नेपाली कांग्रेसका नेता डा. रामशरण महत पटकपटक अर्थमन्त्री सम्हालिसकेका व्यक्ति हुन्। उदारीकरणका वकालतकर्ता महत विषयविज्ञलाई अर्थमन्त्री बनाएर वामपन्थी सरकारले राम्रो काम गरेको बताउँछन्। उनी कांग्रेस कमजोर नरहेको दाबी गर्छन् । अनि अहिले कांग्रेसभित्र एकापसमा चलिरहेको जुहारी वास्तविकभन्दा महाधिवेशनकेन्द्रित भएको संकेत गर्छन् । उनीसँग मुलुकको राजनीतिक अवस्था, आर्थिक पाटो र कांग्रेस राजनीतिबारे नागरिकका बालकृष्ण अधिकारीले गरेका कुराकानी :
 
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकको संक्रमणकाल सकियो, देश अब आर्थिक विकासतर्फ अघि बढ्छ भन्ने आमजनताको बुझाइ छ । के त्यो सत्य हो ? 
राजनीतिक ढंगबाट संविधान कार्यान्वयनको एक चरण पूरा भएको छ । सरकारहरू आए पनि त्यसका प्रशासनिक संरचना बन्न बाँकी छन् । संसद्, सरकार र न्यायपालिका निर्माण हुनुमात्र संविधान कार्यान्वयन होइन । कतिपय ठाउँमा अस्पष्टता छन् ।  

के/के छन् त्यस्ता अस्पष्टता ?
स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारका केही क्षेत्राधिकारका विषय स्पष्ट छैन । अहिले नै स्थानीय तहले दोहोरो कर लगाउन थालेका गुनासा आइसके । त्यस्ता विषय सम्बोधन गर्नेगरी उनीहरूको आर्थिकदेखि अन्य अधिकार सम्बोधन गर्न धेरै कानुन बन्न बाँकी छ । त्यसैले चुनाव भयो अब सकियो भन्ने होइन ।
 
त्यसो भए नेपाल अझै संक्रमणबाट गुज्रिरहन्छ ?
संविधान जारीसँगै एउटा संक्रमण पूरा भयो । तीनै तहको निर्वाचन पूरासँगै अर्को संक्रमण सकियो । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने नयाँ संक्रमण (विभिन्न तहका नयाँ सरकारलाई व्यवहारमा उतार्ने, कार्यविभाजन, प्रशासकीय व्यवस्थापन) भने बाँकी छ । 

काम बाँकी नै रहेछ । प्रमुख दल अहिले नै पक्ष र विपक्षमा विभाजित छन् । त्यसो भए जनताका आकांक्षा अझै पूरा हुन्नन् ?
राजनीतिक संक्रमणकाल अन्त्यपछि अबको मुख्य जिम्मेवारी सरकारको हो । बाँकी विषयमा ऊ गम्भीरपूर्वक गृहकार्यमा लाग्नुपर्छ, भाषणले मात्र हुँदैन । जुन प्रशासनीक, वित्तीय प्रक्रियागतसहितका तयारी गर्नुपथ्र्यो, त्यो भइराखेको छैन । 

सरकारमात्र ? तपाईँंहरूको चाहिँ जिम्मेवारी छैन ? 
मुलुक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी दल र सबै नागरिकको हो । अन्य स्टेकहोल्डरले विचार राख्ने र क्षमताले भ्याएसम्म सहयोग पु¥याउने गर्दै आएका छन् । मुख्य जिम्मेवारी भने कार्यकारी प्रमुख अर्थात सरकारकै हो । काम गर्ने र निर्णय गर्ने अधिकार त उसलाई छ । यदि सरकारले सहयोग, सल्लाह र परामर्श चाह्यो भने त्यसका लागि हामी तयार छौँ । 

