चुनावपूर्व नै गठबन्धन गरेर एउटै घोषणापत्रबाट अझ दुई ‘कम्युनिस्ट’ पार्टी एकीकरण नै गर्ने वाचासाथ चुनाव लडेर झण्डै दुईतिहाइ बहुमतले जितिसकेपछि पनि संघीय संसद्मा केही सिटमात्र भएका ‘वामइतर’ र क्षेत्रीय दलका रूपमा चिनिएको संघीय समाजवादी फोरम(संसफो) नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपाललाई सरकारमा भित्र्याउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आतुर छन् । कुनैबेला एमालेकै कार्यकर्तासमेत रहेका उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संसफो त सरकारमा आउने पक्कै भइसकेको छ । उसको ‘मधेस आन्दोलन’ र २ नम्बर प्रदेश सरकारको सहयात्री तर मधेस राजनीतिमा प्रतिस्पर्धी राजपा पनि सरकारमा आउने गरी कुरा अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ। यद्यपि आउने÷नआउने अझै निश्चित भइनसकेको हुँदा ओलीको उनीहरूलाई पनि फकाउने क्रम जारी छ । सरकारमा सामेल हुन अत्यन्त इच्छुक हुंँदाहुँंदै पनि ती दुवै दलले आफूहरूले भनेबमोजिम संविधान संशोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएमात्र सरकारमा आउने ‘अडान’ भने छाडेका छैनन्, यी पंक्ति लेखुन्जेलसम्म।

आफूहरूसँग स्पष्ट बहुमत छँदाछँदै पनि सिद्धान्त, पृष्ठभूमि, इतिहास, ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ केही नमिल्ने मधेसकेन्द्रित दलहरूलाई सरकारमा सामेल गराउन ओली र उनको गठबन्धन किन लागिपरेकोछ त ?आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी र ती क्षेत्रीय दलहरूलाई राष्ट्रियतामा कमजोर बताउने ओली उनीहरूलाई सरकारमा ल्याउन किन यत्रो प्रयत्न गरिरहेका छन् ? संविधान संशोधन गर्ने नै हो भने त उनीहरूले बाहिरैबाट समर्थन गर्थे होला, किन सरकारमै ल्याउनुप¥यो ? यी र यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा निम्नबमोजिमको परिदृष्य देखिन्छ :

१. मधेसको मुद्दा र आकांक्षालाई अलगावको राजनीतिबाट मूलधारको राजनीतिअन्तर्गत ल्याउने हो भने मनासिव÷बेमनासिव, यथार्थ/मनोवैज्ञानिक जे भए पनि संविधान संशोधनको उनीहरूको मागलाई केहीनकेही सम्बोधन गर्नैपर्ने निष्कर्षमा यतिखेर ओली र उनको दलपुगेको देखिन्छ । हिजोसम्म आफूहरूले लिएको संविधान संशोधन नगर्ने अडानबाट राम्रै चुनावी फाइदा र राजनीतिक ‘माइलेज’मिलेको भएतापनि सरकारमा गइसकेपछि पनि त्यही अडाननछाड्ने हो भनेमधेसमा अलगावको खतरा तथा भूराजनीतिक शक्तिको अवाञ्छित चलखेल दुवै बढ्ने जसको मार वा अपजस आफूले बेहोर्नुपर्ने कुरा उनीहरूले बुझेको देखिन्छ । यसरी संविधान संशोधन गर्नैपर्ने भएपछि संशोधन पक्षधर शक्ति÷दलहरूलाई सत्ताबाहिर राख्नुभन्दा सरकारमै सामेल गराउँदा सजिलो पनि हुने र आफूहरूलाई राजनीतिक लाभ पनि हुने उनीहरूको आकलन हो । आखिर जतिसुकै कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार भने तापनि आफूहरूले शास्त्रीय साम्यवादी अजेन्डा लागु गर्ने पनि होइन, त्यो लागु हुने अवस्था पनि छैन भने क्षेत्रीय दलसँग मिलेर सरकार बनाउन किन नहुने भन्ने उनीहरूको सोच छ।

