सर्वोच्च अदालत यतिबेला चरम संकटको स्थितिबाट गुज्रिएको–गुज्रिरहेको छ । प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बलात बहिर्गमनको स्थितिले यो संस्था जगैसम्म कमजोर भएको ठानिँदैछ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वका कारण मुलुकको न्यायालयले जनआस्था गिरेको अवस्थाबाट गुज्रिनुपरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा पाँच वर्ष काम गरेपछि षड्यन्त्रपूर्वक निकालिनु नपरेको भए आज उनी नै मुलुकको प्रधान न्यायाधीश हुनेथिए । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशका रूपमा इमानदार र निर्भीक छवि बनाएका अध्ययनशील वस्ती यतिबेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका आयुक्त छन् । वस्तीसँग न्यायालयको वर्तमान अवस्था, यसको संकटका कारण र सुधारबारे नागरिककर्मी गुणराज लुइँटेल र भाषा शर्माले शुक्रबार उनकै कार्यालयमा गरेको अन्तर्वार्ता :

अहिले सर्वोच्च अदालतमा भएका घटनालाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? 
यस्तो घटना नेपालको न्यायिक इतिहासमा घटेकै थिएन। कामना गरूँ, भविष्यमा पनि नघटोस्। न भूतो, न भविष्यति होस्। 

पहिलो नै हो त ?
न्यायपालिकाको इतिहास १९९७ साउन १ देखि अनवरत छ । जुद्ध शमशेरलाई श्रेय दिनुपर्छ, ९ वटा अपिल अड्डा खडा गरे । त्यसभन्दा अघि बडा हाकिमकोमा मुद्दा छिनिन्थ्यो । गोश्वारामा पनि अदालत लाग्थ्यो । राणाका आफ्ना मान्छे बडा हाकिम हुन्थे । उनीहरू नै मुद्दा छिन्थे । जसलाई कानुनको ज्ञान हुँदैनथ्यो । एकदिन पनि अदालत खाली भएको छैन। 
नेपालको इतिहासमा एउटा घटना भने घटेको थियो । त्यो २०१३ जेठ १३ गते हो । हरिप्रसाद प्रधान प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो । त्यसबेला प्रधान न्यायालय भनिन्थ्यो । राजा महेन्द्रसँग प्रधानको टक्कर भयो । दरबारका केही मुद्दामा निर्देशन गरे । यस्तो मुद्दा छिन्न भनिएको थियो, प्रधानले मानेनन् । त्यसपछि उनलाई हटाउन सर्वोच्च अदालत ऐन ल्याइयो। मुद्दा त्यही, भौतिक संरचना उनै तर, न्यायाधीश मात्र परिवर्तन गरियो। 

खासमा के थियो त त्यो संकट ?
ऐन ल्याउनुको कारण हरिप्रसाद प्रधानलाई फ्याँक्न थियो । नेपालको इतिहासमा जेठ १३ गते साह्रै सुनौलो दिन थिएन। तर, त्यो बेला पनि व्यवस्थित गरियो । प्रधान न्यायालय त्यही दिन म¥यो । सर्वोच्च अदालत गठन भयो । केही नयाँ न्यायाधीश पनि भए । त्यो पनि एक किसिमको गर्न नहुने काम थियो । अरू सबै कर्मचारी उही, न्यायाधीश मात्र परिवर्तन गरिएको थियो। 

हरिप्रसाद प्रधानलाई फालेर बिएल पहिलो वर्ष मात्र पास गरेका अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई ल्याइएको थियो । उहाँ कानुनमा स्नातक हुनुहुँदैनथ्यो । दरबारले त्यो बेला आफूअनुसार अदालत चलाउँछु भनेर परिवर्तन गरेको हुनसक्छ । 
तर, केही समयपछि अदालत आफ्नो ट्र्याकमा आयो । अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई पनि कुनै भन्ने ठाउँ छैन । उहाँले अदालतको मर्यादा राख्नुभयो । त्यसपछि छिटफुट मात्र घटना भए। 

