काठमाडौं – निजामती कर्मचारी संगठनहरूले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ता नभएसम्म काममा नजाने अत्तो थापेपछि प्रदेशमा काजमा खटाएका निजामती कर्मचारी कार्यक्षेत्र पुगेका छैनन्। 

प्रदेशमा पठाउँदा सचिवलाई प्रदेश मुख्य सचिव र सहसचिवलाई प्रदेश मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिएको तर अन्य पदकालाई भने बढुवा नदिएको भन्दै कर्मचारी संगठन प्रदेश र स्थानीय तहमा जान मानेका छैनन्। 

कर्मचारी संगठनले सबै कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र अतिरिक्त भत्ता मागेका कारण सरकारलाई स्थायी समायोजन सुरु गर्न र अस्थायी समायोजनका लागि खटाउन कठिन भएको हो । महिनौं पहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सरुवा गरिएका कर्मचारी अटेर गर्दै केन्द्रमै बसेका हुन् । हाल स्थानीय तहमा तहमा १५ हजार कर्मचारी अपुग छन्। 

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले काजमा पठाइएका सबै कर्मचारी कार्यक्षेत्र नपुगेको स्वीकारे। ‘हालसम्म ५० प्रतिशत कर्मचारी पुगेका छन् भन्ने छ, त्यति भए पनि अहिलेलाई काम रोकिँदैन ।’ कार्यक्षेत्र नजाने कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले कारबाही गर्ने उनको भनाइ छ ।  स्थायी समायोजनका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगेका र शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा÷श्रेणी वृद्धि गर्ने गरी कर्मचारी समायोजन नियमावलीको मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको बताए।

‘अहिले काजमा पठाएका आधा कर्मचारी प्रदेशमा पुगेका छन्,’ उनले भने, ‘स्थायी समायोजनका लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई एक तह बढुवा गर्नेगरी कर्मचारी समायोजन नियमावलीको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ।’

समायोजन गर्दा एक तह बढुवा हुनैपर्ने कर्मचारी संगठनको दबाबका कारण पाँच महिना पहिले कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भए पनि अझै कर्मचारी नियमावली जारी हुन सकेको छैन । त्यतिमात्रै होइन, कर्मचारीहरु काजमा खटाएको ठाउँमा पनि गएका छैनन् । कर्मचारी समायोजनका लागि महिनौं पहिले कर्मचारी समायोजन नियमावलीको मस्यौदा तयार पारे पनि कर्मचारी संगठनकै दबाबका कारण हाल कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ। 

कर्मचारी संगठनहरूले भने अस्थायी काजमा खटाउने बेलामै सचिव र सहसचिवलाई माथिल्लो तहको जिम्मेवारी दिएको भन्दै तल्लो तहमा पनि माथिल्लो जिम्मेवारी पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद ढकालले मापदण्ड, विधि र प्रक्रियाबिना कर्मचारीको खटनपटन भएकाले समस्या आएको बताए । ‘सचिव र सहसचिवलाई मात्रै माथिल्लो जिम्मेवारी दिनु अन्यलाई नदिनु विभेदकारी काम हो,’ उनले भने, ‘माथिल्ला तहकालाई माथिल्लो जिम्मेवारी दिने तल्लालाई नदिने, आफ्ना नजिककालाई सुविधाका लागि खटनपटन गर्ने गरेको पाइएको छ ।’ उनले समन्वयबिना मनलाग्दो ढंगले कर्मचारी खटाउने अनि गएन भनेर गाली गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बताए। 

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका मोहन घिमिरेले विधि नबनाई हचुवाका भरमा कर्मचारी खटाएकाले कर्मचारी कार्यक्षेत्र नपुगेको बताए । ‘सचिव र सहसचिवलाई अस्थायी भए पनि माथिल्लो जिम्मेवारी दिएर पठाइयो, तर अन्य पदका कर्मचारी पुरानै पदमा काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘सबै कर्मचारीलाई एक तह बढुवा र सम्मानजनक व्यवस्थापन नभएसम्म समायोजन हुन सक्तैन ।’ उनले कर्मचारी समायोजन गर्दा सबै कर्मचारीको एक तह बढुवा हुनुपर्ने बताए । 
निजामती कर्मचारी युनियनका केन्द्रीय सदस्य शरद अधिकारीले सबै श्रेणीका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाँदा एक तह बढुवा पाउनुपर्ने बताए । ‘स्थायी समायोजनका लागि त अझै समय लाग्छ,’ उनले भने, ‘तर अस्याथी रूपमा पठाउँदा पनि सम्मानजनक रूपमा माथिल्लो जिम्मेवारी पाउनुपर्छ।’

प्रकाशित: १० फाल्गुन २०७४ ००:४९ बिहीबार