काठमाडौं– बजारमा हुने कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको बिक्री–वितरण नियन्त्रण सरकारले ३५ सयभन्दा बढी व्यापारिक फर्मको अनुगमन गरेको छ। आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उपत्यका र विभिन्न जिल्लामा अनुगमन गरेका हुन्।

अनुगमनको क्रममा चार सय ३८ सामग्री बिनालेबल बेचेको पाइएको छ । तीन सय ४३ फर्मलाई साइन बोर्ड राख्न, आठ सय ६८ लाई व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र पेस गर्न, सात सय ४० लाई नापतौल प्रमाणपत्र पेस गर्न तथा नापतौल उपकरण राख्न, २७ लाई खाद्य अनुज्ञापत्र पेस गर्न, तीन सय ९४ फर्मलाई सरसफाइ सुधार गर्न, पाँच सय २९ लाई भ्याट वा प्यान प्रमाणपत्र लिन र ७३ फर्मलाई स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ।

७७ वटा फर्मको व्यवसाय नै बन्द गरिएको विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठले बताए । ‘२६ फर्मविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न प्रहरीमा पठाएका छौं,’ श्रेष्ठले भने, ‘२० फर्मको कारोबार पनि रोक्का गरिएको छ।’
विभागले दरबारमार्गमा गरेको अनुगमनको क्रममा कैफियत भेटेर कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि प्रहरीले छानबिनको नाममा अल्झाएको छ । दरबारमार्गमा लिबर्टी जुत्ता, वाच एन्ड सी, लेबल्स स्टोर, सुलक्स सेन्टर, फिटवेल सुज, एमजिए सेन्टर, लाइफस्टाइल इन्टरप्राइजेज, बेन्टले द लेदर, सुबोध रिटेल, प्लाटिनम ट्रेड कन्सर्न, एभिन्यूज मार्केटिङ, बिनाफेसन हाउस, अप्सन, स्र्पोट्स प्लाजा, एडभेन्चर गियर आउटडोरलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरे पनि प्रहरीले मुद्दा दायर गरेको छैन।

संख्यात्मक रुपमा बजार अनुगमन देखिए पनि निकै कमलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइएको छ । अनुगमन गरेर कारबाही गरे पनि अन्य नियामक निकायले सहयोग नगरेको विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । ‘हामीले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा रहेर अनुगमन गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं,’ दाहालले भने, ‘तर, सम्बन्धित निकायको अपेक्षित सहयोग पाएनौं ।’
दैनिक उपभोग्य वस्तुमात्र नभएर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा पनि बेथिति रहेको उनले बताए । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ, तेल, मासु, पानी, औषधी लगायतका वस्तु तथा सेवामा गुणस्तरहीन सामान बेच्ने, चर्को मूल्य लिएर कालोबजारी गर्ने गरेको भेटिएको छ। 

बजार अनुगनमको क्रममा अखाद्य वस्तु बिक्री वितरण गरेको पुष्टि भएका व्यापारी पनि कारबाहीको दायरामा आएका छैनन् । व्यापारीले मनपरी मूल्य निर्धारण गरेर बेच्ने गरेका छन् । 
विभागले दैनिक उपयोग्य वस्तु अन्तर्गत पानी, औषधी, मिठाइ, मासु, खाद्यन्न, पेट्रोलियम पदार्थ, दूध डेरी, तरकारी, फलफूल, होटल लगायतमा अनुगमन गर्दै आएको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४, कालोबजार तथा सामाजिक अपराध ऐन २०३२, खाद्य ऐन २०२३, आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१७ मा कानुनी दायरामा ल्याउन सक्ने प्रस्ट व्यवस्था छ।

विभागले कालोबजारी गर्नेलाई जिल्ला प्रशासन, खाद्य सम्बन्धी कसूर गर्नेलाई खाद्य प्रविधि, कम तौल दिनेलाई गुणस्तर तथा नापतौल, गुणस्तरहीन मासु बेच्नेलाई पशु विभागमा कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने गरेको छ । बजारलाई व्यवस्थित बनाउन उपभोक्ता सचेत हुनुपर्ने विभागका महानिर्देशक दाहालले बताए । ‘कारबाही नै भएको छैन भन्ने होइन,’ दाहालले भने, ‘अनुगमनमा धेरैलाई कारबाहीदेखि सचेत गराउने काम गरेका छौं ।’ 

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७४ ०६:४६ मंगलबार