अदालतमा देखापरेको अहिलेको परिस्थितिको जिम्मेवार को ? 
एकैदिनमा घटना हुँदैन । यो विस्तारै हुँदैहुँदै गएर विस्फोट भएको हो । यो रसातलमा पु¥याउन एकजना मात्र व्यक्ति जिम्मेवार नभएर अरू पनि उत्तिक्कै जिम्मेवार छन् । अहिले अदालतमा प्रहार भयो, त्यसमा आफँैले आफैँलाई नम्बर दिए पुग्छ । अरूलाई दोष लगाउनु हुँदैन । अहिलेको घटनाले जनआस्था घटायो । अदालतको मुख्य कुरा जनआस्था नै हो। 

मैले अर्को ढंगले पनि सोचिरहेको छु । यो देशलाई जोगाउने सिर्फ दुईवटा तत्व छन् । तेस्रो भने भगवान् पशुपतिनाथ हुन् । कसैले भगवान् मान्लान् नमाल्लान्, आफ्नो ठाउँमा छ । इतिहास केलाऔँ हामी, यो देशलाई कि अदालतले जोगायो कि सेनाले । र अदालतलाई ध्वस्त बनाउन कुनै एउटा तत्व कतै सक्रिय पो छ कि ! कसैले भूमिका पो खेलिराखेको छ कि ! सेनालाई पनि ध्वस्त बनाउने कोसिस भएका थिए । तर पनि उसले आफ्नो अस्तित्व गुमाइसकेको छैन । सेना र अदालत नहुँदो हो त हामी यतिबेला यसरी गफ गरेर बस्न सक्ने अवस्था हुँदैनथ्यो । कुनै देश वा प्रान्तका पनि हुनसक्ने थियौँ। 

दुईवटा संस्था बलिया छन् भन्ने आधार के ? 
हाम्रा केही मुद्दामा विदेशीको चासो किन हुन्छ ? उदाहरणका लागि, लोकमान सिंहलाई लिएर कुनै व्यक्ति कुनै दूतावासमा किन छिर्छ ? मन्त्री हुन हामी किन विदेश दौडिन्छौँ ? 

अदालत कमजोर हुनु भनेको देशै कमजोर हुनु हो । हामी नबुझेजस्तो ढोंग गरिरहेका छौँ । हामी कम्बल ओडेर घिउ खाइरहेका छौँ । यो संस्कारलाई दह्रो सरकार, संसद्, न्यायपालिका भयो भने समाधान गर्न सकिन्छ। 

अदालत यो अवस्थामा आउन गोपाल पराजुलीको भूमिका के देख्नुहुन्छ ? 
उहाँले अहिले उम्कने अवस्था छैन । नेतृत्वमा जस पनि जान्छ, अपजस पनि । एउटा प्रधान न्यायाधीश ठीक भयो भने न्यायपालिकाका ८० प्रतिशत समस्या स्वतः हल हुन्छन् । यो कुरा इतिहासले देखाइरहेको छ । जस्तै, रामप्रसाद श्रेष्ठ पनि यो देशका प्रधान न्यायाधीश भएकै हुन् । इतिहास रचेरै गए । अहिले पराजुलीको प्रत्यक्ष भूमिका छैन भने पनि दोषबाट नेतृत्व उम्कन सक्दैन । यो घटनामा अन्य व्यक्तिलाई पनि ‘क्लिन चिट’ दिनुपर्छ भन्नेमा म छैन । सबैलाई बिगार्नमा तपाईंको १९, मेरो २० भूमिका हुनसक्छ । नम्बर मात्र फरक हो। 

पहिले पनि अदालतप्रति जनआस्थाकै कुरा थियो, अहिले पनि त्यही ? 
तीनचारवटा कुरालाई दोष दिन्छु । यो रोग २०४८ सालपछि बढी देखिएको हो । अदालतलाई एक्लै दोष दिइयो भने पनि अन्याय हुन्छ । पहिलो कुरा दण्डहीनताको संस्कार विकसित भयो । पहिला पापाचार लोकाचारबारे बूढापाकाले भन्थे । मैले गलत गरेँ भने आँसुले पोल्छ, भगवान्ले श्राप दिन्छन् भन्ने मान्यता थियो । त्यो अहिले वैज्ञानिक युगमा नहोला । डर त्रासको वातावरण हुन्थ्यो। 

