काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले तोकिएभन्दा साढे ५ वर्ष बढी थुनामा बसेकी पदममाया गुरुङलाई ६ लाख ४ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजलासले गुरुङलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै आइतबार आदेश जारी गरेको हो। 
कर्तव्य ज्यान मुद्दा ठहर भएकी धनकुटाकी पदममायालाई प्रहरी र कारागारको लापरबाहीका कारण कानुनले ठहरेभन्दा ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी थुनामा बस्नुपरेको थियो । अदालतले तोकेभन्दा बढी थुनामा बस्नुपरेकाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै उनी सर्वोच्च पुगेकी थिइन्। उनको माग दाबीअनुसार सर्वोच्चले क्षतिपूर्ति दिन सरकारका नाममा परमादेश दिएको हो। 
को हुन् पदममाया ?

पदममाया गुरुङ धनकुटा, बुधबारेकी हुन्। सामान्य परिवारमा हुर्केकी उनको गाउँमै विवाह भएको थियो। विवाह सफल भएन । एक छोरी जन्मेपछि उनी माइतीमै बसिन्। उनी साक्षर नभएका कारण मजदुरी गरेर जीवन धान्नुबाहेक उपाय थिएन। 

कुरा २०४७ सालको हो । उनको माइतीघर बारीमा काम गरी बेलुकी घर फर्कंदै गर्दा गाउँकै जगतबहादुर तामाङले जबजस्र्ती करणी गरे । उनी त्यस बेला गर्भवती भइन् । कतै जाने ठाउँ थिएन, कसैलाई भन्ने कुरा थिएन । अनिच्छित गर्भ वाध्यतावश बोकिन् । २०४८ साल पुस २४ मा घाँस काटेर आउँदै गर्दा बच्चा जन्मियो । लोग्नेसँग छोडपत्र गरेर माइतीमा बसेको, अवैध बच्चा लिएर जाँदा माइतीले हेलाहोचो गर्लान् भन्ने डर थियो । अनि उनले शिशुको हत्या गरिन् । त्यसपछि उनका दाजु सन्तकुमार गुरुङले धनकुटा जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलाए । उनले कुनै ढाँटछल नगरी गरिबीका कारण आफू शिशुलाई मार्न बाध्य भएको बयान दिइन् ।  जिल्ला अदालतले २०४८ साल फागुन ९ मा उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गर्‍यो।

उनलाई कानुनी प्रक्रिया केही थाहा थिएन । पुनरावेदन जाने कुरै भएन । पदममायाले अपराध नछिपाएका कारण धनकुटा जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला गरे पनि १० वर्ष कैद सजाय तोकी त्यस रायलाई पुनरावेदन अदालत विराटनगर पठायो । पुनरावेदनले १० वर्ष कैद सदर गर्दै सर्वोच्चमा पठायो । सर्वोच्चले २०५१ साल जेठ ५ मा उनको कैद घटाएर पाँच वर्ष ठहर गरिदियो । तर पदममायालाई कैद सजाय घटाएको थाहा थिएन । २०४८ साल पुस २ देखि थुनामा रहेकी उनलाई कारागार शाखा, तेह्रथुमबाट २०५९ साल असार १० कैद मुक्त गरिएको थियो । उनलाई तोकेभन्दा ५ वर्ष ६ महिना १० दिन बढी कारागारमा बस्नु प¥यो । उनी नाबालिका छोरीसँगै कारागार बसेकी थिइन्। 

अधिवक्ता निरञ्जन उप्रेतीको सहयोगमा उनले कैद मुक्त भएको १२ वर्षपछि २०७१ पुस २२ मा सर्वोच्चमा न्याय माग्दै रिट दिइन् । सर्वोच्चले निवेदन दर्ता भएको ३ वर्षपछि पदममायालाई न्याय दिएको छ । सर्वोच्चले अदालतले तोकेभन्दा बढी कैद राखेको भन्दै साढे पाँच वर्षको दिनको ३ सयका दरले क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको हो । यति ठूलो रकम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिएको पहिलो भएको सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले बताए ।  

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०४:२४ सोमबार