कर्मचारी समायोजन नियमावली पारित गरिँदै

काठमाडौं – स्थायीरूपमै प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्न सरकारले कर्मचारी समायोजन नियमावली पास गर्ने तयारीमा जुटेको छ। समायोजन नियमावली पास गर्न संघीय तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोमबार मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव लगेको थियो । जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समायोजन नियमावलीमाथि छलफल भएको बताए । ‘समायोजन नियमावलीमाथि छलफल भएको छ । अब यो पास हुन्छ,’ उनले भने।

समान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजानुअघि लोकसेवा आयोगसँग परामर्शका लागि प्रस्ताव पठाएको थियो । आयोगले सोमबार दिउँसो समान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आफ्नाे परामर्श पठाएको थियो।

निजामती नियमावली चार महिनादेखि कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको थियो। कानुन मन्त्रालयले नियमावली अघि नबढाउँदा निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायीरूपमा समायोजन गर्न कानुनी बाधा उत्पन्न भएको थियो।

प्रर्याप्त कानुनको अभावमा अहिले निजामती कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउँमा जान अलमल गरिरहेका छन्। तर कर्मचारी समायोजन नियमावली पास भएमा स्थायीरूपमै संगठन तथा व्यस्थापन (ओएनएम) सर्भे गर्न बाटो खुला हुन्छ। संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेपछि निजामती कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा स्थायीरूपमा समायोजन गर्न बाटो तय हुन्छ।

निजामती कर्मचारी ऐन २०७४लाई काम गर्न सरकारले निजामती कर्मचारी नियमावली पास गर्न लागेको हो। नियमावली पास नहँुदा निजामती कर्मचारी ऐन २०७४ले काम गर्न सकेको छैन। कर्मचारी समयोजन नियमाली पास नहुँदा सरकारले अस्थायी रूपमा संगठन व्यवस्थापन तथा सर्भेको काम अघि बढाएको थियो । तर अब समायोेजन नियमावली पास गरेर स्थायीरूपमै संगठन व्यबस्थापन तथा सर्भे गर्ने तयारी सरकारले अघि बढाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यलय स्रोतले जनाएको छ।

सरकारले सत्र वटा मन्त्रालयल र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यलयको संचरर्ना फेरबदल गर्ने तयारीमा जुटेको छ । समायोजन नियमावली पास भएमा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यलयको पुनसचर्ना स्थायी रूपमा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । नियमावली पास भए पछि प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको समायोजन स्थायीरूपमा हुने छ । हाल सरकारले अस्थायी रूपमा मात्र प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पठाएको छ । स्थायी रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने कर्मचारीको संख्या तय हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।