सर्वोच्च अदालतका बहिर्गमित प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीबीच एउटा पक्षमा समानता छ– त्यो हो आफ्नो कार्यकालमा मेडिकल कलेजसम्बन्धी मुद्दामा अटुट प्रेम।

‘जताजता मेडिकल उतैउतै पराजुली’ उनको कार्यकालको चर्चित प्रसंग हो। कार्कीका निम्ति मेडिकल कलेज यति धेरै ठूलो चासोको विषय थियो कि विश्वविद्यालयको जाँच गराउनसमेत अख्तियारको टोली नै पुगेको थियो। यी दुईकै कारण नेपालमा चर्चित बनेको शब्दावली हो– मेडिकल माफिया।
 
मेडिकल कलेजसम्बन्धी जोडिएका कारण ‘मेडिकल माफिया’ भन्ने शब्दावली लोकप्रिय भएको हो। तर जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि मुलुकका समग्र क्षेत्रमा प्रभाव पार्ने एउटा भुइँफुट्टा वर्ग जन्मिएको छ, त्यसले अदालतदेखि अख्तियारसम्म, नेतादेखि नीति निर्मातासम्म सक्रिय भई सेटिङ मिलाउँछ। त्यही वर्ग ‘पावर ब्रोकर’ अर्थात् ‘शक्ति दलाल’ समूह बनेर अहिले नेपालमा सक्रिय छ।
 
शक्ति दलाल समूहलाई समयमै नचिन्दा र तिनको चास्नीमा पर्दा पराजुली र कार्की गलहत्याइएका हुन्। सर्वसाधारणलाई यिनीहरू ती पदमा हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ रहेन। तर जसले यिनको कृत्यलाई नजिकबाट हेरिरहेका थिए त्यो अत्यन्तै पीडादायी थियो। अझ अर्को संयोग पनि के हो भने पराजुलीको नियुक्ति तथा प्रकाश वस्ती र भरतराज उप्रेतीलगायतका न्यायाधीशको बहिर्गमनमा कार्कीको हात थियो। उप्रेतीले त पछि आत्महत्या नै गर्नुपरेको पनि सबैलाई थाहै छ।

पराजुलीजस्ता पात्रका कारण अदालत भनेको नाजायज आर्थिक उपलब्धिका निम्ति बनेको संस्था हो भन्ने भान पर्न गएको छ। पैसा बुझाएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने धारणा यिनैका कारण बन्न पुगेको छ।

 
मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने ठाउँमा रहेका कार्की आफै भ्रष्टाचार गर्न र आफूलाई ‘मुख्य प्रशासक’ को हैसियतमा राख्न सक्रिय थिए। आस्थाको धरोहरका रूपमा रहेको न्यायालयलाई बलिवेदीमा होमेर आफ्ना निम्ति अकुत कमाइ गर्नमात्र होइन, त्यो संस्थाप्रतिको जनआस्था रसातलमा पु-याउन पराजुलीको लज्जास्पद सक्रियता थियो। 

सबैभन्दा पहिले नेपाली समाजमा उदाएका शक्ति दलाललाई चिनौं। शक्ति दलाल समूहको सक्रियताले संस्था निर्माणको गति अवरुद्ध भएको छ। कुनै पनि संस्थाले सर्वसाधारण वा सरोकारवालाका हितमा सहजै काम गर्ने अवस्था मुलुकमा सिर्जना हुनुपर्छ। नियम/कानुनअनुसार सजिलै राज्य संयन्त्रले काम गर्ने हो भने त्यसका निम्ति कुनै बिचौलिया गुहार्नुपर्दैन। 

हुने काम हुन्छन्, नहुने काम हुँदैनन्। तर अहिले हामीकहाँ कुनै पनि काम गराउन बिचौलिया चाहिने भए पनि यही नै एउटा व्यवसायका रूपमा विकास भइरहेको छ। सहरमा केही नामीदामी बिचौलिया चर्चित भइसकेका छन्। उनीहरू नै हुन् शक्ति दलाल। तिनले न्यायाधीशसँग पनि सेटिङ मिलाउँछन्। तिनैले नेतासँग पनि सेटिङ मिलाउँछन्।