२. फेरि संयुक्त सरकारकै घटक भइसकेपछि उनीहरूसँग संविधान संशोधनका क्रममा गरिने लेनदेन वा सहमति गर्न पनि सहज हुन्छ । ओलीका लागि त मधेस विरोधी भनी आफूलाई लागेको ‘ट्याग’ मेटाउने अवसर पनि हुनेछ संविधान संशोधनको कार्य । त्यसैले संविधान संशोधनको पूर्णतया विपक्षमा रहेको र आफूले भर्खरै आर्जेको ‘पहाडिया राष्ट्रवादको कन्स्टिच्युएन्सी’मा केही क्षति पुगे पनि ओलीले यो मार्ग अपनाएका हुन् । उता जतिसुकै मधेसीको हकहितका लागि राजनीति गरेको भने तापनि मधेसी दलहरूले पनि सत्तामा भाग नपाइकन त्यसै संविधान संशोधनको मुद्दामा सम्झौता गर्ने होइनन् । र, सम्झौता त गर्नैपर्नेछ संविधान संशोधनमा सबै कुरा आखिर मधेसी दलले भनेकै जस्तो त हुन सक्दैन । त्यसमा केहीनकेही तल–माथि, थप–घट त पक्कै होला, दलहरूका आपसी सहमतिका आधारमा।

३. उक्त दुवै मधेसकेन्द्रित दलहरू संघीय सत्तामा हिस्सेदारी पाउन आफैँं लालायित हुँंदासत्तामा ल्याउनकै लागि विशेष केही लिनु/दिनु परेन । पदका भागबन्डा, मन्त्रीका संख्या वा पाउने मन्त्रालय जस्ता कुरामा ओलीले उनीहरूसँग सहमति गर्ने भनेको जसरी हिजोअस्ति गरिन्थ्यो त्यसैगरी गर्ने हो, लिने÷दिने दुवैले । यति नभई म सरकारमा आउन्न भन्ने उपेन्द्रले पनि सत्तामा जान अन्ततःसम्झौता गर्ने भइसकेकै छन् । जस्तो कि उपप्रधानमन्त्रीसहित ३ वटा मन्त्रालयको मागमा अड्डी कसेका उनले अहिले जम्मा २ वटा मन्त्रालयको बाँडफाँटमा चित्त बुझाइसकेका समाचार आइरहेका छन् । त्यस्तै, ओलीले पनि सार्वजनिक खपतका लागि सुरुमा जतिसुकै सानो र चुस्त सरकार बनांउँंछु भने तापनि त्यसमा पनि सम्झौता गर्ने नै छन् । हो, संविधानले नै संख्या तोकिदिएको मन्त्रीहरूको संख्याको एउटा बन्देज उनीहरूले पालना गर्नेछन् त्यो पनि अदालतमा मुद्दा पर्ला भन्ने डरले। अरु कुरा जस्तै लोकको आलोचना, देशलाई पर्ने व्ययभार आदिबारे उनीहरू दुवैलाई कुनै मतलव हुने छैन, आआफ्नाे भागबन्डाका स्वार्थसामु ।

४. मधेसी दलहरूलाई त्यसरी सरकारमा ल्याउँदा वाम गठबन्धनलाई दलीय कोणबाट केही बेफाइदा होला तर राजनीतिक तवरमा र बृहत्तर कोणबाट हेर्दा भने त्यसबाट फाइदै फाइदा छ । आफ्नो पार्टीले एकलौटी गर्न पाउने लाभका पदहरू सरकारमा सामेल हुने ती दललाई पनि भाग लाउनुुपर्ने, अरु राज्यशक्ति पनि त्यसैगरी बाँडफाँट गर्नुपर्ने रसंयुक्त सरकार एकमना सरकारझैँ सहज सञ्चालन गर्न नसकिने बेफाइदा त छ तर साथै त्यसबाट सरकारले सामना गर्नुपर्ने प्रतिपक्षीयविरोधको शक्ति, आयतन र दायरा सानो हुनेछ । प्रतिपक्षमा नेपाली कांग्रेस झण्डै एक्लै भई संसद्को एक चौथाइभन्दा कम संख्यामा खुम्चिँदा सत्ता पक्षलाई अंकुश लगाउने कतिपय संसदीय उपाय, अस्त्रसमेत उसले प्रयोग गर्न नपाउने अवस्था उत्पन्न हुनेछ । जसबाट सरकारलाई काम गर्न थप अधिकार मिल्नेछन् । झन् दुई वर्षअगाडि मात्र सशक्त आन्दोलन गरेका शक्तिहरूलाई सरकारमा ल्याउन सक्नु भनेको त त्यो वाम गठबन्धनका लागिमात्र होइन, राष्ट्रकै लागि पनि एउटा उपलब्धि हो । यहाँसम्म त ठीकै थियो तर आफ्नो दलको भाग कटौती गरीगरी,त्यस्तो राजनीतिक फाइदा लिन खोजेका ओलीले आफ्नै दलभित्र अत्यन्त धेरै संख्यामा रहेका मन्त्री पदका आकांक्षीको व्यवस्थापन कसरी गर्छन् ? त्यो भने हेर्नु छ । किनकि मन्त्री पद नपाएर असन्तुष्ट बनेकाहरूको असन्तुष्टिलाई भजाएर उनलाई समस्यामा पार्नसक्ने प्रतिस्पर्धी नेता र उनीहरूका गुटको पनि एमालेमा कमी छैन।

