नेपालगन्ज – राष्ट्रिय वन र सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रबाट संकलित काठ तथा दाउरा समयमै व्यवस्थित नगर्दा करोडौं नोक्सानी हुने अवस्थामा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा कटान–मुछान गरी घाटगद्दी गरिएको काठ तथा दाउरा समयमा बिक्री, वितरण नगर्दा नोक्सानी हुने अवस्थामा पुगेको हो।

वन कार्यालय बाँकेले उक्त आर्थिक वर्षमा जिल्लाभर ४३ हजार आठ सय ५६.५ क्वुबिकफिट विभिन्न प्रजातिको काठ तथा एक सय ३७.५९ चट्टा दाउरा कटान–मुछान गरी घाटगद्दी गरेको थियो । वन कार्यालयका अनुसार उक्त काठको बजार मूल्य १० करोड ९६ लाख ४१ हजार दुई सय ५० तथा दाउराको मूल्य करिब एक करोड बराबर रहेको छ।

घाटगद्दी गरिएको उक्त काठ, दाउरा समयमा बिक्री नगर्दा कुहिने र जलेर नष्ट हुने अवस्थामा पुगेको छ भने प्रकोपपीडित र आम उपभोक्ता काठ नपाएर मर्कामा परिरहेका छन्।जिल्लामा काठ बिक्री रोकिँदा उपभोक्ता आयातित गुणस्तरहीन काठ उपयोग गर्न बाध्य छन् । कुसुम सेक्टर वन कार्यालयका प्रमुख एवं सहायक वन अधिकृत प्रभातकुमार दाहालले घाटगद्दी गरिएको काठ, दाउरा समयमा बिक्री, वितरण नहुँदा नष्ट भएर जाने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘करोडौं मूल्यको काठ एक वर्षदेखि खुला चउरमा घाटगद्दी गरेर राखिएको छ, घामपानीका कारण एकातिर कुहेर सड्न थालेको छ, अर्कोतिर डढेलोबाट काठपात जल्ने जोखिम उत्तिकै छ,’ उनले भने।

वन पैदवार संकलन तथा बिक्री, वितरण निर्देशिका २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१०) बमोजिम घाटगद्दी गरिएका काठको सेक्टर, जिल्ला र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले गे्रडिङ चेकजाँच गर्नुपर्छ । नियमअनुसार सेक्टर कार्यालयले २५ प्रतिशत, जिल्लाले १० र क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले पाँच प्रतिशत ग्रेडिङ चेकजाँच गरिसकेपछि काठ बिक्री वितरणका लागि लिलाम प्रक्रियामा चढाउने र उपभोक्तालाई वितरण गर्न जिल्ला वन पैदवार आपूर्ति समितिलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । रुखको प्रजातिअनुसार फरक–फरक मापदण्ड प्रयोग गरी काठको ग्रेडिङ गर्ने नियम छ । साल प्रजातिको हकमा भने ६५ प्रतिशत भन्दा बढी चिरान काठ निस्कने गोलियालाई ‘ए’, ४० देखि ६५ प्रतिशतसम्म चिरान काठ निस्कने गोलियालाई ‘बी’ र ४० भन्दा कम चिरान काठ निस्कने गोलियालाई ‘सी’ ग्रेडमा राखिने वन प्राविधिक बताउँछन्।

घाटगद्दी गरिएको उक्त काठको गे्रडिङ चेकजाँच सेक्टर वन र जिल्ला वन कार्यालयले गत कात्तिक अगावै गरिसकेका छन् । तर, क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले विगत चार महिनादेखि ग्रेडिङ चेकजाँच रोकेका कारण काठ, दाउराको सहज बिक्री, वितरण रोकिएको जिल्ला वन कार्यालय बाँकेका प्रमुख पुष्पराज बर्तौलाले बताए । ‘सेक्टर र जिल्लाबाट गर्नुपर्ने सबै चेकजाँच पूरा गरिसकेपछि ग्रेडिङ चेकजाँच गरिदिन क्षेत्रीय वन निर्देशनालयलाई पटक–पटक अनुरोध गर्दै आएका छौं । निर्देशकज्यूले हुन्छ मात्रै भन्नुहुन्छ, तर अहिलेसम्म रोकिदिनु भएको छ,’ बर्तौलाले भने, ‘आउनुपर्ने ठाउँबाट काठ रोकिँदा हामीलाई काठ चाहियो भनेर दैवीप्रकोप पीडित, उपभोक्ता र व्यवसायीले चारैतिरबाट टाउको दुखाइरहेका छन्।’

