दाङ – स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएपछि भंग भएका सरकारी कार्यालयका कर्मचारी गत साउनमा व्यवस्थापन गरिए । जिल्ला समन्वय समितिले आवश्यकताअनुसार कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठायो । यसैमध्येका तीनजना इन्जिनियर लमही नगरपालिकामा पठाइए।

नगरपालिकाको आवश्यकता अनुसार त्यहाँ पठाइका यी तीनजना इन्जिनियर झण्डै ६ महिनासम्म नगरपालिकामै कार्यरत रहे । तर केहि दिनअघि मात्रै नगरपालिकाले तीनैजनालाई ‘काम छैन’ भन्दै फिर्ता पठाइदिएको छ । नगरपालिकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई फिर्ता पठाइदिएको पत्राचार गरेपछि उनीहरू अहिले जिल्ला समन्वय समितिमा फिर्ता भैसकेका छन् ।

स्थानीय तहले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै अहिले आलोचना भैरहेको छ । स्थानीय तहले हाल भैरहेको सुस्तताको मूल कारण भनेकै कर्मचारी अभाव हो भन्दै आएका छन् ।तर लमही नगरपालिकाका तीनजना कर्मचारीलाई ‘काम छैन’ भन्दै फिर्ता पठाइनुले प्रश्न उब्जाएको छ, ‘कर्मचारी अभाव हो वा काम नहुँदा फालाफाल ?’ कर्मचारी फिर्ताको कारण नगरपालिका कार्यालय र इन्जिनियरबीच फरकफरक मत छन् । नगरपालिका भन्छ, ‘उहाँहरू पहिलाकै जस्तो सेटिङमा काम गर्न चाहनुहुन्थ्यो, त्यो गर्न पाउनु भएन।

’ तर कर्मचारी भन्छन् ‘हामीले निस्वार्थ काम गर्न खोज्दा पनि विभिन्न काममा सेटिङ मिलाउनका लागि कार्यालयबाट दबाब आयो, अनि काम गर्न सकेनौँ ।’दवबै पक्षको मत फरक भए पनि ती कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीअनुसारको काममा भने सामेल भएनन् । नगरपालिकाका एक अधिकारीले भने ‘उहाँहरू साउनदेखि कार्यालयमा हाजिर हुनुभयो तर काममा जानै मान्नुभएन ।’ पुरानै मासिकताबाट काम गर्न खोजेकाले त्यो वातावरण नपाउँदा उनीहरू रुष्ट बनेको ति अधिकारीको भनाइ छ । ‘आफ्नो जुन जिम्मेवारी हो, त्यो जिम्मेवारीमा रहेर काम गरेको भए नगरपालिकाले उहाँहरूलाई किन फिर्ता गथ्र्यो?,’ ती अधिकारीले भने। ‘कामै नगरेर बस्ने कर्मचारीलाई राख्नुको के फाइदा ?’

यता फिर्ता भएका कर्मचारीले भने आफ्नो जिम्मेवारीमै त्यहाँ थप कर्मचारी रहेकाले आपूmहरू कामविहीन भएको बताउँछन् । तर आपूmहरू जानाजान काममै नगएको भन्ने आरोपको भने उनीहरूले खण्डन गरे । ‘म बिरामी पनि थिएँ, बिरामीका कारण पनि म त्यति हाजिर नभएको साँचो हो,’ फिर्ता पठाइएका इन्जिनियर थमप्रसाद पाण्डले नागरिकसँग भने, ‘अर्को सत्य कुरा के हो भने त्यहाँ हाम्रै जिम्मेवारीमा रहेका अरु साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, यसर्थ पनि हाम्रो काम त्यहाँ खासै हुने गरेन ।’

भएका कर्मचारीहरूलाई आवश्यक नभएको भन्दै फिर्ता पठाएको त्यहि नगरपालिकाले अरु कर्मचारी भने ठेकेदारी प्रणालीका आधारमा नियुक्त गरिरहेको छ । सीमित अवधिका लागि राख्न पाउने गरी कार्यकारी अधिकृतलाई नियुक्त गर्नेगरी व्यवस्था गरिएको ‘ठेकेदारी’ प्रावधानअन्तर्गत एकजना कम्प्युटर अपरेटर, दमकल चालक र पालेलाई नियक्त गरिएको छ । ‘प्रति व्यक्तिलाई १ लाख भन्दा बढी सेवा दिन नपाउनेगरी कार्यकारी अधिकृतज्यूलाई करार सम्झौता गर्न पाउने अधिकार हुँदो रहेछ,’ एक अधिकारीले भने ‘त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै केही कर्मचारी नियुक्त भएका छन् ।’

कर्मचारी आवश्यकताभन्दा पनि केही स्थानमा भने राजनीतिक आस्थासमेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ । कुन दलका कर्मचारीसँग काम गर्दा आफूलाई सजिलो हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने जनप्रतिनिधिकै कारण कैयौं स्थानीय तहमा लामो समयसम्म कर्मचारी व्यवस्थापन हुनसमेत सकेका छैनन् ।तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको एउटा वडाले काममा असहजता भएको भन्दै तत्काल सचिव पठाइदिन आग्रह ग¥यो । उक्त वडामा सचिव पुगे पनि ।

