लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुसञ्चालनका लागि आर्थिक पारदर्शिता र खुलापन अपरिहार्य हुन्छ । निश्चित समूहद्वारा बजारमा ‘कार्टेलिङ’ गरी फाइदा उठाउने प्रक्रियालाई लोकतन्त्रमा अनुचित मानिन्छ । तर, यस्ता समूहले आपसी सिन्डिकेटका माध्यमबाट आफूलाई लाभ हुने र उपभोक्ताको ठूलो संख्यालाई नोक्सान पार्ने विधिलाई कुनै अर्थमा पनि स्वीकार गर्न सकिन्न । यातायात, स्कुल–कलेज, स्वास्थ्य र अन्य व्यापारिक क्षेत्रमा यस्ता सिन्डिकेटको सक्रिय उपस्थिति छ । तिनले आफ्नो स्वार्थपूर्तिका निम्ति संगठित तरिकाले उपभोक्तालाई ठग्दै आएका छन्।

खासमा नेपाली बजारमा सबैभन्दा हेपिएको वर्ग भनेकै सर्वसाधारण हुन् । उनीहरूले संगठित रूपमा विरोध गर्न नसक्ने र आफूलाई ठग्नेविरुद्ध बहिष्कार गर्न सक्ने किसिमको सशक्त उपभोक्ता आन्दोलनको समेत अभाव रहेको छ। यदाकदा उपभोक्ताका हितमा हुने गरिएका भन्ने कारबाही पछाडिका असली नियत पनि निश्चित वर्गको लाभका निम्ति हुने गरेका छन्। बजारमा हुने यस्ता अनुगमनबाट उपभोक्तालाई सीधा फाइदा पुग्न सकेको छैन । बरू तिनले उपभोक्ता हित, सरकारी सक्रियता र यस्तै अन्य नामधारी संस्थाहरूको मिलेमतोमा हुने गतिविधिका रूपमा यस्ता अनुगमनलाई लिने गरिन्छ। उपभोक्ताका हितमा कानुनले दिएका अधिकार प्रयोग गरी नियमित यस्ता अनुगमन हुने गरे मात्र अपेक्षित परिणाम आउन सक्छ। 

अहिले नेपाल बैंकर्स संघका तर्फबाट सर्वसाधारण बचतकर्ताको विपक्षमा भएको एउटा निर्णयलाई पनि मिलेमतोमा गरिएको एउटा कार्यका रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ । नेपालका बैंकहरूबाट सबैभन्दा बढ्ता ठगिने कोही छन् भने ती सर्वसाधारण हुन् । सर्वसाधारणले कर्जा लिँदा होस् वा आफ्नो बचतका क्रममा प्रभावशाली कर्पोरेट उपभोक्ताले जस्तो सुविधा पाउन सकेका छैनन् । एनआइसी एसिया बैंकले बचत खातामा १० प्रतिशत र मुद्दती खातामा १२ प्रतिशत ब्याज दिने घोषणा गरेसँगै अन्य बैंकले विवाद झिकेर उसलाई एक्ल्याउने निर्णय गरेका छन् । संघका नाममा उसलाई एक्ल्याउने निर्णय खासमा आमउपभोक्ताको हितविपरीत छ । यसै पनि बैंकहरूले रकम जम्मा गर्दा थोरै ब्याज दिने र कर्जा लिँदा धेरै ब्याज लिने गरेका छन् । रकम जम्मा र ऋण लगानीबीचको अन्तर (स्प्रेड दर) पनि ठूलो छ । मुलुकको अर्थतन्त्रले गति नलिएका बेलामा पनि बैंकहरूको आफ्नो नाफा घटेको देखिएको छैन । अरू सबै आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदा पनि बैंकको नाफा यथावत् हुने पद्धति भनेको आम रूपमा सर्वसाधारणलाई सुविधा पुगेको छैन भन्ने नै हो । बचत र मुद्दतीमा बजारमा चलेको भन्दा बढी ब्याज दिने भएपछि एनआइसी एसियातर्फ सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण हुने नै भयो । तर, त्यसैका आधारमा यससँग अन्तरबैंकिङ कारोबार नगर्ने निर्णय अन्य बैंकले गरेका हुन्। 

आज एनआइसी एसिया बैंकले बढी ब्याज दिँदा यो दिगो हुँदैन भन्ने बैंकहरूले चार वर्षसम्म सर्वसाधारणको बचतमा २ देखि ४ प्रतिशतमात्र ब्याज दिँदा किन ध्यान पुग्न सकेन ? जब कि त्यतिबेला महँगी १० प्रतिशत थियो । किन त्यो बेला ब्याज बढाउनुपर्छ भन्ने लागेन ? त्यसैगरी बचतको सीमा तोके पनि बैंक कर्जा ब्याजमा कहिल्यै सीमा तोक्नुपर्ने आवश्यकता पनि यी बैंकहरूले महसुस गरेनन्। सर्वसाधारणले व्यवसाय, गाडी, घरजग्गा आदिमा १८ देखि २० प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर कर्जा लिनुपरेको छ। यी कमजोर ऋणीहरूले जति भन्यो त्यतिमा कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ। तर, यही अवस्था ठूला कर्पोरेटहरूलाई पर्दैन। उनीहरूले बार्गेनिङ गरेका भरमा ९ देखि १० प्रतिशत ब्याजमा कर्जा पाउने गरेका छन् । न्यायपूर्ण समाजका निम्ति बार्गेनिङ गर्न नसक्ने उपभोक्ताप्रति बैंकिङ एसोसिएसनको ध्यान पुग्नुपर्ने थिएन ? एनआइसी एसिया बैंक सर्वसाधारणको सवा एक खर्ब रुपैयाँको सर्वसाधारणको निक्षेप रहेको र सबैभन्दा ठूलो बैंकिङ सञ्जाल रहेको छ । त्यसलाई यसरी अनायासै एक्ल्याउँदा आउनसक्ने जोखिमतर्फ सरोकारवाला निकायको ध्यान जान सकेको छ/छैन। बैंकहरूको अनुगमनकर्ता नेपाल राष्ट्रबैंक यी घटनाप्रति उनीहरूको आन्तरिक मामिला भनी निष्पृह बसेको अवस्था छ।

बेलाबेलामा ‘माइक्रो मेनेज्मेन्ट’ गर्ने राष्ट्र बैंकको यसमा हस्तक्षेप हुनु आवश्यक छैन ? खुला बजारमुखी अर्थतन्त्रमा सबै संस्थाहरूले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। बैंकहरू सबैले सर्वसाधारणलाई सुलभ कर्जा र त्यसैको आधारमा ब्याज दर निर्धारणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। १८ देखि २० प्रतिशतसम्म कर्जामा ब्याज लिन सक्ने बैंकहरूले १२ प्रतिशतसम्मको डिपोजिटमा ब्याज दिनु कुनै अनौठो हुन्न । बैंकहरूले आपसी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा र सर्वसाधारणको हितलाई केन्द्रमा राख्न सक्नुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यस क्षेत्रमा हुन लागेको सिन्डिकेटविरुद्ध सशक्त कदम चाल्नुपर्छ। 

प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७४ ०३:१५ आइतबार