सामान्य अर्थमा ‘ब्रेनड्रेन ’ भन्नाले उच्च क्षमता, योग्यता र दक्षता भएका व्यक्तिहरू मुलुकबाट पलायन हुनु हो । आफ्नो मुलुकभन्दा अर्को मुलुकमा काम गर्ने र नतिजा हासिल हुने अवसरको खोजीमा ‘ब्रेनड्रेन ’ हुने गर्छ । यस्ता उच्च विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिले आफ्नो मुलुकको तुलनामा उपयुक्त वातावरण र आकर्षक सुविधा पाउने मुलुकमा आफूलाई पुर्‍याउँछन् ।

विशेषगरी वैज्ञानिकहरू, उच्च प्राविधिक सीप भएका व्यक्तिहरू र उच्च बौद्धिक क्षमता भएका व्यक्तिले मुलुक छोड्दा ती मुलुकहरूले उनीहरूबाट पाउन सक्ने लाभबाट वञ्चित हुनुपर्ने हुन्छ । यसर्थ नेपालबाट पनि उच्च गुण र विशिष्ट क्षमता भएका ‘इन्टेलेक्चयुअल ब्रेन’हरू जति ‘ब्रेनडे«न’ भएका छन्, तिनलाई नेपालमा फर्काई मुलुकको सेवामा योगदान गर्न लगाउनु पर्छ । यथार्थमा मुलुकका यस्ता ‘निधि’हरू स्वदेश फर्किने उपयुक्त मौका र प्याकेजको पर्खाइमा रहेका हुन सक्तछन् ।

यसर्थ नेपालबाट पलायन भएका उच्च क्षमताका प्रतिभाहरूलाई आदरपूर्वक नेपाल फर्काउने केही प्रस्तावहरू सार्वजनिक बहसमा ल्याउने ध्येयले यो आलेख तयार गरिएको छ ।वर्तमान नेपालको संविधानअनुसार राज्य प्रणाली संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा विभक्त भएको छ । यस अवस्थामा मुलुकको दीर्घकालीन दूरदृष्टि तयार गरी मुलुकलाई एकता र समान विकासको मार्गमा डोर्‍याउन संघीय सरकारमा एउटा थिंक ट्यांकरूपी योजना आयोग आवश्यक पर्छ ।

जसअनुसार प्रतिभा पलायन फर्काउने पहिलो विकल्प अनुसार यस आयोगमा विभिन्न ‘थिमेटिक ग्रुप’ गठन गर्न सकिन्छ । यस्तो योजना आयोगमा रहने विज्ञहरूको पुल बनाई प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी निश्चित अवधिका लागि उनीहरूलाई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा पठाउन सकिन्छ । यस्तो समूह गठन गर्दा मुलुकले तत्काल आवश्यकता महसुस गरेको क्षेत्र वा विज्ञले योगदान गर्न सक्ने विज्ञताको क्षेत्रमा समूह गठन गरी नेपालबाट बाहिरिएका उच्च क्षमता भएका व्यक्तिलाई आकर्षक तलब र उचित सम्मान दिएर नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ।

नेपालमा राजनीति गर्ने नेता, प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रशासक र व्यापार गर्ने व्यापारी मात्रै भए, तर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने ‘भिजन’वाला भएनन् भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । यदि यस कुरालाई पूर्ण वा आंशिक सत्य मान्ने हो भने दोस्रो विकल्प अनुसार मुलुकमा एउटा वा क्षेत्रगत बहु ‘थिंकट््यांक’ गठन गर्न सकिन्छ ।

नेपालमा राजनीति गर्ने नेता, प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रशासक र व्यापार गर्ने व्यापारी मात्रै भए, तर मुलुकको आर्थिक समृद्धि र विकास गर्ने ‘भिजन’ भएन भन्ने टिप्पणी गरिन्छ । यदि यस कुरालाई पूर्ण वा आंशिक सत्य मान्ने हो भने दोस्रो विकल्प अनुसार मुलुकमा एउटा वा क्षेत्रगत बहु ‘थिङ्कट्याङ्क’ गठन गर्न सकिन्छ।

