सुरज थापा
नेपालको हिमालय पर्वत शृंखलामध्येको सबैभन्दा कान्छो र दक्षिणमा पूर्व–पश्चिम भई फैलिएको भाग चुरे हो । यो नेपालको पूर्वमा इलामदेखि पश्चिमको कञ्चनपुरसम्म जम्मा ३६ जिल्लामा पर्छ । करिब चार करोड वर्ष पहिले गेगर थुप्रिएर बनेको भौगर्भिक दरारहरूको बीचमा रहेको पहाडी भूभाग नै चुरे क्षेत्र हो । नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये यसले १२.७८५ प्रतिशत क्षेत्रफल ओगटेको छ । यो क्षेत्र कमजोर प्राकृतिक चट्टानहरूले बनेको छ।

चुरे क्षेत्र भौगर्भिक रूपको साथसाथै माटो, हावापानी, वर्षा, जैविक विविधता आदिको हिसाबले अति विशिष्ट रहे पनि बढ्दो जनघनत्व तथा अव्यवस्थित बसोवास, अतिक्रमण, वनविनाश, व्यापक प्राकृतिक स्रोतहरूको दोहन, अवैज्ञानिक भूउपयोग, खेती प्रणाली, पशुपालनले गर्दा यो क्षेत्र उच्च जोखिममा रहेको छ । जसको परिणाम र असर भावरदेखि तराईसम्म बसोवास गर्नेले भोग्नुपरिरहेको छ । यसरी हेर्दा चुरेको विनाशले देशका धेरै जनता प्रत्यक्ष रूपले वातावरणीय तथा आर्थिक जोखिममा रहेका छन्।

प्रत्येक वर्ष वर्षाको समयमा बाढी, नदी कटान, भूक्षयले गर्दा खेतीयोग्य जमिन मासिने र बगरमा परिणत हुनाको साथै बस्ती नै विस्थापित भइरहेको छ । साथै हिउँदमा जमिनमुनिको पानीको सतह घट्दै जाने, पानीका मूलहरू सुक्दै जानाले कृषि उत्पादनमा ह्रास आइरहेको छ भने तराईको उर्वर भूमि मरुभूमीकरणको चपेटामा परिरहेको छ । त्यसै गरी चुरे क्षेत्रमा भइरहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको अवैध उत्खननले चुरे क्षेत्रको विनाशलाई थप बल पुर्याइरहेको छ।

चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा विभिन्न प्रयास भए तापनि सन्तोषजनक नतिजा भने हासिल गर्न सकिरहेको देखिन्न । चुरे संरक्षणका लागि निश्चित नीति नहुँदा चुरे संरक्षण र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा अन्योल तथा जटिलता उत्पन्न भइरहेको छ।

चुरे क्षेत्र देशका विभिन्न भूभागबाट बसाइँ सर्ने थलोका रूपमा परिचित छ । जसले गर्दा यहाँ जीविकोपार्जन र सार्वजनिक कामको नाममा सार्वजनिक जग्गा तथा वन क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने परिपाटी बढ्दो छ । यहाँ बसोवास गर्ने जनता अन्न उत्पादनका लागि यही चुरेको कमजोर जमिनमा आश्रित छन् । त्यसैगरी छाडा चरिचरन र वनमा आश्रित जीविकोपार्जनले गर्दा चुरेको क्षयीकरण बढ्दो छ । मानिसलाई जीविकोपार्जनको विकल्प दिन जरुरी छ।

चुरे क्षेत्रबाट नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र निकासी अर्को प्रमुख चुनौती हो । जिल्ला विकास समितिको राजस्वको प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननको केही मापदण्ड निर्धारण भए तापनि लागु हुन सकिरहेको छैन । जस्तैः खोलामा स्काइभेटरको प्रयोग, वन मन्त्रालयले उत्खननमा रोक लगाए पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले फुकुवा गरिरहेको उदाहरण भेट्न सकिन्छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा राजनैतिक दबाबले पनि यसको जरो कति गहिरो छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । यस्तो अव्यवस्थित र अवैध उत्खननको नियन्त्रणका लागि कानुनले गरेको व्यवस्थाको पालनामा कडाइ गरिनुपर्छ । नियमित अनुगमनका साथै उत्खनन गर्न मिल्ने क्षेत्रको पहिचान हुनु जरुरी छ । स्थानीय निकायले आफ्नो दक्षता सिद्ध गरी संरक्षणका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्न सके मात्र चुरे संरक्षण कार्यक्रमले लिएको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ।

चुरे कार्यक्रमलाई प्रभावकारी र जनहितकारी बनाउन तुरुन्तै चुरे संरक्षण सम्बन्धी नीतिको आवश्यकता छ । वन, जमिन र पानीको स्रोतको एकीकृत प्रयोग र जनसहभागितालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ । वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय जस्तै चुरे संरक्षणसँग सम्बन्ध राख्ने अन्य मन्त्रालय जस्तैः स्थानीय विकास, कृषि, जलस्रोत, शिक्षा, स्वास्थ आदिलाई संलग्न गराउन जरुरी छ । चुरे क्षेत्रमा संरक्षणको हरेक खुड्किलाहरूमा सुशासनको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै जरुरी छ । चुरे क्षेत्रको संरक्षण र चुरेवासीलाई जीविकोपार्जनको अवसरको सृजना गरी  उनीहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन सक्छौँ । अब चुरे जोगाउन जरुरी छ ।
 

प्रकाशित: ९ फाल्गुन २०७४ ०५:५५ बुधबार