नेपालले विधिवतः गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कांग्रेसका डा.रामवरण यादवले पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुने अवसर प्राप्त गरे । देशको पहिलो महिला राष्ट्राध्यक्षको रेकर्ड दुई वर्षअघि नै कायम भएको थियो । उही पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित हुँदै विद्यादेवी भण्डारीले योे संविधानबमोजिम संघीय संसद् र प्रदेशसभाका सदस्य सम्मिलित निर्वाचक मण्डलबाट निर्वाचित पहिलो राष्ट्रपति हुने मौका समेत प्राप्त गरेकी छन् । उनलाई उम्मेदवार बनाउने पार्टीभित्रै उत्पन्न तनाव अनि त्यहीबमोजिम उनलाई सर्वसम्मत रूपमा अघि बढ्न नदिने प्रयत्नका साथै प्रतिपक्ष कांग्रेसको असहमतिले गर्दा उनका निम्ति यो प्राप्तिको महत्व झनै बढेको हुनुपर्छ । वास्तवमा पार्टीभित्र र सार्वजनिक राजनीतिमा समेत निरन्तरको प्रतिस्पर्धा उनको परिचायक बन्न पुगेको छ । एमालेमै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएको क्षण अघिसम्मको उपाध्यक्षको परिचय र प्रभाव धुमिल नहुनु उनका निम्ति दुर्बल मात्र होइन, सबल पक्ष पनि हो । यस सन्दर्भमा उनी आफ्ना पूर्ववर्ती यादवभन्दा पृथक् छिन ।  
 
तत्कालीन एमाले महासचिव मदनकुमार भण्डारीको रहस्यमय मोटर दुर्घटनामा निधन भएपछि काठमाडाैँमा उनको निर्वाचन क्षेत्रमा सम्पन्न उपनिर्वाचनका क्रममा विद्या भण्डारी पहिलो पटक त्यति व्यापक रूपमा खुला राजनीतिको मैदानमा देखा परिन् । कांग्रेसले मदनसँग पराजित भइसकेका कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पुनः उठायो । त्यतिबेला कांग्रेस भट्टराईका पार्टी संस्थापक, सन्त नेता, लामो अवधि जेल जीवन बिताएका संघर्षशील व्यक्तित्व, अन्तरिम कालका शक्तिशाली प्रधानमन्त्री आदि अनेक परिचयसाथ मतदातासमक्ष प्रस्तुत भएको थियो । भट्टराईका तुलनामा अपरिपक्व र छोटो राजनीतिक इतिहास भएकी विद्या भण्डारीलाई सहजै पराजय गर्न सकिने कांग्रेसको अहं थियो । तर एमालेले अत्यन्त सरल नारासाथ उनलाई मतदाताको घरदैलोमा पु¥यायो, जनताकी छोरी विद्या भण्डारी । मतदाताले जनताकी छोरीलाई विजयमाला पहि¥याएर कोठामा बसेर राजनीतिक विश्लेषण गर्नेहरूलाई आश्चर्यचकित तुल्याए । त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा विद्या भण्डारीका प्रतिद्वन्द्वी थिए, ४८ सालको निर्वाचनपश्चात् प्रतिनिधि सभाको सभामुख निर्वाचित भएका बौद्धिक र लोकप्रिय व्यक्तित्व दमननाथ ढुंगाना । तर कांग्रेसले ढुंगानालाई उम्मेदवार बनाउँदा पनि विद्या भण्डारीसँग पराजय नै बेर्होनुपर्याे। 

भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाउन पार्टीभित्रै उत्पन्न तनाव अनि त्यहीबमोजिम उनलाई सर्वसम्मत रूपमा अघि बढ्न नदिने प्रयत्नका साथै प्रतिपक्ष कांग्रेसको असहमतिले गर्दा उनका निम्ति यो प्राप्तिको महत्व झनै बढेको हुनुपर्छ । वास्तवमा पार्टीभित्र र सार्वजनिक राजनीतिमा समेत निरन्तरको प्रतिस्पर्धा उनको परिचायक नै बन्न पुगेको छ ।

