रुकुम – पोखरा लेखनाथ उपमहानगरपालिका स्थित फेवातालका रमेश पाण्डे यतिबेला रुकुम (पश्चिम) को सदरमुकाम मुसीकोट खलंगामा छन्। उनी यहाँ आर्थिक सहायता मागिरहेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पोखराको छाप र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर भएको पत्र देखाउँदै उनी सहयोग मागिरहेका छन्। उनी बोल्दैनन्। पत्र दिन्छन्, पत्र अनुसार यहाँका सर्वसाधारण, व्यापारिक, बुद्धिजिवी, कर्मचारी शिक्षकहरुले सहयोग गर्छन्। उनीहरुसंग कुरा गर्दा कुरा गर्न मान्दैनन्। फोटा खिच्न थाल्यो भाग्छन्।

उक्त पत्रमा लेखिएको छ ‘यो पत्र दिने मान्छेको जिब्रो छैन्। यसको नाम रमेश पाण्डे हो। उनीहरु तीन भाई र चार बहिनि छन्। उनीहरु कसैको पनि जिब्रो छैन्। जेठोको सानो जिब्रो छ। दुई जना बहिनीको हात खुट्टा र आखाँ छैन्। बुवाको स्वर्गवास भएपछि आमाले धेरै नै कष्ट गर्दा आफ्नो प्राण त्यागि दिनु भयो।’

उक्त पत्र पढ्नासाथ जो कसैको पनि मग लोभिन्छ र आर्थिक सहायता गर्छ। तर यो संकासपद छ। उनीहरु खुलेर कुरा गर्न नमान्नु, फोटा खिचाउन नरुचाउनु, पत्रमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाम नहुँनु, यो पत्र कहिले दिइएको मिति नखुल्नुले यो सहयोगका नाममा ठगी धन्काका रुपमा भएको संका पैदा हुन थालेको बताइको छ।

यस्तै प्रकृतिका व्यक्तिहरु दैनिक जसो यहाँ रुपैयाँ संकलन गर्न आउने गरेका छन् । उक्त ठाउँकै शिवकुमार पाण्डे एक वर्ष अगाडि यहाँ आर्थिक संकलन गर्न आएका थिए। माथी उल्लेखित जस्तै शब्द लेखिएको पत्र सहित उनीले यहाँवाट सहयोग संकलन गरेँ। पुनः उनी एक वर्ष पछि सोही पत्र देखाउँदै आर्थिक सहयोग संकलन गर्न थाले। कतिपयले उनीमा संका गर्न थाले भने केहिले सहयोग गरेँ। सहयोग माग्ने वहानामा नक्कली कागज बनाई पहाडि जिल्लाहरुमा आएका हुन सक्ने रमेश खड्काले बताए। ‘सहयोग माग्न आउनेहरुको पत्र हेर्दा संकाशपद छ’ उनले भने, ‘पत्रमा प्रमाणित गर्ने व्यक्तिको नाम, मिति नहुनुले पनि संका जन्माएको छ।’ उनीहरु पोखरा निवासी भन्दै आएपनि मधेश तिरका जस्तै देखिने गरेका खड्काले बताए।

काम गर्नु भन्दा यसरी ठगी गरी माग्ने पेशा हुन सक्ने खलंगाका व्यापारी धनवहादुर बिकले जानाए। यस्ता संकास्पद विद्यार्थीलाई  स्थानीय प्रशासन र प्रहरीले नियन्त्रण गर्नु पर्ने उनले बताए। वालकदेखी युवासम्म यसरी आर्थिक संकलन गरि रहेका छन्। दैनिक आर्थिक सहयोग माग्न आएपछि यहाँका वासिन्दा, व्यापारी चिन्तित भएका छन्। उक्त पत्रमा सहयोग रकम तोकिएको हुन्छ। एक सय, दुई सय, चार सय र पाँच सय सहयोग गर्न तोकिएको छ। प्रशासनको नक्कली कागज बनाएर उनीहरु सहयोग संकलन गरीरहेका हुनसक्ने यहाँका वासिन्दाहरुले बताएका छन्।

प्रकाशित: ३ फाल्गुन २०७४ १४:०९ बिहीबार