गोवाको त्रिपक्षीय भेट नेपाल मामलामा स्पष्ट सन्देश थियो दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनको। जसअनुसार भारत नेपाललाई आफ्नो प्राथमिक चासोको क्षेत्रका रूपमा कायम राख्न चाहन्छ। चीन भारतलाई नचिढ्याई नेपालसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउन चाहन्छ । नेपाल मामलामा चासो बढाउँदै लगे पनि दुवै छिमेकी नेपालको सवालमा आफूहरूबीच टकराव नबढोस् भन्नेमा सतर्क रहेका देखिन्छन् । प्रधान मन्त्री प्रचण्डसहित चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ्ग र भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको भारतीय भूमिमा गरिएको त्रिपक्षीय भेट नेपालको सवालमा दुवै देशको चासो र चिन्ताको प्रकट रूपसमेत हो । यो भेट कुनै संयोग थिएन, पूर्व योजनाअनुसार नै थियो जसलाई पहिले सार्वजनिक नगरिएको देखिन्छ । गोवा भेटबाट चीनले नेपाल मामलामा भारतलाई नचिढ्याउने सन्देश दिन खोज्यो । नेपालको सवालमा भारतसँग समझदारी गरेरै अगाडि बढ्ने चिनियाँ नीति देखियो । नेपाली पक्षले भारतसँग सम्बन्धमा समस्या आउँदा चीनतर्फ मुख ताक्ने अनि समस्या सुल्झिएपछि विगतमा गरेका समझदारीलाई समेत चटक्कै बिर्सने गरेको भन्दै नेपाल मामलाका जानकार चिनियाँ विज्ञहरूबाट धारणा सार्वजनिक भएकै हो । भारतीय पक्षबाट पनि चीनसँग नेपालले गरेको सम्झौताबाट गम्भीर शैलीको चासो र चिन्ता प्रकट भएको हो । यही सन्दर्भमा तीन देशका नेताबीचको भेटले नेपाल मामलामा आपसी शंका मेट्ने प्रयास गरेको छ ।

भारतीय चाहना

सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्धका कारण पनि नेपाल भारतको निकै चासोको क्षेत्र हो । भारतका लागि रणनीतिक महत्वको देश भएकाले भारत नेपालमा आफ्नो प्रभाव गुमाउन चाहँदैन । बरू प्रभाव बढाउँदै लान प्रयासरत छ । तर, पछिल्लो समय नेपाल मामलामा भारतलाई धक्का लागेको छ । नयाँ संविधान घोषणा र नाकाबन्दीपछिका घटनाक्रमले भारतप्रति नेपालमा नकारात्मक धारणा विकास भयो । यसबाट अन्य शक्तिले प्रभाव बढाउने अवसर पाए । भारतमाथि मधेस कार्ड प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो भने नेपालका प्रमुख नेताहरूमाथि चिनियाँ कार्डको प्रयोग गरेको आरोप लाग्यो । चीन नेपालमा प्रभावशाली बन्दै गएकोतर्फ भारतीय पक्षको चासो छ । भारत आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अन्य शक्तिको प्रभाव विस्तारलाई रोक्न सक्रिय छ । दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो उपस्थितिप्रति भारतको सतर्कता प्रकट भएकै हो । यस क्षेत्रमा चिनियाँ प्रभाव विस्तारलाई रोक्न रणनीतिक र कूटनीतिक क्षमता देखाइरहेछ ।

भारतीय पक्षले अझैसम्म नयाँ संविधानको स्वागत गरेको छैन । संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा पुरानो अवस्थामा फर्कने सम्भावना छैन । भारतीय पक्षको त्यस्तो चाहना पनि देखिँदैन । संविधान कार्यान्वयन गर्दाको अवस्थामा भारतले आफ्नो भूमिका खोजिरहेको देखिन्छ । नेपालभित्रको असन्तुष्ट पक्षलाई समेत समझदारीमा ल्याएर संविधान संशोधन र कार्यान्वयनमा आफूले भूमिका खेलेको सन्देश दिने भारतीय चाहना प्रकट भइरहेछ । यही कदममार्फत् नेपालमा भारतप्रति रहेको नकारात्मक धारणा मेट्न सकिने भारतीय पक्षको बुझाई हुनसक्छ । 

