न्यायपालिकाले गरेका निर्णयलाई लिएर राजनीतिक दलले २०४७ सालपछि सडकबाट विरोध गर्न थालेको देखिन्छ । टनकपुर मुद्दाको सवाललाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ । त्यसपछि कतिपय राजनैतिक दलबाट सर्वोच्च अदालतको फैसर्ला नमान्ने चेतावनी सञ्चार माध्यममार्फत अभिव्यक्त भएका छन् । २०७४ सालमा आएर न्यायपालिका र यसको नेतृत्व बढी नै विवादमा परेको छ । विशेषगरी, न्यायपालिकाको स्वाधीनता,  न्यायपालिकामा अन्तर्निहित न्यायिक सुशासनको ओरालोलाग्दो अवस्थालाई लिएर सिङ्गो न्यायिक संरचनामाथि प्रश्न उठेको छ । सडकबाट प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग हुनु यसको उदाहरण हो । 

न्यायपालिकाविरुद्ध हाल उठिरहेका सवाल मूलभूत रूपमा चार विषय छन् । पहिलो भ्रष्टाचार, दोस्रो– न्यायपालिकाको राजनीतीकरण, तेस्रो– सिङ्गो न्यायपालिकाको व्यवस्थापकीय क्षमता र सुशासन । र, चौथो– प्रधान न्यायाधीशको आचरणसित जोडिएको अदालतको अवहेलनाको सवाल। 

न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको विषय उठाइरहेका छौँ भने यसलाई गोपाल पराजुलीसम्म मात्र सीमित गर्नु हुँदैन। 

भ्रष्टाचारको सवाल 

न्यायपालिकामा विद्यमान भ्रष्टाचारको सवाललाई लिएर सुषुप्त रूपमा न्यायपालिकामाथि सन्देह रहँदै आएको पाइन्छ । न्यायपालिकालाई नेतृत्व गर्ने प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो पदभार ग्रहण गर्दा न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने विषय आफ्नो प्राथमिकतामा रहने भन्ने अभिव्यक्तिहरूले यस विषयलाई थप पुष्टि र उजागर गर्दै आएको छ । हालसम्म आइपुग्दा प्रधान न्यायाधीशमाथि नै न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारको नेतृत्व गरेको, अदालतभित्र चरम गुटबन्दी गरेको, मुद्दाको पेशी निर्धारण गर्दा सेटिङ मिलाएरको जस्ता आरोप सार्वजनिक रूपमा लागेका छन् । यसले न्यायालयमाथिको जनविश्वास खस्काएको छ ।  

न्यायपालिकाको राजनीतीकरण 

संविधानले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाका अवयवको चर्चा गर्दा दुई विषयलाई महत्वसाथ हेर्ने गरिन्छ : १) संस्थागत स्वतन्त्रता, र २) न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने स्वतन्त्र वातावरण । 

संस्थागत स्वतन्त्रताको विषयमा चर्चा गर्दा सिङ्गो न्यायपालिकाले कानुनको अगाडि समानता तथा कुनै पनि भेदभाव बिना कानुनको समान संरक्षणको सिद्धान्तका आधारमा “निष्पक्ष” रूपमा न्याय सुनिश्चित गर्न विधायिका, कार्यपालिका तथा राजनीतिक रूपमा न्यायपालिका स्वतन्त्र छ भन्ने विषयलाई हेर्ने गरिन्छ । दोस्रो सवालमा, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति र योग्यता, न्यायाधीशका सेवाका सर्त तथा सुविधा, न्यायाधीश पद रिक्त हुने अवस्था, अदालतको गरिमा र मर्यादा, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई कायम राख्दै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यावसायिक वृत्तिका निमित्त संगठित हुन पाउने अधिकारलाई कसरी सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने विषयलाई प्राथमिकतासाथ हेरिन्छ । संविधानले वास्तवमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका यी अवयवलाई आत्मसात् गरेको देखिन्छ । अदालतमा हुने भ्रष्टाचारको विषय अख्तियार दुरुपयोग तथा अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । अदालतलाई दिएको यस प्रकारको छुट (इम्युनिटी) को  दुरूपयोग त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ ।  