कुनै पनि व्यक्ति उच्च पदमा पुगेपछि शक्ति दलाल समूहले तिनलाई प्रभावमा पारेर ठेक्कापट्टा मिलाउने, कामहरू पट्याउने गरेको देखिन्छ। उच्च पदमा पुगेर पनि पराजुली र कार्कीजस्ता व्यक्तिले मर्यादा राखेर काम नगरेका कारण त्यहाँबाट हट्नुपरेको छ। तर देखिँदा यिनको अनुहारमात्र देखिन्छ। यिनलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो व्यवसाय चलाउनेहरूलाई समाजले चिन्न पाएको छैन। पराजुली र कार्की दुवैको प्रेसलाई हेर्ने दृष्टिकोणसमेत समान थियो। प्रेसलाई ‘ठेगान लगाउनुपर्छ’ भन्ने मान्यता बोकेका यी दुईका पालामा निकै असजिला क्षण आएको अनुभव हामीलाई छ। कार्की र पराजुलीका कारण हाम्रो पेसामा आएका संकटबारे कुनै बेला विस्तृत रूपमा लेखिने नै छ। 

पराजुली र कार्की दुवै लक्षणमात्र हुन्, रोगका कारण होइनन् । रोगको कारण नियुक्तिमा रहेको राजनीतीकरण हो । थैली बुझाउन सक्ने वा आफ्नो दललाई फाइदा पुग्ने आधारमै यी उच्च पदमा व्यक्ति पु-याइँदा तिनले राष्ट्रको हित गर्न सकेनन् ।

कार्कीले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबिबिएसको प्रवेश परीक्षा गराउन टोली पठाउँदाको भयातुर गराउने स्थिति सायदै धेरैले महसुस गर्न पाएका छन्। संयोगले त्यहाँ अख्तियारको टोली पुगेको थाहा पाएपछि हामीले त्यसबारे अध्ययन गरी सार्वजनिक गर्न निकै असजिलो भएको थियो। यहाँसम्म कि हामीले धुलिखेल डेटलाइन उल्लेख गर्दासमेत हाम्रा संवाददाता र उनीसँग कुरा गर्ने स्रोतलाई खतरा थियो। 

त्यही खबर हो, जसले मेडिकल माफियाविरुद्ध आवाज उठाइरहेका नागरिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीलाई थप अभिप्रेरित गरेको थियो। विश्वविद्यालयको प्रवेश परीक्षामा समेत हस्तक्षेप गर्ने कार्कीजस्ता पात्र अख्तियारमा रहनु आफैंमा हानिकारक थियो। पराजुलीविरुद्ध डा. केसीको अभियान अघि बढ्नुपछाडि पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थाको डिनमा शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्ने निर्णय थियो। 

कार्की जसको अख्तियार प्रमुख हुने योग्यता नै पुग्दैनथ्यो तिनी त्यहाँ पुगेर बबन्डर मच्चाए। पराजुली जसको पदावधि समाप्त भइसकेर पनि पदमा बसिरहे, सँगै कागजात किर्ते गरेको मुद्दामा पनि जोडिए। उच्च नैतिकता अपेक्षित हुने यी दुवै संस्थामा पुगेका यी दुई पात्रका कारण यिनलाई नियुक्त गर्ने निकाय र व्यक्तिका बारेमा पनि प्रश्न उठेका छन्।
 
प्रजातन्त्रले गहिरो जरा गाड्न यसका संस्थाहरू बलियो हुनुपर्छ। संस्था निर्माण नभई प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भने पनि त्यसले कुनै उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन। दुर्भाग्य नै भन्नुपर्छ, संयोगले सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगेका दुवै व्यक्तिका कारण यी संस्था कमजोर बन्न पुगेका छन्। 

