काठमाडौं – लगानी बोर्डले चैत १ गते पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको सम्पूर्ण काम आफैंले गर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग सबै परियोजनाको फाइल मागेको छ। स्थापनाको सात वर्षसम्म देखिने गरी कुनै विशेष काम गर्न नसकेको आरोप लागेको बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना आफूमातहत मागेसँगै उसको क्षमतामाथि अहिले प्रश्न उब्जिएको छ।

एक–दुईवटा सिमेन्ट आयोजनाबाहेक बोर्डमातहत रहेका चार जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न सहजीकरण समेत गर्न सकेको छैन। नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली, नौ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो, सात सय ५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ६ सय मेगावाटको माथिल्लो मस्याङ्दी आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

यही पृष्ठभूमिमा उसको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उब्जिएको हो। गत फागुन २५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको २९औं सञ्चालक समिति बैठकले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजना पहिचान, छनोट, अध्ययन तथा नियमनको अधिकार बोर्डलाई दिएको भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयसँग भएको फाइल १५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि बोर्डसँग जनशक्तिसमेत छैन। अहिले बोर्डमा ऊर्जा मन्त्रालयबाट गएका एकजना मात्रै प्राविधिक सहसचिव छन्। अरु सबै विदेशी संस्थाले खटाएका परामर्शदाता छन्।

बोर्ड खासगरी स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गर्न स्थापना भएको संस्था भएकाले आयोजना कार्यान्वयन गर्न जनशक्तिको पनि अभाव रहेको लामो समय ऊर्जा मन्त्रालयमा  काम गरेका पूर्वसचिव श्रीरन्जन लाकौलले बुधबार नागरिकलाई बताए। ‘बोर्ड संरचनागत रुपमा पनि कमजोर छ,’ उनले भने, ‘त्यति सानो संस्थाले आयोजना कार्यान्यन गर्न सक्दैन।’

जनशक्ति ऊर्जा मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट जनशक्ति ल्याएर भए पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिने बोर्डका एक उच्च अधिकारीले बताए। ‘जनशक्ति ल्याएर पनि आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘जनशक्ति छैन भनेर बोर्डले काम गर्न सक्दैन भन्नुमा कुनै तुक छैन।’

ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् विकास विभागले आफू मातहत निर्माणाधीन अवस्थाका पाँच सय मेगावाटभन्दा कम क्षमताका करिब डेढ सय आयोजनाको अध्ययन गर्न नसकेको आरोप बोर्डले लगाएको छ। ‘मन्त्रालय र विभागले आफ्नो मातहतका आयोजना निर्माणमा तदारुकता देखाए मात्र हुन्छ,’ बोर्डका ती उच्च अधिकारीले भने, ‘आफ्नो आङको भैसी नदेख्ने अर्काको आङको जुम्रा देख्ने प्रवृत्तिले कहीँ पुगिँदैन।’
लगानी बोर्ड ऐन–२०६८ मा भएको व्यवस्था विपरीत बोर्डले पाँच सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकारसमेत आफूसँग रहेको भन्दै जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि ऊर्जा र बोर्डबीचको विवाद चुलिएको हो।

विद्युत् ऐन–२०४९ले भने जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स जारी गर्ने अधिकार ऊर्जा मन्त्रालयलाई दिएको छ। तर, ऐनमै नभएको व्यवस्थामा प्रयोग गरी लगानी बोर्ड ऊर्जा क्षेत्रलाई अस्थिर र अराजक बनाउनेतर्फ लागेको ऊर्जा क्षेत्रका जानकार बताउँछन्। 

बोर्डको निर्णयले कर्मचारी सञ्चय कोषका सञ्चयकर्ताको लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको ६ सय ८८ मेगावाटको बेतन कर्णाली, विद्युत् उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्न लागिरहेको ६ सय १७ मेगावाटको भेरी–१ लगायत जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित हुने देखिएको छ।
  
बोर्डका सहसचिव मधु भेटुवालले विवाद चर्काउन जरुरी नभएको बताए। ‘आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘विवाद गरेर होइन समन्वय गरेर मुलुकको आमूल परिवर्तन गर्न साना तथा ठूला अयोजना निर्माण हुनुपर्छ।’

चैत १ गते जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै बोर्डले पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका आयोजनाको हालसम्मको अध्ययनको विस्तृत विवरण माग गरेको गरेको छ। 

‘जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय, जल तथा ऊर्जा आयोग, विद्युत् विकास विभाग नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा सञ्चालित संस्थाबाट पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका आयोजनाको हालसम्म भएका अध्ययनको विस्तृत विवरण सहितका प्रतिवेदन जे–जस्तो अवस्थामा छन् लगानी बोर्डको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र उपलब्ध गराइदिनु हुन सादर अनुरोध छ,’ बोर्डले लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। 

उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २५ फागुनमा बसेको बोर्ड बैठकले पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजनाको कार्यान्वयनको लागि बोर्डको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारेको भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका हुन्। 

बोर्ड बैठकले ‘लगानी बोर्ड ऐनको दफा ९ बमोजिम पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयन लगानी बोर्डको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका आयोजनाको पहिचान, स्क्रिनिङ गरी आयोजना प्रोफाइल तयार गर्न लगानी बोर्डको कार्यलयलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो।

यसैगरी,‘ हाल जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरी नियमन गर्दै आएका पाँच सय मेगावाट वा सोभन्दा माथिका आयोजनाको सक्कल फाइल लगानी बोर्डको कार्यालयलाई १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन मन्त्रायलाई निर्देश गर्ने’ बोर्ड बैठकले निर्णय गरेको छ। 

ऊर्जा मन्त्रालयले ६ सय ५० मेगावाटको तामाकोसी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स जारी गरेपछि दुई सरकारी निकायबीच कार्यक्षेत्रको विवाद चुलिएको थियो। कार्यक्षेत्र विवादको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको बेला बोर्डले कानुन मन्त्रालयको राय विपरीत आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर गएर निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बतायो।

कानुन मन्त्रालयले यसअघि नै लाइसेन्स जारी अधिकार लगानी बोर्डलाई नरहेको प्रस्ट पारिसकेको थियो। ‘लगानी बोर्ड ऐनमा सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्ने सम्बन्धमा कुनै व्यवस्था नगरिएको, तत्सम्बन्धमा विद्युत् ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको र सर्वेक्षण पश्चात मात्र आयोजनाको क्षमता यकिन भई लगानीको प्रयोजनको लागि परियोजनाले स्वरुप लिन सक्ने र सो चरणमा लगानीको आवश्यकता परिपूर्तिको लागि लगानी बोर्डको क्षेत्रभित्र प्रवेश गर्न सक्ने हुँदा त्यस्तो अनुमतिपत्र जारी गर्ने अधिकार लगानी बोर्डलाई हुने भनी भन्न मिल्ने देखिएन’ कानुन मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।

‘आफ्नो अधिकारको काम नगर्ने तर अरुको क्षेत्रकारभित्र हस्तक्षेप गर्न खोजेका कारण लगानी बोर्ड औचित्यहीन बन्दै गएको छ,’ बोर्डका एक सदस्य भने, ‘जुन उदेश्य र मर्मका साथ बोर्ड गठन गरियो, त्यस अनुसार काम हुन सकेको छैन। त्यसै कारणले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।’

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ ०३:३१ बिहीबार