बडागुरुज्यू विजयराज पाण्डेले आफ्ना समर्थकहरूको प्रतिनिधिमण्डलसहित जंगबहादुर राणाका ढोकामा पुगेर ‘हामी हजुरलाई राष्ट्रको श्रीपेच पहिर्याउन चाहन्छौँ, जनइच्छा पनि त्यस्तै छ’ भन्ने आग्रह गर्दा जंगबहादुरले ‘राजालाई हटाउने कुरा म सोच्न पनि सक्दिन’ भनेर चाकडीवाजहरूको समूहलाई फर्काइदिएको जंगबहादुरका छोरा पद्मजंगले (१०९ वर्षअघि इलाहावादमा छापिएको) ‘लाइफ अफ महाराज सर जंगबहादुर राणा’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री र ‘कमान्डर–इन–चिफ’ भएका जंगबहादुर त्यसबेला अत्यन्त शक्तिशाली थिए । उनका विपक्षमा बोल्ने साहस कसैको थिएन । ब्रिटेनको भ्रमणबाट फर्केपछि उनले धेरै सल्लाहकारको रायसल्लाह, धर्मग्रन्थहरूको सार, परम्परा तथा विभिन्न जाति र समुदायको अध्ययन गरेर मुलुकी ऐन लागु गरे । कानुनी राज्यको परिकल्पना त जयस्थिति मल्ल, राजा राम शाह र पृथ्वीनारायण शाहले पनि गरेका थिए । तर लिखितरूपमा कानुनको पुस्तक जंगबहादरकै पालामा आयो र लागु भयो।

यो लेखको उद्देश्य जंगबहादुरको जयगान गाउनु होइन । राम्रो शिक्षादीक्षा नपाएका र कतिपय इतिहासकारले बुद्धिहीन ठानेका जंगबहादुरका त केही मूल्य/मान्यता थिए भने आधुनिक नेपालका राजनीतिकर्मी, कूटनीतिकर्मी, सुरक्षाकर्मी, न्यायकर्मी, प्रशासनकर्मी, बुद्धिजीवी आदिको ‘धर्म’ किन विलुप्त हुँदैछ भन्ने प्रश्न गम्भीररूपमा उठिरहेको देखिन्छ ।
केही दिनअघि राजधानीबाट प्रकाशित एउटा दैनिक अखबारमा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले लेखे– ‘संघीयता कार्यान्वनय गर्न देशको राजस्वले मात्र पुग्नेवाला छैन । यसका लागि हामीले विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, भारत, चीन, अमेरिका, युरोपियन युनियन, जापान र रुससँग तीनदेखि पाँच वर्षसम्म आर्थिक सहयोग अनुरोध गर्नुपर्छ ।’

ढिँडोबाट भात हुँदै ‘भुजा ज्युनार’ गर्ने राजकीय हैसियतमा पुगेका ‘पूर्वदरिद्र’ राजनीतिज्ञ (?) र हिजोका ढिँडोजीवीहरूमध्ये धेरैसँग आज करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति रहेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन् ।

एमालेका वरिष्ठ नेतासमेत रहेका अधिकारीको यो तर्कले संघीयताका प्रवल समर्थकहरू प्रफुल्ल होलान् । संघीयताले अघाउन्जेल खान पाउने र राम्रा÷राम्रा नाना लाउन पाउने भयो भनेर खुसी पनि होलान् । तर प्रत्येक वर्ष अर्बौँ रुपियाँ दिन दाताहरू तयार भए पनि उनीहरूका सबै सर्त हामीले मान्ने कि नमान्ने ? संघीयतालाई हुर्काउन धाइआमा, सुसारे, चौकीदार, धामी–झाँक्री, भान्से, बैठके, हुक्केसहितको विशाल जमात लिएर आउलान् दाताहरू । त्यो स्वीकार गर्ने कि नगर्ने ? कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, सुरक्षा अंग, प्रेस, नागरिक समाज र मानव अधिकारकर्मीलाई खटनपटन गर्न थाल्दा हेरेर बस्ने कि नबस्ने ? उनीहरूलाई ‘तिमीहरू फर्केर गए पनि हुन्छ’ भन्दा संघीयता भोकै पर्ने अवस्था आउन सक्छ । विदेशी दाताको खटनपटनमा चल्दा राष्ट्रको स्वतन्त्रता, एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्ता धरापमा पर्न सक्ने प्रवल सम्भावना रहन्छ । त्यो बेला के गर्ने ?