तर न्यायाधीश नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारबाही र न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य विषयको सिफारिसका निमित्त बनाइएको न्याय परिषद्को संरचनामा संरचनागत रूपमै त्रुटि देखिन्छ । न्यायपरिषद्को संरचनामा कार्यपालिकाको प्रभाव हाबी भएको देखिन्छ । यसको प्रत्यक्ष उदाहरण न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत भइरहेको राजनीतिक भागबण्डाको अभ्यासलाई लिन सकिन्छ । यसले संस्थागत न्यायिक स्वतन्त्रतामा प्रश्न उठाएको छ । यसको प्रत्यक्ष–परोक्ष प्रभाव न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा परेको देखिन्छ । यसबाट न्यायको मूल मर्म निष्पक्षताको प्रत्याभूतिमाथि स्वाभाविक रूपले प्रश्न उठ्छ । 

न्यायपालिकाको व्यवस्थापकीय क्षमता र सुशासन 

जब न्यायपालिका भ्रष्टाचारले ग्रस्त छ भन्ने बुझाइ र न्यायपालिकामा राजनीतीकरण हाबी भएको यथार्थ सार्वजनिक हुन्छ, यसले न्यायपालिका स्वाधीन छैन भन्ने धारणालाई बलियो बनाउँछ । यसको प्रत्यक्ष प्रभाव न्यायिक व्यवस्थापकीय क्षमता र न्यायिक सुशासनमा पर्न जानु स्वाभाविक हो । नेपालको न्यायपालिकाको कुरा गर्दा न्यायपालिकाको व्यवस्थापकीय क्षमताका साथै दैनिक सुशासन पनि त्यत्तिकै कमजोर छ । मुद्दाको सुनुवाइ तथा फैसलामा ढिलासुस्ती छ । यसका थुप्रै कारणहरूमध्ये कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्ष पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । परम्परागत कार्यविधि प्रणालीको हाबी, अदालत अझै प्रविधिमैत्री हुन नसकेको अवस्था, म्याद तामेलीमा समस्या, समय व्यवस्थापनको अभाव, कानुनले तोकेका आधारभूत सेवा र सुविधाको उचित व्यवस्थापनको अभाव, फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती, लैङ्गिक तथा बाल न्यायका आधारभूत संरचनाहरूको संस्थागत दिगोपनाको अभाव लगायतका विषयहरू न्यायपालिकाप्रति नागरिकहरूको विश्वसनीयता जोगाउन चुनौतीका रूपमा रहेको देखिन्छ ।  

अदालतको अवहेलना 

माथि उल्लिखित चुनौतीका साथसाथै हाल आएर प्रधान न्यायाधीशसँग जोडिएर आएको अदालतको अवहेलनाको सवाल सडकदेखि बेन्चसम्म पुगेको छ । प्रधान न्यायाधीशले भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गरेको, प्रधान न्यायाधीशमा उच्चतम नैतिकताको चरम अभाव रहेको, न्यायिक निरङ्कुशतालाई बढावा दिएकाजस्ता आरोप लागेका छन् । योबाहेक प्रधान न्यायाधीशले कानुन व्यवसायीहरूलाई धम्काएको भन्नेसम्मका आरोप छन् । 

