काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको परिणाम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गर्ने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवसहितको टोलीले राती आठ बजे राष्ट्रपतिभवन शीतलनिवास पुगेर निर्वाचन परिणामको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको आयोग प्रक्त नवराज ढकालले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६२ मा ‘आयोगले पहिलो हुने निर्वाचित हुने र समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली तर्फको निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन निर्वाचनको नतिजा घोषणा भएको सात दिनभित्र राष्ट्रपति समक्ष पठाउनु पर्ने’ व्यवस्था अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो।

मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा १ सय ६५ जना प्रत्यक्षतर्फबाट र १ सय १० समानुपातिकबाट चुनिएका हुन । जसमा एमालेका १ सय २१, नेपाली कांग्रेसका ६३, माओवादी केन्द्रका ५३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल १७ र संघीय समाजवादी फोरमका १६ निर्वाचित भएका छन् । यी पाँच दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेपनि प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ एमाले ८०,  माओवादी ३६, कांग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल १० का साथै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नयाँ शक्ति नेपाल र स्वतन्त्रले एक/एक सिट जितेका छन्।

मंसिर २१ मै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि मात्र प्रतिनिधिसभा समानुपातिकतर्फको परिणाम सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण परिणाम सार्वजनिक हुन समय लागेको हो । माघ २४ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचन सम्पन्न भइ २८ गते राष्ट्रपतिसमक्ष उक्त प्रस्ताव बुझाएसँगै निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फको अन्तिम परिणाम सार्वजनीक गर्न हतार गरेको हो ।

प्रदेशसभातर्फको समानुपातिकको सूची बुझाउन दलहरुलाई सात दिन समय दिएको आयोगले यस पटक तीन दिन मात्र दिएको थियो । सोमबार साँझ ५ बजेसम्म सूची सच्याउने समय दिएको आयोगले सोही दिन समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित सांसद्हरुको प्रमाणपत्र दलहरुलाई पठाएको छ । ‘समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद्हरुको प्रमाणपत्र सम्बन्धीत दललाई पठाएका छौ,’ आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले भने, ‘स्थानीय, प्रदेश, राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचिन सम्पन्न भयो ।’

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभातर्फको निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाएसँगै नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ । संविधानको धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा (१) मा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभातर्फ कुनै पनि दलले स्पस्ट बहुमत नल्याएकाले उपधारा (२) अनुसार प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्नेछिन्। 

उक्त प्रक्रियाबाट पनि कुनै दलले ३० दिनभित्र बहुमत जुटाउन नसके संसद्को ठूलो दल (नेकपा एमाले) को संसदीय दलका नेतालाई सोही धाराको उपधारा ३ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २ फाल्गुन २०७४ १३:४७ बुधबार