वन कार्यालयले काठ उपलब्ध गराउन नसक्दा आपूर्ति समितिसँग पनि काठको मौज्दात रित्तिएको छ । वनले काठको टेन्डर लामो समयदेखि नखोल्दा वन पैदवार उद्योगी, व्यवसायी पनि तनावमा छन् । वन क्षेत्रबाट संकलन गरेर घाटगद्दी हुने काठ दाउरा कर्मचारीको निजी स्वार्थका कारण बिक्री, वितरण गर्न सधैं ढिलो हुने गरेको उपभोक्ता तथा व्यवसायी बताउँछन् ।जिल्ला वन पैदवार उद्योग व्यवसायी संघ बाँकेका अध्यक्ष सुरेश चन्दले क्षेत्रीय वन निर्देशकको खराब नियतका कारण समस्या बल्झिएको बताए ।

लामो समयसम्म खुला चउरमा काठ, दाउरा घाटगद्दी गर्दा उपभोक्ता र व्यवसायीले गुणस्तरीय काठ नपाउने र राज्यको राजस्व गुम्ने खतरा देखिएको उनको भनाइ छ । ‘समयमा लिलाम नहुँदा काठको गुणस्तर घट्दै गएको छ, उपभोक्ता र व्यवसायीले पनि काठ पाउन सकेका छैनन्,’ उनले भने, ‘समयमा टेन्डर नखोल्दा कटान–मुछान गरेका व्यवसायीले पनि पैसा पाएका छैनन् ।’ सरकारले नियमितरुपमा गर्नुपर्ने काम भए पनि कर्मचारीको अनेक किसिमको स्वार्थका कारण समयमा काठ, दाउरा बिक्री, वितरण नभएको अध्यक्ष चन्दले बताए । ‘कर्मचारीका आफ्ना–आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थ छन् । मन्त्री फेरिन्छन् र तर कार्यशैली फेरिएको छैन,’ उनले थपे । कर्मचारीले निःस्वार्थ रुपले काम गरे काठ, दाउरा कटान–मुछान गरेको दुई महिनाभित्रमा बिक्री, वितरण गर्न सम्भव हुने अध्यक्ष चन्दको दाबी छ।

निर्देशिका अनुसार घाटगद्दी गरिएको काठलाई वन कार्यालयले ७५ प्रतिशत लिलाम प्रक्रियामा चढाएर बिक्री गर्छ, भने २५ प्रतिशत वन पैदवार आपूर्ति समितिमार्फत उपभोक्तालाई बिक्री वितरण गर्नुपर्छ । यस्तै, ६० प्रतिशत दाउरा वन कार्यालयले टेन्डर प्रक्रियामार्फत र ४० प्रतिशत दाउरा आपूर्ति समितिमार्फत उपभोक्तालाई वितरण गर्ने गरिन्छ।

जिल्लामा हुने गरेका दैवीप्रकोप घटनाका पीडितलाई घर बनाउन आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध गराउन स्थानीय प्रशासनले पटक–पटक आपूर्ति समितिलाई पत्र लेखिसकेको छ । आपूर्तिसँग मौज्दात नभएपछि समितिले दैवीप्रकोप पीडित परिवारलाई काठ उपलब्ध गराउन सकेको छैन । जिल्ला आपूर्ति समितिका सदस्य सचिव एवं सहायक वन अधिकृत नारायण पार्धेले घर बनाउन आवश्यक पर्ने काठ माग्न दैवीप्रकोप पीडित र अन्य उपभोक्ता दिनहुँजसो कार्यालयमा धाउने गरेको बताए । ‘दैवीप्रकोप पीडित र अन्य उपभोक्ता दिनहुँ काठ माग्न आइरहेका छन्, आपूर्ति समितिसँग काठ मौज्दात छैन, हामीले कहाँबाट ल्याएर दिने ?’ उनले भने।

जिल्ला वनले ०७३-७४ मा कटान–मुछान गरी घाटगद्दी गरेको उक्त परिमाणको काठ तथा दाउरा निर्देशिका बमोजिम ग्रेडिङ चेकजाँच गरी घाटगद्दी रजिस्टर प्रमाणित गरिदिन आग्रह गर्दै गत कात्तिक २९ गते क्षेत्रीय वन निर्देशनालय सुर्खेतमा पत्र पठाएको थियो । अघिल्ला वर्षमा जिल्ला वनले पत्र लेखेको एक हप्ताभित्रै क्षेत्रीय निर्देशनालयले गे्रडिङ चेकजाँच गरे पनि यसपटक कुनै मतलब गरेन । निर्देशनालयले ग्रेडिङ चेकजाँच नगरिदिएपछि पुनः पुस २० गते, माघ ११ र फागुन २ गते गरी तीनपटक जिल्ला वनले पत्र पठाइसकेको छ । क्षेत्रीय निर्देशनालयलाई ग्रेडिङ चेकजाँचका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि हालसम्म नटेरेको बेहोरासहितको पत्र जिल्ला वनले यही फागुन ८ गते विभागका महानिर्देशकलाई सम्बोधन गरेर पठाइसकेको छ । तर, अहिलेसम्म निर्देशनालयले ग्रेडिङ चेकजाँचको प्रक्रिया नथालेको जिल्ला वन अधिकृत बर्तौलाले बताए।