उहिले न्यायाधीश बेलको खटिया अर्थात् ‘बेलासन’मा बस्थे । बेललाई शिवको अंश मानिन्थ्यो । अदालतको कुलदेउता कालभैरव मानिन्थ्यो । हनुमानढोकाको कालभैरवको पाउ छोएर न्याय दिइन्थ्यो । कसैले झुठो कुरा गरे रगत छादेर मर्छ भन्ने मान्यता थियो । पछि मान्यता हट्दै गए । जब डर भएन, भर मात्रै भयो, त्यसपछि अदालतप्रतिको जनआस्थामा ह्रास आउँदै गयो। 

जनआस्था अदालतको विभूति, आभूषण हो । संविधानमा भएका त्रुटि हटाऔँ । राजनीतिक दलको सदस्य भएको व्यक्ति न्यायाधीश बन्दा उसले राम्रो गरे पनि शंकाको दृष्टिले हेरिन्छ । त्यसैले दलको सदस्य भएको व्यक्तिलाई न्यायाधीश बनाउनु नै हुन्न । जनआस्था घट्ने कारण यही हो । त्यो पार्टीको, ऊ पार्टीको भन्ने हुन्छ। हरिप्रसाद प्रधान पनि बिपी कोइरालाको गुरु हो । दार्जिलिङबाट ल्याइएको थियो । तर, उहाँलाई कसैले खोट लगाएन । 

सबैभन्दा दोषी को छ ?
सबैभन्दा दोष राजनीतिलाई दिन्छु । राजनीतिमा काखी च्याप्ने कुरा । त्यसका लागि संविधान पनि दोषी छ, संविधानका सञ्चालक, कार्यपालिका पनि दोषी छ । प्रेसलाई पनि म उन्मुक्ति दिने पक्षमा छैन । सबै दोषी छौँ । कसैले कसैलाई उन्मुक्ति दिने अवस्था छैन । संरचना ध्वस्त हुँदै छन्, अहिले बाहिर आएको मात्रै हो। 

न्यायाधीश कसरी छान्नु ठीक हो त ? 
सर्वोच्चमा अस्थायी न्यायाधीश राख्नु ठीक थियो । २ वर्ष काम गराएपछि राम्रो नगरे हटाए हुन्थ्यो । न्यायाधीश ल्याउँदा बारबाट लगिएका कतिपय धेरै राम्रा न्यायाधीश पनि भएका छन् । तर, विकृति भयो । कुनै पनि न्यायाधीश मात्र हुन जाँदैन, प्रधान न्यायाधीश हुन नपाए किन जाने भन्छ ।  
अहिले कुनै कुराको मूल्यांकन नगरी लगिन्छ । संसदीय सुनुवाइ गरेर पठाएका मान्छे किन असफल हुन्छन् ? यो अपजसको भारी संसद्ले पनि बोक्नुपर्छ। 
सबै कुरा व्यक्तिमा निर्भर गर्छ । मैले कति चरित्र निभाउने, पद ओहोदालाई सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग गर्ने भन्ने छ । पहिले कन्ट्रोल थियो । न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी पथ्र्याे, छानबीन हुन्थ्यो। 

रुल अफ ल (कानुनको शासन) हुन सकेको छैन ?
रुल अफ ल मान्ने हो तर यहाँ ‘हुल अफ ल’ छ, यहाँ यो मानिँदैन । पत्रकारितालाई पनि छुट दिन मिल्दैन । कसैलाई उचाल्ने, पछार्ने  र नगरेका कुरा गर्याे भनेर लेखिदिने गर्नु हुँदैन । कसैलाई पनि उन्मुक्ति मिल्दैन।  

अब सुधारका उपाय के के छन् त ?  
हतारले नगरौँ । तत्कालले होइन, ६ महिना समय लिएर एउटा आयोग बनाउनुपर्छ । २०२३ र २०३४ सालमा पनि न्यायिक सुधार आयोग गठन भएका थिए । आयोगलाई अधिकार होस् । संविधानको त्रुटि औँल्यायोस् । न्यायाधीशलाई पनि कठघरमा ल्याउन सकोस् । आयोगलाई नियुक्ति भएका सम्पूर्ण न्यायाधीशका इमानदारी हेर्ने अधिकार पनि दिइयोस् । गोबध (गाई मारेको) पनि मुद्दा हुन्छ र भन्ने उच्च अदालतका न्यायाधीश पनि छन् । झगडिया नझिकाई मुद्दा उल्टी गर्ने न्यायाधीश पनि छन्।

