राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रो कार्यकालका निम्ति जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अघिल्लो कार्यकाल संक्रमणकालीन अवस्थामा पूरा गरेकी भण्डारीका निम्ति यो कार्यकालसँगै मुलुकमा स्थिरताको समय सुरु भएको विश्वास गरिँदै छ । व्यक्ति कुनै पनि जिम्मेवारीमा पुगेपछि त्यसको पालना कसरी गरेको छ भन्ने आधारमा मूल्यांकन हुन्छ । त्यसमा पनि पहिलो कार्यकालभन्दा दोस्रो कार्यकालमा थप अनुभवसहित काममा उत्कृष्टता ल्याउनुपर्ने हुन्छ । हामीकहाँ आलंकारिक हैसियतमा रहने राष्ट्रपतिबाट दैनिक कामकारबाहीको अपेक्षा गरिँदैन। तर, संविधानको पालना र मुलुकको अभिभावकीय भूमिकाको कसीमा राष्ट्रपतिका कामको मूल्यांकन हुने गर्छ। मुलुक संघीय गणतन्त्रमा जानुअघिसम्म राजालाई मुलुकको एकताको प्रतीकका रूपमा लिइन्थ्यो। अहिले सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिका रूपमा कार्यकारी अधिकारसहित सरकारले काम गर्ने र संविधानको पालना तथा मुलुकको एकताको प्रतीकका रूपमा काम गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रपतिको काँधमा राखिएको छ । मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति र संघीय गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीले जिम्मेवारी सम्हाल्ने मौका यसअघिका दुई वर्षमा पाएकी हुन् । राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी पूरा अवधिका निम्ति नभएको आधारमा उनको पूर्ववर्ती दल नेकपा (एमाले) र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रको बलमा उनलाई दोस्रो मौका प्राप्त भएको हो । मुलुकको दैनिक कार्य सञ्चालनमा सरिक नभए पनि प्रतीकात्मक रूपमा महत्त्वको मानिने यो सर्वोच्च स्थानमा पुग्न सबै नागरिक लालायित नै हुन्छन्। 

राष्ट्रपति संस्थालाई कसरी बढीभन्दा बढी सर्वमान्य बनाउने भन्ने जिम्मेवारी भण्डारीको काँधमा आएको छ । पहिलो कार्यकालका कमजोरीलाई दोस्रो कार्यकालमा सुधार्न सक्दा भण्डारीको मात्र होइन, राष्ट्रपति संस्थाको समेत छवि उज्ज्वल हुनेछ।

पूर्वी नेपालको पहाडी जिल्ला भोजपुरमा जन्मेकी र क्रमशः मोरङ हुँदै काठमाडौंलाई कार्यक्षेत्र बनाएर राजनीतिमा अघि बढेकी भण्डारीको नेपाली राजनीतिमा आफ्नै स्थान र परिचय छ । त्यसमा पनि एकदलीय सोच रहेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा ओराल्ने ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)’ का भाष्यकार स्वर्गीय मदन भण्डारीकी धर्मपत्नी भण्डारीले निजी जीवनमा भोगेको त्रासदीपूर्ण क्षणको आफ्नै अर्थ छ । एमालेका तत्कालीन महासचिव भण्डारीले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा अघि बढाइरहेका बेला भएको त्यो दुःखद सडक दुर्घटनाले विद्यादेवी भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा आउन ललकार्याे । उनी निर्वाचनमा उम्दा साबित पनि भइन् । नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सन्त नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पराजित गर्दा भण्डारीको चर्चा चुलिएको थियो । दलभित्रको राजनीतिमा सक्रियताका साथै सरकारमा रक्षामन्त्रीको समेत जिम्मेवारीमा पुगेर उनले आफूलाई विकास गर्दै लगेकी हुन्। राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगेपछि मुलुकको नयाँ राजनीतिक परिस्थितिमा एउटा भिन्न सन्देशसमेत दिने अवस्थामा भण्डारी पुगिन् । नयाँ संविधानअनुसार संघीय गणतन्त्र नेपालको कार्यान्वयनका क्रममा समावेशी चरित्रलाई राज्यले अंगीकार गरेको छ । संविधान कार्यान्वयनसँगै महिलालाई नै राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुर्याउँदा नेपालप्रति संसारको ध्यानाकर्षण हुन पुगेको छ । संसारका कतिपय विकसित भनिएका प्रजातन्त्रले समेत महिलालाई त्यो जिम्मेवारीमा पुर्याउन सकेका छैनन् । यसकारण पनि हाम्रा परिवर्तन संस्थागत गर्ने क्रममा महिलालाई जिम्मेवारीमा पु¥याउनुको अर्थ बढी छ। 

भण्डारी दोस्रो कार्यकालका निम्ति निर्वाचित भएपछि पनि अघिल्लो कार्यकालमा उनीबाट भएका कामको समीक्षा र मूल्यांकन यतिबेला भइरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, भण्डारीसँगै उनीभन्दा अघि राष्ट्रपति बनिसकेका डा. रामवरण यादवका कामलाई समेत कसीमा राखेर हेर्ने र तुलना गर्ने काम भइरहेको छ । पहिलो राष्ट्रपतिको जिम्मामा यो संस्थाले बसाउने परम्परा र कामको विशेष महत्त्व रहेको हुन्छ । त्यस हिसाबले यादवले संस्था निर्माणको प्रारम्भिक चरणमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सके पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कट्वाललाई हटाउने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णयलाई उल्ट्याएका थिए । राष्ट्रपतिका रूपमा यो काम गर्नु उचित हो÷होइन भन्ने विवाद अहिले पनि भइरहेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिका रूपमा भण्डारीले गरेका केही निर्णय पनि विवादमा आएका छन् । विशेषगरी राष्ट्रियसभाका निम्ति तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन नगरी लामो समयसम्म राखेको तर आफ्नो पूर्ववर्ती दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा गरेको यस्तै प्रकृतिको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्दा उनी विवादमा आइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवाले नै अघि बढाएको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश स्वीकृत नगरी भण्डारीले लामो समय रोकेपछि विवाद भएको थियो । राष्ट्रपतिलाई सरकारले स्वीकृतिका लागि पठाएका अध्यादेश रोक्ने वा अन्य निर्णयमा स्वीकृति दिन अस्वीकार गर्ने सुविधा प्राप्त छैन । तैपनि कतिपय बेलामा राष्ट्रपतिले अभिभावकीय भूमिका खेल्न सक्ने अवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्त गर्ने सवालमा तत्कालीन राष्ट्रपति यादवले सकारात्मक भूमिका खेल्न सकेका भए मुलुकले पछि कार्कीजस्ता पात्रबाट प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन । सरकारका कतिपय निर्णयमा राष्ट्रपतिको सुझावले सकारात्मक परिणाम भने ल्याउन सक्छ । तर, राष्ट्रपतिलाई आपैंm राजनीति गर्ने र सरकारका काममा अवरोध गर्ने अधिकार छैन । राष्ट्रपति संस्थालाई कसरी बढीभन्दा बढी सर्वमान्य बनाउने भन्ने जिम्मेवारी भण्डारीको काँधमा आएको छ । पहिलो कार्यकालका कमजोरीलाई दोस्रो कार्यकालमा सुधार्न सक्दा उनको मात्र होइन, राष्ट्रपति संस्थाको समेत छवि उज्ज्वल हुनेछ। 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७४ ०३:०० शुक्रबार