काठमाडौं – मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै सरकारले सबै स्थानीय तहमा बैंक पुर्‍याउन निर्देशन दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सुगम स्थानमा मात्र जान प्रतिस्पर्धामा लागेका छन्।

मुलुकभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये बैंकहरु सुगममा पर्ने सहर र गाउँसम्मका तहमा शाखा, शाखारहित तथा मोबाइल सेवा दिएर ‘घर आँगनको बैंक’ बन्ने दौडमा लागेका हुन् ।राष्ट्र बैंकका अनुसार सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म तीन सय ३२ स्थानमा शाखा स्थापना गरिएको छ । अझै थुप्रै तहमा बैंकको सेवा पुग्न बाँकी रहेको छ । सजिलो र सुगम स्थानमा मात्र बैंकले शाखा खोलेका छन्।

सरकार र राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखाहरू उपत्यका र सीमित सहरी क्षेत्र छाडेर नगरोन्मुख सहरतिर केन्द्रित हुन थालेको देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले दुर्गम क्षेत्रमा समेत शाखा पुर्‍याउन दिएको निर्देशनले ग्रामीण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँच बढ्दै गएको हो ।अहिले बैंकले सहर उन्मुख गाँउमा धमाधम सेवा विस्तार गर्दै गएका छन् । सबै स्थानमा शाखा खोल्न बिजुली, सुरक्षा, बाटोघाटोको असुविधाले केही समस्या भएको सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बताए।

‘बैंक स्थापना गर्न सुरक्षित घरको अभाव अझै खड्किरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षित हुने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने ग्रामीण तहमा समेत बैंकले शाखा विस्तार गर्न सक्छन् ।’राष्ट्र बैंकको पुससम्मको तथ्यांक अनुसार २८ वाणिज्य बैंकले दुई हजार चार सय ६२ शाखाबाट सेवा दिइरहेका छन्।

३६ विकास बैंकका आठ सय ४६ शाखा र २५ वित्त कम्पनीले एक सय ३६ शाखा र ५८ लघु वित्त बैंकले दुई हजार एक सय २१ शाखाबाट वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् ।पछिल्लो समय बैंकहरुले प्रतिस्पर्धी रुपमा बजार विस्तार गर्दै लगेका छन् । केन्द्रीय बैंकले बैंक नपुगेका स्थानीय तहमा पहुँच पुर्‍याउन निर्देशन दिएपछि बैंकले शाखा स्थापना गरेर ती क्षेत्रमा सुविधा पु¥याउन थालेका हुन्।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रामीण क्षेत्रमा समेत शाखा विस्तार गरी रोजगारी दिएका हुन् । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पँहुच बढ्दै गएको छ भने रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना हुँदै गएको छ ।सबैभन्दा बढी रोजगारी सरकारको स्वामित्वमा स्थापित नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र वाणिज्य बैंकले दिएका छन् । शाखा संख्यामा भएको वृद्धिसँगै निक्षेप र औपचारिक प्रणालीबाट ऋण लिनेको संख्या पनि बढेको छ।

क्षेत्रगत रुपमा स्थानीय तहमा बैंकको पँहुच जसरी बढ्दै छ, जनसंख्याका आधारमा पनि बैंकको पहँुच बढ्दै गएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशतलाई सेवा दिइरहेका छन् । बैंकहरुले मात्र ४० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पुर्‍याएका छन् । त्यसैगरी, सहकारी र लघुवित्तमार्फत २० प्रतिशत जनतामा बैंकिङ पहुँच पुगेको छ।

पहिला ग्राहक बैंकमा धाउनुपर्ने स्थिति थियो भने अहिले बैंक ग्राहककहाँ जाने ‘ट्रेन्ड’ स्थापित भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक उपस्थितिको उपज हो यो, जसले साना व्यवसायी, उद्यमी र निक्षेपकर्तालाई सहज बनाइदिएको छ।