तर यो सात महिनाको अवधिमा ४ जना सचिव फेरिइसकेका छन् । राजनीतिक आस्था नमिलेकै कारण तीनजना सचिवलाई वडा कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको थियो । ‘तीन जनासम्मलाई फिर्ता पठाइयो,’ यो वडाका एक प्रतिनिधिले भने, ‘फरक पार्टीप्रति आस्थावान कर्मचारीसँग काम गर्न सजिलो हुँदैन भनेर फिर्ता पठाईएको हो ।’ अहिलेका चौथो सचिव भने जनप्रतिनिधिकै आस्थाअनुकुलका रहेकाले उनी स्वीकार्य बनेको पनि ति प्रतिनिधिले बताए ।
कर्मचारी नियुक्तीमा ‘मनमौजी’
घोराही उपमहानगरपालिका साविकको नगरपालिकामा एनजिओ का तीनजना कर्मचारी कार्यरत थिए । नगरपालिकामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरेका एनजिओले नगरपालिकामै तीनजना कर्मचारीलाई अधिकृत सरहको सेवासुविधामा राखेका थिए ।

ती एनजिओको कार्यक्रम सकिइसक्यो, एनजिओ ‘फेजआउट’ भएपछि उनीहरू पनि नगरपालिका कार्यालयबाट बाहिरिनुपर्ने हुन्छ । तर ती एनजिओका कर्मचारी अहिले नगरपालिकाको नासु तहका कर्मचारी बनाइएका छन् । ‘कार्यपालिकाको बैठकबाट पास गरेर मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान हो,’ एक जनप्रतिनिधिले भने, ‘तर उनीहरूलाई कार्यपालिकाको सहमति बेगर नै नियुक्त गरिएको छ ।’यो उपमहानगरपालिकाले अहिले ती कर्मचारीलाई अधिकृतबाट घटुवा गरी नासु पदमा नियुक्त गरेको ती प्रतिनिधिले नागरिकलाई जानकारी दिए । यो विषयमा अहिले कार्यपालिका वैठकमा सोधीखोजी भने गरिएको छैन ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिमा पनि कर्मचारी नियुक्तिमा देखिएको मनमौजीले विवाद निम्त्याइदिएको छ । कार्यपालिकाको सहमतिबिनै उपमहानगरपालिकाले झण्डै दर्जनको हाराहारीमा कर्मचारी नियुक्तिका लागि निवेदन आह्वान गरेपछि जनप्रतिनीधिले यसको विरोध गरेका छन् । ‘कार्यपालिकाको बैठकबाट कर्मचारी नियुक्त हुनुपर्नेमा एकाएक थुप्रै कर्मचारी नियुक्तिका लागि निवेदन आह्वान गरिएको छ,’ वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहले भने, ‘यो विषयमा पटकपटक कार्यपालिका वैठकमा जवाफ माग गरिएको छ, तर उपमहानगरपालिकाले जवाफ दिनै सकेको छैन ।’

जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै वडा तहको अधिकार आफूमा केन्द्रित गरेका उपमहानगरपालिकाले आफैका लागि कर्मचारी नियुक्त गर्छन्, त्यो पनि मनोमानी । तर कर्मचारी अभावमा सेवा प्रवाह गर्न नसकेको भनेर अधिकारविहीन बनाइका वडामा भने कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भने ध्यान दिइएको छैन । ‘वडाको अधिकार उपमहानगरपालिकामा केन्दिीत गरिँदा सर्वसाधारणलाई स्थानीय सरकारले झनै सकस निम्तिएको छ,’ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष शाहले भने, ‘तर वडा तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा ध्यान दिइएको छैन, बरु मनोमानी ढंगले उपमहानगरपालिकामा कर्मचारी थुपार्न खोजिएको छ ।’

यता जिल्ला स्तरीय कर्मचारी व्यवस्थापन समितिले भने कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गरिरहेकाले स्थानीय तहमा देखिएको कर्मचारी अभावको समस्या चाँडै समाधान हुने बताएको छ । ‘स्थानीय तहबाट कर्मचारी नभएको भनेर धेरै गुनासो आइरहेको छ,’ समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गजेन्दबहादुर श्रेष्ठले भने, ‘हामीहरू कर्मचारी व्यवस्थापनमा निकै सक्रिय बनेर लागिरहेका छौँ ।’ उनले केन्द्रबाट आएका ९ जना कर्मचारीलाई केही दिनअघि मात्रै स्थानीय तहमा व्यवस्थापन गरिएको पनि बताए ।

लमही नगरपालिकाले कर्मचारी फिर्ता गरेको सम्बन्धमा भने प्रजिअ श्रेष्ठले आफूलाई त्यसबारे ‘आधिकारित’ रूपमा कुनै जानकारी नआएको वताए । ‘नगरपालिकाले तीनजना प्राविधिक तर्फका कर्मचारी फिर्ता गरेको भन्ने सुनेको चाहिँ छु,’ उनले भने ‘नगरपालिकाले आफै राख्न चाहेन कि उहाँहरू आफै बस्न चाहनु भएन, मलाई आधिकारिक रूपमा यसबारे जानकारी आएको छैन ।’ तर यो घटनाले स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव छ वा धेरै हुँदा व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्न आम सर्वसाधारणमा उब्जाउने ठाउँ मिलेको पनि प्रजिअ श्रेष्ठले बताए ।
 

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७४ ०१:२२ आइतबार