चीनको चासो

महाशक्ति बन्ने होडमा होमिइसकेको चीनका लागि नेपालको रणनीतिक महत्व छ । संवेदनशील क्षेत्र तिब्बतसँग सीमा जोडिएकाले चीन नेपाली भूमिबाट चीनविरोधी गतिविधि नहोस् भन्नेमा सतर्क छ । नेपालमा प्रभाव विस्तार गर्दा भारत चिढिनसक्नेतर्फ उत्तिकै सचेत छ । विगतलाई केलाउनुका साथै पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई हेर्दा चीन नेपाल मामलामा भारतसँग समझदारी गरेरै अगाडि बढ्न चाहन्छ । चीन जस्तो देशले आफ्नो उत्पादनको ठूलो बजार बनिसकेको भारतलाई चिढ्याउने गरी नेपाल मामलामा रणनीति बनाउने सम्भावना देखिँदैन । भारतलाई नचिढ्याइकन सुस्तरी चासो बढाउन सक्ला । चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङ्गको विगतमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधान मन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातमा सिधा अवतरण र व्यापारसम्बन्धी सम्झौतालाई केलाउँदा दुई देशको सम्बन्धको बढ्दो प्रगाढता बुझ्न कठिन छैन । कुनै बेला सीमा विवादमा युद्ध गरिसकेका भए पनि चीन र भारत आर्थिकलगायत रणनीतिक स्वार्थका कारण सम्बन्ध सुधारको बाध्यात्मक अवस्थामा छन् । चीनले जोड दिँदै आएको नव रेशम मार्गको विषयसँगै दक्षिण एशियामा चीनको बढ्दो उपस्थिति भारतको चिन्ता र चासो भए पनि यसबाट भारतले समेत लाभ लिनसक्ने तर्क नभएको होइन । भारतभित्र चीनको लगानी बढिरहँदा दक्षिण एशियाका अन्य देशमा समेत चीनको लगानी बढ्दा भारतको चासो हुनसक्ला तर विगतमा जस्तो धेरै शंका नहोला । अर्कोतर्फ, चीन आफ्नो लगानी दक्षिण एशियामा बढ्दा भारतले समस्या खडा नगरोस् भन्ने चाहन्छ । बरू भारतलाई समेत चित्त बुझाएर दक्षिण एशियामा भूमिका विकास गर्न चाहिरहेको देखिन्छ ।

नेपाल नीति

आन्तरिक एकताको अभावले कूटनीतिमा हामी बारम्बार चुक्ने गरेका छौं । देशभित्र विद्यमान असन्तुष्टि विदेशी भूमिसम्म पुगेर छताछुल्ल हुने गरेको छ । आन्तरिक मामलालाई देशभित्रै मिलाउने खुबी नेताहरूले देखाउन सकेका छैनन् । संविधान निर्माणपछिको अवस्थामा सन्तुष्ट र असन्तुष्ट पक्ष विदेशी दबाबबाट आ–आफ्नो अनुकूलको परिस्थिति निर्माण गर्न सक्रिय भएको छिपेको छैन । यसले आन्तरिक राजनीति कमजोर भएकै छ । बाह्य हस्तक्षेप बढाउनमा आन्तरिक राजनीतिक खेलाडीहरू नै भूमिका खेलिरहेछन् । सर्वप्रथम आफूलाई सुधारेपछि छिमेकी या अन्य बलिया शक्तिको सामना गर्न या सहयोग लिन सहज वातावरण तयार हुन्छ ।

हामीले अहिले विकसित देशहरूको दाँजोमा पुग्ने महत्वाकांक्षा बोकेर पनि केही हुनेवाला छैन । आन्तरिक राजनीति बलियो भएमात्र छिमेकीसँग लेनदेन सहज हुन्छ । हाम्रा वरिपरि दुई उदीयमान छिमेकी छन्। हाम्रो सुरक्षासँग उनीहरूको सुरक्षा कुनै न कुनैरूपमा जोडिएको छ । यसकारण पनि उनीहरूबाट हामीले खतरा मानिहाल्नु नपर्ने अवस्था छ । हाम्रो भूगोलबाट भारत र चीन विरोधी गतिविधि नहोस् भन्ने चाहना प्रकट भएको छ । चीनको नेपालमा व्यापार विस्तारको चासो छ भने भारतको नेपालमा व्यापारका अलावा प्राकृतिक स्रोतबाट लाभ लिने चाहना देखिएकै हो । राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर हामीले दुई छिमेकीको चासोलाई ध्यानमा दिएर नीति बनाउन सके समृद्धि टाढा छैन । चीन र भारतले नेपालतर्फ विस्तार गर्दै ल्याएको रेल सेवा चाँडोभन्दा चाँडो नेपाली भूमिसम्म विस्तार हुनसक्छ । सवा अर्बभन्दा बढी जनसंख्या भएको देशका नागरिकहरूको सानो प्रतिशतमात्रको नेपाल पर्यटन गन्तव्यस्थल बन्नसके लाभ नै लाभ छ। हाम्रा प्राकृतिक स्रोत र साधनको सदुपयोग छिमेकीसँग मिलेर गर्न सकिन्छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरता र शान्ति चाहिन्छ । त्यसका लागि छिमेकीको साथ र सहयोग अनिवार्य छ । छिमेकीलाई आश्वस्त पारेर देशहितका लागि चालिने कठोर या नरम जुनसुकै नीति होस् सफल हुन्छ ।

