२०१७ मार्च २ र ३ मा काठमाडौँमा लगानी शिखर सम्मेलन भएको थियो । २३ देशका २५० भन्दा बढी लगानीकर्ता, ५०० भन्दा बढी सहभागी र ६० जना वक्ताहरूको जमघट रहेको उक्त सम्मलेनमा भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्ली र एसियाली पूर्वाधार विकास बैंकका अध्यक्ष जिन लिक्वान समेतले सम्बोधन गरेका थिए । कुल वक्तामध्ये उपस्थित सबैलाई चकित पार्ने उत्साही वक्ता भने मलेसियाका प्रभावशाली पूर्वयातायात मन्त्री टान श्री डा. एम. केभ्यास हुन पुगे । अर्थात् उनको भाषणले विकास र समृद्धि त त्यसरी पो आउने रहेछ त भन्ने अमिट छाप छोड्न सफल भयो दर्शक दीर्घामा रहने सबैलाई । उनले भनेका के मात्रै थिए भने, मलेसिया यातायातको क्षेत्रमा यसरी अगाडि बढेको छ कि केही समयपश्चात् तपाईंहरू सबैले थाहा पाउनु हुनेछ, हामी क्वालालम्पुरबाट छिमकी देश–सिङ्गापुर गएर ब्रेकफास्ट मिटिङ गर्न भ्याउने छौँ र सोही दिन क्वालालम्पुर फर्केर आफ्नो काममा लाग्न सक्ने हुदैछौँ । उनले थपे– द्रुत गतिको विद्युतीय रेलको सञ्जालमार्फत जोडिएपश्चात् त्यो सम्भव हुनेछ । यसको अर्थ मलेसियाले यातायातको क्षेत्रमा त्यस्तो फड्को मार्दैछ भन्ने उनको दमदार भाषण लगानी सम्मेलनभर चर्चामा रह्यो जुन संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रा लागि अझ बढी सान्दर्भिक भएर आएको छ।

हामी त एउटै देशको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रूपान्तरित भएर निर्वाचित सरकारको गठन गरी सोमार्फत कार्यकारी अधिकारसहित समृद्धि र विकासको भजन घन्काइरहेका छौँ । यही बीच हाम्रा सातै प्रदेशमा रहेर कार्य सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी लिनुहुने मुख्य मन्त्रीज्यूहरूले आवश्यकताअनुसार स्थानीय र संघीय सरकारको सेतुका रूपमा पनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ, समृद्धि र विकासको शिखर चुम्न । त्यसैले सात नम्बरको मुख्य मन्त्री भनौँ वा एक नम्बरको मुख्य मन्त्री, सबैले कहिले दार्चुला र ताप्लेजुङ्ग त कहिले काठमाडौँको यात्रा तय गर्नुपर्ने हुन्छ कामको सिलसिलामा। 

अहिलेको अवस्थामा सहजै आउजाउ गर्न भ्याउने किसिमको यातायात प्रणाली र सञ्जाल हामीले निर्माण गरिसकेको अवस्था छैन र त सर्वसाधारण पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायातको दृष्टिले केही सुगम भएको क्षेत्र अर्थात् सहर–बजारतर्फ बसाइँसराइ गर्न बाध्य भइरहेका छन् सकिनसकी आफ्ना बाउ–बाजेको थातथलो छोडेर । जसले हाम्रा सहर–बजारलाई दिनदिनै सम्हाल्नै नसक्नेगरी कुरूप बनाउँदै लगेको छ । अबको समय त्यसैले द्रुत गतिको यातायातको विकास–निर्माणमा दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । विकासको स्वाद चाख्न भौँतारिएर, खर्चिलो र भड्किलो बनेर हिँड्न नपरोस् व्यापार घाटालाई नै सघाउने गरी । विकास–निर्माणका दृष्टिकोणले हाम्रो देश अझै भर्जिन ल्यान्ड नै रहेकाले हामीले अर्को एउटा अवसर पनि पाएका छौँ, त्यो हो विश्वमा विकास भएका नवीनतम यातायात प्रणाली हाम्रो आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी भित्र्याएर नेपालको भूगोल सुहाउँदो विकास–निर्माण गर्ने । अर्थात् विकास–निर्माणमा विगतदेखि हुँदै आएको ढिलाइ हाम्रा लागि ‘डिस्गाइज ब्लेसिङ्’ भएर अवसरका रूपमा प्राप्त भएको छ यतिबेला । त्यसमा सहयोग गर्ने सबैलाई दिल खोलेर धन्यवाद दिँदा पनि केही फरक पर्दैन सायद ! 