न्यायालय सुधारका लागि गठन हुने आयोग कसको मातहतमा कसरी रहने गरी बन्नुपर्ने ? 
यो कार्यपालिकाले गर्दा हस्तक्षेप हुन्छ । न्यायपरिषद्ले गर्दा प्रभावकारी हुँदैन । यो संसद्ले विशेष प्रस्ताव पास गरेर आयोग बनाउनुपर्छ । देश, न्यायपालिकालाई माया गर्ने व्यक्ति छन्, ढिलो नगर्नुहोस् । सर्वसम्पन्न आयोगले गल्ती कहाँबाट भयो भन्ने अभिलेख राखोस् । त्यसमा फाइदा खोज्ने मान्छे हुनुहुँदैन । संविधान संशोधन पनि गर्नुपर्दैन । कमसेकम सर्वोच्च अदालतबाटै सुरु गरौँ । संवैधानिक परिषद्ले पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू पूर्वन्यायाधीशहरू सर्वोच्चमा बस्न योग्य छन् कि छैनन् भनेर सोधोस् । कम्तीमा न्याय परिषद्का उजुरीका चाङ हेरियोस्। 

अहिलेको जस्तो घटना नहोस् भन्नलाई संविधानमा के गर्न सकिन्छ ? 
अहिलेकै संविधानबाट पनि धेरै गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा इच्छा शक्ति चाहिन्छ । जस्तैः तत्काल प्रधान न्यायाधीश खोज्दैछौँ । अहिले दिइएकै संविधानबाट सुधार्ने ठाउँ छ । न्याय परिषद् परिषद् जस्तै हुनुप¥यो । मान्छेमा लोभ पसेपछि उसले आफूलाई पनि र संस्थालाई पनि ध्वस्त बनाउँछ। 

गोपाल पराजुलीको राजीनामा हो कि पदमुक्ति ? 
त्यो पाटो छँदै छ । पदमुक्ति कि राजीनामा ? चोलेन्द्र शमशेरले ठीक गर्नुभयो कि भएन ? यी बहसकै विषय हुन् । यो बहस निरन्तर सय वर्ष रहिरहन्छ । रहिरहनु कति जायज हो, कति नाजायज, त्यो पनि समयले भन्ला । कसले ठीक/बेठीक गर्याे/गरेन मेरो व्यक्तिगत धारणा त होला तर, भनेर कुनै अर्थ छैन । विद्वत छलफलका लागि जारी राख्नुपर्छ । किनभने यो सुधार हुँदै जान सक्छ। 

म ३२ वर्ष कालो झोला समातेर सर्वोच्च वरिपरि दौडिएँ । ५ वर्ष मुद्दा छिनेर बसेँ । मेरो परिचय दिएको अदालतले हो । त्यहाँ आँच नआओस् भन्ने मेरो चाहना छ । आँच आएकामा मेरो चित्त दुखाइ छ । भएर केही हुन्न । सरकारमा जो छन्, सांसद, संवैधानिक परिषद्, सुनुवाइ गर्दा हुन्न भन्न सक्नुप{र्याे। 

अधिकार प्रयोग गरेर भन्नुस् । पार्टीको कोटाबाट गएको नहेर्नुस् । शक्तिमा हुँदा कोही बोल्दैन तर, कठघरामा भविष्यमा पनि उभिनैपर्छ । सुकर्मको सुगन्ध सदा रहन्छ । न्यायाधीशले दुवै पक्षको हित अहित हेर्ने अनि निर्णय गर्ने हो। 

संविधान बन्दा न्यायाधीशको पुनःनियुक्तिको प्रावधान राख्ने कुरा आएको थियो पछि हरायो ?
खै, किन राखेनन् । कुनै न्यायाधीशले गरेको काम पूर्वप्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशलाई मिसिल देखाउनुस् । फैसला ठीक कि बेठीक तुरुन्तै थाहा हुन्छ । बदनियत हो कि होइन छुट्टाउन सकिन्छ । फुटबलको म्याचमा जस्तै रेफ्रीले जस्तै सही निर्णय दिने न्यायाधीश चाहिन्छ । पुनःनियुक्तिमा रेफ्रीको नियत ठीक थिएन । सुधार्ने ठाउँ अझै कतै छ जस्तो लाग्छ । दृढ इच्छाशक्ति हुनुपर्याे। 

