काठमाडौं – भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई द्रुत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले स्थापना गरिएको ‘पुनर्निर्माण कोष’ कार्यान्वयनमा नआई खारेज हुने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणअन्तर्गत रहेको उक्त कोष खारेज गर्ने तयारी गरेको हो । कोष सक्रिय नहुँदा यसमा रहेको करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । चालु बजेटमा रहेको घाटा पूर्ति गर्नका लागि कोषमा थन्किएर रहेको रकम राजस्वमा जम्मा गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले जानकारी दिएको छ।

‘पुनर्निर्माणको कार्यमा नियमित बजेटबाटै खर्च भइरहेको छ । तत्कालीन अवस्थामा बनाइएको पुनर्निर्माण कोषबाट खर्च भइरहेको छैन, कार्यक्रम पनि बनेको छैन,’ महाशाखाका ... इश्वरी अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘त्यसैले कोषमा थन्किएर रहेको रकम राजस्वमा जम्मा गर्ने तयारी भइरहेको छ ।’ कोष खारेज भए पनि पुनर्निर्माण कार्यमा कुनै असर नपर्ने उनले बताए।

‘बजेटमार्फत खर्च गर्नका लागि प्राधिकरणलाई पर्याप्त रकम उपलब्ध गराइएको छ, कोष खारेज भए पनि पुनर्निर्माण कार्यमा खर्च गर्न कुनै समस्या हुँदैन,’ उनले भने । पुनर्निर्माण कोषजस्तै अन्य कोषको रकमसमेत राजस्व आम्दानी मानी बजेटमा रहेको घाटा पूर्ति गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उनले बताए।

प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालले कोष खारेजीबारे छलफल भइरहेको बताए । ‘जुन उदेश्यले कोष स्थापना गरिएको थियो त्यसअनुरुप कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनौं,’ उनले भने, ‘यो वर्ष जसरी नै ‘फ्लेक्जिबल’ बजेट प्रधिकरणलाई उपलब्ध गराउने हो भने कोष खारेज भएर केही फरक पर्दैन ।’ कोष कार्यान्वयनमा नआउँदा अघिल्लो वर्ष प्राधिकरणले समस्या बेहोर्न परे पनि यो वर्ष पर्याप्त बजेट उपलब्ध गराएका कारण सहज भएको उनको भनाइ छ।

‘अर्थ मन्त्रालयले चालु तथा पुँजीगत खर्चका लागि भइपरी आउने बजेटसमेत सहजरुपमा उपलब्ध गराएका कारण यो वर्ष खासै समस्या भएको छैन । हामी अर्थसँग यही प्रक्रियाबाट बजेट उपलब्ध गराउने हो भने कोष राखिराख्नु जरुरी छैन भनेका छौं,’ उनले भने।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण ऐनले छुट्टै पुनर्निर्माण कोष रहने र उक्त कोषको रकम पुनर्निर्माण कामका लागि खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषबाट प्राप्त रकम, संघसंस्था वा व्यक्तिबाट प्राप्त रकम, विदेशी व्यक्ति, सरकार वा अन्तर्राष्ट्रिय संघ, संस्थाबाट नगद वा वस्तुगत सहायता वा कार्यक्रमवापत प्राप्त रकम वा अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम कोषमा रहने व्यवस्था गरेको छ।

प्राधिकरणले पुनर्निर्माण कोष व्यवस्थापन तथा सञ्चालन कार्यविधि–२०७३ जारी गरी कोष कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाए पनि अर्थ मन्त्रालयले सहमती नदिएका कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । अर्थकै कारण प्राधिकरणले कोष कार्यान्वयनका लागि गरेको प्रयास असफल भएको थियो।

कोष कार्यान्वयनमा आए प्राधिकरणले स्वतन्त्ररुपमा खर्च गर्न सक्थ्यो । सानो–सानो बजेट खर्च गर्नसमेत अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्दा पुनर्निर्माण कार्यलाई गति दिन नसकेको प्राधिकरणले बताउँदै आएको थियो।

प्राधिकरणलाई त्यसरी खर्च गर्न दिँदा कोषको रकम दुरुपयोग हुनसक्ने भएकाले कोष सक्रिय गर्न सहमती नदिइएको अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘प्राधिकरणसँग त्यसरी खर्च गर्नका लागि आवश्यक संयन्त्र छैन, त्यसैले रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना बढी भएकाले कोष कार्यान्वयन रोकिएको हो,’ अर्थका एक अधिकारीले बताए । दातृ निकायले प्रतिबद्धताअनुरुपको रकम जम्मा नगरेका कारण पनि कोषलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक नभएको ती अधिकारीले बताए।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ०२:१० बुधबार