चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको बेथितिविरुद्ध उत्रिएका डा. गोविन्द केसी नागरिक समाजको प्रतिमूर्तिका रूपमा स्थापित भए। निष्ठा तथा पेशाप्रतिको इमान्दारिताले केबल बिरामीको इलाज गर्ने पुरातन डाक्टरभन्दा फरक चिकित्सकका रूपमा उभ्यायो उनलाई।  औषधि विज्ञानलाई व्यापारीकरण गरिन नहुने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै जनताको पहुँच हुनुपर्ने मागमा अडिग छन् उनी। पछिल्लो पटक सरकार गठनको रुमलोका बीच अनशन नबस्न धेरैले सुझाएका थिए उनलाई। दलहरुको ध्यान सत्तामा केन्द्रित भएका बखत अनशन बस्दा आफ्ना आस्थाका धरोहरलाई तल–माथि पर्ला कि भनेरै नयाँ सरकार बनेपछि मात्र सत्याग्रह सुरु गर्न धेरै शुभेच्छुकले सुझाएका थिए तर उनी आफ्नो अडानमा अविचलित रहे अनि भोक हड्ताल सुरु गरे। सत्तामोहमा लिप्त नेताहरुले सरकार गठनको जोडघटाउलाई छाडेर डा. केसीको माग सम्बन्धमा सोच्ने कुरा भएन। नेताहरु मागप्रति उदासीन भएपछि गरिब जनताको स्वास्थ्य समस्या समाधानका खातिर हिँडेका डा. केसीको समर्थनमा स्वतस्फूर्तरूपमा जनता सडकमा उत्रन थाले। देशका विभिन्न भागमा डा. केसीका समर्थक गल्लीमा उत्रन थालेपछि परिस्थिति फेरियो अनि उनको माग सम्बन्धमा सम्झौता गर्न सरकार बाध्य भयो।

डा. केसीसँग भएको विगतको सम्झौता पालनका सिलसिलामा चिकित्सा क्षेत्रमा देखिएको विकृतिको दीर्घकालीन सुधारका लागि आवश्यक सुझाव दिन पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा आयोग गठन भयो र उक्त कमिटीले सुझाव पनि दियो। आयोगले दिएको सल्लाह अक्षरशः पालन हुनुपर्छ भन्ने डा. केसीको अडान हो। काठमाडौंमा तत्काल मेडिकल कलेज थप्न नहुने भन्ने माथेमा आयोगको प्रतिवेदन विपरित सरकारले चोर बाटोमार्फत चिकित्सा महाविद्यालय खोल्ने अनुमति दिन लागेको सुइँको पाएर नै डा. केसीले अनशन बस्ने सोच बनाए। तर, त्यसै बखत काठमाडौं विश्वविद्यालयको चिकित्सा प्रवेश परीक्षामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनावश्यक हस्तक्षेप गरी विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामा धावा बोलेको खबर सार्वजनिक भयो। चिकित्सा क्षेत्रलाई स्वायत्त र मर्यादित बनाउने महाअभियानमा लागेका चिकित्सक केसीलाई अख्तियारको हस्तक्षेप असह्य भयो अनि उनको परम्परागत मागमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई संसद्ले महाभियोग लगाएर पदच्यूत गर्नुपर्ने विषय पनि थपियो। मागले राज्यव्यापी आन्दोलनको रूप लिएपछि सरकार डा. केसीसँग संझौता गर्न बाध्य भएको यथार्थ जगजाहेर छ। तर सांसद गगन थापाको अगुवाइमा लोकमानसँग सरोकार राख्ने विषयले संसद् प्रवेश गरिसकेकाले उक्त विषय दुईपक्षीय सम्झौताको लिखतमा मूल विषय बनेन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको दबाबमा सभामुखले उक्त विषयलाई संसद्को बहसमै नलग्ने सुर गरेको खबर सार्वजनिक भयो। तर संसद्ले अख्तियार प्रमुख कार्कीलाई कारबाही नगर्ने हो भने आफू त्यसका लागि फेरि अर्को अनशन बस्ने सार्वजनिक उद्घोष गरिसकेका छन् डा केसीले। तसर्थ, कदाचित संसद्ले कार्कीका सम्बन्धमा कुनै पनि कारबाही अघि नबढाए आफ्नो वचनमा पक्का रहेका गोविन्द केसीको अर्को अनशन अपरिहार्य देखिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा के होला त? त्यो हेरौँ ।