यस्तो समूह गठन गर्दा विदेशमा रहेका विशेषज्ञहरूलाई नेपाल फर्किने निम्ता प्रदान गर्न सकिन्छ । यसअनुसार प्रत्येक क्षेत्रगत समूहबाट मुलुकको वास्तविक स्थितिको चित्रसहित तत् क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने नीतिगत एवं कार्यक्रमगत रोडम्याप प्रस्तुत हुनेछ । यसैमा व्यापक बहस गरी कार्यान्वयन गर्दा मुलुकले अपेक्षा गरेअनुसार सन् २०२२ मा नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नति हुन र २०३० मा मध्यम आय भएको मुलुकमा पुग्न सफल भइनेछ।

नेपालको संघीय सरकारमा १५ देखि २० ओटा र प्रदेश सरकारमा करिब सातदेखि दश ओटाका दरले मन्त्रालय रहने गरी नेपालको भावी खाका अगाडि बढेको छ । यस स्थितिमा प्रत्येक मन्त्रालयमा एक जना विशेषज्ञको नेतृत्वमा सानो आकारको नीति निर्माण, विश्लेषण र कार्यान्वयन समूह गठन गर्ने तेस्रो विकल्प हुन सक्तछ । यस्तो समूह गठनमा प्रतिभा पलायन भएका विज्ञहरूलाई स्थान दिन सकिन्छ । यी विज्ञले दिएको सुझावको आधारमा मन्त्री र सचिवले मन्त्रालय हाँक्दा अपेक्षितरूपमा सफल हुने सम्भावना प्रबल रहन्छ । हाल नेपाल ७५३ ओटा स्थानीय तहमा विभक्त छ।

नेपालको संविधानको अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार पाएका छन् । साथै अनुसूची–९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार पनि छ । यी सबै कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न हुन सकेमा नेपालको विकासले गुणात्मक फड्को मार्न खासै समय लाग्ने देखिन्न । यसर्थ चौथो विकल्पका रूपमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जना उच्च दक्षता भएको विज्ञलाई सल्लाहकारकारूपमा राख्न र यसमा उनै ‘विद्वान् विशेषज्ञ’लाई स्थान दिँदा मुलुकले नयाँपन पाउन सक्ने आधार देखिन्छ।

नेपालबाट बाहिरिएका विज्ञ कति छन् भनी तिनको तथ्याङ्क हामीसँग छैन । यसर्थ विश्वभरि फैलिएका नेपालका दक्ष कहलिएका व्यक्तिहरूलाई आ–आफ्नो दक्षताको क्षेत्र र योगदान गर्न चाहेको क्षेत्र वा योजनाको नाम लेखी पठाउन सार्वजनिक आह्वान गर्ने पाँचौँ विकल्प हुन सक्तछ । यसरी तयार हुने रोस्टरबाट मुलुकलाई आवश्यक परेको कार्यक्रममा तिनै विज्ञको उपयोग गर्न सकिन्छ । तिनै विज्ञले सुझ्याउने आयोजनामा सहयोग गर्न द्विपक्षीय र बुहपक्षीय दातृ निकायसँग अनुरोध गर्न सकिन्छ।

यसबाट नेपालमा ‘योजना बैंक’ तयार हुन पनि मद्दत पुग्नेछ । छैटौँ विकल्प स्वरूप विश्व बैंक वा एसियाली बैंक लगायतसँग विशेष सम्झौता गरी संसारमा आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गरिरहेका नेपालीले नेपालमा फर्किएर गर्न सक्ने काममा उनीहरूलाई सघाउन विशेष कोषको स्थापना गर्न सकिन्छ । यस्तो कोषमा जम्मा हुने रकमले विज्ञलाई उपयुक्त कार्यक्रममा संलग्न गराउने अवसर जुट्नेछ।