अहिलेका कार्यकारी प्रमुख राजनीतिक र अन्य पक्षसँग सहयोग र परामर्शका लागि तयार होलान् ? 
अहिलेसम्म त्यस्तो देखिएको छैन । अहिले सबै काम छाडेर उहाँहरू दुईतिहाइ पुर्‍याउन लाग्नुभएको छ । यो भनेको संविधान आफूले चाहेजसरी संशोधन गराउने रणनीति हो ।
 
विभिन्न पक्षका माग सम्बोधन गर्न हिजो तपाईँंहरूले पनि पहल गर्नुभएकै थियो । अब एमाले नेतृत्व सरकारले गर्दैछ, के फरक पर्‍यो त ? 
जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाली कांग्रेस सधँै तयार छ । तर अहिले सरकारमा रहेका दलहरूको ध्यान दुईतिहाइतिर मात्र केन्द्रित हुँदा हामीले चाहँदा जस्तो कानुन बनाउन पनि सक्छौँ र संविधानै पनि संशोधन गर्न सक्छौँ भन्ने देखाउन खोजेको आभाष हुन थालेको छ । उहाँहरूको नियत राम्रो देखिएको छैन । आज (शुक्रबार) मात्र प्रचण्डजीको भाषण सुन्दै थिएँ, महाभियोग लगाउँछौँ, यो गर्छौँ त्यो गर्छौँ । तर्साएर आफ्नो पक्षमा निर्णय गराउने खतरनाक प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यसले अधिनायकवादी प्रवृत्तिको झझल्को दिन्छ । 

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको संघीय समाजवादी फोरमले संविधान पुनर्लेखनको कुरा पहिला नै उठाउँदै आएको थियो नि ? 
हिजोसम्म उहाँहरूले एउटा सन्दर्भमा त्यसलाई उठाउनुभएको हो । वाम गठबन्धनले गरिरहेको पुनर्लेखन अर्को प्रकारको होला । दुवैको पुनर्लेखन एउटै जस्तो लाग्दैन । तर सत्ता स्वार्थले गर्दा हिजो नमिलेका कुरा आज मिल्ने अवस्था बनेका छन् । अहिलेको संविधानको मूल स्प्रिट परिवर्तन गर्न खोजिए त्यसलाई नेपाली जनताले स्वीकार गर्दैनन् । र, प्रतिपक्षको हैसियतमा हाम्रो पनि समर्थन रहँदैन । तर देश हितको पक्षमा सरकारले लिने निर्णयमा हामी सहयोगी बन्नेछौँ । सबैले अबको अजेन्डा आर्थिक समृद्धि भनेका छन् त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । विगतमा प्रशासनिक, आर्थिक, संवैधानिक क्षेत्रमा राजनीतीकरण अति भयो । अब त्यस्तो नहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
 
नेता, नीति र प्रवृत्ति उही, कसरी सम्भव होला तपाईँहरूको चाहना ?
अहिलको सरकार स्थिर हुने देखिन्छ । त्यसैले उहाँहरूलाई काम गर्ने अवसर पनि छ । आश गर्ने आधार यही हो । 

निर्वाचनमा उसै त खुम्चेको कांग्रेस, आफैँ आरोप÷प्रत्यारोपमा रुमलिएको छ । कसरी खबरदारी गर्ला सरकारलाई ?
प्रत्यक्षतर्फ हामीले आकलन गरेकोभन्दा सिट कम आएकै हो । यसको अर्थ कांग्रेसको शक्ति नै साह्रै कमजोर भयो भन्ने होइन । हामी सशक्त प्रतिपक्षको भूमिकामा छौँ । ३६ प्रतिशत पपुलर भोट पाएको कांग्रेस सानो मत होइन । सशक्त भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ । 

निर्वाचन भएको चार महिना हुन लाग्यो, समीक्षा त भएको छैन । एकअर्कालाई दोष लगाउनै तपाईँंहरूको समय बितिरहेको छ ?
निर्वाचन पराजयपछि त्यसको आआफ्नो ढंगबाट समीक्षा र मूल्यांकन भइरहेको छ । यही अवस्था सधैँ रहँदैन । 