वास्तवमा लोकमानसिंह कार्कीकै कारण ‘बदनियत ’मा कुनै काम भए÷नभएको अनसन्धान गर्ने अधिकार अख्तियारले गुमाएको छ। संविधान जारी हुने अन्तिम समयसम्म यो अधिकार अख्तियारलाई दिनुपर्छ र दिनुहुँदैन भन्ने विवाद भइरह्यो। लोकमानसिंहलाई नै हेरेर अन्ततः यो प्रावधान संविधानबाट हट्यो। 

अख्तियारले पाएको अधिकारलाई यसमा पुगेका लोकमान प्रवृत्तिले जहिल्यै दुरुपयोग गरेका छन्। त्यही दुरुपयोगका कारण यो संस्था पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, संरक्षणका निम्ति छ भन्ने सन्देश जनमानसमा छ। र, यसो हुँदा सुशासन कायम राख्ने हाम्रो प्रणालीको उद्देश्य कमजोर हुन पुगेको छ। त्यसैगरी पराजुलीजस्ता पात्रका कारण अदालत भनेको नाजायज आर्थिक उपलब्धिका निम्ति बनेको संस्था हो भन्ने भान पर्न गएको छ। पैसा बुझाएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने धारणा यिनैका कारण बन्न पुगेको छ।

पराजुली र कार्की दुवै लक्षणमात्र हुन्, रोगका कारण होइनन्। रोगको कारण नियुक्तिमा रहेको राजनीतीकरण हो। थैली बुझाउन सक्ने वा आफ्नो दललाई फाइदा पुग्ने आधारमै यी उच्च पदमा व्यक्ति पु-याइँदा तिनले राष्ट्रको हित गर्न सकेनन् । त्यतिमात्र होइन, यी संस्थालाई तिनले कमजोर बनाए। आज गोपाल पराजुली भन्ने व्यक्ति मात्र कलंकित भएनन् तिनले नेतृत्व गरेका कारण संस्थाको छवि कमजोर बन्न पुगेको छ।
 
मुलुकमा बलियो सरकार बनेको छ र यसले अहिलेसम्मका विकृति हटाउँछ भन्ने ठूलो आशा आमरूपमा देखिन्छ। बलियो सरकारले नियुक्तिमा अहिलेसम्मका खराब अभ्यासलाई हटाउँदै मुलुक सम्झेर काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई पु-याउन थाल्यो भनेमात्र अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्छ। 

प्रजातन्त्रमा संस्थाहरू निर्माणमार्फत सन्तुलन र नियन्त्रण कायम हुन सक्दामात्र सकारात्मक परिणाम आउँछ। यी संस्थामा आफ्ना मानिसभन्दा योग्य व्यक्तिलाई पु-याउने पद्धति विकास अपरिहार्य छ। संवैधानिक अंगका नियुक्तिमा प्रधानमन्त्री, सभामुख, विपक्षी दलका नेताको भूमिका रहन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई लोकप्रिय प्रधानमन्त्री बनाउन संवैधानिक निकायको नियुक्ति प्रक्रियामा योग्य र इमानदार व्यक्तिलाई पु-याउने संयन्त्र निर्माणमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ। 

सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशका रूपमा पाँच वर्ष सेवा गरे पनि नियुक्तिको तिकडममा परेर फ्याँकिएका प्रकाश वस्तीसँग शुक्रबार संवैधानिक निकायमा रहेको अहिलेको विकृतिबारे अन्तर्वार्ता गर्दै थियौं। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य रहेका वस्तीले बताएको एउटा प्रसंग सम्झना हुन्छ– नाम कमाउने कि दाम? छनोट तपाईंकै।

हो, यहींनेर आएर उद्देश्य छुट्टिन्छ। नाम कमाउने भए बाटो अप्ठ्यारो छ। दाम कमाउने भए बाटो सजिलो छ– माफियाहरूले अपेक्षित रकम व्यवस्थापन गरिदिनेछन्। तर यो नियतको नियति भने एउटै छ– गोपाल पराजुली, लोकमानसिंह कार्की आदि। जुन नाम कसैले पनि सम्मानले लिने छैनन्। 

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७४ ०२:०७ आइतबार