कटान–मुछानबाट उत्पादन भई जिल्लाको माथेबास तथा ओभरी डिपोमा घाटगद्दी गरी राखिएका गोलिया काठ घामपानीले सड्न थालेको, काठको गुणस्तरमा ह्रास हुँदै गएको उनले सुनाए । आपूर्ति समितिले दैवीप्रकोपमा परेका जनतालाई काठ दाउरा उपलब्ध गराइदिन पटक–पटक पत्र लेखेको पनि उनले बताए । ‘उता, सरकारलाई प्राप्त हुन सक्ने राजस्वमा समेत कमी आउन सक्ने सम्भावना प्रवल हुँदै गएको छ,’ बर्तौलाले भने।

क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले ग्रेडिङ चेकजाँचको कामका लागि बाँकेमा मात्र नभएर अन्य जिल्लालाई पनि अल्झाउने काम गरेको पाइएको छ । जिल्ला वन कार्यालय सुर्खेत पनि यो समस्याबाट अछुतो छैन । सुर्खेतका जिल्ला वन अधिकृत हेमराज विष्टले ग्रेडिङ चेकजाँचका लागि निर्देशनालयलाई दुईपटक लिखित र पटक–पटक मौखिक आग्रह गरेको बताए । बारम्बार ताकेता गरेपछि मात्र केही समयअघि निर्देशनालयले जिल्ला वन सुर्खेतको ग्रेडिङ चेकजाँच गरी प्रमाणित गरिदिएको विष्टले बताए।

‘तीन महिनासम्म अड्काएर निर्देशनालयले बल्लतल्ल ग्रेडिङ चेकजाँच गरिदिएको छ,’ घुमाउरोरुपमा उनले भने, ‘हामीकहाँ पनि बाँकेमा जस्तै ठूलै रोग लाग्न थालेको थियो, अहिले निको भइसकेको छ ।’ साबिक मध्यपश्चिम क्षेत्रका अन्य जिल्लामा पनि निर्देशनालयले ग्रेडिङ चेकजाँच रोकिँदिदा काठ दाउराको टेन्डर प्रक्रिया तथा आपूर्ति समितिमार्फत काठ, दाउरा वितरण गर्न नसकिएको सम्बद्ध वन अधिकृत बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म निर्देशनालयले यसरी ग्रेडिङ चेकजाँचमा बाधा पुर्याएको थिएन,’ एक वन अधिकृतले भने, ‘क्षेत्रीय निर्देशकज्यूले नियमले गर्न नमिल्ने चिजको बार्गेनिङ गर्नुभयो, उहाँको कुरा नमान्दा हाम्रो काममा असहयोग भयो ।’

यस विषयमा प्रतिक्रिया लिन क्षेत्रीय वन निर्देशक विद्यानाथ झालाई पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनको मोबाइल अफ छ । निर्देशनालयका उपनिर्देशक विष्णुहरि आचार्यले सेक्टर र जिल्लाबाट गरिएको काठको ग्रेडिङ नमिलेका कारण क्षेत्रले रोकेको प्रतिक्रिया दिए । ‘ठूलै समस्याले ग्रेडिङ चेकजाँचको काम रोकिएको होइन, सामान्य कुरो छ,’ उनले भने ‘ग्रेडिङमा थोरै तलमाथि परेको छ, केही कमजोरी भएर नै रोकिएको हो।’

उता, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयका सचिव युवकध्वज जिसीले ग्रेडिङ चेकजाँच रोकिँदा काठ बिक्री हुन नपाएको कुरा आफूकहाँ पनि आइपुगेको बताउँदै भने, ‘क्षेत्रीय वन निर्देशनालयले ग्रेडिङ चेकजाँच नगरिदिएको कुरा जिल्ला वन र वन पैदवार उद्योगी व्यवसायीले पठाएको चिट्ठीबाट मैले थाहा पाए, कमजोरी भएर रोकिएको हो भने दोषीलाई कारबाही हुन्छ । नत्र त्यसरी काम रोकिदिएर उपभोक्तालाई वञ्चित गर्नु हुँदैन ।’आफूले यस विषयमा वन विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद आचार्य र क्षेत्रीय वन निर्देशक झालाई निर्देशन दिइसकेको उनले बताए । ‘नियमअनुसार गर्न मिल्ने कुरालाई नरोक्न र उपभोक्तालाई मर्कामा नपार्न क्षेत्रीय वन निर्देशकलाई मैले आवश्यक निर्देशन दिइसकेको छु,’ मन्त्रालयका सचिव जिसीले भने ।

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०२:४६ सोमबार