कमजोरी सच्याउने भन्दा दोष लगाएर स्वार्थ पूरा गर्न नेताहरू उद्यत भएकोजस्तो लाग्दैन ? 
होइन, विगतका गल्ती सुधारेर एक भएर जानुपर्छ भन्नेमा सबै एक छौँ । 

त्यसो भए आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागिमात्र हो त अहिलेको आरोप/प्रत्यारोप ? 
हो त । यो पार्टीको आन्तरिक मामला हो । चुनावमा पराजित भएका बेला त्यो स्वाभाविक हो । नेतृत्वमाथि दोष लाग्छ । नेतृत्वले पनि आफ्नो पक्षमा दाबी राख्नु अन्यथा होइन । यो सधैँ रहँदैन । माओवादी र एमाले मिल्नु, उनीहरूले अत्यधिक पैसा खर्च गर्नु पनि हाम्रो हारको कारण बन्यो ।  

कांग्रेसभित्रै आर्थिक अनियमितता व्यापक भयो र चुनावमा पैसा धेरै खर्च गरियो भन्ने पार्टीभित्रै आवाज उठेको छ । तपाईँको कुराचाहिँ उल्टो पो आयो त ? 
अपवादमा केही नेताले खर्च गरेको भएमात्र, नत्र समग्रमा कांग्रेसले निर्वाचनमा पैसा खर्च गरेको छैन । वामपन्थी गठबन्धनबाट अत्यधिक खर्च भयो ।
 
त्यसो भए निर्वाचनपछि कांग्रेसभित्र एकअर्कालाई लगाउने गरिएका आरोप सबै आसन्न १४औँ महाधिवेशन केन्द्रित भनेर बुझ्नुपर्‍यो, हैन त ? 
यसले आफ्नो पक्षमा वातावरण त बनाउला तर महाधिवेशनलाई मात्र ध्यानमा राखेर भएकोचाहिँ होइन । त्यसका लागि अझै समय बाँकी छ । 

त्यसो भए अबको कांग्रेस कसरी अघि बढ्छ त ? 
पहिला त निर्वाचनको राम्रोसँग समीक्षा गर्नुपर्छ । गुटबन्दी समाप्त गरेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजानुपर्छ । मेरिटका आधारमा कार्यकर्ताको मूल्यांकन हुनुपर्छ र जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आफ्नो संगठनमा पार्टी र नेता तथा कार्यकर्ताले ध्यान दिनुपर्छ । लामो समय सरकारमा बस्दा हाम्रो ध्यान संगठनभन्दा सत्तातिरै गयो । अब तल्लो तहको संगठनमा ध्यान दिनुपर्छ । साथै कांग्रेसले मुलुकको आर्थक विकास र समृद्धिका लागि गरेका काम जनतामाझ लैजानुपर्छ । 

कांग्रेस मुलुकको अर्थतन्त्र अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुहुन्न भन्दै आएको पार्टी हो तर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले मुलुकलाई ठूलो आर्थिक भार थपिने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरा बढायो । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सामाजिक सुरक्षा भत्ता लक्षित हुनुपर्छ । अशक्त, असहाय छन्, काम गर्ने मान्छे पनि छैन र आम्दानीको स्रोत पनि नभएकालाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ । राज्यको क्षमताले भ्याउन सक्ने हदसम्ममा जानुपर्छ । वामपन्थीहरूको प्रतिस्पर्धामा लागेर देउवाले अर्थतन्त्र जेसुकै होस् भनेर सस्तो लोकप्रियताका लागि भत्ता दिइने उमेर घटनाइदिनुभयो । राष्ट्रिय आय वा राजश्वको यति प्रतिशतसम्म मात्र त्यसमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छलफल सुरु भएको छ जुन सकारात्मक छ । 