संविधानअनुसार संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई पदच्यूत गर्न लामो कानुनी प्रक्रिया अबलम्बन गरेरमात्र पुग्दैन, बरु संसद्का संम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नालायक घोषित गर्नुपर्ने हुन्छ। परिस्थितिको गाम्भीर्यता महसुस गर्दै उनले सरक्क राजीनामा नगर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र एकै स्थानमा उभिएर लोकमानविरुद्ध मतदान नगरे डा. केसीको माग पूरा हुन सक्ने अवस्था रहेन। केसीको माग पूरा गर्न कांग्रेस, एमाले तथा माओवादीबीच गठजोड हुने अवस्था/छैन, त्यता विचार गरौँ।

संवैधानिक राजतन्त्र भएको मुलुकमा संसद्ले आफ्नो विरुद्ध फाँसीकै सजाय तोके पनि राजाले लालमोहर लगाउनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। त्यस्तै लोकतान्त्रिक शासन पद्धति भएको मुलुकमा जनता सडकमा उत्रिए आफ्नै विरुद्ध महाअभियोग लगाउनसमेत संसद् तयार हुनुपर्छ। एक निष्ठावान व्यक्तिले देशको शासन व्यवस्थालाई कसरी हल्लाउन सक्छ भन्ने हेर्न भारतको अन्ना हजारे आन्दोलनको अध्ययन पर्याप्त छ। राजनीतिज्ञले गरेको भ्रष्टाचारको निस्पक्ष जाचबुझ गरी दोषीलाई कारवाही गर्न प्रचलित कानुन पर्याप्त नभएकाले अधिकार सम्पन्न एक निकायको कानुनी व्यवस्था होस् भन्ने हजारेको माग थियो। त्यसबेला त्यसै पनि सत्ताधारी भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेताहरु भ्रष्टाचारको दलदलमा मुछिएको आरोप थियो। पोलिटिसियनहरु कानुनभन्दा माथि हुनुहँुदैन अनि उनीहरुले गरेको आर्थिक अपचलनको जाँच गर्न एउटा निस्पक्ष न्यायिक आयोग गठन होस् भन्ने हजारेको मागलाई राजनीतिक दलहरुले सम्बोधन गर्न नचाहेपछि आन्दोलनले भारतव्यापी अभियानको रूप लियो। लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिए। ठूलो आकारको सडक आन्दोलनको आदेश संसद्का लागि बाध्यात्मक बन्छ लोकतन्त्रमा। त्यसैले राजनीतिज्ञको इच्छाविपरित भारतमा अन्ना हजारेले चाहेको लोकपाल विधेयक पारित गर्न संसद् बाध्य भयो। जायज कुराका लागि लडेका एक निष्ठावान व्यक्तिले एक अरब जनताको प्रतिनिधिका रूपमा रहेको संसद्लाई कसरी निरीह बनाउन सक्छ भन्ने नागरिक अभियन्ता अन्ना हजारे आन्दोलनको सन्देश हो। अब प्रश्न रह्यो भारतका हजारे जस्तै नेपालका डा. केसी संसद्लाई उसको इच्छाविपरित जनहितको बिषयमा ऐन लेख्न बाध्य बनाउने हैसियतमा पुगेका छन् त? 

