काठमाडौं- भारतले टनकपुर बाँधबाट पानी ल्याउन तोकिएको 'सिल लेभल (पानी खसाल्ने उचाइ)' को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) ६ महिनाभित्र नेपाललाई बुझाउने भएको छ। नेपालले निरन्तर ताकेता गरेपछि डिपिआर बुझाउन भारत सहमत भएको हो।

दिल्लीमा भएको नेपाल–भारत सह–सचिवस्तरीय संयुक्त प्राविधिक समिति (जेएसटिसी) को पाँचौं बैठकमा महाकालीबाट पानी ल्याउने सतहको उचाइ तथा भारततर्फ बन्ने १.२ किलोमिटर नहरको डिजाइन बुझाउन सहमत भएको सिँचाइ विभागका महानिर्देशक रामानन्दप्रसाद यादवले बताए। 'पानी ल्याउने उचाइ जेएसटिसीको चौथो बैठकले नै तय गरेको हो,' उनले नागरिकसँग भने, '६ महिनामा डिजाइन बुझाउने कुरा भएको छ, यो सकारात्मक प्रगति हो।'

काठमाडौंमा २०७० भदौमा भएको जेएसटिसीको चोथौ बैठकमै भारतले ६ महिनाभित्र उक्त डिजाइन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो तर अहिलेसम्म बुझाएको छैन। सिल लेभल तथा नहर डिजाइनको अध्ययन करिब सकिएको भारतीय अधिकारीले जानकारी दिएको यादवले बताए। 'प्रतिवेदन आउनासाथ थप काम अघि बढाउन सजिलो हुन्छ,' उनले भने।

सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव माधव बेल्वासेले भने दिल्लीमा भएको जेएसटिसीको पाँचौं बैठकमा महाकाली सिँचाइबारे उल्लेखनीय प्रगति नभएको बताए। 'हामीले विस्तृत डिजाइन चाँडो मागेका छौं, यो पुरानै कुरा हो,' उनले भने, 'भारतीय पक्षले जतिसक्दो छिटो बुझाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।' बैठकमा समयमै डिजाइन बुझाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि भारतले त्यसलाई व्यवहारमा भने लागू गरेको छैन। यसपटक भने विस्तृत अध्ययन आउने अपेक्षा रहेको मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ।

चौथो बैठकमा भारतले पानी खसाल्ने उचाइ तथा भारततर्फ बनाइदिने नहरको प्रारम्भिक अध्ययन पेस गरेको थियो। उचाइमा कुरो नमिल्दा झन्डै दुई दशकसम्म त्यहाँबाट नेपालले पानी लिन सकेको छैन। नेपालले समुद्र सतहदेखि २४५ मिटर उचाइबाट पानी पाउनुपर्ने अडान राख्दै आएको थियो भने भारतले करिब २४१ मिटरमा सिल लेभल कायम गरेको थियो। भारतको प्रस्तावअनुसार ल्याउँदा कम पानी र पिँधको हिलो आउने हुँदा नेपालले बढी उचाइ मागेको थियो।

लामो छलफल र वार्तापछि भारत टनकपुर बाँधको २४४.२५ मिटर उचाइबाट पानी दिन सहमत भएको हो। 'वर्षौंदेखि टुंगो नलागेको विषय टुंगिएको छ, अब महाकाली सिँचाइको बाँकी काम पूरा हुने देखिएको छ,' उनले भने, 'भारतले तत्काल डिजाइन बुझाएर काम सके पनि नेपालतर्फ शाखा नहर बनाउन समय लाग्छ। हामीले शाखा नहर निर्माणको विस्तृत डिजाइन तयार गरेका छौं तर पर्याप्त बजेट छैन।'

टनकपुरबाट नेपालतर्फको १३ किलोमिटर (टनकपुर–चौधर) सम्म क्यानल निर्माण भइसकेको महाकाली सिँचाइ आयोजनाका प्रमुख सुशीलचन्द्र आचार्यले बताए। 'चौधरदेखि ठूलेलीसम्मको २८ किलोमिटर क्यानलको विस्तृत डिजाइन तयार हुँदैछ, अन्य क्षेत्रको सर्वे पनि भइरहेको छ,' उनले नागरिकसँग भने, 'क्यानल निर्माण क्षेत्रमा जग्गा अधिग्रहणमा समस्या देखिएको छ, काम गर्न पर्याप्त बजेट राखिएको छैन।'

टनकपुरबाट नेपालतर्फ आउने पानीको परिमाणकै आधारमा सरकारले महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको काम अघि बढाएको हो। नेपाल–भारतबीच २०५२ मा महाकाली, शारदा र टनकपुर ब्यारेज तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना एकीकृत विकास सन्धि भएको थियो। सन्धिअनुसार टनकपुर बाँधबाट नेपालले बर्खामा १ हजार र हिउँदमा ३ सय क्युसेक पानी पाउने उल्लेख छ। भारतले चाँदनी र दोधाराका लागि वार्षिक १० क्युसेक पानी दिने पनि सन्धिमा उल्लेख छ।

उक्त दुई गाविसमा पानी लैजान नहरको विस्तृत डिजाइन तयार भइसकेको आचार्यले जानकारी दिए। टनकपुरबाट पानी ल्याउने उचाइका विषयमा कुरा नमिले पनि नेपालले सिँचाइ आयोजनाको नहरको काम गरिरहेको थियो। आयोजनाका लागि आवश्यक १ सय ५२ किलोमिटर मूल र ३ सय ५० किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गर्नुपर्छ। यसको काम भइरहेको पनि आचार्यले बताए।

महाकाली सन्धिलगत्तै टनकपुरबाट नेपालले पानी पाउनुपर्थ्यो तर भारतकै कारण करिब २० वर्षसम्म नेपाल यसबाट बञ्चित भएको सिँचाइ विभागका अधिकारी बताउँछन्। यद्यपि, यस अवधिमा नेपालतर्फ बन्नुपर्ने पूर्वाधार पनि बनेको पाइँदैन। निर्माण अवधि जति लम्बिँदै जान्छ उति नै लागत बढ्दै जाने र देशले पाउनुपर्ने पानी हरेक वर्ष गुमाउनुपर्नेछ।

तेस्रो चरणको आयोजनाबाट ३३ हजार ५ सय २० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ। टनकपुबाट आउने पानीले सिंगो कञ्चनपुर र कैलाली जिल्लाका दुई गाविसमा समेत सिँचाइ पुर्‍याउन सकिने आयोजनाका अधिकारीको भनाइ छ। आयोजनाका लागि करिब १ हजार ५ सय हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ।

सुदूरपश्चिमको अर्थतन्त्र कायापलट गर्ने आयोजनाका रुपमा सुरु गरिएको महाकाली सिँचाइ भारतकै कारण पूरा हुन नसकेको विभागका कर्मचारीको तर्क छ। तेस्रो चरणको आयोजना पूरा गर्न २२ अर्ब रुपियाँ अनुमान गरिएको छ। सन् २००० मा गरिएको अध्ययनमा कुल ११ अर्ब २ करोड रुपियाँ लागत प्रक्षेपण गरिएको थियो।

प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०५:५९ बिहीबार