अनुत्पादक खर्च बढ्दै गएका छन् तर आम्दानीका स्रोत फराकिलो हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मुलुक संघीयतामा गएको छ, धान्न सकिन्छ ?
जुनप्रकारले हाम्रो प्रशासनिक खर्च बढ्न थालेको छ, त्यसअनुसार आम्दानी बढेको छैन, त्यो सत्य हो । संघीयताले नयाँ जुन संरचना बनाएको छ, त्यो व्यापक छ । यसले सरकारी खर्च बढ्छ । संसद्, सरकार, न्यायपालिका, सुरक्षा अंग बढ्यो । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्नेछ । भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्र ८ सय अर्ब लाग्ने अनुमान छ । प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ । बेथितिबाट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । तर त्यसअनुसार आम्दानी बढ्ने अवस्था छैन।

संघीयता अत्यन्त महँगो व्यवस्था हो । आर्थिकरूपले धान्न गाह्राे पर्ने भएकाले खर्च धान्न मितव्ययी बन्नुपर्छ । धेरै प्रदेश र संरचना बनाएर अनुत्पादक खर्च बढाउनुहुन्न । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका चुस्त हुनुपर्छ । जसलाई देशले धान्न सकोस् । चुहावट नियन्त्रण गर्नुपर्छ । मितव्ययी र आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गर्नसक्ने सरकारको आवश्यकता अहिले छ । 

सरकारले एउटा आकार त ग्रहण गरिसकेको छ, तपाईँले भनेजस्तो सम्भव छ यसबाट ?
अहिले नै यस्तो त्यस्तो भन्ने अवस्था भएको छैन । आगामी दिनमा हेरौँला । विगतका सरकारको ट्रेन्डमा अबको सरकार पनि जाने हो भने मुलुकले धान्न सक्दैन । कसरी मितव्ययी हुने, आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनु जरुरी छ ।
 
सरकारको काम भनेको करको दायरामात्र बढाउनेजस्तो भएको छ, हैन ?
करको दायरामात्र बढाउने अनि अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्र खर्च गरे मुलुकले धान्न सक्दैन । त्यसैले जनताले तिरेको कर उत्पादक क्षेत्रमा खर्च गर्नुप¥यो । अनावश्यक खर्च कटौती गर्नुपर्छ । नभई नहुने शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा न्यूनतम खर्च त गर्नैपर्छ । बेथितिसँग होइन, त्यसको सीमा हुनुपर्छ । सुविधाभोगी प्रवृत्ति बढेको छ जताततै । अबको ध्यान पूर्वाधार विकास र निर्माणमा केन्द्रित हुनपर्छ ।

जनतासँग भोट माग्दा त सबैले समृद्धि भने तर त्यसैमा राजनीतिक दल र सरकारको ध्यान नगएको हो ? 
समृद्धिको बाटोमा जान उत्पादन बढाउनुपर्‍यो । निर्यात बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनुपर्‍यो । त्यसका लागि पूर्वाधार विकास हुनुपर्‍यो । यसका लागि गहिरो अध्ययन र गृहकार्य आवश्यक छ । उन्नति भाषणले मात्र हुँदैन ।

अहिलेसम्म विकास खर्च झन्डै २३ प्रतिशतमात्र भएछ । यही पाराले त के होला र विकास खोइ ?
खर्च कहाँ गर्ने वा नगर्ने भन्ने अझ पनि द्विविधा छ । त्यसकारण खर्च हुन नसकेको हो । केन्द्रले हात भिकिदियो, स्थानीयमा गइसकेको छैन भने प्रदेशको तह बनिसकेको छैन । त्यसले गर्दा पनि खर्च भएन । अर्को प्रशासनिक बेथिति छ । नेपालको सबैभन्दा गम्भीर विषय भनेकै सुशासन अभाव हो । प्रशासन अस्तव्यस्त छ । अनि कसरी हुन्छ विकास खर्च ?
 