चिकित्सा शिक्षा नेपालमा सबैभन्दा उत्साहप्रद् व्यापारका रूपमा स्थापित भएको छ। धेरै प्रतिफल पाउने भएपछि भिन्न तप्काका व्यक्तिहरुले मेडिकल शिक्षामा लगानी गरे। उच्च प्रतिफल हुने ठाउँमा सांसदहरुले पनि लगानी गर्ने नै भए। नियोजित र दलगत हिसाबले सभासद्हरुले लगानी गरेकाले एमाले पार्टी नै चिकित्सा विधेयकको पक्षमा देखियो। तर यथार्थमा सबै दलका सांसदको मेडिकल कलेजमा लगानी भएको देखिन्छ। नेपालमा 'कन्पि्क्लक्ट अफ इन्ट्रेस्ट' ले महत्व नपाउने भएपछि सांसदहरु मेडिकल शिक्षामा लगानी गर्न र चिकित्सा शिक्षा ऐन लेख्न दुवैका लागि स्वतन्त्र छन्। त्यस्तो बेथितिमा आफूले लगानी गरेको उद्योगलाई फाइदा हुने गरी नियम कानुन बनाउने नै भए सांसदले। पार्टीका सभापतिले नै श्रीमतीलाई समानुपातिक कोटामा सभासद् बनाएपछि सांसदले आफ्नो लगानीमा खुलेको व्यवसायलाई फाइदा पुग्ने गरी कानुन लेख्नुलाई कसरी अपराध भन्ने?

भारतीय पत्रिका दिनमानले २०३६ सालमा प्रकाशित गरेको आकडाअनुसार सप्तरीको कोइलाडी नेपालको सबैभन्दा अधिक स्नातक उत्पादन गर्ने गाउँ हो। पूर्वप्रधान न्यायाधीश भगवतीप्रसाद सिंह, सद्भावना पार्टीका संस्थापक गजेन्द्रनारायण सिंहदेखि रामराजाप्रसाद सिंहको जन्मभूमि कोइलाडीका सयौ सन्तति चिकित्सकका रूपमा देशभर कार्यरत छन्। केही हप्ताअघि भारतले दशगजामा बनाएको बाँधका कारण कोइलाडी जलमग्न भयो, रोगव्याधि फैलियो। दर्जनौँ चिकित्सक उत्पादन गर्ने कोइलाडीमा दुःखका बेला कुनै पनि स्थानीय चिकित्सकले इलाज गर्न आफ्नो गाउँ जाने आवश्यकता महसुस गरेनन्। बरु, भर्खरै अनशनबाट तंग्रिएका डा. केसीले कोइलाडी पुगेर गरिबको इलाज गरे, दुःखमा मलमपट्टी लगाए। अब त्यस्ता निस्वार्थ डाक्टरले गरिबलाई स्वास्थ्यमा सहज पहुँचको व्यवस्थाका लागि गर्ने आह्वानमा जनताको समर्थन होला कि नहोला? त्यसैले अब डा. केसीको इच्छाविपरित नेपालको संसद्ले कुनै पनि स्वास्थ्यसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न सक्दैन। गान्धीको सत्याग्रहको अनुभवलाई किताबबाट बुझ्ने पाठकका लागि डा. गोविन्द केसीको भोक हड्तालले यथार्थ पस्किएको छ।

अब अख्तियार प्रमुख कार्कीको यथार्थ हेरौँ। प्रथम संविधान सभा विघटन भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी तथा मधेसी मोर्चाको सिफारिसमा तत्कालीन सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीले लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरे।  कार्की लोकतान्त्रिक आन्दोलनका दमनकर्ता भएकाले उनको सिफारिस गम्भीर अपराध भएको नागरिक समाजले ठहर गर्‍यो र आन्दोलनमा उत्रियो। कटवाल प्रकरणमा झैँ राष्ट्रपतिले कार्कीको नियुक्ति रोक्ने हिम्मत गर्लान् भन्ने आशामा बौद्धिक जमात शीतल निवास पुगे तर जस्केलोमार्फत भएको सिफारिस रोक्न तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले हिम्मत गरेनन्। ६ वर्षदेखि रिक्त संवैधानिक निकाय तत्कालै भर्नुपर्ने औचित्यका सम्बन्धमा खिलराज र रामवरण दुवैले प्रष्ट पार्न सकेनन्। लोकमान अख्तियार प्रमुख बने।

संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायत संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था भएका मुलुक हुन्। कुनै पनि विवादास्पद व्यक्ति उच्च पदमा पुग्न नसकोस् भन्नका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिएको हो त्यहाँ। नेपालको संविधानमा पनि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था गरिनुको लक्ष्य कुनै पनि व्यक्तिले उच्च पद सम्हाल्नुअघि उसको विगत सार्वजनिक सुनुवाइको कसीमा जाँचिनुपर्ने नै हो। अन्तरिम र प्रचलित संविधान दुवैमा सुनुवाइको व्यवस्था हँुदाहँुदै पनि रेग्मीको सिफारिसमा नियुक्ति भएका लोकमानलगायतका केही संवैधानिक पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइबिनै हालसम्म पनि पदमा कायम रहेको देखिन्छ। विशेष परिस्थितिमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिले नयाँ संसद् गठन भइसकेपछि सार्वजनिक सुनुवाइमा जानुपर्ने/नपर्ने भन्ने कहिल्यै बहस भएन नेपालमा। भर्खरै सुनुवाइको व्यवस्था भएको नेपालले के ठीक के बेठीक ठहर गर्न नसक्नु अन्यथा होइन तर त्यस्तो अवस्थामा अन्यत्र भएका नजिरको अध्ययन श्रेयस्कर हुन्छ।

अमेरिकामा संसदीय सुनुवाइबिना कुनै पनि व्यक्तिले उच्च पद हासिल गरेको इतिहास देखिन्न। अवस्था त्यस्तै भए पनि केही अपवाद देखिन्छ बेलायतमा। केही वर्षअघि विपत् व्यवस्थापनको दायित्व पाएको वारुण यन्त्र प्रमुखको पद एक्कासि रिक्त भयो इङ्ल्यान्डमा। त्यस्तो हरबखत तम्तयार रहनुपर्ने फाएर डिपार्टमेन्ट प्रमुखको पद संसदीय सुनुवाइको सामान्य प्रावधानअनुसार पूर्ति गरिँदा उक्त नियुक्ति केही महिनाका लागि पछि धकेलिने भयो। त्यस्तो संवेदनशील पदलाई लामो समय रिक्त राख्दा मुलुकले ठूलो जनधनको क्षति बेहोर्नुपर्ने भएकाले पछि सार्वजनिक सुनुवाइ गरी स्थायित्व गर्ने गरी उक्त पदमा नियुक्ति गरेको देखिन्छ बेलायती सार्वजनिक सुनुवाइको इतिहासमा। संसदीय सुनुवाइको अभियन्ता बेलायती नजिरलाई मध्यनजर राख्दा लोकमानलगायत रेग्मी सरकारको सिफारिसमा नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीहरुले संविधानमा व्यवस्था भएको संसदीय सुनुवाइमा जानैपर्ने देखिन्छ। साथै त्यसो गरिँदा  संसदीय परम्परा मजबुत हुने देखिन्छ। विवादास्पद व्यक्तिहरुले सुनुवाइको तगारो पार गर्न नसक्ने भएकाले संवैधानिक शुद्धीकरण हुन्छ संवैधानिक निकायमा। डा. केसीको इमान्दारिता र निष्ठाको कदलाई मध्यनजर राख्दा उनी साँच्चिकै लोकमानविरुद्ध उत्रने हो भने कार्की सबै नेता तथा सारा सांसदको प्रिय पात्र भए पनि अख्तियार प्रमुखविरुद्ध महाअभियोग पारित गर्न संसद् बाध्य हुन्छ। डा. केसीको समर्थनमा लाखौं जनता सडकमा उत्रने अवस्था आए संसद्ले आफ्नैविरुद्धको खेद प्रस्ताव त पारित गर्न बाध्य हुन्छ भने लोकमानको के कुरा?

प्रकाशित: ३२ श्रावण २०७३ ०५:२२ मंगलबार