हाल कैयौँ विज्ञ नेपालीले कैयौँ देशमा, निकायमा वा कार्यक्रममा आफ्नो उच्च स्थान राख्न सफल भएका छन् । यसर्थ उनीहरू कार्यरत संस्थासँग नै सरकारले पहल गरी नेपालमा सो सम्बन्धी काम गर्ने प्रस्ताव गर्नु सातौँ विकल्प हुन सक्तछ । नेपालीहरू कैयौँ वैज्ञानिक अनुसन्धानमा तल्लीन छन् । यदि उनीहरूले आफ्नो अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिने उपकरण नेपालमै पाएमा ती स्वदेश फर्किन सक्तछन्। विश्वविद्यालयहरूमा केही यस्ता निकाय वा संयन्त्र गठन नभएका होइनन्, तर तिनीहरूलाई हामीले दिनुपर्ने जति ध्यान दिन सकेनौँ, जसको कारण प्रतिभा पलायनले निरन्तरता पायो।

प्रस्तुत सन्दर्भमा आठौँ विकल्पका रूपमा ‘च्यालेन्ज फन्ड’ गठन गर्नु अर्को उत्तम प्रस्ताव हुन सक्तछ । यसमा करिब ५ देखि १० अर्बको कोष खडा गर्ने र विश्वमा छरिएका विज्ञलाई आ–आफ्नो कामको प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गर्नुपर्छ । प्राप्त प्रस्तावमध्ये फस्ट कम फस्ट सर्वका आधारमा लगानी गर्ने हो भने हाल मुलुकबाहिर कार्यरत विज्ञहरूलाई नेपाल भित्र्याउन सकिन्छ । यस्तो प्रस्ताव मूल्याङ्कन गर्ने र अनुमति दिन मुलुकलाई माया गर्ने उच्च नैतिकता भएका केही मानिस रहेको प्रस्ताव छनौट समूह गठन गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रले ‘सोसल कर्पोरेट रेस्पोन्सबिलिटी’ पूरा गर्नु हुन्छ । यस स्थितिमा कैयौँ ठूला व्यापारिक वा औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले ‘रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट(आरएनडी)’ संयन्त्र खडा गरेका छैनन् । यस्तै गैरसरकारी क्षेत्रले पनि आफूले गरेको लगानीको प्रतिफल मापन गर्ने गरेका छैनन् । यसैगरी तिनले लगानी गर्ने ‘मेथोडोलोजी’ तयार गर्दा अनुसरण गर्नुपर्ने चरणहरूको पनि हेक्का गरेका छैनन्।

यसर्थ ती क्षेत्रले कुल कारोबारको १ देखि ३ प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा यस कार्यका लागि छुट्याई विज्ञ समूहबाट आफूले गर्ने कामको क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गराउन सक्तछन् । यसरी नवौँ विकल्प स्वरूप सरकार बाहिका क्षेत्रमा प्रतिभा पलायनलाई स्थान दिने प्रस्तावमा घोत्लिन सकिन्छ । यस आलेखको अन्तिम अर्थात् दशौँ विकल्पमा विश्वभरि फैलिएका नेपाली विशेषज्ञले नेपालमा आफ्नो नेतृत्वमा वा लगानीमा काम गर्न चाहेमा निब्र्याजी ऋण दिने प्रस्ताव अघि सार्न सकिन्छ । यसमा नेपाल राष्ट्र बैंकले विशेष गृहकार्य गर्न सक्तछ वा सरकारले बजेटबाटै केही रकम छुट्याउन सक्तछ।

यसरी विनाब्याज र विनाधितो रकम हासिल हुने अवस्था भएमा कैयौँ क्षेत्रका विज्ञले आफूले गर्न चाहेको वैज्ञानिक आविष्कार नेपालमै गर्न सम्भव हुने थियो । नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अभियानमा नेपालबाट पलायन भएका प्रतिभालाई पनि नेपाल भित्र्याउने सकारात्मक मनसायले उत्तम विकल्पहरूमा घोत्लिऊँ, यही नै समयको माग हो भन्ने सार्वजनिक आह्वानसहित यस क्षेत्रमा सार्वजनिक बहसको अपेक्षाछ ।

प्रकाशित: २२ फाल्गुन २०७४ ०५:०९ मंगलबार