५. साथै, संयुक्त सरकारको यो कसरतका पछाडि वाम गठबन्धनभित्रको आपसी अविश्वासले पनि काम गरेको बुझ्न गाह्रो छैन । ओली र प्रचण्ड दुवै अहिले मिल्नुपर्ने बाध्यताले मिल्दै गर्दा पनि दुवै एकअर्कालाई भित्रैबाट विश्वास गरिहाल्ने स्थितिमा नपुगेका नेता हुन् । आजको होइन, उनीहरूबीचको यो अविश्वास धेरै पुरानो र गहिरो हो । माओवादी विद्रोहकालमा पनि जहाँ माधव नेपालले भूमिगत माओवादीसँग गोप्य भेटघाट र सम्पर्क–सम्वाद जारी राखे, ओली त्यसो नगरी माओवादीको सर्वाधिक आलोचना गरिरहने नेता हुन् । शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि जहाँ वामदेव गौतम माओवादीसँग निरन्तर नजिक रहे र झलनाथ खनाल पार्टी सभापतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म चुनिँदामाओवादीको मद्दत÷समर्थन पाउन सफल रहे, त्यंहींँ ओलीले माओवादीप्रतिको आप्mनो खरो आलोचनालाई निरन्तर कायम राखे । माओवादीलेपनि एमालेभित्र ओलीलाई नै आफ्नो प्रहारको निशाना बनाइरहे । उनीहरूबीच भएको आश्चर्यजनक र अप्रत्याशित चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकताको निर्णयमा पुग्नु केही अघिसम्म पनि उनीहरूबीच पहिले भएको एकता टुटाउँंदै माओवादी कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउन गएको पनि भर्खरएक वर्ष हुँंदैछ।

६. यिनै सब कारणले गर्दा माओवादी भित्रभित्रै अझै पनि ओली र उनका अनुयायाीहरूसँग शंकित नै छ भने ओलीहरू पनि माओवादीप्रति, खासगरी प्रचण्डप्रति विश्वस्त छैनन्, बाहिर सार्वजनिक खपतका लागि जेभने पनि । यस्तोमा, भोलि फेरि त्यस्तै अवस्था आयो भने पनि आप्mनो नेतृत्वको सरकारलाई सुरक्षित राख्ने ‘प्लान बि’ हो ओलीले मधेसी दलहरूलाई सरकारमा ल्याउन गरेको कसरत । भोलि पार्टी एकता भएन भने (जुन कि धेरै सम्भावना छ), भागबन्डामा चित्त बुझेन भने अथवा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा आप्mनो पनि पालो खोजे भने माओवादीहरू सरकारबाट बाहिरिने स्थिति आउनसक्छ । त्यस्तोमा कांग्रेस र मधेसवादी दलहरूसँग मिलेर सरकार बनाउँदै प्रचण्डले आफूहरूलाई प्रतिपक्षमा हुत्याइदिन सक्छन् भन्ने बुझेका ओलीले त्यसको बिमाका रूपमा मधेसी दलहरूलाई सरकारमा ल्याउन लागेका हुन् । त्यसले माओवादीलाई पनि कुनै पनि खाले अप्रत्याशित कदम नचाल्न दबाबमा राख्नेछ । किनकि चालिहाले पनि मधेसी दलहरूले आफूलाई साथ नदिएसम्म त्यस्तो कदम आखिर सफल हुने छैन। 

