भनिन्छ, कुनै मुलुकलाई ध्वस्त पार्नु पर्‍यो भने त्यसको जग भत्काउनुपर्छ। त्यो मुलुकका आधारभूत मूल्यमान्यतामा आक्रमण गरिसकेपछि त्यसले देखाउने केही बाँकी रहँदैन। चाँडै हाम्रो मुलुकको एक सय ६० वर्षभन्दा पुरानो न्यायिक इतिहास मेटिँदैछ। सन्दर्भ हो– मुलुकी ऐनको। तत्कालीन राजा सुरेन्द्रका पालामा जारी नयाँ ऐनलाई सर्वसाधारणले मुलुकी ऐनका रूपमा चित्रण गर्न थाले। त्यही जनबोलीलाई टपक्क टिपेर पछिल्ला दिनमा मुलुकी ऐनकै रूपमा प्रयोग र प्रचलनमा ल्याइयो। हामी नयाँ नेपाल बनाउने चरणमा प्रवेश गरेका छौँ भनिँदैछ। नयाँ बनाउने भनेको इतिहासलाई धुजाधुजा पारेर नयाँलाई टापटिप पार्दैमा हुने होइन। आजको नयाँ हिजोको जगमा उभिएको हुन्छ। मुलुकी ऐनलाई आज मासेर त्यसका ठाउँमा फौज्दारी र देवानी संहिता २०७३ भन्दा निकै क्रान्तिकारी सुनिन्छ। तर, त्यसले नेपाली कानुनी संहिताको लामो परम्परालाई समेत धुलिसात पार्नेछ। भोलि नेपालको सिभिल कोड अर्थात् मुलुकी ऐनको इतिहासबारे शोध गर्न चाहनेलाई लाग्न सक्छ यो मुलुकको कानुनी इतिहास बल्ल सुरु भएछ। यथार्थ त्योभन्दा भिन्न हो। परिवर्तित समय र प्रविधिको विकाससँगै अपराधको प्रकृति पनि फेरिन्छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्न कानुनमा समयानुकूल परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि भइरहेकै कानुनमा आवश्यक नयाँ व्यवस्था थपघट गर्न नसकिने होइन।

१९१० सालमा औपचारिकरूपमा सुरु भएको मुलुकी ऐनमा समयसमयमा संशोधन हुँदै आएको छ। पछिल्लो पटक २०२० सालमा जारी भएको नयाँ मुलुकी ऐन जनजिब्रोमा झुण्डिएको छ। त्यसयता पनि यसमा पटकपटक संशोधन हुँदा यसको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएन। मुलुकी ऐनको नाम परिवर्तनका पक्षधरहरूले यसलाई राजा वा राणाकालीन समयको सम्झना दिलाउने हुनाले यसो गर्नुपरेको ठानेका छन्। यथार्थमा त्यो समय हाम्रो यथार्थ हो, जग हो। राजा वा राणाका बेलामा भएको कुनै विकास र उद्भवलाई अहिले नकार्नैपर्छ भन्ने होइन। त्यसो त हामीमध्ये धेरै राणाकाल वा पञ्चायतको समयमा जन्मिएका हौँ। हाम्रा नागरिकतामा अझै श्री ५ को सरकार नै छ। आफ्नो कृति राख्न चाहनेले अरुको इतिहास मेटाउन खोज्नु हुँदैन। हामीकहाँ जेजति परिवर्तनका नाममा इतिहास मेटाउने काम हुँदैछ, त्यसको पछाडि दाता, अ/गैसस आदिको भूमिका छ। कुन अर्थमा मुलुकी ऐनले नेपालको फौज्दारी र देवानी अपराधलाई सम्बोधन गर्न सकेन र पूरै फेर्नुपर्ने आवश्यकता भयो? यस्ता विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गर्ने र जनमत बु‰ने काम गर्नुभन्दा पनि मनलाग्दी तरिकाले त्यसलाई घुसाउने काम भइरहेको छ। मुलुकी ऐनमा फौज्दारी, देवानी र कार्यविधि तीनै क्षेत्रलाई समेटिएको थियो। अब यसलाई फोरेर फौज्दारी र देवानी संहिताका नाममा ल्याउने तयारी भइरहेको छ।

सबैका आफ्ना मौलिकता र परम्परा हुन्छन्। हामीकहाँ सम्पत्तिकै अधिकारकै हकमा पनि बाबु–आमाको नाममा रहने र तिनको सेखपछि सन्तानले पाउने व्यवस्था भएको हुनाले पालनपोषण गर्ने आकर्षण सन्तानमा रहन्थ्यो। अब इच्छ्याएको व्यक्तिलाई दिने पद्धति अपनाएपछि त्यसले हाम्रो परम्परालाई नराम्रोसँग आक्रमण गरेको छ। हाम्रो आफ्नो कुल, धर्म, संस्कृति र परम्पराको जगमा कानुनको पनि विकास भएको हुन्छ। हिजोसम्मको हाम्रो समाज पूरै कबिला र कुनै जानकारी नै नभएको थिएन। हाम्रा पुर्खाहरू जंगली राज गरेर बसेका पनि होइनन्। आज दाता र अ/गैससले पैसा दिएर बनाएका सबै आदेश स्वीकार्य भइहाल्नु आवश्यक छैन। नेपाली जनजिब्रोमा गढेर बसेको मुलुकी ऐन भन्ने शब्दलाई समाप्त पार्नुअघि त्यसो भन्न नसकिने कारण के हो प्रष्ट भन्नुपर्ने थियो। मुलुकी ऐन देवानी खण्ड वा फौजदारी खण्ड भनेर अर्थ्याउन नसकिने पनि थिएन। तर, त्यसो गर्नुभन्दा इतिहासै मेट्ने/मेटाउनेतिर लागेको देखिएको छ। धेरै मुलुकले आफ्नो परम्परा र संस्कृतिलाई जोगाएका कारण आज त्यसैलाई देखाएर खान सकेका छन्। हामीसँग यस्तो पुरानो परम्परा छ भन्न सकेका कारण त्यही हेर्न मानिसहरू यता आउँछन्। त्यो हाम्रो गर्वको कुरा पनि त हो। हामीकहाँ केही प्रभावशाली व्यक्तिलाई समातेर कुनै परियोजना दिएका भरमा इतिहासै समाप्त गर्ने गरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हो मुलुकी ऐनमाथिको आक्रमण। आशा गरौँ, जनताका प्रतिनिधिहरूले यो इतिहासको अवसान भएको टुलुटुलु हेर्ने छैनन् र सच्याउन सरोकारवालाहरूलाई प्रेरित गर्नेछन्।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०५:४१ सोमबार