प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको यस प्रकारको आरोपलाई एक पक्षले अदालतको मानहानिका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । अर्को पक्षले न्यायाधीश र न्यायाधीशको आचरण र उनले गरेका निर्णयमाथि गरिएका प्रश्नलाई लिएर अदालतको मानहानि भन्न मिल्दैन भनिरहेको छ । संविधानको कसीमा राखेर यस विषयलाई हेर्ने हो भने संविधानले दुई अवस्थामा मात्र अदालतको मानहानिमा मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ः पहिलो, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतको न्यायसम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा, दोस्रो, सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहतको अदालतका आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा (धारा १२८ (४) ) । यसले अदालत र न्यायाधीशको विषयमा टीकाटिप्पणी गर्नु नहुने र गरेमा अदालतको अवहेलना हुने भन्ने परम्परागत विधिशास्त्रलाई विस्थापित गरेर अदालतको अवहेलना वा मानहानि सम्बन्धी विषयमा नयाँ विधिशास्त्रलाई आत्मसात् गरेको मान्न सकिन्छ । 

अहिले प्रधान न्यायाधीशको न्यायपालिकासँग सम्बन्धित दैनिक गतिविधि र उनको नागरिकता र शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी विवादलाई लिएर सडकबाट उनको राजीनामाको माग भइरहेको छ । नेपालको संविधान लागू भएपश्चात् नयाँ संविधान बमोजिम भर्खरै मात्र तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई नयाँ सरकारको गठन भएको छ । यस्तो अवस्थामा न्यायपालिका र न्यायाधीशको आचरणलाई लिएर सडकमा सुरु भएको आन्दोलनले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । साँच्चै के अब यो मुलुकमा न्यायालयको यो गम्भीर अवस्थालाई निकास दिन कानुनी र संवैधानिक बाटो समाप्त भएकै हो ? कानुनको परिधि र विधिको शासनभित्र रहेर यी सवाललाई सम्बोधन गरेर सुधार्ने अवसर गुमिसकेकै अवस्था हो ? यी प्रश्नको गम्भीर विश्लेषणबिना सडकमा भइरहेको आन्दोलन र प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको राजीनामा मात्र सिङ्गो न्याय प्रणालीलाई रूपान्तरण गर्न  पर्याप्त छैन । 

न्यायपालिकाभित्र थुप्रै समस्या छन् । वर्तमान प्रधान न्यायाधीशको आचरण, व्यवहार, मुद्दाको सुनुवाइ, आदेश र फैसला गर्ने क्रममा देखिएका न्यायिक आचरणको सवाल, शैक्षिक योग्यता र जन्ममितिको विवाद, अदालतको मानहानिको सन्दर्भलाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रतालाई नै कुण्ठित गर्ने गरी भएका आदेश, आफ्नो मुद्दामा आफैँ न्यायाधीश हुनेजस्ता गतिविधिले न्यायालयको छविलाई धुमिल्याउने काम भएको छ । यो व्यवहार न्यायाधीशको उच्च नैतिक आचरणको विपरीत रहेको छ । यसले उनलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने आधार निर्माण हुँदै गएको छ । तर न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको सवाल र आज न्यायपालिकाभित्र विद्यमान तमाम समस्या र सवाललाई गोपाल पराजुलीको आचरण र नैतिक विचलनसँग मात्र सीमित गरियो भने यसले न्यायपालिकालाई रूपान्तरण गर्ने क्षमता राख्दैन । जब हामी न्यायपालिकामा न्यायिक सुशासनको अभाव र भ्रष्टाचार संस्थागत भएको विषय उठाइरहेका छौँ भने यसलाई गोपाल पराजुलीसम्म मात्र सीमित गर्नु हुँदैन । 

अर्को दुःखदायी विषय भनेको न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, कानुनको शासन, लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निमित्त आवाज उठाउने व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरेर केही सञ्चारमाध्यममार्पmत नियोजित रूपमै व्यक्तिको चरित्र हत्या गर्ने कार्यको सुरुवात भएको छ । यो मिडियाले आफ्नो क्षमता र अधिकारको दुरुपयोग गर्दै गरेको संरचनागत हिंसा हो । यसले निष्ठापूर्वक नेपालको लोकतन्त्रको संस्थागत विकासका निमित्त प्राज्ञिक अभ्यास गर्ने, कानुनका आधारमा तर्क, विवेक र ज्ञानलाई उजागर गरेर सामाजिक अभियानलाई दिशा दिन प्रयत्न गर्ने व्यक्तिलाई हतोत्साही गर्ने अवस्था सिर्जना गर्छ । यसले न्यायपालिकाको रूपान्तरणसँग सम्बन्धित सवालहरूमा बहस, तर्क र विवेकलाई स्थान दिनुपर्नेमा सो कुराबाट ध्यान अर्कैतिर मोड्ने काम हुन्छ । यो न्यायपालिकाको वर्तमान समस्या रूपान्तरणका निमित्त सहयोगी कदापि हुन सक्दैन । 