‘हामी राष्ट्रसेवामा सदैव तत्पर रहौँ । राष्ट्रका निम्ति सदा अग्रसर बनौँ ।’ (वयं राष्ट्रे जागृयाम् पुरोहिता) भन्ने वेदका वचन योगी नरहरिनाथ बारम्बार सुनाउनुहुन्थ्यो । पुर्खाले देखाएको मार्ग त्यागेर नेपालका सारथिहरू आज विदेशीबाट हरेक दिन करोडौँ डलर मागेर भए पनि संघीयता र गणतन्त्रको रक्षा गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् । त्यसो गर्दा राष्ट्रको रक्षा हुन्छ कि हुँदैन ? प्रश्न जटिल छ । ऋणै–ऋणमा चुर्लुम्म डुबेपछि कैयन् राष्ट्रले सेना, प्रहरी, प्रशासनकर्मी आदिको तलवसमेत दिन नसकेर टाट पल्टेका उदाहरण पनि छन् । नेपालमा पनि विदेशीसँग भीख मागेर संविधान बचाउनुपर्ने हो भने यस्तो पद्धति किन चाहियो ?

स्थानीय तहमा बीस हजारभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक भइरहेको अवस्थामा झण्डै दश हजार सरकारी कर्मचारी घर जान हतारिएका छन् । त्यसका निम्ति तीस अर्ब रुपियाँ जोहो गर्नुपर्ने रहेछ । ती कर्मचारीले संघीयताको विरोध गर्दै घर जाने निर्णय गरेको कुरा प्रकाशमा आइसकेको छ । यही पारा हो भने केही वर्षमा कर्मचारीले कार्यालयका कुर्सी टेबल बेचेर छोराछोरीलाई जाउलो खुवाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । ‘प्रदेश’ भनिएका प्रान्तहरूलाई सरकारी कर्मचारीहरूले परदेश ठानिरहेका छन् । अधिकांश आलाकाँचा, ठेट्ना र अनुभवहीनहरू गाउँगाउँमा मन्त्री र सांसद भएका छन् । ‘केन्द्रका पाका र परिपक्व भन्नेहरूले त बेलाबखत प्रजिअहरूलाई समेत दोक्च्याउँछन् भने प्रदेशका भट्टी–भट्टीमा भेटिने कतिपय नेताको व्यवहार कस्तो होला ?’ हालै सिंहदरवारको एउटा क्यान्टिनमा चिया पिउँदै एकजना उपसचिवले भने ।
‘स्वेच्छिक अवकाशमा घर जानेहरूलाई दिनैपर्ने तीस अर्ब रुपियाँ सरकारसँग छैन’– अर्थसचिव शंकर अधिकारीले लाचारी व्यक्त गरिसकेका छन् । गाई बूढो भए पनि बाछाले चुस्न छाड्दैन । जागिर त्याग्ने हजारौँ कर्मचारी धर्नामा बस्लान्, हड्ताल गर्लान् । ‘भाङ पेल, धतुरो पेल, ले मेरो तेल’ भन्लान् । त्यो बेला सरकारले ‘पख पख बाबू हो, लोहोरो पाक्दैछ’ भन्ला । त्योबाहेक अरु उपाय के छ ? 

गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेशमा हजारौँ कर्मचारी चाहिएको छ । नयाँ भर्ती गर्दा बीसौँ हजार कर्मचारीलाई हरेक वर्ष अर्बौं रुपियाँ कहाँबाट ल्याएर दिने भन्ने पीर छ भने घर जान्छौँ भन्नेहरूलाई दिने रकम पनि सरकारसँग छैन । कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको कविता ‘तिम्रो बासँग पैसा छैन’ भनेझैँ सरकार दरिद्र हुँदै जाने सम्भावना देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा बोकाको टाउकोमा भैँसीको सिङभन्दा भारी भएको छ संघीयता । बोकालाई कुभिन्डो जस्तो बनेको छ संघीयता।

क्यानडा, अस्ट्रेलिया, स्विट्जरल्यान्ड, अमेरिका, फ्रान्स र जर्मनीजस्ता धनी राष्ट्रको नक्कल गरेर भित्र्याइएको संघीयता नामकी नक्कली दुलहीले केही महिनामै पतिलाई धुरुक्क रुवाइसकेकी छिन् । बीस हजार रुपियाँ पर्ने जुत्ता, चार पाँच लाखको घडी, लाखौँका परिधान, सात आठ हजार रुपियाँ पर्ने इलिया ब्युटी र अलिमा प्योरजस्ता महँगा लिपिस्टिक अनि बार्बेरी, प्रादा, गुची, आदि ब्रान्डका लाखौँ रुपियाँ पर्ने कपडा चाहिन्छ भनेर दुलही रुन थालिन् भने दरिद्र वा निम्न मध्यमवर्गको पतिले के गर्ला ? संघीयताको रूपरेखा त्यस्तै देखिएको छ।

ब्रिटेनकी महारानी एलिजावेथका नातिसँग विवाह गरेपछि केट् मिडलटनको फेसन अखबारहरूमा चर्चामा आयो । पेपा कम्पनीका मालिक पेपा गोन्जालोजले केट्की छोराछोरीले पनि आफ्ना कम्पनीका पोशाक साह्रै मन पराएको भन्दै खुसी मनाए । अर्बाैँ डलरको सम्पत्ति भएको ब्रिटिस राजपरिवारले लाखौँ रुपियाँका पोशाक लगाउँदा उत्ताउलो ठहरिँदैन । नेपालमा बाबुको सुरुवालसमेत टाल्न नसक्ने कतिपय ‘धनाढ्य’ छोरा ह्यारिसका कोट लगाएर हिँड्छन् । संघीयता त्यस्तै भद्दा नक्कल देखिएको छ।

सिरियाले संघीयताको रूप देखाइरहेको छ । युगोस्लाभियालाई यही प्र्रेतात्माले खरानी बनायो । चेकोस्लोभाकिया टुक्रियो । केन्द्रलाई कमजोर बनाउँदा न प्रदेश सशक्त भए, न देश बलियो भयो । क्यानडामै ‘क्युबेक’ पृथकतावादी आन्दोलन चर्कियो । भारतमै संविधानको धारा ३७० ले काश्मिरलाई र धारा ३७१ ले आन्ध्रप्रदेश, अरुणाचल, गोआ, मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम र नागाल्यान्डमा शासन गर्न विशेष प्रबन्ध गरेको छ । ती राज्यमा बेलाबखत राष्ट्रपति शासन लाग्ने गरेको छ । नेपालमा पनि कैलालीमा हालै भएको एउटा लज्जाजनक घटनाका बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन र प्रहरी निरीह देखिए । प्रधानमन्त्रीले नै ‘यसो गर्नू, उसो गर्नू’ भन्दै केन्द्रबाट आदेश दिए । ससाना कचिंगल सम्हाल्न सिंहदरबार नै अघि सर्नुपर्छ भने ‘स्थानीय सरकार’ किन चाहियो ? प्रदेश किन चाहियो ?