यहाँहरूजस्ता अस्थायी न्यायाधीशलाई काम गर्न दिइएन, त्यही निरन्तरता नदिएका कारण अदालतमा यस्तो अवस्था आएको हो कि ? 
यहाँ (मानव अधिकार आयोगमा) ल्याएको मलाई मिडियाले हो । यो व्यक्तिलाई किन हटाइयो भनेर मिडियाले आवाज उठाएपछि यहाँ ल्याइएको हो। 

तपाईंलाई अस्थायी न्यायाधीश हुँदाताका गोपाल पराजुलीभन्दा जुनियर बनेर काम गर्ने अफर आएको थियो ?
आएको थियो । दामोदर शर्माले पनि भन्नुभएको हो । तपाईं न्यायपालिकालाई नभई नहुने मान्छे, केही तल बस्नु भनिएको थियो । मैले जवाफ दिएँ– म त न्यायाधीश पनि हो । दिनुहुन्छ भने मेरै रोल नम्बर दिनुहोस्। मलाई प्रधान न्यायाधीश बन्ने भनेको फोटो टाँस्न हो । अलिकति पछि नै बस्नुस् भनिएको थियो । गोपालपछि तपाईं हुनुहुन्छ भन्नुभएको थियो। फकाउनलाई बोलाउनुभएको थियो । साक्षी रामकृष्ण तिमिल्सिना पनि हुनुहुन्छ। 

भनेपछि, तपाईंले मानेको भए अहिले प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो ? 
सम्भवतः गोपालजी पछि म हुन्थेँ होला । ३०–४० जना पहिले जागिर खाँदा सिनियर भए पनि जुनियर बनाइएका थिए। 

न्यायपालिका सुधार्न गाह्रै छ त अब ?
हो, न्यायपालिकाले ट्र्याक छोड्यो । केही दिन गुड्यो । अहिले दुर्घटनाग्रस्त भयो । रेल एकदिन दुईदिन गुड्दा गुड्यो भनेर मख्ख प¥र्यौं । तर रोकियो । हामीले पहिले नै लिकबाट हटाएका थियौँ । कति राम्रा प्रधान न्यायाधीश हुनेहरूलाई हटाइएको थियो । षड्यन्त्रका खेल उहिलेदेखि नै भएका हुन् । अहिले एक्कासि भएको होइन। 

सबैभन्दा धेरै मुद्दा तपाईंले छिन्नुभएको रेकर्ड छ, कसरी छिटो मुद्दा हेर्न सकिन्छ ?
सबै न्यायाधीशले के बुझेको हुन्छ भने, जति मुद्दा छिन्यो त्यति नै बढी दुश्मन बढ्छन् । काम गर्न उत्प्रेरित हुनेभन्दा नगर्दा विरोधमा परिन्न भन्ने डरछेरुवा मानसिकता पनि हुन्छ।

दुश्मन बढ्छन् भनेरै मुद्दा छिनिन्न त ? 
हो । धेरै न्यायाधीशमा मुद्दा बुझ्ने क्षमता हुँदैन । टाउको हल्लाएर मुद्दा बुझिँदैन । म कर्पोरेट मुद्दा बुझ्दिनथेँ । कर्पोरेट लयर मेरा अनन्य मित्र थिए । मेरो बेन्चमा परेमा ज्ञान आदानप्रदान गरेर काम गर्थें । कतिपय सिनियर जजले उल्टो पनि भनिदिन्थे । एक त मुद्दा बुझ्दैनन् । अर्को थोरै मात्र मुद्दा छिन्छन् । जिल्ला न्यायाधीश क्षमतावान् छन् । तर, जिल्ला न्यायाधीश सायदैले उच्च अदालतको मुख देख्लान् । ६३ वर्षमा अवकास हुँदा माथि आउने मौका आउँदैन। 

यो त धेरै निराशाजनक कुरा मात्र भएन र ?
स्थिति यस्तै छ । तर, सुधार्ने ठाउँ छ । हामी गम्भीर मोडमा छौँ । सोच्ने जिम्मा राजनीतिज्ञहरूमा छ। 

