काठमाडौं- भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने एक मात्र संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति गैरराजनीतिक नेतृत्वको चुनावी सरकारका पालामा भएको थियो।

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्न सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा गठित सरकारले आयोगको प्रमुख आयुक्तमा कार्कीलाई नियुक्त गरेको हो। बाधाअड्काउमार्फत संविधान संशोधन गरेर संसदीय सुनुवाइ छल्दै कार्कीलाई आयोग प्रमुख बनाइएको थियो। रेग्मी सरकारले प्रमुख चार राजनीतिक दलकै सिफारिसमा २०७० वैशाख २५ गते कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त र केशव बराललाई आयुक्त नियुक्त गरेको थियो।

शाही शासनकालमा मुख्यसचिव रहँदा पद दुरुपयोग गरी सत्ता टिकाउन सहयोग गरेको आरोप कार्कीमाथि लाग्दै आएको छ। ०६२–६३ को जनआन्दोलनलगत्तै गठित छानबिन आयोगले समेत सत्ता टिकाउन कार्कीले पद दुरुपयोग गरेको ठहर गरेको थियो।

राजा वीरेन्द्रको हुकुम प्रमांगीबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका कार्की जलस्रोत, अर्थ र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव हुँदै मुख्यसचिव भएका थिए। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि मुख्यसचिवको जिम्मेवारी पाएका थिए।

अख्तियार प्रमुखमा कार्कीको नियुक्ति हुन लागेको हल्ला चल्नासाथ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले उनीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। तर, कार्कीको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले नगरेको अवस्थामा निवेदन अपरिपक्व रहेको भन्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरिदियो।

सर्वोच्चको निर्णयलगत्तै वैशाख २२ गते संवैधानिक परिषद्ले अख्तियार प्रमुख आयुक्तका लागि कार्कीको नाम सिफारिस गर्‍यो। सरकारले २५ गते नियुक्त गरिदियो।

पदीय दुरुपयोग गरेर जनआन्दोलन दबाएको दाबीसहित कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै अधिवक्ता अर्यालले २०७० वैशाख २९ गते सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो निवेदन दर्ता गराए। उक्त रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निवेदकको दाबी नपुग्ने फैसला गरिदियो।

कार्कीको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै तत्कालीन समयमा राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई नागरिक समाज र अन्य समूहले दबाब दिएका थिए। तर, राजनीतिक र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका कारण उक्त प्रयास विफल भयो। राष्ट्रपति यादवले चाहेको भए उनको नाम पुनर्विचारका लागि फर्काउन सक्थे। तर, त्यसो हुन सकेन र उनी प्रमुख आयुक्तको रूपमा अख्तियार प्रवेश गरे।

प्रमुख आयुक्त भएपछि कार्कीले विवादास्पद कार्य गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। नियुक्तिलगत्तै सुपारी तस्करीलाई बाटो खुला गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायतलाई पत्र पठाएको, पूर्वाञ्चल, पोखरालगायत विश्वविद्यालयका प्रमुख प्रधाध्यापकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको, एन्फाको रकममा भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका गणेश थापाको मुद्दा तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको, अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्ने ठूला व्यक्तिलाई छुट दिई सानालाई निशाना बनाएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। निजी क्षेत्र र कर संकलनका विषयमा समय–समयमा अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर निर्देशन दिने गरेको आरोपबाट पनि कार्की मुक्त हुन सकेका छैनन्।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०३:२० सोमबार