काठमाडौं – पार्टी एकताका प्रारम्भिक आधार तय गरिसकेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका राजनीतिक र संगठनसम्बन्धी कार्यदलले एउटै पार्टीको भावनासहित प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएका छन्। 

एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ रहने लगायत एकीकरणका प्रारम्भिक सातबुँदाका आधारमा यही फागुन ७ मा सम्पन्न पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले गरेको सहमतिबमोजिम गठित दुई अलग अलग कार्यदलले राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन तयार गर्न विहीबारदेखि काम थालेका छन्। एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित बसेको दुवै कार्यदलको बैठकमा शीर्ष नेताहरुले दुई कार्यदललाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन जिम्मेवारी दिएका छन्। गत असोज १७ र यही फागुन ७ मा भएको दुई पार्टीका शीर्ष नेताको हस्ताक्षरसहितको सहमतिको मर्मअनुसार दुई कार्यदलले काम गर्नेछन्। 

सांगठनिक कार्यदलका सदस्य एवं एमालेका सचिव गोकर्णराज विष्टले भने,‘“हामीबीच औपचारिक एकता हुन बाँकी छ तर एउटै पार्टी बनिसकेको भावनाका साथ दुवै प्रतिवेदन तयार गर्न शीर्ष नेताले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, हामी त्यहीरुपमा भूमिका निर्वाह गर्नेछौँ।’ उनले एकताबारे कार्यकर्ता, समर्थक र जनस्तरमा सन्देश दिने प्रकारका कार्यक्रम पनि तय गरिने बताए। पार्टी एकतापछि सहअध्यक्षमा ओली र दाहाल रहने समझदारी भइसकेको छ भने अन्य नेताहरुलाई सरकार र पार्टीको जिम्मेवारी दिनेबारे दुवै पक्षले गृहकार्य गरिरहेका छन्। सांगठनिक कार्यदलले एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधानसमेत बनाउनेछ। 

राजनीतिक प्रतिवेदन तयार गर्न एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अन्तरिम विधान मस्यौदा गर्न माओवादी केन्द्रका नेता रामबहादुर थापाको संयोजकत्वमा अलगअलग कार्यदल गठन भएको छ। नेपाल नेतृत्वको कार्यदलमा एमालेबाट उपाध्यक्ष भीमबहादुर रावल, सचिव प्रदीपकुमार ज्ञवाली, नेता सुवास नेम्वाङ र रघुजी पन्त सदस्य हुनुहुन्छ भने माओवादीका तर्फबाट नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, देवप्रसाद गुरुङ, शक्तिबहादुर बस्नेत, पम्फा भुसाल र देवेन्द्र पौडेल छन्।

नेता थापाको नेतृत्वको कार्यदलमा एमालेबाट महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, सचिव विष्ट तथा नेताहरु सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, वेदुराम भुसाल र रघुवीर महासेठ सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रबाट नेताहरु गिरिराजमणि पोखरेल, वर्षमान पुन, मातृका यादव र जनार्दन शर्मा छन्। 

माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता भुसालले चैत पहिलो हप्ताभित्र पार्टी एकता गर्ने गरी आफूहरुले काम शुरु गरेको बताउँदै अब अलगअलग पार्टी कायम रहेको भावनाबाट माथि उठेर एकीकृत र शक्तिशाली पार्टीका नेताका रुपमा प्रतिवेदन तयार गरिने बताइन्। 

वाम गठबन्धनमा आबद्ध दुई पार्टीले माक्र्सवाद लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त मानी आपसी वैचारिक विषयलाई बहस र छलफलपछि परिमार्जन गर्दै एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेका छन्। आगामी पार्टी महाधिवेशनलाई एकता महाधिवेशनका रुपमा समझदारीका साथसम्पन्न गरिने सहमति एकताको सातबुँदे आधारमा उल्लेख छ। सो सहमतिपछि माओवादी केन्द्रले सरकारमा मन्त्री पठाउन गृहकार्य शुरु गरेको छ। 

एकता संयोजन समितिले एमालेले अपनाउँदै आएको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ अन्तर्गत अवलम्बन गरिएको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्नेलगायत मान्यता र शान्ति सम्झौता तथा त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा केन्द्रले पनि उक्त शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्नेलगायत मान्यता समान रहेको स्पष्ट पारेको छ। 

सहमतिमा एमालेको ‘जबज’ र केन्द्रको ‘माओवाद र एक्काइसौँ शताब्दीको जनवाद’सम्बन्धी विषयमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने तथा उक्त आधारमा टेकेर अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन एवं अन्तरिम विधान तयार पारी सोहीअनुसार एकीकृत पार्टी सञ्चालन गर्ने तथा प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र विकास गर्दै राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र सामाजिक न्याय सुदृढ गर्दै सामाजिक आर्थिक रुपान्तरणमार्फत समाजवादका आधार निर्माण गर्ने सहमतिमा जनाइएको छ। एकता समितिमा एमालेका अध्यक्ष ओली, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेता माधवकुमार नेपाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र महासचिव पोखरेल तथा केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल, नेताहरू श्रेष्ठ र थापा छन्। 

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनअघि असोज १७ गते दुई पार्टीबीच एकता गर्ने घोषणासँगै चुनावी तालमेलपछि वाम गठबन्धनले सुविधाजनक बहुमत हासिल गरी ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गरिसकेको छ। 

एमाले स्थायी कमिटी बैठक शुक्रबार 

पार्टी एकता र सरकार विस्तारका विषयमा छलफल गर्न एमाले स्थायी कमिटीको बैठक शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्दैछ। एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार दुई पार्टीका सदस्य रहेको कार्यदलको जिम्मेवारी र सरकार सञ्चालनका विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ। उनले सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाललाई सरकारमा ल्याउने विषयमा छलफल जारी रहे पनि संविधान संशोधनमा फोरमले राखेको शर्तका बारेमा आफूहरुबीच मतैक्य भई नसकेको बताए। रासस

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ १६:११ बिहीबार