‘समृद्धिका लागि ६ क्षेत्रलाई प्राथमिकता देऊ’

काठमाडौं – विश्व बैंकले गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न नेपालले प्राथमिकता दिनुपर्ने ६ वटा क्षेत्र पहिचान गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक ‘नेपाल सिस्टमेटिक कन्ट्री डायग्नोस्टिक’ प्रतिवेदनमा उसले ती क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।

प्रतिवेदनमा संघीय संरचनामा राजनीतिक समावेशीकरणमा प्रोत्साहन गर्न, सबै नेपालीले समानस्तरमा लगानी गर्ने अवसर सुनिश्चित गर्न, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गरी अधिक र राम्रो रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले जोड दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी, प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग बढाउन, प्राकृतिक विपत्ति र स्वास्थ्यमा आउने आकस्मिक समस्याबाट बच्ने क्षमता वृद्धि गर्न र रेमिट्यान्सबाट फाइदा लिनुपर्ने सुझावसमेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ । संघीय संरचनाका लागि यो नयाँ अवधारणा हुने भन्दै विश्व बैंकले अब नीति निर्माण गर्दा सरकारले यसलाई समेट्ने अपेक्षा गरेको छ । नेपालको सातवटै प्रदेशमा दुईलाख भन्दा बढी नेपालीसँग गरेको परामर्शबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारिएको बैंकले जनाएको छ।

लामो समयपछि राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य भई संघीय संरचना कार्यान्वयनमा आएकाले नेपाललाई तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र गरिबी निवारण गर्ने राम्रो अवसर रहेको प्रतिवेदनमा छ । तर, सन् २०३० सम्म विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले विकासको नयाँ मोडल अवलम्बन गर्न जरुरी रहेको औंल्याइएको छ।

‘पछिल्लो दुई दशक गरिबी निवारणमा नेपालले उल्लेख्य सफलता हासिल गरेको छ,’ प्रतिवेदन सहलेखिका रुथ हिलले भनिन्, ‘रेमिट्यान्स र बसाइँसराइले नेपालको गरिबी दर घटाउन सके पनि धेरै मानिस जुनसुकै समय गरिबीको रेखामुनि आइपुग्ने अवस्थामा छन्।’

हालको आर्थिक वृद्धिदरले २०३० को लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने उनको भनाइ छ । अहिलेकै आर्थिक वृद्धिदरले २०३० मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी नौ सय ५८ अमेरिकी डलर मात्र पुग्ने प्रतिवेदनमा छ । ‘अहिले कायम आर्थिक वृद्धिदरले त्यो लक्ष्यमा पुग्न सम्भव छैन, त्यसैले अब तीव्र आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको सारांश प्रस्तुत गर्दै हिलले भनिन्।

अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले विश्व बैंकद्वारा प्रस्तुत ६ वटा सुझाव उपयोगी भए पनि पर्याप्त नहुने बताए । निजी क्षेत्र र विदेशी लगानी वृद्धि गर्ने वातावरण निर्माण गरी तीव्र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सरकार लागि परेको उनले बताए । रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्नैमा उनले जोड दिए।

सार्क चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजका अध्यक्ष सुरज वैद्यले लगानीका लागि सरकारले वातावरण बनाउन नसकेको गुनासो गरे । मुलुकको असहज अवस्थामा पनि निजी क्षेत्रले लगानी गरेको उनले बताए । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत सहजता ल्याउन उनले सरकारसँग माग गरे।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठले गरिबी निवारणका लागि ठूलो संख्यामा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।