यसका लागि संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने नीति–नियम बनाउन संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार सबै नै आ–आफ्नो तहबाट कम्मर कसेर लाग्नुपर्ने समय आएको छ । नयाँ संविधान जारी भएसँगै संघीय संरचनामा प्रवेश भएको नेपालले तदनुरूप १ सय भन्दा बढी नयाँ ऐन–कानुन निर्माण गर्ने अवसर पनि पाएको छ। 

यातायातको विकास अपेक्षित तवरले गर्न सक्ने हो भने दुर्गम भन्ने शब्दको परिभाषा आउने पुस्ताले नेपाली शब्दकोशमा भेट्टाउने छैनन् सायद ! अर्थात् सबै गाउँ र बस्तीहरू क्रमशः सुगम बन्दै जानेछन् । त्यस्तो अवस्था बनाउन सके सबै प्रदेशमा बसोवास गर्ने आम सर्वसाधारणको दैनिकी सहज हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । जुन प्रदेश र समुदायमा बसे पनि कसैले पनि आफ्ना–आफन्त भेट्न अहिले जस्तो चाडबाड वा दसैँ–तिहार वा बकर इद वा क्रिसमस कुर्नु पर्दैन । प्रत्येक भाषणमा सबै दलका शीर्ष नेतृत्वले यही बोलेर आम समुदायलाई आश्वस्त पार्ने गरेका छन् अहिले पनि । राज्यले यातायात क्षेत्रको घुर्की वा अनुचित माग सहेरै भए पनि दसैँका लागि बसको टिकट खोल्न अहिलेको झन्झटबाट पनि मुक्ति पाउने थियो।

मलेसियाले जस्तै सोच राखेर यातायातको क्षेत्रमा अगाडि बढ्ने हो भने खप्तड वा ढोरपाटन होस् वा किमाथांका वा ओलाङचुङगोला नै किन नहोस् सबै क्षेत्र पक्कै पनि रमणीय र सुगम बन्नेछन् । यसले मूर्तरूप पाउन सकेको खण्डमा र सोहीअनुसार विकासको गति अगाडि लैजान नेतृत्वपंक्तिमा अहिले देखिएको इच्छाशक्तिमा विचलन नआउने हो भने बसाइँसराइ लगभग शून्यमा झर्नेछ केही समयपछि नै। 

सुन्दा अचम्म, अपत्यारिलो र महत्वाकांक्षी योजना र हाम्रो सन्दर्भमा दन्त्यकथा जस्तो लागे पनि यसले देश नै एक बिहानको बाटोमा रूपान्तरित हुनेछ । कुनै बेला हिँड्न सक्नेको मात्रै गन्तव्य बनेको गोरखाको मनकामना मन्दिर क्षेत्र, आज केबलकारले मात्रै जोडिँदा पनि एकाएक सुगममा परिणत भएको हामी सबैलाई आभास भइरहेको छ । सहरवासीको सुस्ताउने र बिदा मनाउने थलो बनेको छ अहिले उक्त क्षेत्र । फूल–प्रसाद बेचेरै कैँयन्को दैनिकी सहज भएको छ । व्यवसायमा संलग्न हुनेका छोराछोरीले राम्रो स्कुल–कलेजमा पढ्न–लेख्न पाएका छन् । अर्थात् उन्नतिको भ¥याङ चढ्दैछन् गाउँलेका छोराछोरीले पनि अहिले । पाथिभरा, स्वर्गद्वारी वा मुक्तिनाथ क्षेत्रलाई पनि विद्युतीय यातायातको द्रुत सञ्जालमा आबद्ध गराउन सक्ने हो भने कत्रो नै छ र हाम्रो देश भन्ने भावना जगाउन धेरै कसरत गरिरहनुपर्ने छैन।  

त्यस्तो अवस्थामा कोही पनि आफ्नो थातथलो छोडेर यताउति भौँतारिने छैनन् र अहिलेको स्थितिमा आमूल परिवर्तन आउनेछ । यसको अर्थ कहीँ–कतै भर्जिन ल्यान्ड नै नछोड्ने र वन–वातावरणका अभियन्ता वा विज्ञहरूले अहिले चिन्ता गर्ने गरेजस्तो भएका डाँडा–काँडा सबै सम्याउने भन्ने कदापि होइन । मुलुकको आवश्यकता अनुसारको विकास गर्नमा कसैले पनि आवश्यकताभन्दा बढी विकसित देशको नीतिको अपव्याख्या गर्न र आफ्नो विद्वता देखाउनमा भएभरको ऊर्जा खर्चेर अहिलेको जस्तो भाँजो नहालौँ भन्ने चाहना मात्र हो । अर्थात् मलेसियाबाट केही सिकौँ र नेपाली भूगोलअनुसार हुनसक्ने हदसम्मको अनुकरण इमानदारीसाथ गरौँ भन्ने मात्रै हो।

यस्ता आयोजना स्वदेशी लगानीले मात्रै गर्नसक्ने न हाम्रो आर्थिक हैसियत बनिसकेको छ न त प्राविधिक औकात नै । त्यसैले पुँजी र प्रविधि दुवै भित्र्याउने गरी वैदेशिक लगानी ल्याउन आवश्यक सबै उपकरण अर्थात् निजी क्षेत्रले सहज ढङ्गले लगानी भित्र्याउन, परिचालन गर्न र फर्काउन सक्ने सरल नीति–नियम तर्जुमा गर्न नहिच्किचाऔँ । 

प्रकाशित: १ चैत्र २०७४ ०३:३१ बिहीबार