काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डा. गोविन्द केसीका माग अस्वस्थ, अराजक र क्षुद्र रहेको जनाउँदै उनको मानसिक उपचार गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

आयोग प्रमुख कार्कीलाई महाभियोगको माग राखी अनशन घोषणा गरेलगत्तै आयोगले कडा विज्ञप्ति जारी गरेको हो।

डा. केसीको विज्ञप्तिको भर्त्सना गर्दै आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भ्रष्टाचार, अनाचार एवं सबैखाले विसंगतिविरुद्धको महाभियानमा क्रियाशील आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तप्रति लक्षित माग असंवैधानिक भएको पनि जिकिर गरेको छ।

'केसीको मागमा भएजस्तो हाम्रा कुनै पनि पदाधिकारीले आफ्नो र आफन्तको निहित स्वार्थका लागि चिकित्साक्षेत्रमा भर्ना गरेको, स्वास्थ्य तथा चिकित्साक्षेत्रको सुधारको प्रक्रिया अवरुद्ध तुल्याएको छैन,' आयोग प्रवक्ता कृष्णहरि पुष्करले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'भ्रष्टहरूलाई संरक्षण दिएको र कुनै पदाधिकारी विशेषलाई सौदाबाजीमार्फत राजीनामा दिन बाध्य तुल्याएको प्रमाणित गर्न चुनौती दिन्छौं।'

काठमाडौं विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको भन्ने थप आरोप पनि गलत रहेको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरोकारवालाको असीमित उजुरीपछि आयोगले सम्बद्ध नियामक निकाय मेडिकल काउन्सिललाई परीक्षाको निष्पक्षता परीक्षणका निम्ति निर्देशन मात्र दिएको आयोगको दाबी छ।

'प्रमुख आयुक्तले 'व्यापारिक स्वार्थ' राखेको भन्ने घृणित र निकृष्ट आक्षेपका हकमा त्यस्तो अमुक व्यापारिक स्वार्थमा उहाँको संलग्नता साबितीका लागि आयोग डा. केसीलाई थप चुनौती दिन चाहन्छ,' विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

 केसीका तमाम गतिविधि स्मृतिमा राखेको भन्दै आयोगले मेडिकल माफिया, आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा रहेका एकथरी स्वघोषित नागरिक अगुवा तथा संगठित अपराधी र भ्रष्टहरूसँग उनको साँठगाँठ रहेको आरोप लगाएको छ।

डा. केसीले भने अख्तियारको विज्ञाप्तिलाई बचाउको पहिलो प्रयास भन्दै आफूले ठूलो रूपमा नलिएको बताए। 'यो हर्कत र शब्द प्रयोग गर्नु त्यो तहको मान्छेबाट अपेक्षित नै थियो,' उनले भने, 'ही सुड गो'।

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले आयोग र केसी दुवैका अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको बताए। 'यो डा. केसी र आयोग दुवैको अपरिपक्व कदम हो,' उनले भने।

प्रकाशित: १३ असार २०७३ ०१:५८ सोमबार