अमेरिकामा जस्तै न्यायाधीशलाई बाँचुन्जेल सेवा सुविधा दिएमा दामको पछि लाग्दैनथे कि ? 
व्यक्तिमा निर्भर गर्छ । हाम्रोजस्तो देशमा त्यो सम्भव छैन । लोभीलाई जतिसुकै भए पनि लोभ मर्दैन । लोभको प्रवृत्ति जाँदैन । अमेरिकाको हामी यहाँ कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौँ । हामी गरिब मुलुकका नागरिकबीच यो हुँदैन।

नैतिकताको धरातल कसरी खस्क्यो ? 
यहाँ अदालत मात्र होइन, जताततै सकियो । किनभने शिक्षाबाट । हामी पञ्चतन्त्र पढ्थ्यौँ । संस्कृतका श्लोक गुरुलाई सुनाउनु पथ्र्याे । गुरुलाई भगवान् जस्तै मानिन्थ्यो । नैतिकताको संस्कार थियो । अहिलेको भौतिकवादले जसरी हुन्छ पैसा कमाउन सिकाइन्छ । शिक्षाको कुरा पनि हो । हुलाकको सचिवलाई भन्दा भन्सारको सुब्बालाई छोरी दिन रुचाइन्छ । हाम्रो संस्कार यस्तो छ। 

सरकार दह्रो भयो भने अन्य संस्था कमजोर हुन्छन् भनिन्छ नि ? 
मैले के गर्दा कुन संस्था बलियो हुन्छ भन्ने जान्नुपर्छ । सुगौली सन्धि गर्नेका नाति पनातिले उनीहरूको उदाहरण दिन सक्दैनन् । भीमसेन थापाका खनातिले छाती फुलाएर भन्न सक्छन् म फलानाको खनाति भनेर । त्यसैले इतिहाससँग डराउनुपर्छ । अहिले नाति पनाति जसका लागि सम्पत्ति जोगाउँदै हुनुहुन्छ, भोलि तिनले तपाईंको नाम लिँदैनन् । 
संविधान क्रियाशील भएको छ, बलियो सरकार बनेको छ । आशा गरौँ, एउटा आयोग बन्यो भने न्यायपालिका पनि सुध्रिन्छ । अहिले सर्वोच्चमा तातेको ओदानमा बस्न पुग्नुभएको छ, दीपकराज जोशी । उहाँको अग्निपरीक्षा पनि हो । समस्या कहाँ छ, चिन्नुपर्याे। 

कजलिस्ट (मुद्दा सुनुवाइका लागि बेन्च तोक्ने प्रक्रिया) प्रधान न्यायाधीशले तोक्नु ठीक हो ? 
सिद्धान्तको कुरा गरौँ, प्रधान न्यायाधीश अदालतको गार्जियन हो । कुन मुद्दामा न्यायाधीशको पकड छ भन्ने जानेर मुद्दाको इजलास तोक भनेर दिइएको जिम्मा हो । भारतमा पनि त्यही हो । कसैको देवानी, फौजदारी, कर्पोरेटमा राम्रो होला । सही इन्साफ गर्न सक्ने, झुकाव नराख्ने, प्रमाणको राम्रो मूल्यांकन, व्याख्या गर्न सक्नेलाई योग्य व्यक्तिलाई मुद्दा दिइयोस् भनेर जिम्मा दिइएको हो । कसलाई कुन विषयमा दखल छ त्यो हेर्नु भनेर दिइएको राम्रो पक्ष हो । यही कुरा पहिले किन उठेन ! अदालतको अवहेलना समग्र अदालतलाई आक्षेपको कुरा थिए । उहाँको व्यक्तिगत कुरा उठाइएकाले उहाँले हेर्नुहुँदैनथ्यो।  

न्यायपालिकामाथि कुनै अध्ययन भएका छन् ?
अदालतभित्र श्रीहरि अर्यालको नेतृत्वमा लेखिएको विकृतिमा न्यायपालिका भन्ने अध्ययन प्रतिवेदन छ । बास्केट फन्ड (भ्रष्टाचार) अदालतमा प्रवेश गरेको त छैन भन्ने विषयमा पनि शंका गरिएको थियो । बास्केटमा पैसा राखिदिने अनि बाँड्ने । सबैभन्दा धेरै त्यो भन्सारमा हुन्छ । अब प्रधान न्यायाधीश नै बास्केट फन्डको अनुयायी भएमा निकै खराब हो । 

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७४ ०३:२० आइतबार