७. उपेन्द्र यादवसँग व्यक्तिगत ‘केमिस्ट्री’ पनि मिल्ने र उनको बाम पृष्ठभूमि भएका कारणसमेतले प्रारम्भमा उनीहरूलाई मात्र सरकारमा ल्याउन भनेरै ओलीले धेरै लामो समय खर्चिएका, पर्खिएका हुन् । तर उपप्रधानमन्त्रीको पद, मन्त्रीहरूको संख्या र मन्त्रालयका कुरालाई लिएर वार्तामा यादवले गरिरहेको ‘बार्गेनिङ’ ‘अति’ नै भएपछि उनलाई ‘साइज’मा ल्याउनका लागि पनि ‘कुरा नमिल्ने’ राजपालाई समेतसरकारमा ल्याउने निर्णयमा ओली पुगेका हुन् । त्यसो किनकि संसफो र राजपा दुवै ‘मधेसका मुद्दा’मा लगभग एक भएपनि र उनीहरूले २ नम्बर प्रदेशमा संयुक्त सरकार बनाए तापनि कन्स्टिच्युएन्सी एउटै भएका प्रतिस्पर्धी दल पनि हुन् जसलाई एक÷अर्काविरुद्ध प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ । 

८. ती दुई मधेसकेन्द्रित दलबीचको प्रतिस्पर्धा कस्तो छ भने एउटा सत्तामा गएर अर्को बाहिर हुनासाथ बाहिर रहनेले सत्तामा जानेविरुद्ध ‘मधेसको मुद्दा’ छाडेर गद्दारी गरेको आरोप लगाउँदै मधेसी कन्स्टिच्युएन्सीलाई एकलौटी पार्न खोज्नेछ । उसले ती मुद्दा चर्काउने, अतिवादीकरण गर्ने, नयाँ माग थप्ने र आवश्यक परे लगभग सल्टिसकेका मुद्दा जस्तोकि एक वा दुई मधेस प्रदेशको मागलाई पुनर्जीवित गर्न÷गराउन पनि सक्नेछ । त्यही कुरा बुझेर ती दुवै दल बाहिर जे भने पनि भित्रभित्र चाहिँ सरकारमा जाँदा दुवैथरी सँगैजान पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहना राख्थे÷राख्छन् । यो कुरा बुभ्mदै आएपछि नै ओलीले राजपालाई पनि सरकारमा ल्याउन खोजेका हुन् । होइन भने तसंसफो सरकारमा आउने भएर दुईतिहाइ बहुमत पुग्ने भइसकेपछि पनि फेरि राजपालाई पनि त्यत्ति नै संख्यामा मन्त्री पद दिइदिइ सरकारमा ल्याउने कसरत गर्नुपर्ने थिएन। अब के राजपा सरकारमा जाने, गएको फाइदा पनि लिँंदै वाम गठबन्धन, संसफो सबैसँग सहकार्य गर्दै ‘मधेस मुद्दा’लाई सम्बोधन गर्ने नीति लिनेछ ? किमधेसमा संसफोलाई पछि पार्नेप्रतिपक्षी रणनीतिका साथएक्लै ती मुद्दा चर्काउनेतिर लाग्नेछ ? यसमा भूराजनीतिक शक्तिको के भूमिका हुनेछ ? सुष्मा स्वराजसँग ओलीको केही दिनपूर्वको पौने घन्टा लामो ‘वान टु वान’ मिटिङमा के कुरा भएको थियो ? आपसमा गांँसिएका यी सुक्ष्म कुराको भेउ पाउन केही समय पर्खनुपर्नेछ। पछिल्लो स्थिति आइप¥यो भने ओलीका लागि त्यो ठूलो चुनौती हुनेछ ।

प्रकाशित: २८ फाल्गुन २०७४ ०३:३१ सोमबार