नाइजेरियाको संघीयताझँै नेपालको संघीयताले ‘गाउँगाउँमा सिंहदरवार’ होइन, ‘घरघरमा तरबार’ भित्र्याउने देखिन्छ । डकैती, लुटपाट, बलात्कार र हत्याका घटना पनि ठूला दलको मिलेमतोमा सामसुम पार्ने गरिएको छ । दलहरूले नै जघन्य अपराधी पालेका छन् । विधिको शासन त ‘चाइने–क्यारे’ भन्ने थेगोजस्तो बनेको छ । कतिपय न्यायाधीशले विद्यार्थी संगठनका उत्ताउला कार्यकर्ता जस्तो अपरिपक्व व्यवहार देखाइरहेकाले न्यायपालिकासमेत अत्यन्त बदनाम भएको छ । राज्यका हरेक अंग ध्वस्त पार्दै जाने दीर्घकालीन षड्यन्त्रअनुसार नारायणहिटीबाट सुरु भएको आगो अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । त्यसको नजिकै रहेको भद्रकालीसम्म कुनै दिन आगो सल्कियो भने सेनाले आफूलाई कसरी बचाउँछ भनेर प्रश्न गर्नेहरू धेरै छन्। 

भरतमोहन अधिकारीले भनेझैँ करोडौँ डलर मागेर संघीयता त दुई÷चार वर्ष पालिएला तर इमानदार, जिम्मेवार, सज्जन र राष्ट्रवादी शासक–प्रशासकहरू कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रको एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रता कसरी बचाइराख्ने ? समृद्धिको सपना कसरी पूरा गर्ने ? र, कालान्तरसम्म नेपाल राष्ट्रको भविष्य कसरी संरक्षण गर्ने ? अहिलेका जटिल प्रश्न यिनै हुन् । विधिको शासनमा आज लिदी मिसिएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा देखिएको नागाबाबाहरूको पछिल्लो लीला देखेर सडकमा हिँड्नेहरूसमेत लाजले मुख छोप्न थालेका छन् । यसले गर्दा नेपाल अग्रगामी हुँदैछ कि पछिल्तिर धकेलिँदैछ ?
गणतन्त्रमा आज धेरैलाई राजारानी बन्ने रहर जागेको छ । ढिँडोबाट भात हुँदै ‘भुजा ज्युनार’ गर्ने राजकीय हैसियतमा पुगेका ‘पूर्वदरिद्र’ राजनीतिज्ञ (?) र हिजोका ढिँडोजीवीहरूमध्ये धेरैसँग आज करोडौँ रुपियाँको सम्पत्ति रहेको सञ्चारमाध्यममा आइरहेकै छन् । उनीहरू नै भ्रष्टाचार हटाउने उद्घोष गरिहेका छन् । २०४६ सालभन्दा पहिले सीमित पञ्च र केही प्रशासक धनी थए । उनीहरूमध्ये अधिकांश पैतृक सम्पत्तिले धनी भएका थिए । २०४७ सालपछि राष्ट्रको सम्पत्ति दोहन गर्ने प्रवृत्ति अत्यधिक बढ्यो । राजनीतिको छाता ओढेपछि सुरक्षित हुने भएकाले अपराधी पृष्ठभूमि भएका धेरै व्यक्ति राजनीतिमा आए । २०६२÷६३ सालपछि माओवादीहरू सत्ताको रसास्वादन गर्न आए र झन् धनी भए । दश वर्षसम्म उनीहरूले लुटेको सम्पत्ति र हजारौँ व्यक्तिको हत्या ‘जायज’ ठहरियो। 

केही वर्षअघि यो पंक्तिकार नालापानी युद्धको इतिहास खोज्दै देहरादुन पुगेको थियो । एकजना पन्जाबी ड्राइभरले हिन्दीमा भने– ‘मेरी आमा गोर्खालीकी छोरी हुन् । त्यसैले तपाईँलाई म मामा भन्छु है ।’ ती भान्जाले सहरबाट आठ–नौ किलोमिटर टाढा टाकुरामा रहेको ‘नालापानी’ घुमाए । त्यहाँबाट फर्केपछि गोर्खाली सुधार सभाको कार्यालयमा नवराज बस्नेत (क्षत्री) लगायतका पदाधिकारीहरूसँग छलफल भयो।