खासगरी, ०४१ पछि वित्तीय क्षेत्रमा अँगालिएको उदार नीतिले नेपालमा विदेशी लगानीका बैंकले शाखा खोल्ने कार्यलाई तीव्रता दिए भने निजी स्तरबाट धमाधम बैंक खुल्न थाले । त्यसपछि जनस्तरसम्म बैंकको पहुँच पुग्न थाल्यो । यसले घन्टौं लाइन लागेर बैंकको सेवा लिने स्थितिको अन्त्य गरिदियो ।
यतिमात्रै होइन, उदारीकरणअघि निश्चित आम्दानी हुनेहरूले जीवनभर बचत गरेपछि वृद्धास्थामा एउटा घर बनाउने वा गाडी किन्न सक्ने हैसियतमा पुग्थे।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका बाक्लो उपस्थिति हुन थालेपछि प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आवास कर्जा, सवारी साधन कर्जा जस्ता नविन प्रकृतिका उपभोक्ता कर्जा प्रचलनमा आएका छन् । जसले गर्दा निश्चित मासिक आम्दानी हुनेहरूले पनि घर, गाडी जस्ता स्थिर सम्पत्ति लाउने–खाने उमेर हुँदा नै किनेर बाँकी जीवनमा किस्ता तिर्दै जान सकिने व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका छन्।

निजी तथा विदेशी संयुक्त लगानीमा बैंकहरू स्थापना भएपछि ग्राहकले छिटो सेवा पाउन थालेका छन् । उदारीकरणअघि सरकारले स्थापना गरेका नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकमात्र थिए । राष्ट्र बैंकको पुस सम्मको तथ्यांक अनुसार, हाल  २८ वाणिज्य बैंक, ३६ विकास बैंक, २५ वित्त कम्पनी, ५८ लघुवित्त बैंक र अन्य वित्तीय कारोबार गर्ने संघ–संस्था तथा गैरसरकारी संस्थाले देशका ७५ वटै जिल्लामा वित्तीय सेवा पुर्‍याइरहेका छन्।

०४१ सालपछि विदेशी लगानीका नेपाल अरब बैंक (अहिले नबिल बैंक), इन्डोस्वेज बैंक (अहिलेको नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक), ग्रिन्डलेज बैंक (अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक) लगायत बैंक नेपालमा आएपछि ग्राहकले केही सहज अनुभूति गरेका थिए ।

उनीहरूको उपस्थिति देखेर निजी क्षेत्रबाट बैंकहरू स्थापना हुन थाले । ५१ प्रतिशत संस्थापक र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणको क्षेत्रको लगानीमा धमाधम बैंकहरू स्थापना हुन थाले । हुन त, ७८ वर्षअघि नेपाल बैंक पनि ५१ प्रतिशत सेयर सरकार र ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानीमा स्थापना भएको थियो।

०४६ सालअघि सीमित संख्यामा रहेका बैंकहरूको वित्तीय सेवा जनस्तरसम्म पुग्न सकेको थिएन । ०४६ सालको जनआन्दोलनपछि वित्तीय क्षेत्रमा थप अवसर आए । राजनीतिक परिवर्तनपछि आर्थिक सुधार र उदारीकरण नभएको भए अहिलेसम्म आधारभूत सेवा र सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने थियो।

त्यसको परिणाम– ०४९ देखि ०६७ को बीचमा सबैभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्था खुल्न पुगे। उदारीकरणपछि वित्तीय क्षेत्रमा सुरु भएको निजी लगानीले व्यापकता मात्र पाएन, वित्तीय क्षेत्रको सुधार र विस्तारले निरन्तर गति लिँदै गयो र त्यो प्रक्रिया हालसम्म पनि कायमै छ।मुलुकभर छरिएर रहेको वित्तीय संस्थाका पाँच हजार दुई सय ४७ शाखाले गत असोजसम्म वित्तीय सेवालाई सहज र सुभल बनाउन पहल गरेका छन् ।

सबै जिल्लामा वित्तीय सेवा पुगे पनि अझै सहरी इलाकामा शाखा केन्द्रित हुने क्रम यथावत छ । राष्ट्र बैंकले ०६७-६८ को मौद्रिक नीतिमा उपत्यकामा शाखा खोल्दा पहाडी तथा बैंकिङ शाखा नपुगेका ३० जिल्लामा शाखा खोल्नै पर्ने र ती स्थानमा शाखा खोल्दा सञ्चालन खर्चको केही रकम सहयोग दिने (निब्र्याजी कर्जा) घोषणा गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा शाखा विस्तारमा केही राहत मिलेको छ।
 

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०२:०१ शुक्रबार