केही समययता बैंकिङ क्षेत्र समस्याग्रस्त छ । लगानी गर्ने पैसा अभावमा वाणिज्य बैंकहरु कर्जा प्रवाह गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त पैसा भएका बेला सहकारीको निक्षेप राख्न बैंकहरू आनाकानी गर्थे। अहिले आफ्नो बैंकमा खाता खोल्न आग्रह गर्दै तिनै सहकारी धाउन बैंकहरु बाध्य भएका छन्। मुलुकका २८ वाणिज्य बैंकमध्ये सरकारी र केही ठूला बैंकबाहेक अन्य एक लाख रुपैयाँ पनि नयाँ कर्जा दिन सक्ने अवस्थामा छैनन्। राष्ट्रबैंकको नियमअनुसार बैंकहरुले निक्षेप संकलनको ८० प्रतिशतसम्म मात्र ऋण दिन सक्छन्। अहिले अधिकांश बैंकको सिसिडी अनुपात ७९ प्रतिशत पुगिसकेको छ। बैंकहरुले आफूसँग भएको निक्षेप लगानी गरिसकेको अवस्थामा नयाँ निक्षेप नआउँदा यस्तो अवस्था आएको हो।

अधिकांश वाणिज्य बैंकमा लगानीयोग्य रकम नभएपछि यसको छटपटी बैंकर र कर्जा नपाउने सर्वसाधारणमा मात्र देखिएको छ। सरकार र नियामक निकाय राष्ट्रबैंकका अधिकारीले यसलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिएको छैन। बैंकबाट ऋण प्रवाह हुन नसक्ने अवस्थाले मुलुकको आर्थिक गतिविधि कस्तो होला? मुलुकको उद्योग व्यापार कसरी अगाडि बढ्ला? यसको सबैभन्दा बढी चिन्ता राष्ट्रबैंक र अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हालेर बसेका पदाधिकारीहरुलाई हुनुपर्छ। तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन। उल्टै राष्ट्रबैंकका केही उच्च पदाधिकारीहरु मुलुकमा लगानी गर्ने पैसा नभएको भन्न रुचाउँदैनन्।  

सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गरेका परियोजनामा खर्च बढाउने र स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाएको पैसा खर्च गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ। अर्कोतिर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अवैध धनलाई पनि बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीति सरकारको हुनुपर्छ।

कहरुमा पैसा नआउनुको प्रमुख कारण सरकारले पुँजीगत बजेटको खर्च बढाउन नसक्नुलाई मानिँदै आएको छ। चालू आर्थिक वर्षको आठ महिना सकिँदा सरकारले ९४ अर्ब रुपैयाँमात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो सरकार आफैंले लक्ष्य गरेको खर्चको एक चौथाइ मात्र हो। योसँगसँगै सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशहरुलाई दिएको साढे दुई खर्ब रुपैयाँ पनि लक्ष्यअनुसार खर्च हुन नसकेको बताउँदै आएको छ। सरकारले चालू वर्षको सुरुमै आन्तरिक ऋण लिएर स्थानीय तहलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ निकासा दिएको थियो। यो रकम तत्कालै खर्च हुन नसकेका कारण बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या आउन सुरु भएको हो। मुलुकमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा खर्च भएको पैसा बैंकमा आउने सरकारको अनुमान पनि अहिले गलत भएको छ। निर्वाचनका बेला सरकारले मात्र २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। उमेदवारहरुले गरेको खर्चसमेत जोड्ने हो भने यो एक खर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको अनुमान छ। जानकारहरुका अनुसार बजारमा खर्च भएको पैसा फेरि बैंकिङ प्रणालीमा आउन तीन महिना लाग्छ। तर अहिलेसम्म यो पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आएको छैन। यो चिन्ताको विषय हो। निर्वाचनमा उमेदवारले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्दा बैंकिङ प्रणालीबाट रकम झिकिएको थिएन।

निर्वाचनपछि पनि त्यो पैसा प्रणालीमा फर्किएन। यस स्थितिले कतै पैसा थन्क्याएर राखिएको त छैन भन्ने आशंका उब्जाएको छ। बैंकहरुका आफ्नै कारणले पनि ऋण लगानी गर्ने रकम अभाव भएको हो। बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा कमी आउँदै गरेका बेला पनि पैसा हुँदासम्म जथाभाबी लगानी गर्दै आएका थिए। यही बेला रेमिटान्स वृद्धिदर स्थिर रहेकाले पनि उनीहरुलाई समस्या परेको हो। अघिल्ला वर्षहरुमा रेमिटान्स वृद्धिदर ३० प्रतिशतसम्म हुने गरेकामा यो वर्ष स्थिर छ। रेमिटान्स नआउँदा स्वभावैले बजार र बैंकमा पैसा कम हुन्छ। 

बैंकहरुमा ऋण दिने पैसा नहुँदा यसको असर सबै क्षेत्रमा पर्नेछ। उद्योगी व्यवसायीले केही रकम आफूले लगानी गर्ने र बाँकी बैंकबाट कर्जा लिएर जोहो गर्छन्। बैंकहरुले ऋण दिन छाडेपछि स्वभावैले व्यापार व्यवसायको गति मन्द हुनेछ र यसको असर अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। बैंकबाट कर्जा नपाएपछि उद्योगी व्यापारीलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई पनि असर पर्छ। सर्वसाधारण सबैसँग पर्याप्त पैसा हुँदैन। उनीहरुले पनि केही काम गर्नुप¥यो भने बैंकबाट कर्जा लिने हो। बैंकमा पैसा नहुँदा फाइदा पुग्ने एउटा मात्र वर्ग बचतकर्ता हो। राष्ट्रबैंकले बजारमा पठाएको पैसा फेरि बैंकिङ प्रणालीमा नफर्केको बताएको छ। सरकारले १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बैंकमा जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थामा अहिले कडाइ हुन थालेपछि अवैध रुपमा कमाएको धन बैंकमा राख्न डराउनेहरु धेरै छन्। अवैध रुपमा धन कमाए पनि उद्योगी व्यवसायीको चरित्र थुपारेर राख्ने हुँदैन। उसले विदेश वा स्वदेशमै लगानी थप गर्छ। तर राजनीतिक नेता, कार्यकर्ता, सरकारी कर्मचारीहरुले कमाएको धन भने थुपारेरै राख्छन् । राष्ट्रबैंकले बजारमा पठाएको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा नफर्किनुमा कतै यिनै नेता, कार्यकर्ता र कर्मचारीले थुपारेर राखेका त छैनन् भन्ने आशंकालाई बल मिलेको छ।  बैंकिङ क्षेत्रको यो समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला सरकारले खर्च बढाउनुपर्छ। अहिलेसम्मको तथ्यांकमा सरकारी खर्चको अवस्था विगतमा भन्दा फरक छैन। विगतमा पनि सरकारी खर्च समयमा नहुँदा तरलता अभाव देखिएको हो। सरकारले धेरै बजेट विनियोजन गरेका परियोजनामा खर्च बढाउने र स्थानीय तह र प्रदेशमा पठाएको पैसा खर्च गराउन प्रेरित गर्नुपर्छ। अर्कोतिर भ्रष्टाचार गरेर कमाएको अवैध धनलाई पनि बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने नीति सरकारको हुनुपर्छ। बैंकमा स्थायी रुपमा तरलता कायम हुन सक्दैन भने सरकारी खर्च वर्षको सुरुदेखि नै बढाउनुपर्छ। 

प्रकाशित: ६ चैत्र २०७४ ०५:१३ मंगलबार