देवशमशेरलाई उनकै भाइ चन्द्रशमशेरले पदच्युत गरेपछि देव महाराज झरीपानी (हाल उत्तराखण्ड भारत) गएर बसे । देवका छोराहरू बहादुर, नरेन्द्र, जगत् र मन्सुरीशमशेरलाई प्रधानमन्त्री हुने रोलक्रमबाट हटाइयो । तर श्री ३ का छोरा भएकाले उनीहरूले नामको अगाडि ‘प्रिन्स’ लेख्ने गरेको कुरा प्रमोदशमशेर राणाले ‘राणा शासनको वृत्तान्त’ पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् ।

‘प्रिन्स’ नरेन्द्रको नाम गोर्खाली सुधार सभाको संस्थापकका रूपमा लिइन्छ । उनी मिलनसार, उदार, स्पष्टवक्ता र नेपाली (गोर्खाली) समुदायका अभिभावक थिए । नेपालबाट लखेटिएकाले उनीसँग प्रशस्त सम्पत्ति थिएन । तर सबैको रक्षा गर्न खोज्ने उदार चित्त थियो भन्ने कुरा देहरादुनका वृद्धहरूले बताए।

असल र खराब प्रवृत्ति भएका मानिस जहाँ पनि हुन्छन् । दुर्भाग्यवश, नेपाली राजनीतिमा केही वर्षयता दुर्जनहरू प्रवल हुँदै गएका छन् । सत्तामा जानकै लागि नैतिकता, दर्शन, आदर्श, संस्कार तथा सदाचारका न्युनतम मापदण्ड त्याग्नेहरू धेरै देखिए । ढिँडोबाट ‘प्रमोसन’ भएर भुजासम्म पुगे पनि उनीहरूको चालचलन भने उस्तै देखिन्छ । ‘गधा नुहाएर गाई हुँदैन’ भन्ने त उखानै छ।

चाणक्यले भनेका छन्– ‘परिणाम विचार गरेर दूरदर्शी ढंगले सही निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिमात्र राजनेता हुन सक्छ ।’ जहाँ दुर्जन, दुष्ट र निकम्मालाई मिलाएर भए पनि ५१ प्रतिशत (बहुमत) बनाउनुपर्ने हुन्छ, त्यहाँ ४९ प्रतिशत सज्जन, सदाचारी र इमानदारहरू स्वतः ‘अल्पमत’ ठहरिन्छन् । त्यस्तो पद्धतिलाई सर्वाधिक प्रजातान्त्रिक भन्न हामी बाध्य छौँ । ढिँडो जुटाउन धौ धौ पर्नेहरू जब बहुमत प्राप्त गरेर ‘भुजा ज्युनार गर्ने’ वर्गमा अनुवाद हुन्छन्, तब ‘क्रान्ति’ सफल भएको घोषणा गरिन्छ । जीवन सार्थक भएको मानिन्छ । जनता पनि त्यही भिडका पछाडि दौडिन थाल्छन् । त्यति भएपछि गनतन्त्र (बन्दूकतन्त्र) पनि गणतन्त्र हुन्छ । नेपालमा आज यही देखिएको छ। 

नेपाली राजनीति ढिँडो, भात र भुजामै अल्मलिएको छ । महाथिर महमद, लि क्यान यु, कमाल पासा, राजा महेन्द्र, सी चिनपिङ, गोल्डा मेयर वा त्यस्ता धेरै स्वप्नद्रष्टाका कथाले नेपाली राजनीतिज्ञलाई छुँदैन । जनताका लागि पनि त्यस्ता पात्र चिया दोकानमा गफ गर्ने विषयमात्र हुन् । उनीहरूले मतदान गर्नुपर्दा सबै कुरा बिर्सेर आफ्नै प्रियजनलाई भोट हाल्छन्, चाहे ती जतिसुकै खराब हुन् । राजनेता त देखिएकै छैनन् अहिलेको राजनीतिमा । त्यसैले यति विकृत हुँदैछ राजनीति। 

प्रकाशित: २ चैत्र २०७४ ०२:२९ शुक्रबार