यो बेथिति तपार्इहरूले नै भित्र्याएको हैन र भन्या ?
यसले ल्यायो वा त्यसले भन्ने पक्षमा म छैन । यसको जिम्मेवार सबै छन् । उचित मान्छेले उचित जिम्मेवारी पाउनुपर्छ । विज्ञता, क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी पाउनुपर्छ र दिनुपर्छ । हचुवाका भरमा आलाकाँचा काम र योजना घोषणा भइरहेका छन् । जुन सुशासनको अभावले भएका हुन् । अब त्यस्तो हुनुहुन्न । 

तपाईँ कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ कि मुलुक अब आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्छ भन्नेमा ? 
राष्ट्रलाई आर्थिकरूपले कसरी सम्पन्न बनाउने भन्ने मेरो चिन्ता र चासो छ । त्यसैले मुलुक आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्नुपर्छ । सरकारले जथाभावी खर्च गरेको देखेर मलाई चिन्ता लाग्छ, निन्द्रा पनि लाग्दैन । सबैको ध्यान आर्थिक समुन्नतितिरै जाने हो । त्यसका लागि कार्यकारी प्रमुख जोसँग अधिकार छ, उसले सही बाटो लिनुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक आस्था होइन, विज्ञताका आधारमा जिम्मेवारी दिनुपर्‍यो । काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुप¥यो । त्यसमा अन्य दल र नागरिक समाजले पनि सहयोग गरेमात्र आर्थिक विकास र समृद्धिको यात्रा सुरु हुन सक्छ । 

तपार्इँको स्प्रिटलाई अहिलेको अर्थमन्त्रीले ध्यान दिन सक्नुहोला ? के अपेक्षा गर्नुभएको छ उहाँबाट ? 
अर्थ मन्त्रालय भनेको प्राविधिक मन्त्रालय हो । त्यसको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति विज्ञता हासिल गरेको हुनुपर्छ भन्ने वामपन्थी सरकारले पहिलोपटक महसुस गरेको देखिन्छ । जुन सकारात्मक कुरा हो । कति गर्न सक्ने/नसक्ने भन्ने राजनीतिक सहयोगमा र्निभर रहन्छ । मेरो भने उहाँलाई शुभकामना छ। 

राष्ट्र निर्माण गर्ने हो भने अलिकति कडा निर्णय पनि लिनुपर्‍यो, होइन हिजो जस्तो बाँडफाँटमात्र गर्ने हो भने धेरै टाउको दुखाउनु परेन । विगतमा हामीले धेरै कठिन र अलोकप्रिय हुने निर्णय पनि लियौँ । जसले गर्दा राष्ट्रको ढुकुटी बढेको छ । अहिले सबैलाई खर्च गर्न सजिलो भएको छ । कठिन निर्णय लिन सक्ने क्षमता सरकारले देखाउन सक्नुपर्छ । लगानीमैत्री र विकासमुखी हुनु जरुरी छ सरकार । 

सरकार नयाँ बजेटको तयारीमा जुटिसकेको छ । अबको बजेट केमा केन्द्रित हुनुपर्ला ? 
अनुत्पादक खर्चमा नियन्त्रण । ऋण लिएर पनि बाँडफाँट गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारको बजेट घाटा नियन्त्रणभित्र राख्नुपर्छ । उद्यमशीलता बढाउने र लगानी बढाउनेतर्फ ध्यान जानुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको द्विविधा हटाउन वित्तीय आयोग तत्काल गठन गर्नुपर्छ । अब केन्द्र सरकारको अर्थमन्त्रीमात्र ठीक बाटोमा हिँडेर हुँदैन, प्रदेश र स्थानीय तह पनि सही बाटोमा हिँड्यो भनेमात्र मुलुकले गति समाउँछ । त्यसका लागि सही ढंगले कानुनहरु निर्माण हुनुपर्छ। 

नेपाल फेरि पनि अल्पविकसित देशहरूकै सूचीमा रहने निर्णय सरकारले गरेको छ । के लाग्छ तपाईँलाई ? 
प्राविधिकरूपमा मात्र नेपाल अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख राष्ट्रमा जाँदा हामीले पाइराखेका सुविधा घट्छ । माल्दिभ्ससहितका अरु देशले पनि मानेका छैनन् । त्यसैले प्राविधिकरूपमा हामीले पास गर्न सक्थ्यौँ तर त्यो टिकाउ पनि हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७४ ०२:४८ आइतबार