 पैँतीस–छत्तीस सालको देशव्यापी आन्दोलनसँगै फैलिएको राजनीतिक जागरणसँगै विद्या भण्डारीको सक्रियता बढेको थियो। उनी त्यसअघि नै विद्यार्थी राजनीतिमा आकर्षित भइसकेकी थिइन् । त्यही क्रममा पूर्वाञ्चलको सबैभन्दा ठूलो शैक्षिक केन्द्र महेन्द्र मोरङ क्याम्पस, विराटनगरको विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा उनले पहिलो पटक मत माग्न सिकेकी थिइन् । एउटा क्याम्पस युनियनको कोषाध्यक्षदेखि विधायक र पार्टीको नेतृत्व तह हुँदै राष्ट्राध्यक्षसम्मको यात्राका क्रममा सँगालेको अनुभवका आधारमा आउँदो पाँच वर्ष हाम्री नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले आफ्नो कस्तो छवि निर्माण गर्नेछिन्, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ । 

संविधानप्रति नकारात्मक प्रतिक्रियासमेत कायम रहेका बेला पहिलोपटक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेबित्तिकै उनले मधेसकेन्द्रित दलहरूको अत्यन्त कटु आलोचना र विरोधको सामना गर्नुपरेको थियो । समयक्रममा संसद्मा उपस्थित दुवै मधेसकेन्द्रित दलले उनको पक्षमा मतदान गर्दैछन् । उग्रविरोधीहरूलाई यहाँसम्म ल्याइपु¥याउन राष्ट्रपति भण्डारीले गरेको मेहनतको अनुमान गर्न सकिन्छ । उनको कति कठिन मेहनत फलस्वरूप मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई शीतल निवास टाढा लाग्न छाडेको होला भन्ने आँकलन गर्न गाह्रो छैन । उनको संक्षिप्त अवधिको पहिलो कार्यकालमा शीतल निवास र सरकारबीच केही विषयमा विवाद अवश्य भयो । तर त्यही आधारमा उनको संवैधानिक निष्पक्षतामा शंका गर्ने गहकिलो आधार फेला पर्दैन । राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको विधि र सरकारद्वारा मनोनित गरिने तीन सदस्यसम्बन्धी विवाद मूलतः नेपाली राजनीतिको भिडन्तमुखी प्रवृत्तिको उपज थियो । निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरी सरकार बनाउन प्रतीक्षा गरिरहेको वामगठबन्धनलाई बेवास्ता गर्दै बर्हिगमनको पूर्वसन्ध्यामा शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित गर्नु गलत थियो । यस्तो विषयमा राष्ट्रपतिले कुनै विवेक प्रयोग गर्ने ठाउँ हुँदैन भन्ने हो भने पनि नवनिर्वाचित सरकारले पर्ववर्ती सरकारको निर्णयलाई उल्टाइदिएको अवस्थामा राष्ट्रपतिले अन्यथा निर्णय गर्ने ठाउँ थिएन । 

दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमा राष्ट्रपतिको विगत दुई वर्षको समीक्षा हुनु जति स्वाभाविक छ, त्यति नै उनको आगतबारे आँकलन गरिनु पनि सान्दर्भिक छ । विश्वप्रसिद्ध म्यागेजिन इकोनोमिस्टले दोस्रो विश्वयुद्धको समापनदेखि अहिलेसम्मका अमेरिकी राष्ट्रपतिहरूको दोस्रो कार्यकालको अध्ययन गरिसकेकपछि निष्कर्ष खिचेको छ, सबैको दोस्रो कार्यकाल पहिलोको तुलनामा कम प्रभावशाली र विवादग्रस्त समेत देखिएको छ । त्यस्तो निष्कर्षमा पुग्नुअघि ट्रुम्यानदेखि ओबामासम्मका राष्ट्रपतिको दोस्रो कालको अध्ययन गरिएको थियो । एकथरीको मत छ, भण्डारीको पहिलो कार्यकाल उनका पूर्ववर्ती यादवको जति उथलपुथलमय रहेन । अनि उनको राजनीतिक स्वभाव र सक्रियताको जानकारी राख्ने अर्काथरीको मत छ, आउँदो अवधिमा उनका सामु संवैधानिक राष्ट्रपतिको मान्यतालाई अक्षुण्ण राख्दै आफ्नो सिर्जनशील राजनीतिक व्यक्तित्व उजिल्याउने चुनौती छ । वर्तमान संविधानको धारा ८१ बमोजिम प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद््का निर्णय र संघीय संसद्मा पेस गरिने विधेयकका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिने व्यवस्था छ । ती दुवै विषयमा राष्ट्रपतिको मागबमोजिमको आवश्यक जानकारी वा विवरण अनि देशको समसामयिक परिस्थिति र वैदेशिक सम्बन्धका विषयमा अद्यावधिक सूचना उपलब्ध गराउने संवैधानिक दायित्व सरकारले बोकेको छ । त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयको भूमिकालाई पत्रमञ्जुषासँग दाँज्ने गरिएको हो । तर कतिपयलाई लाग्दै आएको छ, आफ्नो पार्टीमा अध्यक्ष हुने बाटोबाट मोडिएर राष्ट्राध्यक्ष हुन आइपुग्ने विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको सम्मान र परिपालनाको अनुगमन गर्ने प्रयास गर्नेछिन् । त्यसैले आफ्नो प्रयासलाई संवैधानिक राष्ट्रपतिको सीमा नाघेको आरोपबाट बचाउँदै सफल पार्नु नै राष्ट्रपति भण्डारीको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनेछ । 

