स्वास्थ्योपचारका निम्ति शक्तिशालीहरूलाई राज्य ढुकुटीबाट गरिने खर्चको औचित्यमाथि पटक–पटक प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पछिल्ला दिनमा मन्त्रीदेखि विभिन्न नेताको उपचारका लागि दिइएको खर्चले राज्य सञ्चालनमा विधि र प्रक्रियाको ठाडो उपहाससमेत गरेको छ । राज्यले गर्ने कुनै पनि निर्णय औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ । त्यस्ता निर्णय प्रभावका आधारमा हुन थाल्यो र त्यही किसिमको उपचारबाट सर्वसाधारण भने वञ्चित हुने अवस्था आउनु निःसन्देश समतामूलक समाजको लक्षण होइन । समतामूलक समाज त्यही हो, जसले आवश्यक औषधोपचारका लागि पहुँच प्रयोग गर्नु नपरोस्।

मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतामा सार्वभौमसत्ता आएको छ । तर, सार्वभौमसत्ताको प्रयोग भने नागरिकबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारीले अनेकानेक सुविधा लिएर गरिरहेको देखिएको छ । औषधोपचारका नाममा भएको खर्चले नागरिकको अपमान र विधिविधानको उपहासबाहेक केही गरेको छैन । बिरामी भएका व्यक्तिहरूको उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यसमा कसैको  विमति रहँदैन । उच्च पदाधिकारीले समेत उपचार पाउने विषयमा कुनै विवाद गर्न सकिन्न । यसका निम्ति विधि तय गर्नु अपरिहार्य छ । विधि नबनाउने र मनोमानीपूर्ण ढंगले राष्ट्रिय ढुकुटीको दोहन हुने अवस्था आउँदा कसैको पनि चित्त बुझ्दैन।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्र होइन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका पालामा पनि उत्तिकै होडका साथ रकम वितरण गरिएको थियो । मुलुकका निम्ति पहुँचवाला अति विशिष्ट (भिभिआइपी) र विशिष्ट (भिआइपी) को जत्तिकै पहुँच सर्वसाधारणका हकमा पनि कायम हुने हो भने यसले विवाद निम्त्याउँदैन।

चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सहायत शीर्षकमा २५ करोड बजेट छुट्याएको थियो । आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ३२ करोडभन्दा बढी नेताकार्यकर्ताले उपचार सहायता लगिसकेका छन् । यो क्रम यतिमै रोकिँदैन । जुनसुकै सरकार आए पनि यसलाई निरन्तरता दिएका छन् । वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मात्र होइन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालका पालामा पनि उत्तिकै होडका साथ रकम वितरण गरिएको थियो । मुलुकका निम्ति पहुँचवाला अति विशिष्ट (भिभिआइपी) र विशिष्ट (भिआइपी) को जत्तिकै पहुँच सर्वसाधारणका हकमा पनि कायम हुने हो भने यसले विवाद निम्त्याउँदैन।

सरकारले २०७३ कात्तिकमा कार्यविधि बनाई ख्यातिप्राप्त व्यक्तिलाई पाँच लाख र पूर्वविशिष्ट तथा बहालवाला पदाधिकारीले  स्वास्थ्योपचारमा १५ लाख रुपैयाँसम्म उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । ‘नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी कार्यविधि (दोस्रो संशोधन) ले तोकेअनुसार यस्ता विशिष्ट व्यक्तिले पाउने रकम अधिकतम १५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर एकैजनालाई ५० लाख रुपैयाँसम्म दिन स्वाभाविकजस्तो हुन पुगेको छ । कार्यविधिले गरेको व्यवस्थाविपरीत मन्त्रिपरिषद्बाट ठाडो निर्णय गरेर भुक्तानी दिनुलाई अनौठो मान्न छाडिएको छ । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर दिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन र कारबाही गर्न पाउँदैन । पछिल्लो चरणमा रक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधानका लागि ५० लाख रुपैयाँ र पूर्वमन्त्री विश्वेन्द्र पासवानका लागि ७३ लाख रुपैयाँको मागले प्रक्रियाबारे थप प्रश्न उठेको हो।

यी दुई नेताको उपचार हुनुपर्नेमा कुनै विवाद छैन, खालि मुलुकमा कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरिँदैछ भन्नेमा मात्र यो प्रश्न उठाइएको हो । प्रत्येक नागरिकको यही अवस्था छ । तर, राज्य ढुकुटीसम्म सीधा पहुँच नहुने नेपाली नागरिकले यसरी उपचार खर्च पाउन सक्दैनन् । यसरी पटके खर्च गर्नु र सुविधा पाउने व्यक्तिले समेत लज्जित हुने अवस्था परिवर्तन गर्न किन राज्यको तहबाटै काम हुन सक्दैन ? सबै नागरिकका लागि बिमा गर्ने व्यवस्थालाई लागु गराउन सकिन्छ।

राज्यको विशिष्ट स्थानमा रहेका र भूतपूर्वका निम्ति सामूहिक बिमा पोलिसी खरिद गरी त्यसको बर्सेनि प्रिमियम तिर्दा मात्रै पनि सस्तो पर्ने स्थिति हुने थियो । ती व्यक्तिहरू पदमा रहेका बेला बिमाका लागि निश्चित रकम छुट्याउने र आवश्यक पर्दा त्यसैबाट उपचार गराउन सकिने थियो । होइन जसलाई जति रुपैयाँ पनि उपचार खर्चबापत दिने व्यवस्था गर्ने हो भने सर्वसाधारण नेपालीलाई किन वञ्चित गर्ने ? तिनका निम्ति पनि ठूलो उपचार गराउनुपर्ने र विदेश जानुपर्ने अवस्था आयो भने सरकारले ढुकुटीबाट भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । यसै पनि आर्थिक सहायतासम्बन्धी रकम दिने मन्त्रालयहरूमा गृह, स्वास्थ्य र प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत रहेका छन् । विभिन्न बहानामा यसरी कार्यकर्तालाई रकम बाँड्ने प्रक्रिया राज्यकोषको दोहन हो । यसले सर्वसाधारणमा वितृष्णा पैदा गराउने मात्र काम गर्छ।
 

प्रकाशित: १ फाल्गुन २०७४ ०४:०५ मंगलबार