हाम्रो न्यायिक प्रणालीलाई धराशयी हुनबाट कसरी रोक्ने ? न्यायपालिकामाथि गुमेको विश्वास कसरी पुनःस्थापना गर्ने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण सवाल हो । यसका निमित्त नवनिर्मित सरकार, संघीय विधायिका तथा सडक आन्दोलनलाई नेतृत्व गरिरहेका व्यक्तिहरूले गम्भीरतापूर्वक मनन गर्नुपर्छ । न्यायपालिकासँग सम्बन्धित उपर्युक्त सवालहरूमा वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गरी निकास निकाल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । अतः न्यायपालिकासँग सम्बन्धित उपर्युक्त सवाललाई सम्बोधन गर्न पम्परागत योजनाभन्दा भिन्न किसिमको अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ ।  

यसका निमित्त प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध सडक र बेन्चसम्म आवाज उठिसकेपछि प्रधानन्यायधीशले राजीनामा दिएर तत्कालीन समस्या समाधानका निमित्त मार्ग प्रशस्त गर्नु आवश्यक छ। यो अहिलेको अवस्थाको माग र आवश्यकता हो। तर, राजीनामा दिएकै आधारमा उनले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन। यसका निमित्त नवनिर्वाचित संसद्ले सार्वजनिक रूपमा नैतिकता, भ्रष्टाचारजस्ता आरोप लागेका प्रधानन्यायधीशमाथि छानबिन गरी सत्यतथ्य नागरिकसमक्ष वस्तुनिष्ठ ढङ्गले ल्याउनुपर्ने हुन्छ । आवश्यक परेमा महाअभियोगका निमित्त पनि तयार हुन आवश्यक छ । यसैगरी, न्यायपरिषद्को संरचनालाई कसरी सुधार्न सकिन्छ, परिणामतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट न्यायाधीशको नियुक्ति, बढुवा, सरुवा लगायतका सवाललाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकामा अन्तर्निहित भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्ने, न्यायपालिकाको व्यवस्थापकीय क्षमता र सुशासनको विषयलाई सम्बोधन गर्न कार्ययोजनाहरू निर्माण गर्न आवश्यक छ। यी सबैको पूर्वसर्त भनेको बार र बेन्चले आ–आफ्नो आचारसंहिताको परिपालना गर्ने, राजनैतिक कर्ताहरू आफूलाई कानुन र संविधानको अधीनस्थ राखेर आ–आफ्ना काम, कर्तव्य र अधिकारको परिपालना गर्नेजस्ता विषयहरूलाई आत्मसात् गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

न्यायिक सङ्गठन (जस्ट इन्स्टिच्युसन) को स्थिरताको प्रत्याभूति र संस्थागत गर्नु हरेक दृष्टिकोण र कारणले उचित र आवश्यक छ । अतः यस घडीमा सडक अभियानमा संलग्न भएका कर्तादेखि, सरकार, संसद्, न्यायपालिका लगायतले यसको आवश्यकतालाई आत्मबोध गरी कार्य गर्नु नै महत्वपूर्ण प्रस्थानबिन्दु हो । समयले सबै क्षेत्रका कर्तामा विवेकशील क्रियाकलापको अपेक्षा गरेको छ। 
(अधिवक्ता)

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ ०५:०१ सोमबार