छुवाछूत दलित आन्दोलनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा विसं १९९७ सालमा बाग्लुङमा भगत सर्वजित विश्वकर्माले जनै लगाएर एक प्रकारको विद्रोहको सुरुवात भएको मान्न सकिन्छ । यसले के बताउँछ भने नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको समय सात दशकको भए जस्तै दलित आन्दोलन पनि सात दशककै भयो । दलितहरूको सहभागिता अहिलेसम्मको सबै प्रकारको राजनीतिक आन्दोलनमा छ । अहिले दलित आन्दोलन मध्यमार्गी बाटोमा छ । सुकिसकेको पनि छैन र एकदम अगाडि जाने पनि देखिएको छैन । २०४७ साल अघिसम्म नेपालको कुनै पनि पार्टीमा दलित भगिनी अंग थिएन । एउटा दलित राजनीतिककर्मीको आखाँबाट हेर्दा दलित सवाललाई अलपत्र पारिएको देख्छु । एउटा आकर्षक टल्किने रंगी बिरंगी प्लास्टिकको झोलामा बन्द गरिएको छ । एउटा दलित किसानले उत्पादन गरेको दूध डेरीमा लिइएन । गुन्द्री छोएको निहुँमा निर्घात कुटपिट भएको छ । संविधानमा दलित सवाल अग्रगमन देखिए पनि व्यावहारिक जीवनमा भने अलपत्र अवस्थामा छ । माओवादी जनयुद्धले दलित सवाललाई एक हदसम्म रफ्तार दिएको थियो । तर त्यो रफ्तारलाई विभिन्न कारण या बहानामा निरन्तरता भने दिइएन । अहिले वडा सदस्यमा दलित महिला अनिवार्य गरिए पनि त्यसभन्दा माथि सबै ठाउँमा घुमाउरो पाराले रोक्ने प्रयास भएको छ । बिस्तारै आरक्षण पनि घटाउँदै छन् । दलित सहभागितालाई कस्तो देखाइएको छ भने अरुको भाग खोसेर दिएको जस्तो । कुनै बाहुन, क्षत्री या खसले आफ्नो भाग खोसिएको महसुस गर्छ जुन सरासर गलत हो। 

अब दलित सवालहरू प्राज्ञिक र सैद्धान्तिक रुपमा उठाउन जरुरी छ ।  किनभने चुलामा, धारामा, पूजामा हुने विभेद र छुवाछूत प्रस्ट देखिन्थ्यो भने अब त्यो नदेखिने गरी हुन थालेको छ । संविधानले अवलम्बन गरिसकेपछि निजी क्षेत्रले पनि समावेशीकरण मान्नुपर्छ । सबभन्दा गरिब दलितहरू छन् । शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, सुविधामा, स्रोतमा दलितहरूको पहुँच छैन । यहाँसम्म कि दलितहरूको औसत आयुसमेत कम छ  । नेपाली राजनीतिक दलले राजनीतिक मुद्दा सकियो भने पनि समाज रहुन्जेल राजनीतिक मुद्दा सकिन्न । प्रतिव्यक्ति आय बढ्नु मात्रै समृद्धि  होइन । अग्ला अग्ला भवन बन्नु मात्र समृद्धि होइन । नेपालमा भूमिहीन पनि दलित नै छन् । तराईमा ८१ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन्, पहाडमा २१ र हिमालमा १९ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् ।  घरबार नभएको, जग्गा जमिन नभएको दलितलाई अहिलेको समृद्धिको नाराले कसरी सम्बोधन गर्छ ?  

दलित आन्दोलनमा केही नभएको त होइन । तर दलित समुदायको सवाललाई दलितहरूको मात्र भनेर छोड्न भएन, अर्को समुदायले बेवास्ता गर्न भएन  । विश्वव्यापीकरणको जमानामा नेपाललाई विश्वले नै हेरिराखेको छ । यो त देशकै समस्या हो । दलित सवाल त मानव अधिकारको पनि सवाल हो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक मुद्दा सकियो भन्नेहरूले किन नदेखेको होला ? कि यो राजनीतिक मुद्दा होइन र ?

राष्ट्रिय दलित आयोग अब संबैधानिक अंग बनेको छ  । पहिले भन्दा यो अधिकारसम्पन्न बनेको छ । यसले पनि धेरै काम गर्नुपर्छ । स्नातकोत्तरसम्मको पढाइ निःशुल्क हुनुपर्छ । राज्यले आफ्ना हरेक निकायलाई समावेशी बनाउनुपर्छ। जातको नाममा छुवाछूत र विभेद कहिलेसम्म ? दलित भनेको जल, जमिन, जंगल, सडक, सरकार र सबैबाट टाढा भएको, वञ्चित पारिएको समुदाय हो । जातका आधारमा छुवाछूत कहिलेसम्म ? त्यस कारण दलितका लागि लडिदिने अरू कोही छैन, हामी एक होऔँ र लडौँ । 

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०२:३१ बुधबार