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको योग्यता पनि संविधानमै तोकिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफरिसमा महालेखा परीक्षकको नियुक्ति गर्नुपर्छ । संविधानले नै महालेखा परीक्षकको योग्यतासमेत तोकिदिएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले लोक सेवा, निर्वाचन आयोग र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । ती पदहरूका निम्ति संविधानले योग्यता तय गरिदिएको छ । त्यसैगरी  संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग र मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्ने दायित्व पनि राष्ट्रपतिलाई प्रदान गरिएको छ । ती निकायहरूका पदाधिकारीहरूको योग्यता पनि संविधानमै तय गरिएको छ । शीतल निवासमा आउने सिफारिसहरूमा राष्ट्रपतिले संविधानबमोजिमको प्रक्रिया र योग्यताको परख गर्न खोजेको खण्डमा नेपालको संविधानको पालना गरेको ठहरिन्छ कि ठहरिँदैन ? अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आफ्नो अधिकारको प्रयोग र कर्तव्य पालन गर्दा यो संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने किटानी व्यवस्थाअनुसार हुने कार्य बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ । सबै सिफारिस र सम्मति प्रधानमन्त्रीमार्फत पेस हुनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति भण्डारीसँग दोस्रो कार्यकालमा कतिपय सवालमा नेपाली गणतन्त्र अभ्यासका मौलिक परम्पराहरू स्थापित गर्ने सोच छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि, संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख रहने व्यवस्था छ । तर विगतमा संवैधानिक नियुक्तिहरू पटक–पटक विवादमा परेका थिए । 

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले समावेशी सिद्धान्तको आधारमा नेपाली राजदूत र कुनै खास प्रयोजनकाका लागि विशेष प्रतिनिधि नियुक्त गर्नुपर्छ । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिको समावेशी सिद्धान्तको पालना भए नभएको यकिन रुचि हुन सक्छ । उनको सार्वजनिक छविका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ, आफूसमक्ष बुझाइने संवैधानिक निकायका प्रतिवेदनको सुनुवाइ भए नभएको सुनिश्चितता गर्ने इच्छा पनि राष्ट्रपतिको हुन सक्छ । शीतल निवासले कार्यपालिकाका कामकारबाही संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादको लक्ष्यप्राप्तिको दिशातर्फ लक्षित भएको सुनिश्चिताका लागि अनुगमनको भूमिका निर्वाह गर्ने रुचि पनि देखाउन सक्छ । राष्ट्रपति भण्डारीको पहिलो कार्यकाल संक्रमणकालको व्यवस्थापनमै बित्यो, अबको पाँच वर्ष संविधानको अक्षर र मर्मको कार्यान्वयनका लागि समर्पित हुने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक हुनेछैन । 

राष्ट्रपतिलाई संविधानले राष्ट्रिय एकताको प्रवर्धन अनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने कर्तव्य तोकिदिएको छ । कदाचित राष्ट्रपति भण्डारीसँग आफ्नो पहिलो कार्यकालमा यही आधारमा धार्मिक र सांस्कृतिक जीवनमा अधिक सहभागिता जनाएको तर्क हुन सक्छ । पुराना धार्मिक परम्परालाई सांस्कृतिक पहिचानको पक्षका कारण निरन्तरता प्रदान गरिएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तर आउँदो पाँच वर्ष राष्ट्रिय एकता प्रवद्र्धनको दिशामा राष्ट्रपति भण्डारीको संविधानले तोकेको दायराभित्रै ठोस सिर्जनशील पहल के–के हुन सक्ला ? आममानिसको जिज्ञासा यस्तै छ । 

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७४ ०२:४२ बुधबार