दाङ – नरुलाल चौधरी घोराही उपमहानगरपालिकाको मेयर चुनिएको ८ महिना पुग्यो । मेयर पदमा आसिन भएदेखि उनी जिम्मेवारी बहनकै क्रममा उपमहागनरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा कुदिरहेका छन् । विभिन्न स्थानबाट आतिथ्यताका लागि दिइने निम्तो मान्ने धपेडी पनि छ । तर ८ महिनाको अवधिमा चौधरीले बैठक भत्ता बाहेक उनले कुनै पारिश्रमिक पाउन सकेनन् । आफ्नै खर्चले जसोतसो धानेको बताउँदै उनले भने, ‘खल्तीबाटै खर्च हालेर जनताको काममा खटिएँ।’

८ महिनासम्म सेवा सुविधाविहीन अवस्थामा काम गर्दै आएका चौधरीलाई प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णयले भने निकै उत्साहित बनाएको छ । केही दिनअघि बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम उनको मासिक तलब अब ४० हजार रुपैयाँ हुने छ । ‘जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा तोक्ने निर्णय भएको भन्ने खबर सुनेका छौँ,’ उनले भने, ‘सेवासुविधा पाउने अवस्थामा हामीहरूलाई काम गर्न सहजता मात्रै हैन, थप ऊर्जा पनि प्राप्त हुन्छ ।’

गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले पनि जनताको कामका लागि आफंै खर्च धान्नु प¥यो । यातायात सेवाका लागि गाउँपालिकाले इन्धनको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो बाहेकको खर्च भने उनको आफ्नै रह्यो । ‘जेबबाटै पैसा खर्च गरेर गाउँगाउँ पुगेको छु,’ उनले भनिन्, ‘बैठक भत्ताबाहेक अरु कुनै सेवासुविधा नपाउँदा सोचे अनुसार काम गर्न असजिलो त भएकै हो ।’ 

जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा हुने कुराले निर्वाचित जनप्रतिनीधिलाई हौसाएको थियो । तर जनप्रतिनिधिको तलब सेवासुविधा प्रदेश सरकारले तोक्ने केन्द्रीय सरकारको निर्णयपछि जनप्रतिनिधिलाई प्रदेश सरकार गठनको तिथि कुर्नु परेको थियो । लामो समयसम्म सेवा सुविधाविहीन अवस्थामै काम गर्नुपर्दा अधिकांश जनप्रतिनिधिमा निराशा पैदासमेत भएको थियो।  

सेवासुविधाविहीन अवस्थामै आप्mनो कार्यकालको ८ महिना बिताएका प्रदेश ५ का जनप्रतिनिधिका लागि आगामी २७ गते शुभ बन्ने संकेत देखा परेको छ । यो प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधा दिने पहिलो निर्णय २७ गते संसद्बाट पारित गराउने तयारीमा छ । सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकदेखि वडा अध्यक्षसम्मको मासिक तलव निर्धारण गरेको हो । वडा सदस्यहरूले भने मासिक तलब नभई बैठक भत्ता मात्रै पाउने छन्।  प्रदेश सरकारको यो निर्णयले जनप्रतिनिधिहरू हौसिएका छन् । ‘हामीहरू ८ महिनासम्म बिना सेवासुविधा जनताका काममा खटियौँ,’ घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १५ का वडा अध्यक्ष रमेशकुमार पाण्डेले भने, ‘कैयन कामका लागि आफ्नै खर्चमा चल्नुपर्ने अवस्थामा रह्यौँ, प्रदेश सरकारले जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधा तोकेको भन्ने खबरले उत्साहित तुल्याएको छ।’  

केहि दिनअघि बसेको प्रदेश ५ सरकारले हरेक स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको तलब सुविधा तोक्ने निर्णय गरेको छ। स्रोतका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका संयोजकको तलब ४१ हजार तोक्ने निर्णय भएको छ भने उपसंयोजकले ४० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । यसैगरी उपमहानगरपालिकाका मेयरले ४० हजार र उपमेयरले ३५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब पाउने छन् । यस्तै नगरपालिकाका मेयरले ३५ हजार र उपमेयरले ३० हजार रुपैयाँ पाउने छन्। 

यसैगरी उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका वडा अध्यक्षहरूले मासिक २५ हजार रुपैयाँ तलब पाउने छन् । यस्तै गाउँपालिकाका अध्यक्षहरूले ३० हजार र उपाध्यक्षहरूले २५ हजार रुपैयाँ मासिक तलब दिनेगरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । गाउँपालिकाका वडा अध्यक्षहरूका लागि २० हजार रुपैयाँ तलब तोकिएको छ । जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य र वडा सदस्यले भने बैठक भत्ता मात्रै पाउने छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले बैठक प्रत्यक बैठकमा १ हजार ५ सय रुपैयाँ पाउने छन् भने उपमहानगरपालिकाका वडा सदस्यले पनि १ हजार ५ सय रुपैयाँ भत्ता पाउने छन् । यसैगरी नगरपालिकाका वडा सदस्यले १ हजार २ सय रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने छन् भने गाउँपालिकाका वडा सदस्यले एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता पाउने छन् ।   
सरकारले स्थानीय जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी गरेको निर्णयलाई २७ फागुनमा बस्ने संसद् बैठकमा प्रस्तावका रूपमा पेश गर्ने छ । संसदले यो प्रस्तावलाई पास गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने र जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धी दुई बिजनेस २७ गतेको संसद् बैठकका अजेन्डा बनेका छन् ।  प्रदेशमा ५ मा कुल १ सय ९ स्थानीय तह छन् । तीमध्ये ४ उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका छन्। 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०३:५१ शुक्रबार