब झन् यस्तो समस्या बढ्ने ती कूटनीतिज्ञ बताउँछन्। अन्य देश पनि इयुबाट हट्न सक्ने आँकलन उनको छ। 'युरोपमा दक्षिणपन्थी र राष्ट्रवादीको धार मजबुत हुँदै गएको छ। यो क्रम नरोकिए यसको असर नेपालमा देखिन्छ। दूतावास बन्द हुने वा सेवा सार्ने क्रम बढ्न सक्छ,' उनले स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: १४ असार २०७३ ०१:३८ मंगलबार