सार्थक रणनीति

दुई उदयीमान शक्तिशाली ठूला देशका बीचमा रहनुले नेपालको भू–राजनीतिक महत्व बढ्दै गएको छ । दुई देशको समृद्धि र विकासबाट नेपालले लाभ लिन चाहिरहेछ । तर आन्तरिक राजनीतिक समस्या र बाह्य शक्तिको अनावश्यक चलखेलले समस्या ल्याइरहन्छ । बाह्य शक्तिको चासोलाई राष्ट्रिय स्वार्थमा ढाल्न सक्ने नेतृत्वको अभावले देशले जति आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने हो उति हासिल गर्न सकिरहेको छैन । यतिसम्म कि एउटा छिमेकीसँग सम्बन्धमा समस्या आउँदा अर्कातर्फ मुख फर्काएर घुर्की देखाउने शैलीको कूटनीतिक अक्षमता देखिने गरेको छ । दुई छिमेकीसँगको सुमधुर सम्बन्ध र उनीहरूबाट सकारात्मक सहयोग लिने गरी कूटनीतिक क्षमता प्रदर्शनको अनिवार्यता छ । एउटालाई चिढ्याउने गरी अर्कासँग सम्झौता गर्ने परिपाटी नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थताको प्रतिकूल हुन्छ । छिमेकीलाई चिढ्याएर नेपालको भलो हुँदैन भन्ने इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ ।

हामीले हाम्रो धरातलीय यथार्थका संवेदनशीलतालाई मनन गरेर मात्र कदम चाल्नुपर्छ । हाम्रा लागि दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । समदूरी त बोल्ने कुरामात्र हुन् । भूगोल, भाषा, धर्म र संस्कृतिले पनि हामीलाई भारतसँग निकट बनाएको छ । तर, महाशक्ति बन्न गइरहेको चीनसँगको सम्बन्ध झन् महत्वपूर्ण बन्दै गरेको छ। यसबाहेकका बाह्य शक्तिहरूको चासोलाई समेत बेवास्ता गर्न सकिँदैन । दृश्य÷अदृश्यरूपमा भारत र चीनबाहेकका शक्तिको नेपालमा बलियो उपस्थिति छ। तिनको चासोलाई समेत राष्ट्रिय स्वार्थमा ढाल्ने चतुर कूटनीति खाँचो छ । सबैभन्दा महत्वपूर्णचाहिँ छिमेकीहरू हुन् । नेपालको भू–राजनीतिक यथार्थलाई समेत मध्यनजरमा राख्दा भारत र चीनलाई चिढ्याउने कदम सधैँ प्रत्युत्पादक बन्दै आएका छन् । छिमेकीले आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न खोजे त्यसलाई कूटनीतिक तरिकाले रोक्नुपर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थको रक्षाका साथै देशलाई नोक्सान नहुने गरी उनीहरूको चासो सम्बोधन गर्न नसकिने होइन । भारत र चीनसँग सकारात्मक समझदारी गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थको हितमा बढ्न सक्ने सम्भावना छन् । प्रमुख नेताहरूले सुझबुझका साथ सार्थक कूटनीति अवलम्बन गर्न विदेश नीतिमा एक ढिक्का हुने परम्परा विकास गर्नुपर्छ । मधेस, पहाड र हिमाल गरी सिंगो देशलाई राष्ट्रिय स्वार्थको संवद्र्धनका लागि एक हुने मानसिकता विकास हुने वातावरण तयार गर्नुपर्छ । सक्षम नेतृत्वको खुबी यसैमा हो।

प्रकाशित: ३ कार्तिक २०७३ ०३:३६ बुधबार